“WHAT LIES BENEATH” in The Pioneer

The Church seems to have led the media by the nose in helping build a Congress-Communist narrative that dragged the RSS into the Tuticorin protests

The coverage by the national media of the protests in Tuticorin, Tamil Nadu, against Vedanta’s copper smelting plant has been injudicious, based on hearsay and without application of mind. A narrative has been parroted without critical examination.

It is true that protestors were killed in Tuticorin. But unfortunate and tragic as that is, did anyone bother to ask why police had to open fire? These protestors outnumbered the police force by a huge number at the collectorate; they assaulted police personnel physically, pelted them with stones, tore the clothes of female law enforcers and molested them, indulged in wanton acts of arson including setting fire to public property and indulged in an orgy of violence that threatened the safety of innocent people. Should it not be asked what forces were behind this extremely violent protest which is against every democratic norm? Was the protest sponsored or did it occur spontaneously? Who allowed the assault on police personnel and the burning of vehicles, buildings, ambulances and even setting the collectorate ablaze? Who made Tuticorin a battleground? Is death the only indicator of violence? Have we stopped condemning violence unless it results in deaths? Since when have we started celebrating protests indulge in acts of violence and destruction?

It is the absence of these questions being asked that the Opposition, led by the Congress and Communists, were quick to blame without any basis whatsoever the Narendra Modi-led Central Government rather than lay the responsibility for both the protests and the deaths of protestors in police firing at the door of the Tamil Nadu State Government which is in charge of law and order. But facts are of no consequence for those Opposition leaders who took to make wild, defamatory charges against Modi calling him a “murderer”. But then that is par for the course for the conspirators who pushed the Tuticorin protests into violence as it helped them in their goal of slinging mud at the Modi regime. Another motive could well have been to ensure the closure of the Sterlite Copper Smelting plant. But has anyone rationally thought about the negative effects of closing the plant? Is anyone worried about how this will affect our country’s economy and the thousands of employees who will be laid off?

The most provocative statement on the situation came from Congress chief Rahul Gandhi. Apropos of nothing in particular, he blamed the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) for the Tuticorin row, keeping in tune with his politics which begins and ends with RSS-baiting. When journalist Gauri Lankesh was murdered, Gandhi accused the Sangh of being behind the killing within half-an-hour of the shooting. When BS Yeddyurappa resigned as the Chief Minister of Karnataka because he couldn’t prove his majority on the floor of the House, Gandhi proclaimed he was supporting the rump JDS to “save the people from the RSS”. Rahul’s anti-Hindu bias is understandable but accusing the Sangh of being a terrorist organization is beyond the pale. In fact, the Congress-Communist cabal by baseless charges against the RSS instead of engaging in an ideological debate has ensured that the Sangh has come to represent Hindu sentiment nationwide. As a corollary, opposition to the RSS is considered ‘opposition to communalism’ and support of Islamic and Christian communalism and is termed ‘secularism’ by this cabal.

In the Tuticorin case, however, there seems to be more to it than just the reflexive blame-the-Sangh approach; a concerted attempt by the Church in those parts, supported by Gandhi and the so-called secular media, to drag the Sangh into the row is evident. The districts of Tirunelveli, Tuticorin and Kanyakumari in Tamil Nadu have the highest number of Christians and the Church has great influence on the public. It is not a coincidence that in the last two decades these districts have faced the greatest opposition to national development projects.

The Kudankulam Nuclear Power Project in Tirunelveli, which was developed in collaboration with Russia, also saw a lot of protests. America’s disdain for this project was quite evident. The then Prime Minister Manmohan Singh publicly blamed US-funded institutions for the protests against Kudankulam. The then Union Minister V Narayanasamy alleged that Bishop Yavon Ambrose of Tuticorin received Rs 54 crore and was the key figure behind the protests. Many Christian institutions such as People’s Education for Action and Liberation, and Good Vision were on the Union Home Ministry’s radar as instigators. The Home Secretary had announced that bank accounts of four such NGOs were sealed, as money was transferred from overseas to fund national protests and incite disruption.

The Christian population in Tuticorin is close to 30 per cent and the Church has a deep impact on residents’ everyday life. The plan to expand the Sterlite copper plant was brought forward as a new addition to the scope of already on-going disputes. Before the Sterlite plant was closed, it was producing four lakh tons of copper annually. Under the proposed expansion, which would have happened if not for the violent protests and subsequent deaths in police firing, Sterlite would have produced eight lakh tons of copper annually. If this project had gone through, almost all of India’s copper needs would have been met domestically.

According to official police reports, the Tuticorin protest has a clear foreign influence. Samarendra Das of the ‘Foil Vedanta Group’ flew in from London and secretly met Sterlite protesters and assured them that he would fully support the continuation of the protests, according to police. Is it a coincidence that after the Tuticorin violence John McDonnell, a prominent leader of the Opposition Labour Party in the UK, declared that Vedanta is a rogue company and demanded it be removed from the London Stock Exchange? The discussions regarding Sterlite were used to instigate the locals of Tuticorin. Brother Mohan C. Lazarus on a YouTube video said, without any scientific backing, that Sterlite is a toxic factory. He said that the Church is praying to shut down the factory. He further stated that a protest will be held on 24 March, 2018, at Rajaji Park in Tuticorin, where all Catholics, Pentecostals, Church of South India (CSI) would unite to participate against Sterlite. Scientists of the National Environmental Engineering Research Institute (NEERI) and the National Green Tribunal (NGT) had visited Sterlite and certified that emissions were within prescribed limits. Then what have these Churches achieved by provoking people against Sterlite, claiming that pollution levels are extremely hazardous? The Kundankulam protests saw the participation of Bishop Yvon Ambroise and SP Udayakumar, while the Sterlite protest had Brother Mohan C. Lazarus and other churches in the surrounding area as prime movers. Is the anti-development attitude of the Church not to be questioned? If the Manmohan Singh Government could take action against such disruptive elements then why can’t the Modi Government?

Police were portrayed as villains in Tuticorin. The media narrative was overwhelmingly of trigger-happy cops going berserk; did anyone try to figure out why the police was compelled to take last-resort action? Local journalist N. Rajesh’s report says the Deputy Inspector General of Police Kapil Kumar Saratkar made elaborate arrangements at the protest venue so that activists would not reach the collectorate. Even when senior police officers were talking to protest leaders and asking them to ensure a peaceful demonstration, radical activists broke the barricades and used iron pieces from them to assault police personnel. Police responded with a ‘lathi’ charge. Rajesh’s report says he and some other journalists climbed to the rooftop of a hotel opposite the collectorate to get a better sense of what was going down. At 11:30 am some protesters, who had forced their way into the collectorate, began burning vehicles. When the protestors saw that their photographs were being clicked and videos being recorded, they pelted journalists with stones. When journalists came down from the roof of the hotel some were assaulted and many had their cameras snatched.

The testimony of the collectorate employees supports Rajesh’s reportage. A female employee said that at 11.10 a.m., she was having tea in the canteen with her colleagues; about 20 minutes later they witnessed bruised and battered police personnel being chased by stone-pelting protesters. The employees were scared and didn’t know what to do, so they went back to their office for safety. Then there was a second wave of protestors when an estimated 15,000-20,000 activists entered the collectorate office. They had weapons fashioned from iron rods, glass bottles, petrol bombs and lathis. They set about destroying the office and setting fire to government vehicles. There were about 100 policemen deployed for security who tried to control the protestors and prevent them from entering the collectorate. But the protesters outnumbered the policemen by thousands. They ruthlessly attacked the policemen who ran away in fear of their lives. They then set fire to all collectorate vehicles. The entire office was filled with smoke, suffocating the employees. The protesters didn’t even spare female police personnel. They tore their clothes and molested them. There are hundreds of eye-witnesses to what transpired and they all say the same thing.

Opportunistic politicians and parties who blame police for opening fire need to be more circumspect. Any loss of life is tragic and unfortunate, but what would they have done if faced with a life-threatening situation had they had been stationed at the Sterlite plant and tasked with ensuring its safety? Should violent mobs have been allowed to create havoc and decimate Tuticorin and the copper plant? Should physical assaults on cops and government officials have been allowed? Congress leader Ghulam Nabi Azad compared those who died in the police firing to the martyrs of Jallianwala Bagh. Azad should be asked if the martyrs of Jallianwala were armed with stones, iron rods, lathis, petrol bombs and glass bottles and whether they chased, assaulted and attempted to kill police officers and commit arson.

The public may have a short memory but they cannot be fooled. Prior to Rahul Gandhi blaming the Sangh, and Ghulam Nabi’s comparison to Jallianwala Bagh, back in 2007 the UPA government led by Manmohan Singh had allowed the extension of the Sterlite plant. The Congress party’s blue-eyed boy and former Home and Finance Minister P. Chidambaram was a Director in Sterlite’s parent company Vedanta before becoming a minister in the UPA government. Blinded by his intense hatred for the Sangh, Rahul Gandhi has also forgotten that law and order is a state subject. There is no BJP government in Tamil Nadu, so why indirectly or directly accuse the RSS?

It is about time that the BJP, the Central Government, and especially the Union Home Ministry learn from this incident. Asking for a report on the incident is not enough. The Home Ministry has failed to investigate the conspiracy, for which it needs to work in collaboration with State Government officials, to bring out the truth. During Manmohan Singh’s regime, there were some attempts to stop radical elements in the Church harming the national interest. What is stopping the Modi Government from following suit?

“Tuticorin Protests: What would you do?” in TOI Blog

The hullabaloo in Tuticorin district, Tamil Nadu, concerns the Sterlite Copper Plant. The plan was to expand Sterlite and increase its capacity to produce copper. When locals of Tuticorin came to know about this news they gathered in thousands to protest the expansion. These protestors claimed that the Sterlite Plant was a major pollutant and they feared pollution levels would increase. To make matters worse, these protestors turned into a mob. The outcome of this mob’s erratic behaviour is that Sterlite has been shut down, and law enforcers declared criminals. As always, Modi and his government is blamed by opposition parties. As always, the RSS is pinpointed. As always, the unsuspecting viewer sees a situation go from bad to worse and isn’t able to discern why.

Up till now, Sterlite annually produced 4 Lakh tonnes of copper, after expansion, it would be a whopping 8 Lakh tonnes of copper annually. Most of India’s copper needs would have been fulfilled nationally, and we wouldn’t need to import, perhaps India could even begin exporting copper. This project would have made India self-sustainable and was in line with Narendra Modi’s ‘Make in India’ campaign. Unfortunately, the word ‘development’ in India has been equated to an uncharacteristic behaviour in a selfish person. Development is not selfish if it benefits the country.

To follow ‘Make in India’ is nothing different from the economic plans of China, Israel, North Korea, and the Middle-East. It’s an effort towards self-sufficiency and protecting our economic needs. We are proud of India’s rapidly growing economy and our path to becoming a financially rich country, but countries at the top fear being dethroned. Modi’s ‘Make in India’ campaign is an effort to ensure that we will not remain a third world country, that we can keep funding our defence institutions so that our nation can prosper safely.

A major point highlighted in the Tuticorin protest was that the police fired shots and some people were killed. That is true, people did die, it should not have happened. But what forced our law defending policemen to pull the trigger?

There were thousands of protestors compared to the couple of hundred police personnel. These protestors turned into a violent mob that abused people and damaged public property. According to hundreds of eye-witnesses, the mob chased policemen while pelting stones and beating them up with lathis. This same mob overturned vehicles and set them ablaze, buildings were put on fire, ambulances that save lives were destroyed. The clothes of female officers and were molested by many men. Tuticorin would have been decimated if the police would not have taken charge.

Tamil Nadu is extremely familiar with creating hiccups in growing projects. The districts of Tirunelveli, Tuticorin and Kanyakumari have faced the greatest opposition to national development plans. Churches have a history of leading protests in these three districts, which unsurprisingly also have the highest number of Christians. Before Tuticorin, India’s largest nuclear plant in India, Kundankulam Nuclear Power Project, saw many uprisings. This was during the Manmohan Singh government, and he publicly blamed US-funded institutions for the protests. Then Union Minister V Narayanasamy alleged that Bishop Yavon Ambrose of Tuticorin received Rs. 54 Crores to fund the protests against Kundankulam. The Home Secretary announced that bank accounts of four NGOs were sealed, as money was transferred from overseas to fund national protests and incite disruption. The Tuticorin protest also has foreign influence. Samarendra Das of ‘Foil Vedanta Group’ flew in from London and secretly met Sterlite protesters, he assured them complete support to continue the protests. After the protests in Tuticorin, the London parliament motioned for Vedanta Group (parent company of Sterlite) to be removed from the London Stock Exchange.

