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“पाकिस्तान पर कार्रवाई से पहले अपने यहां सक्रिय पाकी लाॅबी को ध्वस्त करे अमेरिका, सभी पाकिस्तानियों को वापस भेजे” in Punjab Kesari

पिछले वर्ष अगस्त में अमेरिकी राष्टंपति डोनाल्ड टंप द्वारा दक्षिण एशिया नीति की घोषणा के बाद समय का पहिया तेजी से घूमा। शुरू में तो पाकिस्तानी विश्लेषक टंप को सिरफिरा और बिगड़ैल बता कर उसकी नई नीति का मजाक उडा़ते रह।े हाल ही में अमेिरका से लाटै े पाक सने टे की सरु क्षा समिति के प्रमुख मुशाहिद हुसैन स ̧यद ने तो ये तक कहा कि जब कोई अमेरिका में ही टंप को गंभीरता से नहीं लेता, तो पाकिस्तान को भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अमेरिका द्वारा पहले 255 मिलियन डाॅलर आरै फिर कलु 1.1 बिलियन डाॅलर की सरु क्षा सहायता बदं करने के एलान के बाद पाकिस्तान को अहसास हो गया कि मामला बेहद गंभीर हो चुका है। अभी तो सुरक्षा सहायता बंद हुई है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो संभव है मानवीय और विकास की मद में दी जा रही सहायता राशी भी रोक दी जाए।
अमेरिकी संसद मंे बलूचिस्तान को लेकर पहले ही कुछ बिल लंबित हैं, अब रिपब्लिकन सेनेटर रंैड पाॅल ने कहा है कि वो पाकिस्तान को हर तरह की सहायता बंद करने के संबंध में जल्दी ही विधेयक लाएंगे। राष्टंपति टंप ने इसे ‘गुड आइडिया’ कह कर इसका स्वागत भी किया है। इस बीच वाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका के सामने सभी विकल्प खुले हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब ये है कि क्या टंप प्रशासन ‘आॅक्टोपस’ 1⁄4सेना और हथियार उद्योग की लाॅबी1⁄2 के भीतराघातों को निरस्त कर पाएंगे जिसका पाकिस्तानी सेना और संभ्रांत वर्ग से गहरा और पुराना रिश्ता ह?ै
इस रिश्ते की एक बानगी हैं पाकिस्तानी विेदश मंत्री ख्वाजा आसिफ जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ है। इन्होंने अमेरिका को ‘यार मार’ तक बता दिया है। ये अमेरिका को सरेआम ललकार रहे हैं और उसकी ईंट से ईंट बजाने की धमकी तक दे रहे हैं। लेकिन विश्लेषक उनकी धमकियों पर ही सवाल उठा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनके बच्चों का उसी अमेरिका में बसे होना जिसकी वो ईंट से ईंट बजाना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ की तीन लड़कियां और एक लड़का है। उनकी सबसे बड़ी बेटी अतिका सफदर ख्वाजा स्वतंत्र लेखक हैं और न्यूयाॅर्क में रहती हैं। उनकी दूसरी लड़की अमीरा सफदर ख्वाजा ने विदेश से पत्रकारिता की पढ़ाई की है जबकि उनकी सबसे छोटी बेटी फातिमा की शादी हाल ही मंे अमेि रकी पाकिस्तानी व्यापारी सल्ु तान खान के बटे  समीर से र्हइु हैं। फातिमा की शादी हालांकि लाहौर में हुई, लेकिन सगाई अमेरिका में ही हुई थी। उनका लड़का ख्वाजा मुहम्मद असद भी अमेरिका में बसा हुआ है।
जाहिर है पाकिस्तानी नते ा आरै जनरल इस्लाम आरै दश्े ाभक्ति के नाम पर आम नागरिक के साथ दोगला खेल खेलते हैं। एक तरफ तो वो लोगांे को उकसाते हैं कि वो अपने देश की खातिर सूली पर चढ़ने के लिए तैयार रहें, वहीं दूसरी ओर उनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ाई करते हैं और वहां नौकरियां और व्यापार करते हैं। वो पाकिस्तान मंे खुला भ्रष्टाचार करते हैं और अपनी काली कमाई का विदेशों में निवेश करते हैं। अगर पाकिस्तान युद्ध मंे तबाह होता है तो फर्क आम पाकिस्तानी को ही पड़ेगा, ये तो विदेश भाग जाएंगे। इसलिए अगर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो तीन काम पहले करने होंगे – 1. अमेरिकी आॅक्टोपस और पाकिस्तान की सेना और नेताआंे के साथ उसके रिश्तांे की रीढ़ तोड़नी होगी, 2. अमेरिका और उसके सहयोगी नैटो देशों में बसे जनरलों और नेताओं के बच्चों और अन्य रिश्तेदारांे को वापस भेजना होगा और 3. विदेशों में निवेशित इनकी काली कमाई को जब्त करना होगा। वाइट हाउस के अधिकारी पाकिस्तान के खिलाफ हर विकल्प ‘खुला’ होने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अगर पाकिस्तानी सेना और उसके मोहरे नेताआंे को घुटने पर लाना है, तो सबसे पहले इन विकल्पांे पर विचार करना
चाहिए।
अमेरिकी आॅक्टोपस और पाकिस्तानी सेना और राजनीति के संबंध कितने गहरे हैं उसे इस बात से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के लगभग हर बड़े जनरल और नेता के बच्चे/रिश्तेदार अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशांे में बसे हैं। जनता को देशभक्ति के नाम पर बेवकूफ बनाने वालांे में सबसे ऊपर नाम है पूर्व राष्टंपति और तानाशाह जनरल परवजे मश्ु ारर्फ का जो भारत विराध्े ाी आरै आतकं वाद समर्थक बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। ये खुद को देश का सबसे बड़ा देशभक्त मानते हैं और हाल ही में इन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि सरकार को विदेशों में बसे देश के दुश्मनों को मरवा देना चाहिए। इनपर बेनजीर भुट्टो के कत्ल का आरोप भी है। इनकी मूर्खतापूर्ण नीतियों के कारण हजारों पाकिस्तानियों ने जान गंवाई, लेकिन कम ही लोगों को मालूम होगा कि ये पाकी जनरल अरबपति भी है। जुलाई 2016 में पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने एक अदालती मामले के सिलसिले में बताया कि मुशरर्फ के पास देश में आठ संपत्तियां और नौ बंैक खाते हैं जिनकी कीमत अरबांे में हैं। ये तो सिर्फ पाकिस्तानी संपत्तियां हैं, इसके अलावा इनके पास इंग्लंैड, अमेरिका, दुबई, रियाद आदि मंे भी अनेक संपत्तियां हैं। इनकी पत्नी और बच्चों के पास भी बेशुमार दौलत है। इन्होंने देशभक्ति भले ही जसै ी भी की हो पर दश्े ा को भी भरपरू लटू ा। ध्यान रहे इनका बटे ा बिलाल मश्ु ारर्फ अमेि रकी नागरिक है। इनका बड़ा भाई डाॅक्टर जावेद मुशरर्फ अर्थशास्त्री है जो रोम में बसा है। इनका छोटा भाई नावेद मुशरर्फ एनिस्थोलाॅजिस्ट है जो अमेरिका में बसा है।
पाकिस्तान में सेना के जनरलों के पास लंबी चैड़ी जमीनें होना कोई अपवाद नहीं है। असल में वहां सेना के जनरलों को सेवानिवृत्ति पर 10 एकड़ जमीन दी जाती है और सेना प्रमुख को इसके अलावा 40 एकड़ अतिरिक्त जमीन मिलती है। वर्तमान सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से पहले सेना प्रमुख रहे राहिल शरीफ को को भी 50 एकड़ जमीन दी गई जिसपर काफी विवाद भी हुआ। ये मामला तब शांत हुआ जब सेना ने इस विषय में अपने नीति-नियमों का सार्वजनिक तौर पर खुलासा किया।
लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ जनरलों के पास ही लंबी-चैड़ी जायदादें नहीं हैं। वहां के राजनेता भी अपनी दौलत और विलासिता पूर्ण जीवन के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। उनकी अनेक स्टील, चीनी और पेपर मिलंे हैं। उनके बेटे हसन और हुसैन इंग्लंैड में बसे हैं और वहीं से पारिवारिक व्यापार संभालते हैं। पनामा लिस्ट में नाम आने के बाद, पिछले वर्ष जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। अब वो और उनके परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार, हवाला, अघोषित संपत्तियों आदि के कई मामलों में मुकदमों का सामना कर रहे हैं। नवाज शरीफ के समधि इसहाक डार दश्े ा के वित्त मत्रं ी हैं आरै उनपर भी भष््र टाचार के अनेक आरोप हैं। इसहाक डार के बड़े लड़के की शादी नवाज शरीफ की बड़ी बेटी अस्मा नवाज से वर्ष 2004 में जद्दे ाह, सउदी अरब में हइु र्। कहा जाता है कि मकु दमांे से बचने के लिए इसहाक डार आजकल लंदन के एक अस्पताल में भर्ती हैं और वहीं से वित्त मंत्रालय चला रहे हैं।
भष््र टाचार पर सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज का ही एकाधिकार नहीं है। प्रमुख विपक्षी दल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कुछ कम नहीं है। बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद इसके प्रमुख बने उनके पति आसिफ अली जरदारी को मिस्टर टेन परसेंट कहा जाता था। यानी वो हर सरकारी ठेके में दस प्रतिशत कमीशन लेते थ।े पाकिस्तानी के जानमे ाने जमीदं ार जरदारी की इग्ं लडंै , अमेि रका मंे ही नहीं खाड़ी के देशों में भी अकूत संपत्ति हैं।
जाहिर है अमेि रका को पाकिस्तान के खिलाफ र्काइे भी बडा़ कदम उठाने से पहले ये सुि नश्चत कर लेना चाहिए कि उसका उसका निशान कौन बनेगा और उसका अपेक्षित परिणाम मिलेगा कि नहीं। अगर अमेरिका पाकिस्तान में आतंकवादियांे की तलाश में अंधे डंोन हमले करता है तो इससे आम पाकिस्तानी को जान-माल की भारी तबाही हागे ी, लेि कन असली दाष्े ाी यानी पाकिस्तानी जनरल आरै उनके इशारे पर सरकार चलाने वाले अमीर नेता फिर भी बचे रहेंगे। अगर अमेरिका को पाकिस्तान को राह पर लाना है तो इन दोनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। वैसे भी आतंकवादी तो सिर्फ सेना के माहे रे हैं, उन्हें समाप्त करके कछु हासिल नहीं हागे ा। कछु दिन बाद सैि नक जनरल कछु आरै माहे रे खड़े कर देंगे।
अमेरिका को अगर अफगानिस्तान में सफलता हासिल करनी है तो पाकिस्तानी सेना की अफगान नीति को बदलवाना हागे। लेि कन पाकी सने  अपनी नीति बदलने की जगह अमेरिका से दो सौदे करना चाहती है – 1. अमेरिका अफगानिस्तान में भारत को बढ़ावा देना बंद करे और वहां उसके ‘स्टंेटेजिक इंटंेस्ट्स’ को मान्यता दे और 2. उसे भारत में खुला खेल खेलने का खुला मौका दे। अगर अमेरिका, पाकिस्तानी सेना की ये बातंे मानता है तो ठीक है, वरना पाकिस्तान न तो अफगानिस्तान में अपने आतंकियांे पर लगाम लगाएगा और न ही उसे अफगानिस्तान तक सैनिक सहायता पहंुचाने के लिए रास्ता देगा। पाकिस्तान ने अब अमेरिका को ये धमकी देना भी शुरू कर दिया है कि अगर अमेरिका उसके साथ ऐसे ही सख्ती करता रहा तो वो चाइना-पाकिस्तान इकाॅनाॅमिक काॅरीडोर का न सिर्फ चीनी सहायता से सैन्यीकरण कर देगा, बल्कि ग्वादर पोर्ट पर भी चीन का सैनिक अड्डा बनवा देगा।
स्पष्ट है पाकिस्तानी उन्हीं आतंकवादियों को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें अमेरिका खत्म करना चाहता हैं। ये एक आरे तो अमेि रका में अपने बच्चांे को पढा़ ना आरै बसाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ उसी पर आंख तरेर रहे हैं। ऐसे में अब अमेरिका को चाहिए कि वो पाकिस्तान की सफाई से पहले अपने यहां सक्रिय पाकी लाॅबी को ध्वस्त करे और अपने यहां बसे हर पाकिस्तानी को वापस भजे  आरै अपने नटै  सहयाेि गयांे पर भी इसके लिए दबाव डाल।े जब तक पाकी जनरलांे आरै सभ्ं ाा्र तं वर्ग के आर्थिक और व्यक्तिगत हितों पर चोट नहीं होगी, आतंकवाद के प्रति उनका रवैया नहीं बदलेगा।