When it comes to the repeatedly raised issue of toxicity and Sterlite being a major pollutant, science should back all claims. The scientists of National Environmental Engineering Research Institute (NEERI) and National Green Tribunal (NGT) had visited Sterlite and certified that emissions were within the prescribed limits. Yet without any scientific backing Brother Mohan C. Lazarus posted a YouTube video claiming Sterlite is a toxic factory. He stated that a protest will be held on March 24, 2018, in Rajaji Park Tuticorin, where all the Catholics, Pentecosts, Church of South India (CSI) will unite to participate against Sterlite. Christians have a rich history of debunking science, the Sterlite protest is just another name on the list.

Despite knowing the source of the protests, opposition parties, especially Congressmen and Communists, blamed the Central Government. These leaders took to social media and declared that Prime Minister Modi is a murderer, which is a shameful strategy to sway future voters. Congress President Rahul Gandhi decided to up his game on the ‘Modi murderer’ tangent and looped in the Rashtriya Swayam Sevak Sangh (RSS) for causing this protest. Rahul Gandhi’s favourite political tactic is to always blame the RSS. He blamed the RSS within half an hour of prominent journalist Gauri Lankesh’s murder. Apparently, prominent leaders do not know what proof, evidence and reasonable deduction are. These prominent leaders especially do not understand the putrid nature of furthering political agendas while standing on the graves of the dead. Rahul is adamant about proving that the RSS is a terrorist organization. As a country that is led by the Constitution of India and defined by the term ‘secularism’ the stance held on the RSS is diabolical. Supporting the RSS is termed as ‘communalism’ and supporting Mosques and Churches is labelled ‘secularism’.

“क्या आरएसएस के खिलाफ चर्च का षडयंत्र है तूतीकोरिन कांड?” in Punjab Kesari

कठुआ के बाद तूतीकोरिन मामले की कवरेज में एक बार फिर साबित हुआ कि दिल्ली का तथाकथित ‘राष्ट्रीय मीडिया’ कान का कच्चा और आंख का अंधा है। कुछ लोग इसे हांकते हैं और ये अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बिना भेड़चाल में फंस जाता है।

तूतीकोरिन में प्रदर्शनकारी मारे गए, ये सही है। लेकिन कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस वालों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, उनपर पत्थरों की बौछार की, महिला पुलिसकर्मियों के कपड़े फाड़े, किनके कारण प्रदर्शन हिंसक हुआ, इसके पीछे कौन सी ताकते थीं, ये प्रायोजित था या वास्तविक, किसने वाहनों, भवनों, एम्बुलेंसों और कलेक्ट्रेट को आग लगाई, किसने तूतीकोरिन को युद्ध का मैदान बना दिया? ये शायद किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। सबको सिर्फ एक ही बात समझ में आई कि गोली चली और लोग मरे। इसके लिए विपक्षी दलों, खास कर कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों ने तमिलनाडु राज्य सरकार से ज्यादा केेंद्र की मोदी सरकार को दोष दिया। सोशल मीडिया पर कुछ विपक्षी तो प्रधानमंत्री मोदी को हत्यारा बताने लगे। शायद यही षडयंत्रकारियों का मकसद था, और उन्होंने इसे हासिल भी किया। स्टरलाइट काॅपर स्मेलटिंग प्लांट बंद करवाना और उसकी पेरेंट कंपनी वेदांता को बदनाम करना और नुकसान पहुंचाना भी एक मकसद था, लगे हाथों वो भी हासिल हो गया। चलो हाल-फिलहाल तो वो भी बंद हो गया है। यानी एक तीर से कई शिकार। किसे फिक्र है कि स्टरलाइट प्लांट बंद होने से देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को क्या नुकसान पहुंचेगा? कितने हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे?

सबसे ज्यादा घृणित और भड़काऊ तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान था, जिसमें उन्होंने इस पूरे कांड के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। वैसे अल्पज्ञ राहुल गांधी को इसके लिए दोष देना भी मूर्खता ही होगी। उनकी तो राजनीति संघ से शुरू होती है और संघ पर ही खत्म हो जाती है। नक्सलियों से संबंध रखने वाली पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या हुई तो उन्होंने आधे घंटे के भीतर संघ पर उंगली तान दी। येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने एलान कर दिया कि मैं जनता को संघ से बचाउंगा। एक विशेष समुदाय से संबंध रखने के कारण राहुल का हिंदू विरोध समझ में आता है, लेकिन संघ को आतंकवादी साबित करने के लिए साजिश करना, समझ से परे है। कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों ने संघ को हिंदुओं के प्रतीक के तौर पर स्थापित कर दिया है। उसे एक टारगेट बना दिया गया है जिसपर हिंदुओं से नफरत करने वाला हर समुदाय, हर राजनीतिक दल बेखटके उंगली उठा सकता है। संघ का विरोध करना ‘सांप्रदायिकता का विरोध’ मान लिया गया है और इस्लामिक और ईसाई सांप्रदायिकता का समर्थन और ध्रुवीकरण ‘धर्म निरपेक्षता’।

बहरहाल हम लौट कर तूतीकोरिन पर आते हैं। इस मामले में राहुल द्वारा फटाफट संघ पर उंगली उठाना एक व्यापक साजिश का हिस्सा है जिसे तूतीकोरिन का चर्च अंजाम दे रहा है और जिसकी सरपरस्ती दिल्ली में राहुल गांधी और उनका चंपू मीडिया कर रहा है। हम जो कुछ कह रहे हैं वो बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं। तमिलनाडु के तीन जिलों तिरूनेलवेली, तूतीकोरिन और कन्याकुमारी में ईसाइयों की तादाद सर्वाधिक है और यहां आम जनता पर चर्च का काफी प्रभाव है। ये संयोग नहीं है कि पिछले दो दशकों में इन्हीं तीन जिलों में विकास परियोजनाओं का सबसे ज्यादा विरोध हुआ है।

तिरूनेलवेली में कंुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना का विरोध आपको याद होगा जिसे रूस के सहयोग से बनाया जा रहा था जो अमेरिका को पसंद नहीं था। तबके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसके विरोध में किए जा रहे प्रदर्शनों के लिए अमेरिका समर्थित संस्थाओं को सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार ठहराया था। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वी नारायणसामी ने आरोप लगाया था कि तूतीकोरिन के बिशप यवोन एम्ब्रोइस को प्रदर्शनों के लिए 54 करोड़ रूपए मिले थे और वो इन प्रदर्शनों के मुख्य कर्ताधर्ता थे। इनके अलावा कई और ईसाई संस्थाएं जैसे पीपल्स एजुकेशन फाॅर एक्शन एंड लिबरेशन और गुड विशन भी प्रदर्शन भड़काने के लिए गृह मंत्रालय के रडार पर थीं। गृह सचिव ने घोषणा की थी कि चार ऐसे गैर सरकारी संगठनों के बैंक खाते सील कर दिए गए थे जो विदेशों से मिला पैसा प्रदर्शन भड़काने में लगा रहे थे।

तूनीकोरिन में ईसाई आबादी 30 प्रतिशत के करीब है और आम जनजीवन पर चर्च का गहरा असर है। यहां चल रहा स्टरलाइट काॅपर स्मेलटिंग प्लांट भी विवादों के घेरे में लाया गया। फिलहाल इसमें चार लाख टन तांबा सालाना बनाया जाता है। विस्तार के बाद इसकी क्षमता आठ लाख टन सालाना हो जाती। इससे भारत की तांबे की लगभग सारी जरूरत पूरी हो जाती और इसके आयात की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ध्यान रहे तांबे का इस्तेमाल विद्युतीकरण से लेकर रक्षा उपकरण के निर्माण तक अनेक स्थानों पर होता है। ये प्रधानमंत्री मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के लिए भी बहुत जरूरी है।

पुलिस रिपोर्टों के मुताबिक तूतीकोरिन विरोध प्रदर्शनों के पीछे विदेशी हाथ भी है। कुछ समय पहले लंदन से आया ‘फाॅइल वेदांता ग्रुप’ (वेदांता ग्रुप को असफल करो) का समरेंद्र दास स्टरलाइट प्रदर्शनकारियों से गुपचुप मिला। उसने इन्हें भरोसा दिलाया था कि वो प्रदर्शन जारी रखने में पूरी मदद करेगा। क्या ये सिर्फ संयोग है कि तूतीकोरिन हिंसा के बाद इंग्लैंड में विपक्षी लेबर पार्टी के एक प्रमुख नेता जाॅन मैकडोनल्ड ने वेदांता को अराजक कंपनी बताया और उसे लंदन स्टाॅक एक्सचेंज से हटाने की मांग की? तूतीकोरिन के चर्चों में लोगों को स्टरलाइट के खिलाफ भड़काया गया। यू ट्यूब पर ब्रदर मोहन सी लाजरस का वीडिया उपलब्ध है जिसमें वो बिना किसी सबूत के स्टरलाइट को जहरीली फैक्ट्री बता रहा है। वो कहता है कि चर्च इसे बंद करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है 24 मार्च, 2018 को राजाजी पार्क तूतीकोरिन में प्रदर्शन होगा जिसमें सभी कैथोलिक, पैंटाकोस्ट, सीएसआई चर्चों के लोग भाग लेंगे।

ध्यान रहे नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनईईआरआई) और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) जैसी संस्थाओं के वैज्ञानिक स्टरलाइट का दौरा कर चुके हैं और इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि इसका उत्सर्जन सेंट्रल पाॅल्युशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) और तमिलनाडु पाॅल्युशन कंट्रोल बोर्ड (टीएनपीसीबी) जैसी संस्थाओं द्वार तय किए गए मानकों के अनुसार है। ऐसे में चर्चों द्वारा झूठ बोल कर आम लोगों को स्टरलाइट के खिलाफ भड़काने का क्या मकसद है? जहां कुंडनकुलम में बिशप यवोन एम्ब्रीओस और एसपी उदयकुमार थे, वहां स्टरलाइट मामले में ब्रदर मोहन लेजारस और क्षेत्र के अन्य चर्च हैं। देश की विकास परियोजनाओं के खिलाफ चर्च का ऐसा रूख क्या देशद्रोह नहीं है? अगर मनमोहन सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, तो मोदी सरकार क्यों नहीं?

क्या से संयोग है कि जिस समय तूतीकोरिन कांड की योजना बनाई जा रही थी ठीक उसी समय दिल्ली में आर्कबिशिप अनिल कूटो ‘ईसाइयों पर हमलों’ पर चिंता जता रहे थे और कह रहे थे कि देश कलहकारी दौर से गुजर रहा है और ईसाइयों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? क्या ये महज संयोग है कि कूटो के पत्र के बाद देश भर के चर्चों से उनके समर्थन में आवाज उठी जिसे कांग्रेस और अन्य ‘संघ विरोधी’ दलों ने भरपूर समर्थन दिया? क्या ये भी महज संयोग है कि घटना के तुरंत बाद सबसे पहले कमल हासन वहां पहुंचे जो इस समय दक्षिण भारत में ईसाई राजनीति के केंद्र में हैं?