“Triple Talaq Bill: Opposition’s double game will be counterproductive” in TOI Blog

Biddat in talaq-e-bidat (triple talaq) means innovation, but in real sense it is no innovation but pervert distortion which is not even supported by Quran. Muslim men in India have used this ‘innovation’ to ruin the lives of women and they want it to continue the same way. Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill was introduced in the parliament by the Modi government not to interfere in the religious matters of Muslim community but to empower women by removing this distorted practice and punishing the culprits for their criminal act.

The bill was introduced for the mothers and sisters of our Muslim community, to uphold their dignity, respect and right to equality. There is no space for compromise in the instant talaq as it doesn’t leave any scope for that. This mindless practice allows Muslim men to terminate the marriage in a jiffy, leaving aggrieved woman with her children helpless and shelter less. So the only objective of this bill was, is and will be to stop talaq-e- bidat forever and provide succour to aggrieved Muslim women.

When marriage is solemnized in the presence of all the family members and friends then why triple talaq is given in a one-sided, secluded manner? This bill will strengthen the status of women and prevent their social and economic harassment. The opposition parties played double game on this issue in the parliament. They allowed the bill to pass smoothly in the Lok Sabha but taking advantage of their majority, created hurdles in the Rajya Sabha. They raised frivolous objections on the viability of the bill and tried hard to make the government bite the dust. Their clear intention was to appease fundamentalists whom they use as vote bank but little did they realize that their gimmicks would ultimately back-stab Muslim women and deprive them of long awaited justice.

When this practice was declared unconstitutional by the Supreme Court in view of the constitutional guarantees and rights given to Muslim women as equal citizens of India, it is not hard to understand why opposition parties are playing dirty politics over this issue. Thanks to their blind support for Islamic fundamentalists, this pervert practice is still continuing unabated. Recently, two more cases of instant divorce took place in Uttar Pradesh. In one of the cases, the woman was deserted because of skin colour and in the other, she was thrown out because she demanded money for the treatment of her daughter. Such uncouth treatment with women is simply shameful and unacceptable. How can a civilized society allow such blatant injustice?

Uttar Pradesh has become the first State to authenticate the Central government’s draft bill that makes triple talaq a cognizable and non-bailable offence. Under the draft law, triple talaq given by uttering, in writing or by electronic means such as email, SMS and WhatsApp — would be wrong or illegal and unconstitutional. The draft law, which provides for three-year imprisonment and a fine to a man trying to divorce his wife by uttering “talaq” three times, got the State government’s approval at a Cabinet meeting.

Politically motivated Muslim fundamentalists are attacking the Modi government for interfering in their religious matters but the fact remains that the proposed bill is not against their religion but the inhuman malpractice of triple talaq which according to Supreme Court infringes upon the fundamental rights of Muslim women. Whereas the Supreme Court declares triple talaq illegal, the bill provides the framework for the delivery of justice. When triple talaq is declared illegal by the Supreme Court, those who perpetrate such practice must be punished adequately and must provide compensation for their misdeeds.

Despite road block in the Rajya Sabha, the Modi government has expressed its 100% commitment towards this bill. If they really want to enact this law, they still have many options. The government can reintroduce it in the budget session after due consultation with the opposition parties. If the opposition parties try to vitiate the soul of the bill, then government can convene a joint parliamentary session to get it passed. Hope good sense will prevail on opposition parties this time and they will help government enact this historic law that empowers Muslim women.

“From moon to the world, it’s all about Indian women” in TOI Blog

It is always said to each and every Indian women out there that you are born to fight. Fight with rituals, myths, society, men domination and what not. Indian women have almost fought a war to be what they are now. Whether it is the great Matreiye or Kalpana Chawla or the world’s most beautiful lady- Manushi Chillar, every one has contributed a lot to make this nation proud and independent. Indian history is flooded with all these great women who had shown a remarkable face of themselves when the society needed them the most. One should not get surprised after knowing the fact the it was not the Indian men like Chanakya and Ashoka who dreamt of ‘Akhand Bharat’ but she was the mother of Puru, Anusuya who had been killed for dreaming so.

When it comes to sacrifice, those were Indian women who put their step forward before anyone to protect their family, to protect their nation. Rani Padmavati is in lot of debates nowadays and we Indians must not forget that she was the one who with other 16,000 women did ‘Johar’ after struggling against Alaudin khilji. Not only this, there were many powerful women like Rani Lakshmi Bai, Bhagwati Devi, Aasha Devi, Uda Devi and Begum Hazart Mahal who played an incredible role in 1857 Indian Revolution against Britishers. They made Britishers hollow from inside and this revolt encouraged various other women to jump in the Indian Freedom Movement. Women like Sarojini Naidu, Hansa Mehta, Durgabai, Renuka Ray and Malti Chowdhry had become sensations for Indian people who later on became the framers of Indian Constitution. Even when Netaji Subhash Chandra Bose build Indian national army, he made a special branch for women which was headed by Lakshmi Sehgal.

From then, our Indian government noticed the true power and capabilities of women of our country and allowed them to be there not only in Indian Military but also in Airforce and Navy so that they can fight with the enemies of our nation. But these ladies are just not strong, they are supreme in every other category and this was purely proved by the most beautiful ladies of this world and that too Indian whether we name Rita Fariya, Sushmita Sen, Aishwarya Rai, Diana Hayden, Yukta Mukhi, Priyanka Chopra or the most recent Manushi Chillar who has made India proud in front of the whole world. And its all about the culture and values of Indian women which are further been given to their daughters and Manushi Chillar gave a great example of this thing by beautifully describing her mother’s contribution in her life.

India was known as the underdeveloped land of snake charmers and acrobats, but these daughters has totally changed the image of our country. Its not just about beauty but also brain whether knowledge, logics or scriptures are concerned. And in all these things, government is also providing a back hand to develop women in every way possible. There is greater thrust on women’s issues by Modi’s government. One of most recent step taken by this government by passing a bill to abolish this ‘triple talak’ practice which would help the Muslim women to be stronger. He is building on a variety of women-focused initiatives like campaigns to educate girls, increased maternity leave, the provision of safer cooking fuels for rural families and also a bill seeking one-third representation for women in Parliament and State Assemblies seeing that women are no less than men in politics and can run a nation as well.