तूतीकोरिन में गोली चलाने के लिए पुलिस को खलनायक बनाया गया। क्या दिल्ली के मीडिया ने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं कि पुलिस को इसके लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? अगर प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतारू थे और उनके हाथों में लाठी-बल्लम, राॅड, पत्थर, पेट्रोल बम, शीशे की बोतलें सब कुछ थे। तूतीकोरिन के पत्रकार एन राजेश अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आॅफ पुलिस कपिल सरतकर ने प्रदर्शन स्थल पर कड़ा इंतजाम किया था ताकि प्रदर्शनकारी कलेक्टरेट तक नहीं पहुंच सकें। अभी पुलिस प्रदर्शनकारियों से बात कर ही रही थी, कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरीकेड तोड़ दिया और उसे पुलिस पर फेंका। इसके बाद ही पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू किया। मुझे लगा कि हालात गंभीर मोड़ ले रहे हैं तो मैं बाइपास रोड पर चला गया। मैं हालात को ठीक से समझने के लिए कलेक्ट्रेट के विपरीत एक होटल की इमारत की छत पर चढ़ गया। करीब साढ़े ग्यारह बजे कलेक्ट्रेट में घुसने वाले कुछ प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को आग लगानी शुरू कर दी। इनमें से कुछ लोगों ने जब देखा कि हम उनकी तस्वीरें खींच रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं तो उन्होंने हम पर पत्थरों की बौछार कर दी। जब हम नीचे उतरे तो उन्होंने हमें लाठियों से पीटा और हमारा कैमरा छीन लिया।

एन राजेश के विवरण का समर्थन कलेक्ट्रेट के कर्मचारी भी करते हैं। एक महिला कर्मचारी बताती हैं कि करीब 11.10 बजे वो अपने सहयोगियों के साथ कैंटीन में चाय पीने गईं। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि कुछ पुलिस कर्मचारी बदहवास तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं और उनके पीछे लोग पत्थर फेंकते हुए आ रहे हैं। हम भयभीत थे, हमें नहीं पता था कि हम क्या करें, हम वापस कार्यालय में गए। इसके बार करीब 20,000 प्रदर्शनकारी कार्यालय में घुस गए। उनके पास हथियार थे, लाठियां थीं, लोहे के सरियेथे, कांच की बोतलें थीं, पेट्रोल बम थे। उन्होंने तेजी से कार्यालय का सामान बर्बाद करना शुरू कर दिया, पुलिस, कलेक्ट्रेट की गाड़ियों में आग लगा दी। वहां सुरक्षा के लिए तैनात करीब 100 पुलिसवालों ने उनका सामना किया, उन्हें नियंत्रित कर, बाहर भेजने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी हजारों में थे और पुलिसवाले बहुत कम। उन्होंने बेरहमी से पुलिसवालों पर हमला बोल दिया, वो अपनी जान बचा कर भागे। फिर उन्होंने कलेक्ट्रेट के सभी वाहनों को आग लगा दी, पूरा कार्यालय धुएंे से भर गया, चारों तरफ धुआं ही धुआं था। कार्यालय किसी युद्ध के मैदान की तरह लग रहा था। प्रदर्शनकारियों ने महिला पुलिसकर्मियों को भी नहीं छोड़ा। उनकी कमीज फाड़ दी, उनके गुप्तांग में हाथ घुसाए। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट को भी नहीं बख्शा, उसमें भी आग लगा दी।

ऐसे एक नहीं सैकड़ों प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही मौजूद है। सब एक ही चीज बताते हैं कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की, वाहनों, भवनों, कार्यालयों को फूंका, और तो और एम्बुलेंस तक को नहीं बख्शा। पुलिस वालों को खलनायक बताने वालों से पूछना चाहिए कि अगर वो उनकी जगह होते तो क्या करते? क्या उन्हें हिंसा और उन्माद का नंगा खेल खेलने की तब तक इजाजत देते जब तो वो तूतीकोरिन और स्टरलाइट प्लांट को पूरी तरह समाप्त नहीं कर देते? विवादास्पद, भड़काऊ और विघटनकारी बयानों के लिए बदनाम कांग्रेसी नेता गुलामनबी आजाद ने तो इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग से कर दी। कोई गुलामनबी से पूछे कि क्या जलियांवाला में मारे गए लोग लाठियां, सरिए, पेट्रोल बम, कांच की बोतलें, पत्थर ले कर बैठे थे? क्या उन लोगों ने जनरल डायर और उसके पुलिस वालों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा था और उनके वाहनोें को आग लगा दी थी? क्या जलियांवाला में मौजूद लोगों ने हिंसा की पहल की थी?

जनता की याददाश्त कमजोर होती है, पर वो मूर्ख नहीं होती। राहुल गांधी ने संघ पर वार करने से पहले और गुलामनबी ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग से करने से पहले दिमाग पर थोड़ा जोर डाला तो याद आ गया होता कि स्टरलाइट प्लांट के जिस विस्तार का विरोध हो रहा है, उसकी अनुमति स्वयं मनमोहन सरकार ने 2007 में दी थी। यही नहीं कांग्रेस के स्टार वित मंत्री और गृह मंत्री रहे विवादास्पद पी चिदंबरम 2004 में यूपीए सरकार में मंत्री बनने से पहले स्टरलाइट की पेरेंट कंपनी वेदांता में निदेशक थे।

संघ के प्रति नफरत में अंधे राहुल गांधी को संघ के खिलाफ बयान देने से पहले ये भी याद नहीं रहा कि कानून व्यवस्था राज्य के अधिकारक्षेत्र में आती है, न कि केंद्र के। वैसे भी तमिलनाडु में भाजपा की सरकार नहीं है। राहुल गांधी के सीने में कितना जहर भरा है वो उनके ट्वीट से समझा जा सकता है जो कहता है – तमिलों का नरसंहार हो रहा है क्योंकि वो संघ की विचारधारा का पालन नहीं कर रहे। प्रदर्शनकारियों पर चलने वाली हर गोली का संबंध संघ और भाजपा से है।

इतनी नफरत, इतने भड़काऊ बयान, लाशों पर ऐसी ओछी राजनीति? पहले षडयंत्र करना और फिर उसे भुनाना राहुल गांधी और उनकी पार्टी अच्छी तरह सीख गए हैं। इस घटना से भाजपा, केंद्र सरकार को और खासतौर से गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सीख लेनी चाहिए। राजनाथ जी सिर्फ रिपोर्ट मंगाने से काम नहीं चलेगा। चाहे कठुआ का मामला हो या तूतीकोरिन का, गृह मंत्रालय ऐसे षडयंत्रों की त्वरित जांच कराने और सच्चाई सामने लाने में विफल रहा है। क्या इस मामले में रिपोर्ट तलब करने की जगह केंद्रीय गृह मंत्रालय को राज्य सरकार के साथ मिलकर नहीं काम करना चाहिए था? मनमोहन सरकार ने तो फिर भी चर्च के अराजकत तत्वों पर रोक लगाने की कोशिश की, आपने क्या किया? आप पर क्या दबाव है कि आप ऐसे तत्वों पर कार्रवाई नहीं कर रहे? कौन लोग इस षडयंत्र में शामिल थे, उन्हें कहां से पैसा मिल रहा है? क्या ये आपको नहीं मालूम? जनता जवाब चाहती है माननीय गृह मंत्री जी, और वो भी जल्दी।

“How Many Jinnahs and Pakistans Will India Tolerate?” in Organiser

Whether the picture of Jinnah is kept in AMU or thrown away is a very small issue, the big issue is that there is no place for the divisive mindset like Jinnah’s and it must be eradicated once and for all

The controversy of Mohammed Ali Jinnah’s photograph in Aligarh Muslim University (AMU) has revived memories of India’s partition. Students of AMU shouted slogans for freedom from Rashtriya Swayamsevak Sangh. It seemed as if time stood still. It felt as if once again the students of AMU were pulling Jinnah’s bogey from the railway station like they did in 1943. Once again, the first Prime Minister of Pakistan and former student of AMU, Liaquat Ali Khan, has returned and so have the students carrying him on their shoulders, once again the Pakistani government has organised a camp in AMU for recruitment for their army.
Getting directly to the point, the anti-Sangh attitude of AMU students is frightening. Our nation has been free for 71 years, yet the mindset of these university students hasn’t changed. For them, the Sangh is a symbol of Hindus and India. Their slogans against the RSS only portray their hatred for none-other than India and Hindus.
Not surprisingly, to propagate the hateful sloganeering against the Sangh, many pseudo-intellectuals with divisive ideologies rushed to support the sloganeers. These are the same people who encouraged the politics of ‘identity’ among Muslims and do not point out that they are citizens of a democratic country,that it is their duty to abide by the nation’s constitution. These people support students in the name of ‘democratic rights’ and ‘freedom of expression’, but we are well aware that their agenda revolves around Islamic fundamentalism, terrorism, and separatism. Like AMU students, they do not consider India to be a nation. The reason Muslim students of AMU do not consider India as their nation is their religion, but the separatism of the pseudo-intellectuals evolves from their political ideology.
People who appeared in favour of these students admire Jinnah shamelessly. Some people have even called Jinnah great. Parveen Nishad, the newly elected Samajwadi Party MP from Gorakhpur, said that Jinnah’s contribution in the freedom struggle was not less than Gandhi’s or Nehru’s. Likewise, Swami Prasad Maurya, who joined the Bharatiya Janata Party from BahujanSamaj Party, said that Jinnah was a great man. Mani Shankar Aiyyar, an Indian Congressman who is more famous in Pakistan than his own country, called Jinnah ‘quaid e azam’ which means ‘the great leader’. These leaders consider Muslims as divisive so to win their votes they appease such tendencies.
These leaders confined themselves to a few short statements, but the so-called divisive, pseudo-intellectuals praised Jinnah by writing lengthy articles in English newspapers. One writer eulogisedJinnah’s great command over English and wrote an article titled, “Why we shouldn’t hate Jinnah?”The title of an article penned by another individual, “This is the time to exonerate Jinnah,”goes on to state, “The partition has caused the greatest damage to Indian Muslims, but accusing Jinnah or the Muslim League will not accurately analyze history.” A woman wrote, “This week was not sympathetic to Jinnah’s legacy, neither in India, nor in Pakistan.”A prominent ‘communist historian’ blamed Savarkar and Golwalkar for the partition as if the ‘Muslims of India’, Muslim League members and Congress leaders never wanted partition.
The Hindu-Muslim conflict spans hundreds of years. The history of partition of India is no less complicated. Who propounded the two-nation theory first is still an on-going debate. We still ponder on the endless possibilities of what was said, why and how it was interpreted. But one thing is prominently clear-there were three parties in the partition of India; Jawaharlal Nehru (Congress), Mohammed Ali Jinnah (Muslim League) and Viceroy Mountbatten (UK). Whatever these three discussed together, and what unique ideas they came up with had neither the influence of the Hindu Mahasabha nor the RSS. If anyone is to be blamed for partition then these are the parties responsible. Thus, Nehru and Mountbatten are equally blame-worthy as Jinnah for breaking the nation.
Nehru, the first Prime Minister of the country, who bore a communist inclination, was labelled ‘Chacha Nehru’ by members of Congress and Communists and consequentially all his sins were forgiven. Yet there was a need to blame someone for the partition, and all of it was placed on Jinnah. Nehru’s sycophancy towards the British is well-known, as a result when India achieved Independence he rather conveniently forgave England and joined theCommonwealth.Congress and Communist historians found a new enemy to replace the British – Hitler and Nazism. In India, the RSS was termed as a descendant of Nazis and an alliance against it began to form. This strategy was also beneficial in appeasing the divisive Muslims in the country. They were given a ‘target’ to channel their hatred toward Hindus through the medium of RSS. The groups targeting the RSS have never bothered to deduce that the Sangh’s idea of a nation is rooted in a rich history spanning thousands of years, and not in Hitler’s ‘ultra-nationalism’.
The policy of targeting the RSS has also favoured the communists. On one-hand Muslims consider themselves first and foremost a part of the International Ummah; similarly, communists consider themselves as part of the International Communist Movement. Their priority has never lied with their nation. This is the reason that they always mocked the freedom struggle as well as legendary figures like Gandhi, Subhash Chandra Bose etc. and instead supported the Soviet Union and China. After Independence, Nehru and his Communist disciples distorted history, which is a separate issue, let’s return to the topic of Jinnah. Nehru and Mountbatten should be held responsible for the partition, but should Jinnah be glorified the way these divisive pseudo-intellectual writers do? Absolutely not!
We are of the strong belief that a person should be judged not on the basis of his word, but by his actions. It is true that Jinnah started his political career as a Congress leader. When the British filed a sedition case against Bal Gangadhar Tilak in 1916, Jinnah represented his case and won. It is true that Jinnah supported ‘secularism’ in his famous speech on August 11 1947 in the Constituent Assembly of Pakistan. It is also true that despite settling in Pakistan, the country created by him, his heart yearned for his Mumbai bungalow (not for India), but despite all this Jinnah had an ugly communal face.
Jinnah announced ‘Direct Action Day’ in Kolkata on August 16, 1946, to showcase the power of Muslims to Hindus and the British. This was followed by horrendous riots that took place throughout the week in which thousands of innocent people were killed. This week is called ‘Week of Long Knives’. After these events, the Muslim League played a game of violence throughout the country. When Mountbatten declared Independence many innocent lives were drenched in blood. According to an estimate, around 2 million people were killed and more than 30 million were displaced. During this violent episodes, Jinnah never appealed for peace. Jinnah, who gave a speech on ‘secularism’ on August 11, 1947, never once told his Muslim followers to stop the massacre of Hindus. On the contrary, Jinnah ordered his army Chief to send forces to Jammu and Kashmir for capture. On August 20, 1947, the Pakistani army prepared ‘Operation Gulmarg’ to send tribals into Jammu and Kashmir. In early September he authorisedLiaquat Ali Khan, the then Prime Minister of Pakistan, to send an army battalion and launch revolts in Jammu and Kashmir. As per his instructions on the 4th of September, 400 soldiers entered Kashmir and created massive havoc. Obviously, Jinnah was trying to repeat Bengal’s ‘Direct Action’ strategy in Kashmir.
While Pakistani soldiers were looting and raping Kashmiri women, Jinnah took this distraction as an opportunity and cunningly devised a strategy to surmount Balochistan. Jinnah was the lawyer of the King of Balochistan, Ahmed Yar Khan a.k.a. Khan of Kalat, and negotiated Balochistan’s freedom with England. In return, Khan of Kalat gave him gold equivalent to his weight. But Jinnah did not waste much time in betraying his trust, and on 28 March 1948, his kingdom was forcibly captured by Pakistan. Very few people know that in March 1946 Samet Khan, and All India Congress Committee members met Congress President AbulKalam Azad to discuss the Independence of Balochistan. But Azad told them that Independent Balochistan would work as a British base which would be harmful to the entire Indian subcontinent. It was feared by Azad that Balochistan would become a puppet to the British, but was he also unaware of Jinnah’s reality and conspiracy? Had the Congress leadership taken the Baloch delegation seriously, perhaps we would be looking at a different version of history.
Today the Congress Party blames Jinnah and RSS for partition, but it conveniently ignores its own dubious role during partition. During the partition, Sir Evan Jenkins was the governor of the province of Punjab. The reason for this is that during the 1946 elections the Muslim League won 73 seats out of 175, but Unionist Party formed a government in coalition with Congress and Akali Dal. The Muslim League launched an agitation against it. The Coalition Chief Minister, Sir KhozarTiwana was forced to resign on the 2nd of March 1947, but the Muslim League was unable to form a government and the rule of Sir Jenkins went on till partition. Clearly, the Congress and its allies had a good hold over the state of Punjab, but why did they allow Punjab to split so easily? Similarly, the North West Frontier Province had a Congress government. In the elections of 1946, they got 30 out of 50 seats, while the Muslim League had 17. Despite the majority win and being led by the powerful leader Khan Abdul Ghaffar Khan in this region, why did Congress handover this area to Jinnah? GhaffarKhan hated the Muslim League and was against partition on religious grounds. On the province being abdicated to Pakistan against his will, he told Congress leaders – “You have thrown us to the wolves.”
What was the actual discussion that took place amongst Congress members, Muslim League and the British, what agreements were made, and why did Congress leaders concede so easily, why was Khan Abdul Gaffar Khan betrayed, why was the King of Balochistan neglected? Why did Nehru approach the United Nations without the approval of his cabinet? There are countless questions; if history were written honestly then it would be possible to get these answers. Whether the picture of Jinnah is kept in AMU or thrown away is a very small issue, the big issue is that there is no place for the divisive mindset like Jinnah’s and it must be eradicated once and for all. And that can only come about when we will boldly raise our voice in unison. India cannot bear another partition now.