This journey of Indian women so far is much respectable and appreciable. They are now much capable of raising voice for their rights. It can easily be seen that women place themselves in a much stronger place nowadays as on one hand we have India’s first woman defence minister Nirmala Sitharaman while on other the lioness Sushma Swaraj whose voice is enough to calm other men down. These ladies are not less than anyone. Now no moon is farther for any new budding Kalpana Chalwla and the world seems less for ladies like Manushi Chillar.

India is a country of goddesses where women are treated above all, where they are worshipped, where disrespecting them is always an offence. Now they are awaken and much more powerful than ever, powerful enough that they don’t rely on others. They very well know how to fight with social disparities to maintain their family and how to fight with enemies to run a nation because Indian women are born fighters.

“Bill against Triple Talaq: How long will this fight continue? Include polygamy and Nikah Halala in this Bill too” in TOI Blog

On November 24, a 32-year-old woman was allegedly divorced by her husband via phone call. They were married for 10 years and have children. Her husband uttered “talaq” thrice on the phone as the woman wasn’t able to meet his extortionist demands for dowry.

“There were 177 reported cases of triple talaq before the Supreme Court verdict. Even after the verdict, 67 cases of instant talaq were reported. The majority of such cases were in Uttar Pradesh,” said a senior government official.

On August 22, the Supreme Court declared instant triple talaq unconstitutional. The court’s ruling was that instant triple talaq is “violative of the fundamental right under Article 14 (equality before law) of the Constitution of India”.

The verdict added that Muslim Personal Law (Sharia) Application Act, 1937, when it comes to the matter of triple talaq, must be removed. After the landmark judgment, it was up to Parliament to enact the legislation regarding Muslim marriages and divorce, which is to be implemented within six months of the Supreme Court ruling.

The government plans to introduce legislation aimed at outlawing the controversial Muslim practice of instant triple talaq in the coming winter session of Parliament. “The draft has been sent to all the state heads, and their recommendations and comments have been sought on the draft. Once that is done, further steps will be taken to table the Bill,” a Home ministry official had said. It has been reported that state heads had been given three months to give their suggestions and consent.

The plan is to bring a bill that will ban instant triple talaq, create a non-bailable punishment, and a three-year imprisonment sentence against the husband. The bill may also grant the wife maintenance and custody of her minor children by moving the court. The bill will make instant talaq through any form (verbal, writing, electronic etc) illegal and void. Any aggrieved Muslim woman would be entitled to approach a magistrate court to seek redressal.

A senior BJP leader said, “the issue of triple talaq has become a social concern because women have started coming out against it. The practice is now being opposed by women who are financially and socially vulnerable.” When instant triple talaq happens, a victim has no option but to approach the police for justice. “Even police are helpless as no action can be taken against the husband in the absence of punitive provisions in the law. The step taken by the government is a positive message and legislation will go a long way in deterring Muslim husbands from divorcing their wives. Legislation will also empower women who find themselves helpless against the use of the practice,” the BJP leader had said.

The best solution to remove all hardships faced by women would be to apply Uniform Civil Code nationally and remove Personal Laws. When it comes to polygamy, instant triple talaq and nikah halala in Sharia Law, they all are a violation of the rights and integrity of a woman. To follow a UCC which guides each individual under the same purview of the law with equality not only of religion, but also of gender, is the aim of our constitution and our judicial system. Till when will our Muslim sisters fight these archaic practices?
Though the problem of Personal Laws isn’t limited to Muslim women, it also extends to other factional divisions.

In 1991, Goolrukh Gupta, who was named Goolrukh Contractor before her marriage, was married in South Gujarat to a Hindu Man. Originally from the Zoroastrian faith, she held to her religion and continued her practices even after marriage. After her father’s death she was denied entry to the Tower of Silence in Mumbai, even though her father’s last rights were performed there.  She approached Gujarat High Court against this discrimination.

The Gujarat High Court stated in 2012 that due to the Special Marriage Act, (applicable where two individuals from different faiths marry), her religion had changed to that of her husband. She is no longer a Parsi and is now a Hindu. She took the case to the Supreme Court against the Gujarat High Court’s judgment which claimed that Ms Goolrukh Gupta ceased to be a Parsi after her marriage to a Hindu. Chief Justice Misra stated that a woman is not mortgaged to her husband after marriage, her individual identity as well as religious identity are maintained under the Special Marriage Act.

The Chief Justice further said that only a woman can choose to follow or curtail her religious identity, she has that freedom of choice under the Special Marriage Act. If only such freedom of choice, identity and equality were granted to members of all religions and faith.

“We welcome capital punishment for child rapists” in TOI Blog

Shivraj Singh Chouhan, the chief minister of Madhya Pradesh, wants death as punishment to rapists. This extreme sentiment felt 8 months ago by Mr Chouhan has now taken civic action. According to National Crime Records Bureau (NCRB) in 2016 Madhya Pradesh recorded the highest number of rape cases in the country. In the past two months there has been a sharp increase in rape crimes, and on this Sunday the Madhya Pradesh state cabinet passed a proposal for amendment of the Indian Penal Code (IPC) for harsher punishments for rape, molestation, stalking, and sexual harassment. The proposal has approved the appeal for death penalty of raping a girl child 12 years old or younger, and for convicts convicted of gang rape. There is also an amendment in the IPC to increase fine and punishment for rape convicts.

After the Cabinet meeting Finance Minister of MP Jayant Malaiya stated that there should be provisions for harsher punishment under IPC sections 376 (rape) and 493 (cohabitation caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage). “The recommendation is to impose a fine of Rs 1 lakh for such crimes in addition to harsher punishment for stalking, harassment, rape, and capital punishment for those convicted of rape and gang rape of children aged 12 years and below,” Malaiya said. “For this, the proposal is to add a subsection 376A IPC and 376D (gang rape) IPC. Punishment should be increased under section 493A also.”

Even though Madhya Pradesh might have passed the amendment for this bill the result may not be predictable as it will have to be passed by both houses of Parliament due to the request of capital punishment. A proposal for amendment of these two sections will be presented in the assembly during the winter session. After it is passed in the House, it will be sent to the President for assent.

After the infamously heinous Nirbhaya rape case public demand was to make it safer for women to leave her household without fear for her life or integrity. Another demand was to have stricter and swifter punishable action against criminals, and for more effective criminal proceedings in court. It was during that time that Indian nationals and eminent politicians demanded capital punishment for rapists, Mr Chouhan is one of them. Yet Madhya Pradesh has decided to approve the amendment after the state had come under criticism over rape incidents. The greatest trigger being when a 19 year old UPSC aspirant was raped when returning home from coaching. Her FIR registration was delayed and it led to the suspension of some police officers. In 2014 MP reported 5,076 rape cases, which was 14 percent of the total rape incidents reported in the country.

Yet the proposal has narrowed down to specifics, it will be applicable to a child under the age of 12 and the child should be a girl. The biggest flaw with this amendment is that the rape or molestation of boys is not taken into account. Amod Kanth, former police officer and founder of NGO Prayas said, “When we conducted a national study on child abuse in 2007, along with the Ministry of Women and Child Development, we found that there were as many male victims of child abuse as female.” It is time to forget about gender when it comes to rape, justice for everybody should be on an equal basis irrespective of their differences.

“The power of a mother: from Manushi Chillar to Majid Khan” in TOI Blog

India is a nation whose people value their mother with reverence, from the portrayal of deities in powerful and caregiving roles to men folding their hands in obeisance to ‘lakshmi’. A country which terms its nation as ‘Bharat Mata’ is a rare find in this technologically advancing world. The power of a mother is undeniable, her tears can bring her son back from the abyss and her values can make a woman globally acclaimed.The power of a mother is undeniable, her tears can bring her son back from the abyss and her values can make a woman globally acclaimed.

After a 17 year drought, India’s Manushi Chhillar won the coveted Miss World 2017 title in China. The previous winner was Priyanka Chopra, in her winning answer, Priyanka stated that her idol is Mother Theresa. Manushi, after 17 years, also gave a response based on the value of mother’s which received a huge applause from the audience. The question asked was, “Which profession deserves the highest salary and why?” The 20-year-old said, “A mother deserves the highest respect. It’s just not about cash but also the love and respect that you give to someone. My mother has been a huge inspiration. it is the mother’s job that deserves the biggest salary.”

This reply has awoken the people of India to embrace their cultural values and put their beloved mother’s on the pedestal they deserve yet are rarely acknowledged for.

It has been the argument of feminists that housewives are the largest unpaid workers globally, resulting in work done worth billions of dollars yet not recognised in our economy. The Organisation for Economic Cooperation and Development revealed that an average woman in India spends five hours a day in unpaid work, Indian men spent under 51.8 minutes a day. If the same woman has children from the age range of 1 to 6 years of age, the workload hours increase. Yet the term ‘housewife’ is frowned upon, a mother’s work is thought to be trivial, and her life imagined to be a ‘waste’.

Even if the work of a mother is thought to be a backbreaking task the entire process is imagined to have no economic value whatsoever, even though motherhood helps prepare kids for the national and international labour market. Yet all the efforts that a mother puts into the household, giving her love to her child are not disregarded. On one hand, where a mother’s love brought the coveted Miss World title back to India, a mother’s love also brought back a son from the brink of self and national destruction.

The effect of the love of a mother on her child is profound. Footballer Majid Khan who joined Lashkar-e-Taiba returned home after seeing a video of his mother crying for his return. Majid was seen at the funeral of Muzamil Manzoor, a militant killed during a gunfight in Kund. A week after he announced on Facebook that he was joining the militant ranks he returned. J&K chief minister Mehbooba Mufti welcomed Majid’s decision to return home.

‘’A mother’s love prevailed. Her impassioned appeal helped in getting Majid, an aspiring footballer, back home. Every time a youngster resorts to violence, it is his family which suffers the most,’’ she tweeted. Shortly after the return of Majid Khan, a 16-year-old boy heeded to his parents’ call and returned home in Chimmer village.
Seeing the positive effect that has been created by these videos of mothers telling their sons to come back home, many other mothers of terrorist sons have started doing the same.

In response, there are sons who are returning back home and aren’t being arrested. The government of J&K has declared that there will be no penalty for first-time offenders of any crime. In this manner, we can see that the role of a caregiver isn’t limited to our conventional belief of mother, but is also by the government. This different approach to rehabilitation of the youth, the belief that there is still hope, and the understanding that there is a gap in approach between the Indian government and Kashmiri youth has brought about a new approach.

The question still arises that with the hullabaloo surrounding Manushi Chillar’s response, to the return of children from terrorist groups, are we truly deserving to be called a nation who respects their mother in the 21st century? Compared to Western countries where children tend to live in nuclear families and leave their residence at the tender age of 18 years old, the attachment to parents isn’t as strong as in India.

Or yet that was the case until at least a decade ago, the new age trend is for Indian children to be educated outside of India and continue to live there, Indian children are leaving their parents alone. To achieve the dream of being successful in life, where success is measured in terms of international standards of income, the primary caregiver falls behind. Perhaps it is time to follow what we preach, not just say that we love our mothers but be there to care for our caregivers at a time that matters the most.

“देशभक्ति और राष्ट्रवादः चीन से सबक लें भारत के कम्युनिस्ट” in Punjab Kesari

भारतीय कम्युनिस्ट…माफ कीजिएगा भारत में रहने वाले कम्युनिस्ट अपने देशद्रोही तौेर तरीकों और राजनीतिक हत्याओं के लिए बदनाम हैं। इनका ये देशद्रोही रवैया आजादी के पहले से चला आ रहा है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का अपमान ही नहीं किया, महात्मा गांधी और सुभाषचंद्र बोस जैसे कद्दावर नेताओं को अपशब्द कहे और देश के विभाजन का समर्थन भी किया। 1962 की लड़ाई में इन्होंने बेशर्मी से चीन का साथ दिया। अपनी हत्यारी, विघटनकारी और राष्ट्रविरोधी विचारधारा के चलते ये लगातार भारत में बाहरी ताकतों की सहायता से चलाए जा रहे आतंकवादी, अलगाववादी हिंसक आंदोलनों का समर्थन करते रहे हैं। ये यहीं रूक जाते तब भी गनीमत थी, ये धर्मनिरपेक्षता के चोले में प्रतिगामी इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद का समर्थन भी करते हैं। शायद यही वजह है कि क्रूर आईएस में सबसे ज्यादा मुसलमान लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) शासित केरल से ही गए।

भारत की प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टियों और देश के 90,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा जमा कर बैठे माओवादियों का चीन से गहरा नाता है। इन्होंने मानवाधिकारों के तिरस्कार और राजनीतिक विरोधियों की हत्या की सीख चीन से बखूबी ली है, वैसे ये इनकी विचारधारा के मूलभूत तत्वों में भी शामिल हैं। लेकिन ये चीन से कुछ अच्छी बातें भी सीख सकते थे जो इन्होंने शायद जानबूझ कर नहीं सीखीं क्योंकि ये इनकी विचारधारा से ज्यादा इनके निहित स्वार्थों के विपरीत हैं।

इन्हें चीन से जो चीज सबसे पहले और सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है वह है – प्रबल राष्ट्रवाद और देशभक्ति। भारत में जब भी कोई देश प्रेम या देश के लिए बलिदान होने की बात करता है तो सबसे पहले कम्युनिस्ट ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। उसे फासिस्ट बताया जाता है, उसे दकियानूस साबित करने की हरसंभव कोशिश की जाती है और उसे आधुनिकता और उदारवाद का विरोधी करार दिया जाता है। हालांकि अभी तक ये साबित नहीं कर पाए हैं कि देश से प्रेम करना और उसके प्रति वफादार होना कैसे उदारवाद और आधुनिकता विरोधी है और क्योंकर देश को गाली देना ही खुलेपन और आधुनिकता की निशानी माना जाए। अपनी इसी विकृत विचारधारा के कारण ये हमेशा से देश की सेना का मजाक उड़ाते रहे हैं और उसके खिलाफ शत्रुओं को समर्थन देते रहे हैं। मेजर रितुल गोगोई मामले में कैसे सारे कम्युनिस्ट और नक्सली सेना के खिलाफ एकजुट हो गए, वो देश शायद ही कभी भूल पाए। हम कैसे भूल सकते हैं कि जब अप्रैल 2010 में नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 75 जवान मार गिराए थे तब इन्होंने कैसे जश्न मनाया था और मिठाइयां बांटी थीं।

भारत के कम्युनिस्टों और नक्सलियों की विकृत राष्ट्रद्रोही नीतियों के उलट चीन में कम्युनिस्ट पार्टी आरंभ से ही प्रबल राष्ट्रवाद और यहां तक ही विकृत विस्तारवादी राष्ट्रवाद की समर्थक रही है। इसी विस्तारवादी नीति के कारण उन्होंने तिब्बत हड़पा, अक्साई चीन पर कब्जा जमाया और अब भी अरूणाचल प्रदेश समेत भारत के अनेक हिस्सों पर दावा ठोक रहे हैं। यही नहीं अपने अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी उनका यही रवैया है। चाहे जापान हो, वियतनाम हो, भूटान हो या ताईवान, चीन का शायद ही कोई पड़ोसी होगा जो उसके विस्तारवादी रवैये से परेशान नहीं होगा। अब तो चीन सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुद्री मार्गों पर भी कब्जा जमाने में लग गया है। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट और साउथ चाइना सी का विवाद इसी का परिणाम है। आज दुनिया भर की ताकतें चीन पर आरोप लगा रही हैं कि वो आर्थिक रूप से कमजोर देशों को ऊंची दरों पर कर्जा देकर उन्हें अपने जाल में फैला रहा है और एक नए किस्म के आर्थिक उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहा है।

भारत के कम्युनिस्ट और नक्सल कभी चीन के विस्तारवादी राष्ट्रवाद पर उंगली नहीं उठाते, लेकिन देश की राष्ट्रवादी पार्टियों का मजाक उडाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बेहतर हो ये देश को तोड़ने का एजेंडा छोड़ कर अपने प्रेरणा स्रोत और पितृ देश चीन की तरह भारत की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करें।
भारत में जब राष्ट्र के मूलभूत प्रतीकों जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत या तिरंगे के सम्मान की बात उठती है तो कम्युनिस्ट सबसे पहले उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये इनकी विचारधारा के अनुरूप तो है ही, इससे इन्हें कट्टरवादी मुसलमानांे को पोटने का मौका मिलता है जो मानते हैं कि वो मुसलमान पहले हैं और उनके लिए मुस्लिम बिरादरी भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

अगर हम इस मामले में भारत की तुलना चीन से करें तो पता लगेगा कि वहां कम्युनिस्ट पार्टी नागरिकों को देशभक्ति सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसी वर्ष सितंबर में नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी ने ‘नेशनल एनथम लाॅ’ को मंजूरी दी। इसके अनुसार पूरे देश में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में राष्ट्रगान बजाया और गाया जाना चाहिए। इस कानून के मुताबिक राष्ट्रगान देशभक्ति की शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। चीन का संविधान कहता है कि “चीनियों को अपने देश और लोगों को प्यार करना चाहिए…उन्हें देशभक्ति, सामूहिकता, अंतरराष्ट्रवाद और साम्यवाद की शिक्षा दी जानी चाहिए।” इसके अलावा शिक्षा से जुड़े कानून कहते हैं कि छात्रों को हर स्तर पर देशभक्ति की शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षकों से संबंधित कानून के अनुसार देशभक्ति की शिक्षा देना अध्यापकों का कर्तव्य है। स्वयं राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसपर बार बार बल देते रहे हैं। दिसंबर 2015 में शी ने कहा देशभक्ति चीनी राष्ट्र का अध्यात्मिक केंद्र है और देशभक्ति की शिक्षा देश के समूचे शिक्षातंत्र में प्रवाहित होनी चाहिए।

हाल ही में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीें नेशनल कांग्रेस मंे शी जिनपिंग को एक बार फिर राष्ट्रपति चुना गया । जहां भारत के कम्युनिस्ट यहां चल रहे अलगाववादी षडयंत्रों को समर्थन और बढ़ावा देते हैं, वहीं शी जिनपिंग ने कहा कि ”हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को सहन नहीं करेंगे जो देश की एक इंच जमीन भी देश से अलग करने की कोशिश करेगा…..ध्यान रहे खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है…हमें ऐसे लोगों का सामना करने के लिए देशभक्त ताकतों को मजबूत करना होगा, देशभक्ति का प्रचार करना होगा।“ शी का इशारा ताइवान और हाॅंगकाॅंग की ओर था। ताइवान खुद को अलग देश मानता है। हाॅंगकाॅंग चीन का हिस्सा बन चुका है, लेकिन वहां लोकतंत्र समर्थक चीनी साम्यवाद का विरोध कर रहे हैं।