“कर्नाटकः भाजपा का अतिविश्वास और पिछलग्गू कांग्रेस कीे दोहरी हार” in Punjab Kesari

कर्नाटक में मची उठा-पटक ने नेताओं को कई सबक सिखाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट सक्रिय हो जाए तो जोड़-तोड़ से सरकार बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। राज्यपाल वजू भाई वाला ने येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी और बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय भी दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई के बाद बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय दिया। इस सीमित समय में येदियुरप्पा संख्याबल नहीं जुटा पाए और उन्होंने भावुक भाषण के बाद इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी विधायक उनके संपर्क में थे, लेकिन अंततः उन्होंने साथ नहीं दिया।

येदियुरप्पा को आमंत्रित करके वजू भाई वाला ने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया। असल में कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति बने विधि विशेषज्ञ शंकरदयाल शर्मा ने ब्रिटिश संसदीय परंपराओं का हवाला देते हुए इसे सही ठहराया था। लेकिन सोचने की बात ये है कि क्या भाजपा दिल्ली के उदाहरण को नहीं दोहरा सकती थी, जब उसने सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने दिया। अगर ऐसा किया जाता तो कम से कम भाजपा विजय का नैतिक दावा तो कर सकती थी। वैसे भी इस पूरे प्रकरण में भाजपा बार-बार कांग्रेस से 19 साबित हुई। जैसी की खबर है, कांग्रेस ने मतदान के बाद ही जनता दल, सेक्युलर (जेडी,एस) से संपर्क साध लिया था। कांग्रेस ने बिना वक्त गंवाए वकीलों की बड़ी फौज के साथ आधी रात को ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। यही नहीं उसने अपने वरिष्ठतम नेताओं, अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, वीरप्पा मोईली आदि, की बड़ी टीम बेंगलूरू में तैनात की और पूरी सतर्कता से अपने विधायकों की रखवाली की।

लगता है, इस बार भाजपा कहीं न कहीं अतिविश्वास के कारण शहीद हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में पूर्व प्रधानमंत्री और जेडी, एस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा की भरपूर तारीफ की। लेकिन क्या वजह है कि तारीफों के आदान-प्रदान के बावजूद दोनों दलों में बातचीत आगे न बढ़ सकी? भाजपा को पूर्व एनडीए सहयोगी तेलुगु देशम की नाराजगी भी भारी पड़ी। तेलुगु देशम प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा को हराने की अपील जारी की। ध्यान रहे कर्नाटक में करीब 15 प्रतिशत तेलुगु भाषी हैं। राज्य के 12 जिलों में इनकी अच्छी खासी तादाद है। इस बार के लहरहीन चुनाव में जब एक-एक मत महत्वपूर्ण था, ऐसे में तेलुगु मतों की भी अपनी अहमियत थी। आपको याद दिला दें की 2013 के चुनाव में 49 सीटों पर विजय का अंतर 5,000 मतों से भी कम था। इसी तरह 2008 में 64 सीटों में ये अंतर 5,000 से कम था। इस बार के चुनाव में 11 सीटें ऐसी थीं जहां भाजपा 3,000 से भी कम मतों से हारी। देवरहिप्पारगी सीट पर तो भाजपा के प्रत्याशी सोमनगौड़ा बी पाटिल सिर्फ 90 मतों से हारे। अगर भाजपा को दक्षिण में पैर पसारने हैं तो स्पष्ट है उसे इस क्षेत्र में अपने राजनीतिक सहयोगियों को संभाल कर रखना होगा।

भाजपा की हार-जीत का विश्लेषण तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेता करेंगे ही। लेकिन एक बात तो साफ है कि वो इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और उसने सिद्धारमैया को सत्ता से हटाया। लेकिन बूथ स्तर तक चुनाव प्रबंधन करने वाले अमित शाह को इस ओर ज्यादा ध्यान देना होगा कि कैसे लहरहीन चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित की जाए।

अब बात कांग्रेस की। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद अपने संक्षिप्त संवाददाता सम्मेलने में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। हालांकि एक दिन पहले ही वो येदियुरप्पा के शपथग्रहण को लोकतंत्र की हत्या बता रहे थे और भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तुलना पाकिस्तानी अदालतों से कर रहे थे। कर्नाटक में जो हुआ, वो भले ही लोकतंत्र की जीत हो, यहां असल में कांग्रेस की दोहरी हार हुई। एक तरफ तो सिद्धारमैया सरकार की विदाई हो गई तो दूसरी तरफ जेडी,एस से लगभग दोगुने विधायक होने के बावजूद कांग्रेस को जेडी, एस का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा। समझा जाता है कि कुमारास्वामी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला स्वयं राहुल ने किया। क्या अच्छा नहीं होता कि तुरत-फुरत फैसला करने की जगह वो पार्टी हित में कुमारास्वामी और उनके पिता एचडी देवेगौड़ा से स्थानीय नेताओं के साथ बात करते। भाजपा को बाहर रखने की जल्दी में उन्होंने अपने दल के हितों को ही कुर्बान कर दिया। चुनाव परिणाम आने से पहले ही उन्होंने राज्य में पांच साल शासन करने वाले सिद्धारमैया को दरकिनार कर दिया और सारी कमान दिल्ली के नेताओं को सौंप दी। अब सत्ता के बंटवारे में कांग्रेस को क्या मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सियासी फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। कुमारास्वामी ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि मुख्यमंत्री पद पर कोई समझौता नहीं हो सकता, पांच साल वो ही इस पद पर रहेंगे

राहुल के फैसले ने देश भर में कांग्रेस की छवि पिछलग्गू की बना दी। लगता है वो आगामी लोकसभा चुनावों तक जेडी,एस की मिन्नतें और चिरौरी कुछ वैसे ही करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में बबुआ अखिलेश यादव, बुआ मायावती की कर रहे हैं। बहुत से जानकार मानते हैं कि कांग्रेस का पिछलग्गू बनने का फैसला राजनीतिक कारणों से कम और आर्थिक कारणों से ज्यादा था। एक अनुमान के अनुसार इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनावों में 7,000 से 10,000 करोड़ रूपए खर्च हुए, अगर ऐसे ही चला तो लोकसभा चुनावों में तो खर्च एक लाख करोड़ से ऊपर चला जाएगा। ऐसे में कांग्रेस को भी आय के स्थायी स्रोत की आवश्यकता होगी। भाजपा पहले ही आरोप लगाती रही है कि सिद्धारमैया और डी के शिवकुमार कांग्रेस के बैंक के तौर पर काम कर रहे थे। शिवकुमार के लेनदेन की तो एक डायरी भी सामने आ चुकी है, जिसकी जांच जारी है। इस डायरी में पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के नाम लिखे हैं।

बहरहाल कुमारास्वामी का पिछलग्गू बनने के राहुल गांधी के फैसले के राष्ट्रीय स्तर पर अनेक दुष्परिणाम हो सकते हैं। इससे उनकी बारगेनिंग पाॅवर निश्चय ही कम हुई है। कर्नाटक में समर्पण के बाद क्षेत्रीय दल उन्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव तो उन्हें पहले ही कह चुके हैं कि वो विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने के योग्य नहीं हैं। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने संकेत दिया कि अगर 2019 में कांग्रेस बड़े दल के रूप में उभरती है तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सवाल ये है कि अगर कर्नाटक में बड़ा दल होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं ले सके तो प्रधानमंत्री पद कैसे लेंगे?