भारतीय नेता जब भी देशगौरव या राष्ट्रउत्थान और सशक्तीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले साम्यवादी ताकतें ही उनका विरोध और अपमान करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। इस विषय में इन्हें चीन से सबक लेने की सख्त जरूरत है। 19वीं पार्टी कांग्रेस में शी बहुत शान से बताते हैं कि पिछले पांच साल में चीनी का सकल घरेलू उत्पाद 54 ट्रिलियन डाॅलर से बढ़ कर 80 ट्रिलियन डाॅलर तक पहुंच गया। इस दौरान चीनी अर्थव्यवस्था लगातार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी रही। इस अवधि में चीन ने सेना के आधुनिकीकरण और सशक्तीकरण के लिए अनेक कदम उठाए। शी ने वर्ष 2050 तक अपनी सेना को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना बनाने का लक्ष्य भी रखा। ध्यान रहे, चीन ने साम्यवादी व्यवस्था होते हुए भी बड़े बड़े पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया, लेकिन भारत के कम्युनिस्ट भारत के उद्यमियों को विलेन की तरह चित्रित करने से बाज नहीं आते। चीन अपनी सेना के दम पर दुनिया जीतने का सपना देखता है, लेकिन यहां के साम्यवादी नागरिकों को देश की सेना के खिलाफ भड़काने से बाज नहीं आते।

भारत के कम्युनिस्ट खुद को देश के हजारों वर्ष पुराने इतिहास और संस्कृति से अलग मानते हैं। कहा जाए कि इसे त्याज्य मानते हैं तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। इन्होंने हमेशा ही भारतीय इतिहास को अपने संकीर्ण नजरिए से देखा है जिसके कारण इनके इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकों में भयानक विसंगतियां पैदा हो गई हैं। अगर भूले से भी कोई भारतीय अपने इतिहास को स्वर्णिम बता दे या अपने भारतीय होने पर गौरव करे तो कम्युनिस्ट सबसे पहले उसका मान मर्दन करने के लिए बंदूक उठा लेते हैं।

इनके खिलाफ शी जिनपिंग ने अपने भाषण में चीन के 5,000 साल पुराने इतिहास का गर्व से जिक्र किया। वो कहते है -“5,000 साल के इतिहास के साथ हमारे देश ने शानदार सभ्यता रची, दुनिया को महत्वपूर्ण योगदान दिए और हम दुनिया के सबसे महान देशों में से एक बने। लेकिन 1840 के अफीम युद्ध के बाद देश घरेलू विवादों के अंधेरे में डूब गया…….जब से आधुनिक युग शुरू हुआ है देश का कायाकल्प करना और उसे पुरानी ऊंचाइयों तक पहुंचाना चीनी लोगों का सबसे महान स्वप्न रहा है।“ अगर भारत में कोई भारत को पुरानी बुलंदियों तक पहुंचाने की बात करे तो कम्युनिस्ट तुरंत उसे ‘रिवाइवलिस्ट’ कह कर गाली देना शुरू कर देंगे।

हमारे यहां कम्युनिस्ट संसद पर हमला करने वालों की पैरवी करते हैं, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानने वाले हुर्रियत के आतंकियों की चैखट पर सजदा करते हैं। ये हमें जबरदस्ती ये पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि अलगाववाद की बात करना उदारवाद है और अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है। इनके विपरीत चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अलगाववाद तो क्या लोकतंत्र की बात करने वालों तक को सहन नहीं करती। वो लोकतंत्र की मांग करने वालों पर टैंक चलवा देती है (आपको ‘1989 का लोकतंत्र आंदोलन’ और तिअनअनमेन चैक पर छात्रों पर टैंक चलवाना याद होगा), ये चीनी नेल्सन मंडेला कहे जाने वाले ल्यू जिआबो को कैद में डाल देती है। इन्हेें शांति और मानवाधिकारों के लिए नोबल पुरस्कार दिया जाता है पर चीनी इन्हें जेल में तिलतिल कर मरने के लिए मजबूर करते हैं। चीन राजनयिक अपने हितों के लिए किस हद तक जा सकते हैं उसे तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के प्रति उनके रवैये से समझा जाता है। दलाई लामा दुनिया के जिस भी देश में जाते हैं, उनका दूतावास उसके नेताओं को पहले ही धमकी देने लगता है कि दलाई लामा के स्वागत से उनके संबंध चीन से बिगड़ सकते हैं। जहां चीनी मीडिया हर कूटनीतिक और राजनयिक अभियान में अपने देश का साथ देता है, वहीं यहां के पार्टी कामरेड अपनी सरकार और देश के हितों में पलीता लगाने में ही शान समझते हैं।

भारत के कम्युनिस्ट लंबी चैड़ी बातें तो करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, लेकिन बड़ी बेशर्मी से इस्लामिक कट्टरवादियों को प्रश्रय और प्रोत्साहन देते हैं। इनके विपरीत आप उईगुर प्रांत में इस्लामिक कट्टरवादियों और अलगाववादियों के खिलाफ चीनी सरकार का रवैया देखिए। वहां उन्होंने मुसलमानों के रोजा रखने, दाढ़ी बढ़ाने, काले कपड़े पहनने तक पर रोक लगा दी है।

एक बात और, चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया और भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े-बड़े पार्टी अधिकारियों तक को जेल की हवा खिला दी। लेकिन हमारे यहां ये खरबों रूपए के घोटालों की आरोपी कांग्रेस और दुनिया की भ्रष्टतम नेताओं में से एक सोनिया गांधी के साथ मेलमिलाप कर रहे हैं।

अब सोचने की बात ये है कि साम्यवाद तो चीनी भी मानते हैं और भारत के कम्युनिस्ट भी, लेकिन यहां के कम्युनिस्ट अपने देश, उसकी हजारों साल पुरानी संस्कृति, उसके गौरव, उसकी सेना, उसके लोगों की देशभक्ति, वफादारी के खिलाफ क्यों हैं? इन्हें क्यों हिंदुओं से इतनी नफरत है? ये क्यों इस्लामिक कट्टरवादियों और आतंकवादियों के सरपरस्त और खैरख्वाह बने हुए हैं? इसके दो ही जवाब हो सकते हैं – एकः ये अपनी विचारधारा को सर्वोपरी मानते हैं, खुद को अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन का हिस्सा मानते हैं और इनका भारत और उसके इतिहास और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, इनका लक्ष्य तो किसी भी तरह सत्ता हासिल करना है और इसके लिए भारत विरोधियों को बढ़ावा देना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं। दोः भारत में रहने वाले कम्युनिस्ट विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं जिनका लक्ष्य देश को तोड़ना और देश में गृहयुद्ध और अराजकता भड़काना है। इनका अपना कोई वजूद नहीं है, ये सिर्फ वैचारिक उपनिवेशवाद और अंधे तरीके से अपने आकाओं का हुकुम बजाने में विश्वास करते हैं।

बात चाहे पहली हो या दूसरी, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि विचारधारा के नाम पर देश को तोड़ने के षडयंत्रों को अनुमति नहीं दी जा सकती। किसी को देश की अखंडता और एकता से खिलवाड़ का मौका नहीं दिया जा सकता। कम्युनिस्टों का भारत द्रोह का पुराना और वीभत्स इतिहास है। इसे भुलाया नहीं जाना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो इन पर प्रतिबंध भी लगाना चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसे समझाने के लिए हम इनके विघटनकारी इतिहास की एक घटना का उल्लेख करते हुए लेख समाप्त करेंगे।

भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का झुकाव साम्यवाद की तरफ था जिसकी भारत ने बड़ी कीमत भी चुकाई, लेकिन स्वयं नेहरू ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) को सबक सिखाया था। हैदराबाद का निजाम और उसके रजाकार (सैनिक) भारत में विलय के खिलाफ थे। इसी प्रकार सीपीआई भी भारत में विलय नहीं चाहती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति के बाद निजाम तो भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गया लेकिन सीपाआई के काॅमरेडों ने रजाकारों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी और तेलंगाना के करीब 3,000 गांवों पर कब्जा भी जमा लिया। ये यहां रिपबिल्क आॅफ तेलंगाना स्थापित करना चाहते थे। ये सोचते थे कि जैसे माओ त्से तुंग ने चीन के एक हिस्से येनान पर कब्जे के बाद पूरे देश पर कब्जा कर लिया वैसे ही ये भी तेलंगाना के बाद पूरे भारत को हथिया लेंगे। भारत के खिलाफ इनका गुरिल्ला युद्ध 1951 तक चला। इन्होंने अपनी मुहिम के लिए सोवियत रूस से गुहार लगाई, लेकिन स्टालिन ने इनका साथ नहीं दिया। इसके बाद इनके हौसले पस्त हो गए। ये लोग नेहरू सरकार को ब्रिटिश और अमेरिकी साम्राज्यवादियों का नौकर बताते थे। कहना न होगा नेहरू ने इन्हें अच्छा सबक सिखाया। 1962 में जब कम्युनिस्टों ने बेशर्मी से चीन का साथ दिया तब फिर नेहरू सरकार ने इनके कई नेताओं को सलाखों के पीछे भेजा।

अपनी हरकतों और औंधी सोच की वजह से भारत में कम्युनिस्ट का राजनीतिक प्रभाव धीरे धीरे सीमित हो रहा है लेकिन पत्रकारिता, साहित्य, इतिहास, शिक्षण संस्थानों आदि कई क्षेत्रों में कामरेडों ने कांग्रेस की मदद से गहरी पैठ बना ली है। ये अब भी प्याले में तूफान खड़ा करने और देश की छवि को नुकसान पहुंचाने में सक्षम हैं। अब सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि ये भारत के लोकतंत्र और स्वतंत्र मीडिया का नाजायज फायदा न उठा पाएं। सरकार को इनकी हरकतों पर निगाह रखनी चाहिए और जब ये देशद्रोह के आरोपी पाए जाएं, तो तुरंत इन्हें फांसी पर लटकाया जाना चाहिए।

“Air pollution: Just because you can’t see it, doesn’t mean it isn’t there” in TOI Blog

When the pollution level was at hazardous for 20 days straight the government didn’t act. It took one day of smog and countless number of accidents for the government of New Delhi to wake up and begin planning to curb pollution. When the pollution is visible, makes breathing and eating difficult is when actions are taken. What most people don’t know is that pollution is high for most of the year, and indoor pollution level is more than outdoor pollution. A delayed reaction to pollution is equivalent to no action taken whatsoever, but there are small changes that we can make to help our environment.

The effect of pollution is most harmful for the elderly, young children, and especially more for the child in the mother’s womb. Pregnant mothers who face Delhi’s terrible pollution levels are at a higher risk to give birth to an asthmatic child. More and more people are prone to lung infections, persistent cough, inflammations of the skin, the risk and statistic of heart attacks increases manifold. Public and government school children who go to school during these pollution days have no protection whatsoever, windows are broken or open and so are classroom doors. This means that apart from the 3 day holiday this month that the government issued as a protection notice, the rest of the month children have to inhale life threatening pollutants into their lungs. There is no need to pollute the developing lungs of the future of our nation, reduced lung function also affects the performance of the mind. Pollution decreases performance and activity of the brain, so smog isn’t only in the air it’s also in the mind.

Pollution is more indoors due to the fumes from cooking oil, the gas stove, incense and mosquito repellants. There is limited ventilation, there are some preventative measures that can be used at home. Instead of lighting candles and incense sticks, light a lamp at the temple. Install powerful exhaust fans in the kitchen, and indoor plants to act as natural air purifiers. The unfortunate scenario is that air purifiers are at an extremely hiked price, for a middle class or underprivileged family it becomes an expensive added expenditure. Yet whoever can buy these purifiers, and face masks should do so. Keep checking the pollution levels on a daily basis, and if a mother fears that it’s too polluted and schools aren’t closed, then keep the child indoors. There is nothing more important than living a complete and healthy life.

Doctors suggest people should leave the city during dangerous pollution levels, so does the government, so do armchair pollution experts. It is a good solution, unfortunately it isn’t a feasible solution. There are many responsibilities that a person has in Delhi, whether it’s their job, or their education everything cannot be left for 3 – 4 months. Also it isn’t possible for a large population of our national capital to afford migrating for chunks of a year to another city. Rehabilitation isn’t a feasible solution, economically or even socially.

The solution shouldn’t be to displace a major portion of our population from the capital of our nation, a place where nation building decisions are made. The solution should be to make our people re-habilitate our Delhi, to create a feeling of compassion instead of fear by stopping this pollution problem once and for all.

The Delhi government started the odd-even formula last year, this year it has been rejected. The reason for rejection is the exemption for women and 2-wheelers. This is a fear that has been called out by anti-feminists and pro-humanists, when women empowerment becomes a bias to put women at a higher pedestal than other genders, when women empowerment is confused with special treatment, and when women empowerment is only done for the appeasement of the vote banks. I am sure that the women of Delhi will agree that for the healthy and long life of millions of Delhiites they can stop driving and start taking public conveyance, that there are other ways to look at the safety of women, and that when it comes to the safety of women major rules haven’t been implemented. The safety of women isn’t guaranteed by a woman driving a car, it’s by the installation of CCTV cameras, of rules, laws and regulations for her safety, and for proper lighting in parks and on roads. If someone drives a car it doesn’t mean that they are safe!

Pollution levels didn’t hike to the level that they did last year during Diwali, fortunately due to the temporary ban in distribution of crackers. Yet the common knowledge is that pollution travels from the villages of Punjab and Haryana due to crop burning. This air travels to Delhi, and is landlocked until the winds circulate the air.

Strict measures need to be taken in Punjab and Haryana to curb these activities, during metro construction water should be poured so that particulate matter from dust doesn’t circulate, and holidays should be declared for offices and schools when pollution levels are too dangerous. But the battle against pollution is a far off struggle, and the most that can be done is a mother can take over the household and protect her unborn fetus, her infant, and her child from a short lived future by taking small steps at home.

‘Love Jihad’: Akhila alias Hadiya & the safety of our nation’s daughters

When a Muslim boy marries a non-Muslim girl and feigns love to convert her to Islam it’s called ‘Love Jihad’, a similarly common tactic by some Christian cults is ‘Love Bombing’. The Hadiya lawsuit put the spotlight on “love jihad”. Akhila Ashokan, a 24-year-old homeopathic doctor converted to Islam and renamed herself Hadiya Shefin, she married Shafin Jahan even after her family’s dissent. It’s alleged she was recruited and brainwashed by the Islamic State terrorist group and her husband was their pawn terrorist. Akhila’s marriage with Shafin Jahan was declared annulled by lower court after the girl’s father complained that her conversion to Islam wasn’t simply a case of ‘love marriage’ but of ‘love jihad’. Her father, a retired military man Ashokan KM, challenged the validity of the marriage in the high court and got the relationship annulled.

The NIA stated in the Supreme Court that non-Muslim girls are lured, converted and finally sent to Syria to join ISIS, victims are most popularly found on college campus. In September 2012 two girls stated that they had been forced to convert by Muslim youths. The young men were members of a student organization and were subsequently arrested without bail. There are YouTube videos which show rescued girls who share their horrific experience of surviving Love Jihad, most of them Keralites. Times Now has also released “love jihad” tapes. Many similar situations have been reported by women.

One example is of Nimisha Fathima, which is widely shared on the internet. She married into a family of Christian converted Muslims, her husband, husband’s brother and his wife have all fled the country with Nimisha. Nimisha’s Mother has requested an investigation into Love Jihad as the last communication she had with her daughter was in 2016 June when Nimisha was eight months pregnant. It’s believed that her daughter may be in a remote location of Afghanistan in an attempt to join ISIS. Similar reports of Love Jihad activities have emerged from Pakistan and the United Kingdom.

Love jihad isn’t new, the term has been newly conceptualized but the process has been underway for centuries. Now the rewards for a successful conversion for the purpose of jihad have changed. The most important reasons that conversion to Islam are sought after are the following:

1. To increase the Muslim population and spread the word of Islam globally

2. To deploy procreated children in terrorist organizations

3. Financial gain from Muslim organizations for successful conversions

4. Creating pornographic films and marketing them thereby threatening the victims to remain silent, as well as selling those films in Gulf countries

5. The victims are transported and sold to Gulf countries as sex-slaves. The price of virgin girls is extremely high in these slave-markets

Prize money is involved in Gulf countries. Non-Muslims are being converted on mass scale and given money for conversion, especially in the Philippines. A few decades ago a large sum for the same was provided to converters, now the prize money amount is reduced. But for a poor person it’s good enough. In India the reason for conversion isn’t money but the belief that there will be a place in Heaven reserved for their ‘good deed’.

When it comes down to the infamous Hadiya case, the Supreme Court has observed that there is no law which states that a girl cannot marry a criminal. But the Akhila’s case isn’t just about marrying a criminal committed of a petty crime, it’s about ‘psychological hijacking’, it’s about terrorism, and it’s a question of our national security. Even though we live in a modern society and it is the era of recognizing human rights, have we forgotten about human protection in the process? There are susceptible, young and innocent girls that are being brainwashed by terrorist organizations. They are marrying for love while their criminal counterparts are marrying to convert more people into jihad. In this case if Akhila’s father is able to foresee said difficulties and shows concern for her only child is he to be vilified?

Akhila’s guardian Zainaba stated that the marriage was arranged, that Akhila and her husband met a month prior to the wedding. Is it not then conspicuous that Akhila is more willing to live with a husband whom she has barely met, going against her father’s wishes of taking a rational decision towards marriage, and is fighting for someone she doesn’t know. What pushed a girl like Akhila alias Hadiya to take the decision to be under Zainaba’s guardianship and be married within a month? Who had told her that such is a necessity to live a wholesome life? It is not

difficult to see that the girl was not able to make a conscientious choice regarding her marriage to her spouse, and has been influenced to take this step as well, if such is the case. Until Shafin Jahan’s connections to Islamic terrorist organizations are cleared by intelligence personnel the safety of Akhila cannot be guaranteed. The safety of the daughters of our nation is primary, and it’s time to educate our daughters about the possibilities of entrapment.

“विश्वपटल पर आज फिर मौका है भारत के लिए, याद दिला रहे हैं लैरी प्रेस्लर” in Punjab Kesari

हाल ही में पूर्व अमेरिकी सेनेटर लैरी प्रेसलर अपनी नई किताब ‘नेबर्स इन आम्र्स’ (हथियारों की दौड़ में उलझे दो पड़ोसी) के प्रचार के सिलसिले में भारत आए। उनकी किताब में नेबर्स यानी पड़ोसी और कोई नहीं, भारत और पाकिस्तान हैं। प्रेसलर अमेरिका ही नहीं दुनिया भर में परमाणु निरस्त्रीकरण के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। अमेरिकी सेनेट की आम्र्स कंट्रोल सबकमेटी (शस्त्र नियंत्रण उपसमिति) के चेयरमेन के तौर पर उन्होंने सुप्रसिद्ध प्रेसलर अमेंडमेंट्स (संशोधन) प्रस्तुत किए जिन्हें 1990 में लागू किया गया। इन संशोधनों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति किसी देश को तभी मदद दे सकता है जब वो इसका प्रमाणपत्र दे कि कथित देश परमाणु अस्त्र नहीं बना रहा।

इन संशोधनों के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जाॅर्ज एच डब्लू बुश ये प्रमाणित नहीं कर सके कि पाकिस्तान परमाणु अस्त्र नहीं बना रहा। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका ने पहली बार न केवल पाकिस्तान की आर्थिक मदद रोकी, बल्कि एफ-16 युद्धक विमानों की प्रस्तावित बिक्री भी रोक दी। इन संशोधनों ने अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों की शक्ल और सूरत हमेशा के लिए बदल दी। उन्हें पाकिस्तान में एक विलेन के रूप में देखा जाने लगा जबकि भारत में उन्हें हीरो माना गया।