कांग्रेस के कुछ नेता राज्य में पार्टी की दोहरी हार के बावजूद गाल बजाने में जुटे हैं कि इसने 2019 के घटनाक्रम का संकेत दे दिया है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने ही बने। उन्हें समझना पड़ेगा कि भले ही भाजपा राज्य में सरकार न बना पाई हो, वो वहां सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है और उसका वोट प्रतिशत भी सुधरा है। भाजपा के लिए असली चुनौती कर्नाटक में नहीं थी जहां उसके पास खोने को कुछ नहीं था, भाजपा की असली अग्नि परीक्षा तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में होगी जहां उसकी सरकारें हैं। अगर भाजपा यहां हारी तो ये कहना उचित होगा कि भाजपा की चुनौतियां बढ़ गईं हैं।

कांग्रेस के मीडिया मैनेजरों और सुविधाभोगी पत्रकारों को राहुल को चने के झाड़ पर चढ़ाना बंद करना चाहिए। ये लोग गुजरात के बाद भी राहुल की ‘नैतिक जीत’ का दावा करने लगे थे, जबकि हकीकत ये है कि नक्सलवाद, जातिवाद, इस्लामिक सपं्रदायवाद के भरपूर इस्तेमाल के बावजूद वो वहां हारी थी। कांग्रेस ने लगभग यही नीतियां कर्नाटक चुनाव में भी अपनाईं। अलग झंडे के जरिए कन्नड़ स्वाभीमान जगाने की कोशिश की गई तो लिंगायतों को अल्पसंख्यक दर्जा देकर हिंदुओं को विभाजित करने का प्रयास हुआ। यही नहीं आतंकवादी संगठन पापुलर फ्रंट आॅफ इंडिया के राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसडीपीआई) का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ। एसडीपीआई ने मुस्लिम मतों का विभाजन रोकने और कांग्रेस को जिताने के लिए अपने उम्मीदवार वापस लिए। यही नहीं मस्जिदों से फतवे जारी किए गए कि इस्लाम खतरे में है, इसे बचाने के लिए कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस के पक्ष में चर्च की तरफ से अपील जारी की गई।

कर्नाटक चुनाव से स्पष्ट है कि कांग्रेस इस्लामिक सांप्रदायिकता और तुष्टिवाद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। राहुल भाजपा को रोकने के लिए इतने डेस्परेट हो गए हैं कि अपनी पार्टी का भविष्य भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। स्पष्ट है कि कांग्रेस को अपनी नीतियों के बारे में फिर से विचार करना पड़ेगा नहीं तो इस्लामिक ध्रुवीकरण की नीति उसे अगले लोकसभा चुनावों में फिर भारी पड़ेगी, भले ही वो कितना ‘टेम्पल रन’ खेल लें।

“Kathua Rape Case” in TOI Blog

It is illegal to reveal the name, address, religion, and face of a crime victim. The 8-year-old girl who was kidnapped, gang-raped and murdered in Kathua hasn’t been paid adequate respect after her death. Her face was photographed in high definition, the crime scene easily traced, her name revealed and spread like wildfire by a select category of the media, and her religion is the center of a whirlwind unrelated controversy.

An eight-year-old, who did not know the centuries old dilemma between Hindus and Muslims, the decades ago division of land between Pakistan and India, has been embroiled postmortem in a debacle viewed globally. How is this a march towards justice? How is the rape of a child the voice of politicians, religion-men, and the displayers of false curtsy?

It seems as if we have learned nothing from the Nirbhaya case, the proclaimed daughter of our nation. The laws and amendments that were created in her name, the surge of pain that we felt for a victim of a heinous crime has dispelled. Now we are left with remnants of desire for seeing a crime reach a justifiable end, to provide solace, to create fear and panic in attempts at criminality. We have now reached a place where we demand action yet do not pause to ponder the immense pain, trauma, and burden the girl and her family has felt.

Our desire for justice has weakened as our need for finding out ‘why’ the crime has happened has surpassed the basic human instinct of pain and empathy. ‘Why’ was the girl raped? ‘Why’ did these men commit such a crime? ‘Why’ does not matter, whether or not the dispute was regarding land or religion doesn’t matter. Simply put, a child was raped. The act of rape is hidden behind the justification for defining a greater purpose. Rape isn’t justifiable.

Rape has no ulterior motive. Rape is a despicable action, a rapist dominates and feels ownership of a body that is not his own. Rape makes the rapist feel powerful, and it has nothing to do with religion or land. Rape is a crime against an innocent person. Creating a back-story to this heinous crime is a distraction; repeatedly giving life to a traumatic event with distorted perspectives is what a select category of media is feeding on.

Cultivation theory is one of the top three theories regarding the psychology of people created by mass media. The hypothesis of this theory is that people tend to believe whatever is shown on the news. News channels target audiences that enjoy chest-thumping, hollering, aggressive anchors that are a medium of everyday personal frustration.

The louder, meaner, aggressive, rude an anchor is, the more negative the news and vivid the back-story, the greater the negativity bias of the viewer. We humans are naturally attracted towards negative news than positive, it gives us a thrill and keeps us engaged. There are so many cases of rape, molestation and murder that are flashed on the television screen as ‘breaking news’, spread throughout a newspaper or displayed on digital media.

A bombardment of despicable news continuously makes the viewers feel fear of the real world, creating a mean world syndrome, the belief that the crime rates are higher than they actually are. Finally it leads to moral panic, fear that some evil community threatens the well-being of society. Moral panic is the end goal created by mass media. Moral panic is what has been created in the Kathua case.
The media has been given the right to influence our minds, swaying us in a direction they deem fit.

Out of all the rape cases, child molestation cases, they choose one and hone into it. The more gruesome the details and bigger the conspiracy, elaborate thickening of a plot, the more we are fed this impunity.

We, the public of India, have created a gloomy and depressive media, we have created our own moral panic. We have done this by supporting the media to speculate and debate about situations we have no first-hand knowledge about, it gives us something spicy to discuss at a gathering and flaunt our pseudo-intellect. Events have become distorted, news is broadcast selectively, and we are washed away in the moral dilemma rather than the judicial accuracy of a case.

The millions of people watching television at home have created a storyline based on a victim they don’t know; we have passed judgment on criminals that may or may not be guilty but are pronounced so before they reach court, about corruption and politics of which we have no primary sources.

We have become armchair auditors, political scientists, communal experts, doctors, activists; but we fail to step out of our homely abode to provide tangible and resourceful help. We have collectively created a convoluted reality and are the fuel to the fire started by the media, we have made ourselves helpless through inaction and are willing fools.

The Kathua case is trending on social media, and many people have stated that they are ashamed to be an Indian, or a Hindu, or part of a specific community or religion.

Selected cases of our nation have been showcased in foreign nations where we scream from the top of our lungs, “this is because of communal violence and we are ashamed to be called Indians!” Many lay citizens follow suit like sheep to a herder, but has anybody paused to see the statistic of rape in India compared to the rest of the world? Our activists have gone to the U.S. and U.K. to cry foul, they have cried foul in front of nations that are in the top 10 rape countries of the world.

Ours is a third world nation, with centuries of oppression, still reeling from colonialism, falsely created discriminatory hate, extreme illiteracy, and dominant patriarchal oppression. Yet the West is touted to be modern, educated, well-bred Caucasians that are the ‘saviors’ of the world, our World Powers, why then are the superior race in the top five list of rape crimes? Why is India a country to be ashamed of? Is it so hard to see that rape isn’t affiliated to the boundaries of land created by humans, or based on the color of your skin?

It is pervasive, it resides in all classes as seen in the #MeToo global campaign, rape happens to children and adults alike, by strangers and trusted people of the victim. So let’s put this mess into context: rapists are self-motivated degenerates and should not define a culture, religion, gender, or nation.

“कठुआ केसः बच्ची की लाश पर मोदी सरकार को बदनाम करने का षडयंत्र” in Punjab Kesari

कठुआ मामले में मीडिया के एक बड़े वर्ग की भूमिका संदिग्ध ही नहीं निंदनीय भी रही। इस वर्ग ने इसकी कवरेज में जल्दबाजी ही नहीं, ज्यादती भी की। जिस तरह से मामले के तथ्यों से एक खास मकसद से छेड़छाड़ की गई या उन्हें जानबूझ कर छुपाया गया, वो बेहद आपत्तिजनक और भयावह है। कहना न होगा, इस घटना की कवरेज में मीडिया के इस वर्ग ने सारी सीमाएं लांघ दीं। सरेआम पीड़िता की तस्वीरें दिखाई गईं, उसका धर्म बताया गया, और तो और उसके कुछ फर्जी वीडियो भी सर्कुलेट करवाए गए। सारा मामला ये बनाया गया कि ‘दरिंदे हिंदू’ ‘अबला कश्मीरी मुस्लिम महिलाओं का शीलहरण करते हैं और उनकी बच्चियों तक को नहीं छोड़ते’।

मीडिया के इस वर्ग ने तथ्यों की जांच पड़ताल की कोशिश ही नहीं की क्योंकि उसकी मंशा इसकी थी ही नहीं। इस वर्ग ने भारत से अमेरिका तक इस मसले को उछाला। एक न्यूज चैनल ने ‘एनफ इस एनफ’ (काफी हो गया) शीर्षक से मोदी सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। राहुल गांधी, उनकी बहन और जीजा आधी रात को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च पर निकल पड़े। पाकिस्तान के हर न्यूज चैनल ने दिखाया कि देखो कैसे ‘अत्याचारी हिंदू’ ‘कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म’ ढा रहे हैं’। अनेक हवाई अड्डों में लोगों को ऐसी टीशर्ट पहने देखा गया जिन पर लिखा गया था कि अपनी बेटियों को भारत मत भेजो, वहां महिलाएं-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इंग्लैंड के हाउस आॅफ लाड्र्स में पाकिस्तानी मूल के लाॅर्ड अहमद ने ये मामला उठाया तो अमेरिका में इसे लेकर प्रदर्शन किए गए। दिल्ली में स्वाती मालीवाल तो आमरण अनशन पर बैठ गईं।

इस विषय में मोदी सरकार की जितनी किरकिरी की जा सकती थी, की गई। वल्र्ड बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड तक ने भारत में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति चिंता जताते हुए मोदी सरकार को नसीहत दे डाली। बाॅलीवुड और हाॅलीवुड की अभिनेत्रियों ने प्लेकार्ड लेकर मोदी सरकार के खिलाफ ट्वीट जारी किए। मोदी सरकार ने महिलाओं और बच्चियों के लिए चार साल जो काम किए, उन्हें एक झटके में मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई। मोदी सरकार ने जिस ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना की शुरूआत की थी, उसकी धज्जियां उड़ाईं गईं और सरकार को महिला विरोधी करार दे दिया गया।

चैतरफा हमलों से घबराई केंद्र सरकार ने च्चियोें से बलात्कार करने वालों को मृत्युदंड देने वाला अध्यादेश पारित कर दिया। जबकि होना ये चाहिए था कि इस पूरे षडयंत्र की जल्दी से जल्दी जांच कराई जाती और षडयंत्रकारियों के नाम के साथ सच्चाई देश के सामने लाई जाती। ध्यान रहे जानीमानी महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों ने ही नहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस अध्यादेश के प्रावधानों पर आपत्ति जताई।

अगर केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों या पत्रकारों के षडयंत्रकारी वर्ग ने इस मामले की तफ्तीश में थोड़ा सा भी समय और दिमाग लगाया होता तो, पता लग जाता कि इस विषय में जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा कठुआ के चीफ ज्यूडीशियल मेजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट में कितने झोल हैं। चार्जशीट में सात लोगों के नाम दिए गए हैं जिनमें संाझीराम और उनका बेटा विशाल जंगोत्रा और पांच पुलिस वाले शामिल हैं।

ध्यान रहे सांझीराम और उनके बेटे विशाल जंगोत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि वो बेगुनाह हैं। उन्होंने इस विषय में हलफनामा दायर कर कहा है कि जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच ने उनको फंसाया है। असली अपराधियों को पकड़ने और पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है कि इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा करवाई जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में मिथ्या और भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। खुद को पीड़िता का वकील कहने वाली दीपिका राजावत और उसका साथी तालिब हुसैन असल में ट्रायल कोर्ट में उसके वकील हैं ही नहीं, तब भी वो उसका वकील होने का दावा कर रहे हैं। यही नहीं वो हम पर उन्हें धमकाने का आरोप लगा रहे हैं जबकि धमकाया तो हमें जा रहा है। राज्य सरकार ने इन फर्जी लोगों को सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई है, जिसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। सांझीराम ने अपने हलफनामे में पुलिस वालों के चरित्र पर भी सवाल उठाए हैं। स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल डीएसपी इरफान वानी के खिलाफ तो बलात्कार का मुकदमा चल रहा है। ज्ञात हो कि सांझीराम या उसके परिवार के खिलाफ राज्य के किसी भी थाने में कभी भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। उनका परिवार देशभक्ति से ओतप्रोत है और उनका एक बेटा तो जलसेना में नौकरी भी करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच की सांझीराम की मांग को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन कहा है कि इसकी जांच जम्मू-कश्मीर से बाहर पठानकोट के जिला और सत्र न्यायाधीश करेंगे जिसकी निगरानी वो स्वयं करेगा। सुनवाई रोजाना होगी और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई नौ जुलाई को होगी। अदालत के फैसले से कठुआ के लोगों में मायूसी है, लेकिन उन्हें अब भी उम्मीद है कि पठानकोट की अदालत इस मामले की निष्पक्षता से सुनवाई करेगी और जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच के षडयंत्र को समझेगी और दूध का दूध और पानी का पानी करेगी।

कठुआ के लोगों की उम्मीद के पीछे एक नहीं अनेक कारण हैं। एक बार को हम मान भी लें कि सांझीराम और उनका बेटा विशाल जंगोत्रा झूठ बोल रहे हैं , तब भी इस मामले में और भी बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो प्रथम दृष्टया ही ये स्पष्ट कर देते हैं कि ये पूरा मामला और इस बारे में दायर चार्जशीट कितनी फर्जी है। हम आगे बढ़ें इस से पहले बता दें कि घटना के समय विशाल के मेरठ में होने के सारे सबूत सामने आ चुके हैं, जिनमें वहां की वीडियो फुटेज भी शामिल है। यही नहीं विशाल के दोस्तों ने भी पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उन्हें धमका कर विशाल के खिलाफ बयान लिए।

मृतक बच्ची के साथ सहानुभूति के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि उसे न्याय मिले, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि निर्दोष सांझीराम और उसके परिवार वालों को भी न्याय मिले और षडयंत्रकारियोें को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम इसे षडयंत्र क्यों कह रहे हैं इसके पीछे कई कारण और अनसुलझे सवाल हैं। इन पर आपको भी गौर करना चाहिए। इस मामले में दस दिन में तीन बार जांच टीम बदली गई, आखिर इसका क्या कारण है? एक ही तारीख को दो पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट क्यों दी गईं और दोनों में अलग-अलग तथ्य क्यों थे? कथित अपराधस्थल (देवस्थान) सील क्यों नहीं किया गया? आरोपियों ने पीड़िता को देवस्थान पर क्यों रखा जबकि वहां लगातार लोगों का आनाजाना था और चार्जशीट में जिन दिनों का उल्लेख किया गया है, उन दिनों वहां उत्सव भी मनाया जा रहा था? लाश सांझीराम के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर मिली। अगर उन्होंने अपराध किया होता तो वो लाश को किसी गहरे नाले या घने जंगल में भी फेंक सकते थे, उन्होंने अपने घर के पास ही लाश क्यों फेंकी? चार्जशीट के अनुसार बच्ची से छह दिन तक सामूहिक बलात्कार हुआ, लेकिन पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट उसके गुप्तांग पर क्यों किसी चोट का जिक्र नहीं करती? चार्जशीट में बलात्कार के उल्लेख के बावजूद देवस्थान पर कहीं खून के निशान नहीं मिले, वहां मूत्र अथवा विष्ठा के निशान भी नहीं मिले, जबकि पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट कहती है कि मृतका की आंतों में पची हुई सामग्री थी, क्या ऐसा संभव है? किसने मृतका की तस्वीरें हाई रिसोल्यूशन कैमरे से खींचीं जो तमाम राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय एजेंसियों को भेजी गईं? छह दिन के कथित बलात्कार के बावजूद मृतका के पांव में जूते और सिर पर हेयरबैंड कैसे थे? ये कैसे हुआ कि पुलिस ने मृतका के कपड़ों को धोया और थाने में सुखाया? आरोप लगाया गया है कि मृतका को बेहोशी की दवा दी गई। छह दिन तक इस दवा का क्या असर था? चार्जशीट में उंगलियों और पैरों के निशान क्यों नहीं संलग्न किए गए?

ये घटना कठुआ के रसना गांव में हुई। उसके बाशिंदे कहते हैं कि 16 जनवरी 2018 की रात को गांव का मेन ट्रांसफाॅर्मर फंुक गया। इसकी वजह से पूरे गांव में बिजली नहीं थी। इस बीच रात को ढाई बजे कंबल ओढ़े दो आदमी बुलेट मोटरसाइकिल पर आए। वो आंधे घंटे बाद चले गए। ये संदिग्ध लोग कौन थे? पुलिस उनका पता क्यों नहीं लगा रही? आपको बता दें कि सात दिन गायब रहने के बाद पीड़िता की लाश 17 जनवरी को मिली।

ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बताते हैं कि जम्मू-कश्मीर पुलिस की जांच और चार्जशीट में कितनी खामियां हैं। जाहिर है ये पूरी कहानी मनमाने तरीके से बिना उचित सबूतों के गढ़ी गई है। ये खामियां चीख-चीख कर कहती है कि इस पूरी घटना के पीछे साजिश है। जिस प्रकार पीड़िता की तस्वीर वायरल की गई, उसका नाम उजागर किया गया, देवस्थान को लांछित किया गया, उस से स्पष्ट है कि इस साजिश के पीछे मकसद सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना और हिंदुओं और भारत को लांछित करना था। जिस प्रकार पूरा घटनाक्रम हुआ और उसे भारत से पाकिस्तान और इंग्लैंड, अमेरिका तक उछाला गया, उससे साफ है कि सब कुछ पूर्वनियोजित था।

कहना न होगा इस पूरी साजिश में षडयंत्रकारी पत्रकारों ने सक्रिय भूमिका निभाई। जिन वकीलों और नेताओं ने इस फर्जी मामले के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने उन्हें भी खलनायक बना दिया। इन वकीलों और नेताओं में कांग्रेस के लोग भी शामिल थे।

आपको बता दें कि इस मामले को आतंकी संगठन पाॅपुलर फ्रंट आॅफ इंडिया (पीएफआई) और उसकी राजनीतिक शाखा एसडीपीआई जोर-शोर से कर्नाटक चुनाव में उछाल रहे हैं। सनद रहे कि पीएफआई में प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी के अनेक सदस्य प्रमुख पदों पर सक्रिय हैं और इसके बदनाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी संबंध हैं। ये प्लेकार्ड ले कर घूम-घूम कर लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें भारतीय होने पर शर्म आती है। ये वहीं संगठन है जिसने गुजरात विधानसभा चुनावों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नक्सलियों के साथ मिलकर जिग्नेश मेवानी का समर्थन किया था और उसे धन उपलब्ध करवाया था। पीड़िता की फर्जी वकील दीपिका राजावत का भी जेएनयू के नक्सली सर्किट से घनिष्ठ संबंध है। ये पूरा वो टुकड़े-टुकड़े गैंग है जो नक्सलियों, कश्मीरी आतंकियों और अब जिन्ना के समर्थन में जेएनयू से लेकर जादवपुर विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया तक ‘आजादी’ के नारे लगाता है और जिसके राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों और सरकारी-गैरसरकारी संगठनों में एजेंट बैठे हुए हैं। इनका नेटवर्क किसी भी मुद्दे को बहुत कम समय में दुनिया भर में फैला सकता है। जाहिर है इनके अनेक भारत विरोधी खुफिया एजेंसियों से भी घनिष्ठ संबंध हैं।

ये वही गैंग है जिसकी सरपरस्ती में अनुच्छेद 370 के बावजूद जम्मू में रोहिंग्या लोगों को बसाया गया है और जिसके वकील इनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ाई लड़ते हैं। अब इनका निशाना है बकरवाल समुदाय जिसकी पीड़िता एक सदस्य थी। ये समुदाय देशभक्त माना जाता है और श्रीनगर के कट्टरवादी वहाबियों से दूर रहता है। ये पूरा षडयंत्र कहीं न कहीं इस समुदाय को हिंदुआंे से दूर करने और रेडिकालाइज करने का भी है ताकि वो घाटी के इस्लामिक दलों को वोट दें।

देश में जब से मोदी सरकार आई है, ये गैंग तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर दलितों और मुसलमानों को उसके खिलाफ भड़काने के लिए सोचे-समझे तरीके से काम कर रहा है। ये पूरी कोशिश कर रहा है कि दलितों को नक्सलियों और इस्लामिक आतंकियों के संगठनों से जोड़ा जाए। आपको रोहित वेमूला, अखलाक, जुनैद, पशु तस्करों, मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती के दौरान उम्मीदवारों की छाती पर जाति लिखने, जेएनयू, जादवपुर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आदि के विवाद अवश्य याद होंगे जिनमें इस गैंग ने भारत की लचर कानून व्यवस्था और ‘अभिव्यक्ति की आजादी’ का नाजायज लाभ उठा कर, मोदी सरकार और देश को अंतरराष्ट्री स्तर पर बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोडा।

इस गैंग की निशानी ये है कि ये सिर्फ मुसलमानों या दलितों के मामलों में व्यथित होता है। हिंदुओं पर अगर कोई अत्याचार करे तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता।

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इस मामले में सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी हो, मगर सरकार को इस मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। ये सिर्फ पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए ही नहीं, भारत का सम्मान बहाल करने के लिए भी जरूरी है। लेकिन अब सरकार को सिर्फ कठुआ मामले की ही जांच नहीं करनी चाहिए, उन लोगों को भी पकड़ कर हमेशा के लिए जेल में डालना चाहिए जिन्होंने इसे तोड़-मरोड़ के दुनिया के सामने भारत को कलंकित किया। इस पूरे षडयंत्र में अनेक स्वनामधन्य पत्रकार भी शामिल हैं। सरकार को इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