उनकी किताब में विस्तार से बताया गया है कि जब प्रेसलर संशोधन लागू थे तब कैसे अमेरिका, पाकिस्तान और भारत में राजनयिक, औद्योगिक और सैन्य हलकों में उठापटक हुई। वो बताते हैं कि अमेरिका में सैन्य और औद्योगिक गठबंधन (इसे वहां आॅक्टोपस के नाम से जाना जाता है) कितना शक्तिशाली है और भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी नीतियों पर ये कैसे असर डालता है। इस पुस्तक में वो असल में भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में 1974 से अब तक की अमेरिकी विदेश नीति की विस्तार से चर्चा करते हैं और कहते हैं कि अमेरिका और भारत का मौजूदा गठबंधन, अमेरिका और उसके सहयोगियों के संबंधों के लिए एक आदर्श स्थापित कर सकता है। ध्यान रहे भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था जिसके बाद पूरी दुनिया में उथल-पुथल मच गई थी।

ये संयोग है कि लैरी प्रेसलर भारत तब आए जब अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस अपने पहले भारतीय दौरे पर थे। प्रेसलर ने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में हिलेरी क्लिंटन को समर्थन दिया, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का पुरजोर समर्थन करते हैं। भारत में अपने विभिन्न साक्षात्कारों में उन्होंने कहा कि लंबे अर्से में ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पाकिस्तान और ‘आॅक्टोपस’ को आईना दिखाने की हिम्मत की है…जिन्होंने पहली बार विदेश नीति की दृष्टि से असल में भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग रखा है और पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया है कि अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी उसकी सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है जैसा कि वो सारी दुनिया में गाता फिरता है। वो तो यहां तक कहते हैं कि अगर अमेरिकी प्रशासन गंभीर होता तो पाकिस्तान परमाणु बम नहीं बना पाता। वो इसके लिए ‘आॅक्टोपस’ और अमेरिकी नेताओं और राजनयिकों के ढुलमुल रवैये को दोष देते हैं जिसे लाॅबिंग के माध्यम से प्रभावित किया जाता रहा है।

प्रेसलर कहते हैं कि पिछले राष्ट्रपतियों से अलग, ट्रंप पाकिस्तान के मामले में अधिक संजीदा हैं और अफगानिस्तान के बारे में उनकी नई नीति इसका सबूत है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा था कि वो वाइट हाउस (अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान) में भारत के सच्चे मित्र साबित होंगे। प्रेसलर इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं देखते। वो कहते हैं कि दुनिया भर में ट्रंप की भले ही कैसी भी छवि प्रचारित की जा रही हो, लेकिन इस मामले में वो वास्तव में भारत के सच्चे मित्र साबित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस विषय में भारत को भी ‘सुस्पष्ट नीति’ अपनानी होगी।

अब सवाल ये है कि ‘सुस्पष्ट नीति’ से प्रेसलर का क्या तात्पर्य है? इसके मोटे तौर पर दो आयाम हैं। एक तो ये कि भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में भारत सुस्पष्ट और सुविचारित नीति बनाए और दूसरा ये कि वो समूचे एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बारे में अपनी दीर्घकालिक भूमिका तय करे।

पहले बात अफगानिस्तान के विषय में। राष्ट्रपति ट्रंप असल में अफगानिस्तान में पिछले 16 साल से चला आ रहा युद्ध जीतना चाहते हैं जो पाकिस्तानी डबलक्राॅस के कारण बार-बार हाथ से फिसलता रहा है। पाकिस्तान एक ओर तो अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खुद को अमेरिका का सहयोगी बताता है और इस लड़ाई की कीमत वसूलता है तो दूसरी ओर अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क जैसे उसके प्राॅक्सी अमेरिकी सैनिकों पर जानलेवा हमला करते हैं।
पाकिस्तान ऊपरी तौर पर भले ही कोई भी दावा करता हो पर उसका असली मकसद है अफगानिस्तान की निर्वाचित सरकार को अस्थिर रखना और अंततः वहां अपने पिट्ठुओं की सरकार स्थापित करना। सनद रहे कि 1992 में अफगानिस्तान में पाक समर्थित तालीबान ने सरकार बनाई थी जिसे 11 सितंबर 2001 में न्यू याॅर्क में वल्र्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने गिरा दिया था। वल्र्ड ट्रेड संेटर के आतंकी हमले का मुख्य आरोपी ओसामा बिन लादेन भी आखिरकार 2 मई 2011 को पाकिस्तान में मारा गया था।

बहरहाल ट्रंप ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इतने ऊंचे स्तर पर पाकिस्तान के ‘डबल गेम’ के खिलाफ टिप्पणी की है ओर अफगानिस्तान मसले के हल में उसे पूरी तरह दरकिनार कर दिया है। उन्हांेने तीन बातें स्पष्ट कर दी हैं। एक – अफगानिस्तान में अमेरिकी मौजूदगी की कोई समयसीमा नहीं होगी, दो – वहां अमेरिकी जनरल अपनी नीति खुद बनाएंगे, खुद फैसले लेंगे और इसमें वाशिंग्टन का कोई दखल नहीं होगा और तीन – अफगानिस्तान के आर्थिक, लोकतांत्रिक संस्थागत विकास में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

स्पष्ट है कि ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपनी ढुलमुल नीति छोड़, खुल कर अफगानिस्तान में सामने आए और वहां बड़ी भूमिका निभाए। समझा जाता है कि अमेरिकी रक्षा सचिव जिम मैटिस ने अपने हालिया भारत दौरे में इस विषय में विस्तार से चर्चा की। जिम मैटिस और भारतीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने औपचारिक बातचीत के बाद जब प्रेसवार्ता की तो निर्मला सीतारमन ने स्पष्ट कर दिया कि ‘फिलहाल’ भारत अफगानिस्तान में सैनिक नहीं भेजेगा। लेकिन समझा जाता है कि दोनों देशों ने अफगानिस्तान पर अपनी रणनीति पर मोहर लगा दी है और आने वाले समय में भारत वहां बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं चालू करेगा।

अब हम बात करते हैं एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बारे में। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत को इस क्षेत्र में अपना रणनीतिक सहयोगी माना था। उन्होंने न केवल अमेरिका और भारत की परमाणु संधि की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश की, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ के स्वप्न को साकार करने के लिए अनेक रणनीतिक समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन तक भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में सदस्यता दिलवाने के लिए प्रयास किए। राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही ओबामा के ईरान समझौते और पर्यावरण से जुड़े पेरिस समझौते पर सवालिया निशान लगा दिया हो पर भारत के बारे में उनकी नीतियों को ही आगे बढ़ाया है। जाहिर है अमेरिका इस क्षेत्र में भारत को चीन के बरक्स खड़ा करना चाहता है ताकि चीन की विस्तारवादी और अराजकतावादी नीतियों पर लगाम लगाई जा सके। मामला चाहे साउथ चाइना सी का हो, पाकिस्तान और नाॅर्थ कोरिया जैसे अराजक देशों को परमाणु तकनीक देने का हो, मध्य एशिया के तेल समृद्ध देशों में पैर पसारने का हो या वन बेल्ट वन रोड की महत्वाकांक्षी परंतु संदेहास्पद परियोजना का, चीन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अराजकता ही फैलाई है और एक नई किस्म के साम्यवादी उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया है। भारत डोकलाम विवाद को भी अभी भूला नहीं है।

अमेरिका चाहता है कि चीन की निरंकुश और अदम्य व्यापारिक और सामरिक हसरतों पर लगाम लगाने के लिए आॅस्ट्रेलिया, जापान भारत और अमेरिका मिलकर काम करें और इसमें पूर्व एशिया से अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका तक के समान विचारधारा वाले देश भी सहयोग करें। संभवतः यही कारण है कि जापान भी भारत के साथ परमाणु संधि के लिए तैयार हो गया और उसने भारत के सहयोग से जापान -अफ्रीका काॅरीडोर की योजना भी बनाई। उधर अमेरिका भी भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए अपेक्षित सैन्य सहायता और तकनीक देने के लिए इच्छुक है, हालांकि इसमें कुछ बाधाएं भी हैं। ध्यान रहे भारत, जापान और अमेरिका छोटे-मोटे युद्धाभ्यासों के अलावा हर वर्ष बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर ‘मालाबार युद्धाभ्यास’ भी कर ही रहे हैं।

असल में प्रेसलर जब कहते हैं कि भारत ‘सुस्पष्ट नीति अपनाए’ तो उनका मतलब यही होता है कि इन दोनों क्षेत्रों में भारत अपनी परंपरागत झिझक और गलतफहमियां छोड़ कर साफतौर से अमेरिका के साथ आए। पूर्ववर्ती भारतीय सरकारें पाकिस्तान की तथाकथित चुनी हुई सरकारों से गलबहियां करती रही हैं। यहां बहुत से घटक अब भी वहां की सरकार से बातचीत का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन प्रेसलर कहते हैं कि पाकिस्तान में असल में सेना और आईएसआई का शासन होता है और चुनी हुई सरकार की हैसियत कठपुतली से अधिक नहीं होती। वो पाकिस्तान के प्रति सख्त और निर्णायक रवैये के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा करते हैं। वो मानते हैं कि मोदी ने वास्तव में पाकिस्तान की असली सत्ता को चुनौती दी है जो अब तक ‘चुनी हुई सरकार’ के पर्दे के पीछे नापाक खेल खेल रही थी।