”तानाशाह शी” और ”लोकतांत्रिक भारत” के समक्ष विकल्प in Punjab Kesari

चीनी संसद ने 17 मार्च को एकमत से शी जिनपिंग के आजीवन राष्ट्रपति बने रहने के प्रस्ताव को पारित कर दिया। शी के साथ ही उनके निकटतम सहयोगी और कट्टर राष्ट्रवादी वांग कीशान को उपराष्ट्रपति बनाने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया गया। जाहिर है इसकी तैयारी लंबे अर्से से चल रही थी। इन खबरों के मद्दे नजर भारत में चीन के प्रति रवैये में निश्चित ही बदलाव नजर आया। भारत सरकार ने दलाई लामा के प्रति अपने अति उदारवादी रवैये को थोड़ा नियंत्रित किया और साथ ही दोनो देशों के संबंधों का दूरगामी विश्लेषण भी आरंभ किया। चीन की वैश्विक भूमिका को लेकर शी की महत्वाकांक्षी योजनाओं और अमेरिका के साथ ट्रेड वाॅर के बढ़ते खतरे के आलोक में समयानुसार भारत के लिए नीतिगत समायोजन (एडजस्टमेंट) आवश्यक भी है।
शी को आजीवन राष्ट्रपति पद सौंपने का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मकसद क्या है? इसका भारत के लिए क्या अर्थ है और उसके समक्ष क्या विकल्प हैं? इसे समझना आवश्यक है। भारत में कम्युनिस्ट, राष्ट्रवाद और देशप्रेम को गाली मानते हैं, लेकिन चीन में शी इन्हीं विशेषताओं के कारण आजीवन राष्ट्रपति पद पर कब्जा जमा कर बैठ गए हैं। उन्होंने चीन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य विकास के लिए नया समाजवादी विचार प्रस्तुत किया है जो कट्टरवादी साम्यवाद से बहुत अलग है और राजनीतिक विचारधारा में चीन के इतिहास तथा वर्तमान विशेषताओं और आवश्यकताओं के समायोजन में विश्वास रखता है। संक्षेप में कहें तो इसका मकसद साम्यवाद का विकास नहीं, चीन का विकास है। पिछले साल 18 से 24 अक्तूबर के बीच हुई चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं नेशनल कांग्रेस में पार्टी के संविधान में शी की इस नई मार्गदर्शक विचारधारा को शामिल किया गया। इसे ”नए युग के लिए समाजवाद का चीनी अभिलक्षणों वाला शी जिनपिंग विचार“ कहा गया। माओ के बाद यह पहली बार था जब किसी जीवित नेता के विचारों को उसके नाम के साथ पार्टी के संविधान में शामिल किया गया।
कांग्रेस के पहले दिन यानी 18 अक्तूबर को अपने उद्घाटन भाषण में शी ने चीन को विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का खाका पेश किया। चीनी सेना को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने के बारे में उन्होंने कहा, ”हम अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि 2020 तक सेना का मेकेनाइजेशन पूरा हो जाए…हम हर तरह से अपनी सेना को आधुनिक बनाएंगे, चाहें वो सैद्धांतिक स्तर पर हो, सांगठनिक ढांचा हो, सैनिक हों या हथियार। हम एक मिशन के तौर पर ये सुनिश्चित करेंगे कि 2035 तक हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना का आधुनिकीकरण पूर्ण हो जाए और 21वीं सदी के मध्य तक हमारी सेना विश्व स्तरीय सेना में बदल जाए।“
शी ने अपने भाषण में साफ तौर से तो नहीं कहा मगर उनका इरादा साफ था कि वो चीन को अमेरिका की टक्कर की आर्थिक और सैन्य शक्ति या कहें सुपर पावर बनाना चाहते हैं। शी की अब तक की उपलब्धियों को देखते हुए पार्टी को लगता है कि वो इसे हासिल भी कर सकते हैं। संभवतः यही कारण है कि पार्टी ने उन्हें आजीवन राष्ट्रपति पद पर बिठाने का निर्णय लिया ताकि देश निर्विघ्न चहुंमुखी विकास की दिशा में आगे बढे़ और हर दृष्टि से सर्वाधिक शक्तिशाली होने का लक्ष्य हासिल करे। पश्चिमी देश भले ही चीन की वैश्विक आकांक्षाओं को मान्यता देने में आनाकानी करें, लेकिन चीन ने महाशक्ति के तौर पर खुद को जताना अवश्य आरंभ कर दिया है। चाहे दुनिया भर में अपना व्यावसायिक और सामरिक वर्चस्व कायम करने की वन बेल्ट वन रोड परियोजना हो या साउथ चाइना सी में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की धज्जियां उड़ाना या दुनिया के अनेक गरीब देशों को अपनी दौलत के बल पर गुलाम बनाना, चीन ने बहुत व्यवस्थित और सोचे समझे तरीके से अपनी दूरगामी योजनाओं को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है।
ऐसे में अमेरिका समेत पश्चिम के विकसित देशों का ही नहीं, भारत में सुरक्षा और विदेशनीति के कर्णधारों और विशेषज्ञों का चिंतित होना भी स्वाभाविक है। हाल ही में विदेश सचिव विजय गोखले ने संसद की विदेशी मामलों की स्थायी समिति के सामने चीन के बारे मे अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन विदेशों में अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है। ये जिबूती समेत कई देशों में सैन्य अड्डे बनाने और एशिया के लगभग हर देश में परियोजनाएं स्थापित करने से स्पष्ट है। ऐसे में भारत के लिए भी आवश्यक है कि वो भी अपने डिलीवरी मैकेनिज्म की गति बढ़ाए।
गोखले आगे कहते हैं, “चीन का उदय हमारे सामने अवसर और चुनौतियां दोनो पेश करता है, खासतौर से तब जब चीन का अंतरराष्ट्रीय पाॅस्चर अधिक आत्मविश्वासी और हठी हो गया है। ज्यादातर प्रमुख विश्व शक्तियां कनेक्टीविटी से जुड़े मुद्दों पर अधिक ध्यान दे रही हैं। जहां हम एशिया-अफ्रीका ग्रोथ काॅरीडोर और चाबहार पोर्ट के विकास पर काम कर रहे हैं, वहीं चीन ने वन बेल्ट वन रोड परियोजना और चाइना पाकिस्तान इकाॅनोमिक काॅरीडोर पर काम की गति बढ़ा दी है। यहां चीन गंभीर खिलाड़ी है। वह पूंजी, तकनीक और आंतरिक ढांचे का बड़ा निर्यातक है।”
एक ओर जहां विदेश सचिव चीन की नीतियों को गंभीरता से लेते हैं और उनका तोड़ तलाशने की बात करते हैं, वहीं सेना के उपप्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शरत चंद चीन के बरक्स भारत की सैन्य तैयारियों पर गंभीर चिंता प्रकट करते हैं। संसद की रक्षा मामलों की स्थायी समिति के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए वो कहते हैं, “दो मोर्चों पर युद्ध की आशंका वास्तविक है। चीन और पाकिस्तान अपनी सेना का तेज गति से आधुनिकीकरण कर रहे हैं। भारत को भी अपनी सेना को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। लेकिन मौजूदा बजट इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए अपर्याप्त है। सेना के बजट में की गई मामूली बढ़ोतरी मुद्रास्फीति की ही भरपाई बामुश्किल कर पाएगी, इससे तो कर चुकाना भी मुश्किल हो जाएगा।”
लेफ्टिनेंट जनरल शरत चंद आगे कहते हैं, ”सेना को 10 दिन के सघन युद्ध के लिए हथियारों का जखीरा निर्मित करने के वास्ते जितना धन चाहिए उसमें 6,380 करोड़ रूपयों की कमी है। सरकार ने हथियारों की कमी पूरी करने के लिए जून 2018 का लक्ष्य रखा है, ये कमी पूरी करना सेना की लंबे युद्ध की तैयारी के लिए आवश्यक है। यह जरूरी है कि हम अपनी कमियों को दूर करने और आधुनिकीकरण की ओर ध्यान लगाएं। आज, इस बात की पहले से कहीं अधिक आवश्यता है कि हमारा देश अपनी सैन्य क्षमताओं को सुदृढ़ करे और दक्षिण एशिया क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में जाना जाए।“ रक्षा मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्टों के अनुसार सेना के आधुनिकीकरण के लिए 21,338 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह मौजूदा 125 परियोजनाओं के 29,033 करोड़ के बजट से भी काफी कम है।
रक्षा मामलों की स्थायी समिति के प्रमुख मेजर जनरल बीसी खंडूरी, सेवानिवृत्त अपनी रिपोर्ट में कहते हैं, ”हम इस निराशाजनक स्थिति से दुखी हैं। सेना के प्रतिनिधि स्वयं सेना की तैयारियों के लिए अपर्याप्त धन आवंटन के नकारात्मक प्रभाव के बारे में खुल कर बता रहे हैं, ऐसे में इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण होना आवश्यक है।”
जाहिर है मोदी सरकार, चीन को लेकर सजग ही नहीं चिंतित भी है। पिछले 70 वर्षोंं में चीन के संबंध में सुरक्षा के जो उपास किए जाने चाहिए थे, वो नहीं किए गए। आजादी के शुरूआती दौर में नेहरू सरकार ने कुछ भयंकर कूटनीतिक गलतियां भी कीं जिनका परिणाम देश अब तक भुगत रहा है। बहरहाल, मौजूदा सरकार नौसेना की बेहतरी से लेकर सीमा पर आंतरिक ढांचा विकसित करने तक अनेक प्रयास कर रही है। लेकिन कमजोरियों के बावजूद भारत घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। ये हम डोकलाम विवाद में देख चुके हैं। कूटनीति के क्षेत्र में भी भारत, अमेरिका, जापान, आॅस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि के साथ रणनीतिक संबंध बना रहा है। भारत ने आसियान देशों के साथ संबंध प्रगाढ़ किए हैं और मध्य एशिया से लेकर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका तक अपने पांव पसारे हैं। भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक महाशक्ति बनने की इच्छा रखता है और अमेरिका, जापान, फ्रांस, रूस जैसे देश इसके लिए पूरा सहयोग करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन भारत को अपनी आकांक्षाओं और संसाधनों में संतुलन बिठाना होगा। बहुत से देश अपने हितों के लिए भारत को आगे तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए पैसा नहीं देना चाहते। पर्याप्त संसाधनों के आभाव में ये कैसे संभव होगा? इस पर विचार करना होगा।
भारत को अगर चीन के बरक्स खड़ा होना है तो उसे अपनी आंतरिक स्थिति भी सुधारनी होगी। चीन से सबक लेते हुुए देश को जोंक की तरह चूस रहे आंतरिक दुश्मनों से भी सख्ती से निपटना होगा। एक तरफ चीन ‘तानाशाही व्यवस्था’ के तहत दुनिया में महाशक्ति बनने का ख्वाब देख रहा है तो वहीं भारत में उसके पिट्ठु हमारी सेना पर ही निशाना साध रहे हैं और विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। एक ओर चीन जहां अपनी संप्रभुता और अखंडता के लिए हर खतरे को जड़ से समाप्त करने का संकल्प करके बैठा है, वहीं हमारे यहां राष्ट्रविरोधी तत्वों को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में भारत आक्रामक शी जिनपिंग का मुकाबला कैसे करेगा? क्या हम फिर से चीन से पंगा न लेने और देश में उसके पिट्ठुओं को खुली छूट देने की मनमोहन सरकार की नीति की ओर लौट जाएंगे या सख्ती से ऐसे तत्वों का समूल नाश करेंगे? हमें सुनिश्चित करना होगा कि चीन हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का दुरूपयोग हमारे ही खिलाफ न कर पाए। चीन पर भारत में अलगाववादियों और नक्सलियों की मदद करने और उन्हें हथियार देने का भी आरोप है। चीन से इस विषय में भी दो टूक बात करनी होगी।

“Busting the myth: Women at greater risk of heart attack than men” in TOI Blog

Cardiovascular disease (CVD) is thought of as a man’s disease, but this isn’t true. In fact it’s the number one leading cause of death in Indian women and the risk is eight times greater than that of breast cancer.

Another misconception is that CVD occurs above the age of 50, nowadays people in their early 30’s and living in the city are extremely susceptible to a sudden onset. Whatever age a woman is at it’s time to begin taking proactive measures for a strong and healthy heart.

Though it is true that women have a lesser risk to CVD it’s only before menopause. The natural production of estrogen in women protects the heart, delaying the risk of having a heart attack by 10 to 15 years later than men.

After menopause the significant drop in estrogen puts women at a much greater risk than men. Women whose menses began before the age of 11, or became menopausal at the age of 47 or below are at greater risk of a heart attack, so are women who have recurrent miscarriages.

About 12% of people that have a heart attack in India are below the age of 40, which is double the number in the West. City life puts people at 3 times the risk due to lack of excursion which results in diabetes, obesity, high blood pressure and many other factors which are stronger causes of heart attack in women than in men.

South Asian women are at great risk of cardiovascular disease as they are unlikely to receive timely intervention as compared to men. South-Asian women tend to be lax when it comes to taking care of themselves, as the age old adage of putting the family first and foremost is carried forward through centuries.

Women of our nation have the habit of brushing pain aside, after all the greatest pain felt by a woman is during the birth of a child and comparatively everything else is ‘discomfort’.

The biggest problem is the lack of awareness that heart disease in women doesn’t always manifest itself as it does in men; often times there is no conventional angina pain on the left arm or left chest that occurs. The symptoms of heart disease in women could be pain in the jaw, back pain, or trouble breathing which could be ignored as something trivial; even if she goes to a clinic or hospital there is a chance of it being overlooked by a doctor.

Cardiovascular disease is preventable and corrective measures should be taken immediately. Regular checkups of cholesterol levels, removing all trans-fats, taking alcohol in limited amounts, and exercising regularly for 30 minutes a day can prove to be mighty beneficial.

Focus on diet is the greatest boon, taking a good daily amount of fruits and vegetables, dried nuts, and good cholesterol producing fats can provide multiple benefits. These preventative measures can combat multiple diseases such as the commonly plaguing thyroid, diabetes and high blood pressure. Simple yet life-changing alterations to diet and lifestyle will not rob a child of a mother, and a husband from his beloved wife.