उधर पाकिस्तानी सेना ऊपरी तौर पर भले ही कितने तेवर दिखाए पर वो ट्रंप की चेतावनी समझ गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब चीन, रूस और तुर्की जैसे देशों के साथ एक वैकल्पिक गुट बनाने की जुगत में लग गया है। हालांकि न तो रूस अब अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खुलकर आने के लिए तैयार है और न ही चीन अब लंबे समय तक उसके आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में जिस तरह सिर्फ भारत ही नहीं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और खुद अमेरिका और चीन ने उसकी बखिया उधेड़ी, उससे उसे अहसास हो गया होगा कि आने वाले वक्त में उसकी क्या दुगर्ति होने वाली है।

जाहिर है अगर भारत वास्तव में पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है, चीन पर लगाम लगाना चाहता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी जनसंख्या और आर्थिक शक्ति के अनुरूप स्थान चाहता है तो यही वक्त है जब वो पहले की रोमांटिक और किसी हद तक इस्लाम परस्त सांप्रदायिक विदेशनीति छोड़कर एक नई और लचीली नीति अपनाए जिसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ भारत के हित हों। यह सही है कि भारत को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर विदेशनीति के पथ से नहीं डिगना चाहिए लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि अगर सही समय पर सही निर्णय न लिया जाए तो वो लंबे अर्से तक दुख देता है। जरा सोचिए अगर पचास के दशक में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपना साम्यवादी रूझान छोड़ कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और परमाणु तकनीक के अमेरिकी प्रस्ताव स्वीकार कर लेते तो आज अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत की स्थिति क्या होती? सेनेटर प्रेसलर भारत को याद दिला रहे हैं कि आज फिर ‘मौका’ है…भारत सही निर्णय ले तो सिर्फ उसकी ही नहीं, समूचे एशिया की तस्वीर बदल सकती है। ये सही है कि आज विश्व में किसी भी देश की विदेशनीति की पूछ तभी होती है, जब उसके पास आर्थिक और सैन्य ताकत हो पर ये भी सही है आज भारत इस स्थिति में है कि वो उचित विदेशनीति के जरिए अपने अपने आर्थिक विकास के लक्ष्य को और ऊंचाई तक ले जा सकता है। जब साम्यवादी चीन पैसा कमाने के लिए पूंजीवादी अमेरिका को गले लगा सकता है तो फिर भारत के सामने क्या बाधा है?

“Reservation of Women should be above party politics” in TOI Blog

Google Doodle honouring India’s first female scientist Asima Chatterjee, Sushma Swaraj the roaring lioness speaking on behest of India and on India’s foreign policy in UNGA, and Sonia Gandhi urging Prime Minister Narendra Modi to ensure that the Women’s Reservation Bill meets a logical conclusion.

After decades of delay in the domain of women empowerment, 2017 has been a fast paced roller coaster ride, and the current government is keeping us on our toes in the hopes of seeing more rapid progress and development.

If anybody delves into the history of India they would know that such slow progress was unwarranted and would find its roots deeply entrenched during the colonial period of British India. The British Empire didn’t want the citizens of our nation rising to a respectable level. So our legal system barely budged as a matter of fact it retrograded, and our manner of living was purely medieval. Yet out of the prevalent evils of casteism, and female subjugation some women of our nation became leading pioneers and are globally acclaimed. Here, we name a few:

1. Asima Chatterjee, a renowned Indian chemist’s 100th birthday was marked by Google with a Doodle on the 23rd of September. An organic chemist, Asima Chatterjee paved the way for Indian women in science and improved the odds of survival for patients with cancer, epilepsy, and malaria.

2. A pioneering botanist and cytogeneticist, Janaki Ammal, born 1897, is credited with putting sweetness in India’s sugarcane varieties. There is even a flower named after her, a delicate bloom in pure white called Magnolia Kobus Janaki Ammal, only a few nurseries in Europe cultivate the variety.

3. Born in 1865 in an extremely orthodox Brahmin family in Maharashtra, a 9 year old girl got married to a widower who was almost thrice her age. The girl later on became the first Indian woman to qualify as a doctor. Her name was Anandibai and her husband’s name was Gopalrao Joshi. Gopalrao, was determined to educate his wife when she expressed her wish to study medicine at the age of 14. Unfortunately, before she couldn’t practice medicine as she left her heavenly abode at the age of 22.

4. Dr Rukhmabai has the honour of being the first practicing lady doctor of India. Her journey was not an easy one, she was married at the age of 11, child bride Rukhmabai Bhikaji contested her husband’s claim to conjugal rights in an iconic court case that led to the passage of the Age of Consent Act in 1891. In 1888 despite the out-of-court settlement, this case became a landmark in colonial India for raising issues of age, consent and choice for women in marriage. Rukhmabai was ostracized by society, but she didn’t let this affect her ambition of being a doctor. She finished her studies and obtained a position as Chief Medical Officer in Surat. She never married again and remained active in social reform till her death in 1955 at the age of 91.

Though Dr. Rukhmabai’s case might have played a pivotal role in the Age of Consent Act, the age limit was only increased from 10 years to 12 years. India is still fighting the confusing interloped situation of child marriage and the Age of Consent, where logic dictates justice albeit practice otherwise. In the fight for proper judicial and legislative rights of women, Sonia Gandhi wrote an open letter to Prime Minister Narendra Modi on 20 September, 2017, urging him to take advantage of the majority BJP members in Lok Sabha to pass the Women’s Reservation Bill. The women’s Reservation Bill plans for 33% reservation of women in the Lok Sabha and all state legislative assemblies, yet Panchayati Raj and Civil Bodies already have this reservation for women. If passed, India can be acknowledged as a leading global figure in political and participation equality of women. It can help surpass the few number of women that we hold dear as ‘leading figures’ or ‘pioneers’ who work so hard to break the glass ceiling, and provide the nation with many more women defying the patriarchal assigned roles.

Currently the global average for Women in Parliament is 22.4%, India stands at a meager 12%. On a global scale we rank 103rd from a list of 140 countries, and in Asia we rank 13th out of 18 countries. It’s about time that we quit hiding behind the curtain that India is one of the youngest nations in the world. After 70 years of Independence, a rapidly growing nation, and the vision of our founding fathers it’s time to take action and not hide behind a veil of excuses.

As shown by the stories of the pioneering scientist women of India reservation is not a necessity, but it is a good set up. The women scientist pioneers of India were fortunate to have husbands, or fathers support them at a time when women were prone to child marriage and pushed to bear children. The manner in which they broke the chains of society was with the help of the chain makers of society, the men in their lives. It’s time for us all to stand up and give our women a helping hand, in the form of a mother, father, sister, and brother.

“Uniform Civil Code: Drawing the line between religion and law” in TOI Blog

Uniform Civil Code

Amendments have been made in all personal laws, except for Muslim Personal Law which until recently witnessed the Supreme Court’s historic verdict against instantaneous Triple Talaq (Talaq e biddat). As expected, some Muslim religious groups have come together to oppose the Supreme Court’s judgment stating that it interferes with their religion. Massive hullabaloo’s have been ensuing for decades due to religious and judicial discrimination, where do we draw the line?

The infamous Shah Bano case of 1985 was presented in front of a five judge bench, they unanimously decided to overturn the appeal and keep with the High Court’s decision to provide maintenance to 70 year old estranged wife Shah Bano. This decision caused uproar amongst orthodox Muslims who said “This is an attack on our personal law, this is an attack on our religion.” The fear wasn’t limited to one court case, but the subsequent fear of diminishing practices and rituals which they have been practicing in the name of Islam. The fear was overturned with a law which allowed maintenance to be paid only for the period of ‘iddat’. Wasn’t this religious appeasement taking precedence above human rights, above gender equality? It turned out to be a victory of religious groups, and failure of law.

The main conflict that personal laws face is the prejudice and upkeep of patriarchal norms which are in many cases unrelated to the religion that they have risen from. With the exception of Muslim Personal Law, all other personal laws are inching towards an egalitarian approach of treating women with the dignity and respect she deserves. There has come an understanding that maintenance is required by a dependent spouse, a majority of these cases are of women who are dependent on their husband. An understanding has also arisen in the form of changing divorce laws, domestic violence laws, and moreover property succession laws. From what can be seen now none of the religions of India whether it is Hinduism, Christianity, and Parsi’s are facing a threat to their existence. Each religious group celebrates special occasions with full zeal and in respect to their customs and practices, now it’s just done without gender inequality.

In the Supreme Court Talaq e biddat was termed by the opposing counsel as ‘sinful but legal’. Isn’t the word ‘sin’ enough in terms of religion to keep one away from an act that is reprehensible by God?

The question not only arises regarding the process of Talaq e biddat, but when a husband realizes that in a fit of anger he has made a mistake and the toil his now estranged wife has to go through. The aftermath is the horrifying and well known as ‘Niqaah halala’. These funny rules do not empower women, nor does it do justice to a relationship which with each hurdle diminishes the chance to be salvaged.

Whenever a religious group will come forward to take a stand against the Supreme Court’s decision I would like to remind them of the following reasons as to why talaq e biddat is unconstitutional, and an insult to women everywhere. Talaq e biddat doesn’t respect women, it is derogatory, it doesn’t allow a husband and wife to exit the union as they had entered it which is through an equal opportunity to make a sound decision, and it especially isn’t endorsed in religious documents with the vehemence with which its being fought for.

We are living in a progressive world, globally there are so many countries that does not accept Talaq e biddat as a legal method of having a divorce, India being a so called progressive nation is the one country which is lagging behind! Up till now this was done due to appeasement for votes, I hope and believe that the appeasement done henceforth will be based on moral integrity and will create gender justice.