“घनी के शांति प्रस्ताव और पाकिस्तान-तालीबान का दोगला रवैया” in Punjab Kesari

गत 28 फरवरी को अफगानिस्तान में दूसरी काबुल प्रोसेस काॅफ्रेंस में राष्ट्रपति अशरफ घनी ने अपनी ओर से शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। काबुल प्रोसेस काॅफ्रेंस 23 देशों, यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र और नैटो का एक समूह है जो अफगानिस्तान में सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करता है।

काॅफ्रेंस के पहले दिन ही बड़ी घोषणा करते हुए घनी ने कहा कि वो तालीबान को वैध राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तालीबानी आतंकियों को कहा कि वो हिंसा छोड़ें और शांति स्वीकार करने के लिए सामने आएं ताकि देश को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि युद्धविराम और शांति प्रक्रिया पर सहमति बननी चाहिए। उन्होंने तालीबान को खुश करने के लिए अनेक प्रस्ताव भी किए। इनमें शांति प्रक्रिया में भाग लेने वाले तालीबानियों को सुरक्षा देना, बंदियों को छोडना, तालीबानी नेताओं के खिलाफ प्रतिबंध हटाना, तालीबान सदस्यों और उनके परिवारों को पासपोर्ट और वीसा देना, उनके लिए काबुल में कार्यालय खोलना आदि शामिल हैं।

राष्ट्रपति घनी ने कहा कि उनका देश शांति को खतरे में डालने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए कृतसंकल्प है और दीर्घकालीन शांति के लिए वो हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान से आग्रह किया कि वो शांति कायम करने के लिए बातचीत करे और ये बातचीत काबुल में हो सकती है। उन्होंने कहा कि वो अतीत को भुला कर नए सिरे से बातचीत के लिए तैयार हैं।

पाकिस्तान ने घनी का तालीबान से बिना शर्त बातचीत का प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया और कहा कि वो शांति प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। असल में पाकिस्तान दिखावटी तौर पर ही सही, लंबे अर्से से बातचीत के लिए जोर डालता रहा है। घनी के प्रस्ताव के चंद घंटों के भीतर ही पाकिस्तान में अफगान राजदूत डाॅक्टर ओमर जखीवल ने पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) नासेर खान जंजुआ से बात की। जखीवाल ने जंजुआ को काबुल में हुए शांति सम्मेलन और राष्ट्रपति घनी के प्रस्तावों के बारे में बताया।

जंजुआ ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में खून खराबे का जल्द अंत चाहता है। उन्होंने कहा “पाकिस्तान में शांति के लिए अफगानिस्तान में शांति अनिवार्य है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोगों के साथ सर्वनिष्ठ और सहभागी भविष्य के विचार में विश्वास रखता है, इसलिए पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति पहलों के तहत राजनीतिक सुलह-सफाई के प्रयासों का हमेशा स्वागत किया है। पाकिस्तान, राष्ट्रपति घनी के वार्ता और आपसी समझदारी के जरिए शांति लाने के प्रयास का स्वागत करता है और इसे सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।”

अब सवाल ये उठता है कि काबुल पीस प्रोसेस के तहत जैसे घनी ने शांति प्रस्ताव किया और चंद ही घंटों के भीतर जैसे उसे पाकिस्तान ने स्वीकार भी कर लिया, ये आखिर हुआ कैसे और इसके क्या निहितार्थ हैं? क्या पाकिस्तान वास्तव में उतना ईमानदार है जितना वो दिखा रहा है? और इस प्रस्ताव पर तालीबान का रूख क्या है और क्यों है? इसे कई तरह से समझा जा सकता है।

पहले देखते हैं कि पाकिस्तानी समीक्षक इसके बारे में क्या कहते हैं। वो इसके लिए अपने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को श्रेय देते हैं। उनके अनुसार इसके लिए जमीन जनरल बाजवा की पिछले साल अक्तूबर में हुई काबुल यात्रा के दौरान तैयार की गई। इस यात्रा के कुछ समय के भीतर ही पाकिस्तान ने खामोशी से अफगान तालीबान और हक्कानी नेटवर्क के 27 आतंकियों को काबुल को सौंप दिया। समझा जाता है कि पाकिस्तान ने ये अभूतपूर्व कदम ये जताने के लिए उठाया कि इस्लामाबाद किस हद तक अफगानिस्तान के साथ सहयोग करना चाहता है। जनरल बाजवा की यात्रा के बाद दोनों देश लगातार संपर्क में रहे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लगातार ये आग्रह करता रहा कि वो तालीबान से बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हो। पाकिस्तान, अमेरिका और अफगानिस्तान को बार-बार ये कहता रहा है कि अफगानिस्तान में लंबे अर्से से चले आ रहे संघर्ष का हल सिर्फ संवाद से ही हो सकता है और इसके लिए अफगानिस्तान को तालीबान को वार्ता की मेज तक लाने के लिए कुछ प्रोत्साहन देने होंगे।पाकिस्तानी समीक्षकों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान, तालीबान पर भी वार्ता का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए दबाव डालता रहा है।

दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी उप सहायक सचिव एलिस वेल्स ने कुछ समय पूर्व कहा था कि अमेरिका ने तालीबान के लिए भी बातचीत के दरवाजे खुले रखे हैं। इस पर तालीबान ने बातचीत के लिए सहमति तो दिखाई लेकिन शर्तें ऐसी रखीं जिन्हें मानना अमेरिका के लिए नामुमकिन है। तालीबान ने अमेरिका को एक पत्र में कहा कि “अफगान मसला हल करने में सहायता मिल सकती है अगर अमेरिका अफगानिस्तान पर अपना कब्जा छोड़े और लोगों की वैध मांगों को स्वीकार करे जिसमें सरकार बनाने का तालीबान का हक भी शामिल है और चर्चा के बारे में अपनी चिंताएं और अनुरोध इस्लामिक अमीरात (तालीबान सरकार) को एक शांतिपूर्ण माध्यम से पहुंचाए।” तालीबान ने अमेरिका को अपने खत में हिंसा का रास्ता छोड़ने और इस समस्या को बातचीत से सुलझाने की सलाह भी दी। तालीबान ने अमेरिका से बातचीत के लिए सहमति जताई क्योंकि वो अफगान सरकार को वैध सरकार के रूप में मान्यता नहीं देता। वो खुद को अफगानिस्तान की जायज सरकार मानता है जिसे अमेरिका ने गिराया था।

तालीबान के पत्र पर एलिस वेल्स ने कहा है कि अब ये दिखाने की जिम्मेदारी तालीबान पर है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। ये बातचीत मुझसे या अमेरिका से नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के लोगों की वैध और संप्रभु सरकार से होनी चाहिए।

बहरहाल पाकिस्तानी मानते हैं कि इस प्रक्रिया से बहुत उम्मीद लगाना उचित नहीं होगा। पाकिस्तान ने पहले भी अफगान तालीबान और काबुल में वार्ता शुरू करवाई थी, लेकिन इसके नेता मुल्ला उमर और फिर उसके उत्तराधिकारी की ड्रोन हमले में हत्या के बाद वो ठप हो गई। पाकिस्तान इसके लिए अफगान सरकार में कुछ तत्वों को जिम्मेदार ठहराता है।

अब इस मसले को अफगानिस्तान के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान में शांति और अखंडता के लिए काम करने वाली अफगान हाई पीस काउंसिल के मुताबिक तालीबान ने अब तक ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। ज्ञात हो कि अपने मकसद में सफलता हासिल करने के लिए ये तालीबान से भी संपर्क रखती है। इसका गठन सितंबर 2010 में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने किया था।

काउंसिल के मीडिया विभाग के प्रमुख सय्यद एहसानुद्दीन ताहेरी कहते हैं कि ये तालीबान के लिए स्वर्णिम अवसर है। उन्हें अमेरिका को बातचीत के लिए पत्र लिखने की जगह अफगान सरकार से बात करनी चाहिए। अब गंेद उनके पाले में है, देखना होगा कि वो शरिया के खिलाफ कत्लोगारत जारी रखते हैं और अपनी मर्जी चलाते हैं या लोगों की आवाज सुनते हैं। ध्यान रहे कि अगर अफगान सरकार तालीबान को राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता देने के लिए तैयार हैं तो उनसे भी ये अपेक्षा की जाती है कि उन्हें भी अफगान सरकार को मान्यता देनी होगी और कानून के शासन का सम्मान करना होगा जिसमें महिलाओं के अधिकारों का सम्मान भी शामिल है जिसे अफगानिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सहयोगी बहुत महत्व देते हैं।

जनवरी में हाई पीस काउंसिल के सदस्यों ने अफगान सरकार और तालीबान के बीच अनौपचारिक बातचीत का आयोजन किया था। इसके बाद काउंसिल ने आरोप लगाया था कि कुछ देश (पाकिस्तान) अफगानिस्तान में शांति कायम करने में रोड़े अटका रहे हैं क्योंकि वो वहां शांति के पक्षधर नहीं हैं। काउंसिल के प्रमुख मौहम्मद करीम खलीली ने हालांकि कहा कि तालीबान के साथ अनौपचारिक बातचीत जारी है और तालीबान को बातचीत की मेज तक लाने के तौर-तरीके तलाशे जा रहे हैं। उन्होंने देश के 26 प्रांतों में 280 बैठकें की हैं और उन्हें उम्मीद है कि इनके कारण तालीबान को औपचारिक बातचीत के लिए तैयार करने में सहायता मिलेगी। जाहिर है पीस काउंसिल के प्रयासों से घनी के शांति प्रयासों को भी बल मिला होगा।

अब देखते हैं कि इसके विषय में अमेरिका क्या सोचता है। अमेरिका ने शांति वार्ता के लिए घनी के प्रस्ताव का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही कहा है कि वो आतंकवादियों पर तब तक दबाव जारी रखेगा जब तक वो हार नहीं मान लेते। अफगानिस्तान में अमेरिकी राजदूत जाॅन आर बास ने कहा कि हम एक बार फिर तालीबान का आहवान करते हैं कि वो बिना शर्त अफगान सरकार से वार्ता शुरू करे। वो कहते हैं ”तालीबान युद्ध के मैदान में ही नहीं, मादक पदार्थों से आमदनी और आय के स्रोतों पर भी काफी दबाव महसूस कर रहे हैं, क्षेत्रीय देशों सहित इतने सारे देशों की अपील के बाद उनपर दबाव और बढ़ गया है, जब तक हमें फर्क नजर नहीं आता, हम अफगान बलों की सहायता जारी रखेंगे।“ अमेरिकी सेना ने नवंबर से ही तालीबानी ठिकानों, उनके प्रशिक्षण शिविरों, हेरोइन बनाने वाली प्रयोगशालाओं पर हमले बढ़ा दिए हैं। उधर पेंटागन प्रवक्ता दाना वाइट ने कहा है कि तालीबान को आतंक छोड़ना होगा और उसे अफगान संविधान का सम्मान करना ही होगा और फिर उन्हें वार्ता की मेज पर आना होगा।

आखिर में पूर्व अमेरिकी राजनयिक और अफगान मामलों के जानकार बरनेट रूबिन की राय। वो कहते हैं कि “अफगान सरकार का प्रस्ताव अच्छा है और तालीबान बातचीत के लिए तैयार भी होता दिख रहा है, लेकिन वो सीधे अमेरिका से बात करना चाहता है क्योंकि उसकी सरकार अमेरिका ने ही गिराई थी। इस्लामाबाद प्रत्यक्ष रूप से भले ही ताजा शांति प्रस्ताव का स्वागत करे पर बहुत कम संभावना है कि वो इसके लिए तालीबान पर दबाव नहीं डालेगा क्योंकि वो उसकी दोस्ती को नहीं खोना चाहता। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान तालीबान को वार्ता की मेज तक लाने के लिए कोई ठोस प्रयास करेगा। ये सोचना गलत होगा कि पाकिस्तान अमेरिकी दबाव के तहत इस विषय में कोई ठोस पहल करेगा। हकीकत ये है कि पाकिस्तान पर अमेरिका से ज्यादा प्रभाव चीन का है।”

जाहिर है अफगानिस्तान में शांति की राह में काफी पेंच हैं। खून खराबे के बावजूद अफगान सरकार शांति के लिए भी प्रयास करना चाहती है, वहीं अमेरिका की नीति है तालीबान और उसके आका पाकिस्तान को उनके घुटनों पर लाना। उधर पाकिस्तान तालीबान के साथ मिलकर दोहरा खेल खेल रहा है। जाहिर तौर पर तो वो शांति प्रस्ताव स्वीकार करता है पर तालीबान के जरिए उसपर शर्तें लगवाता है। वो अप्रत्क्ष रूप से अमेरिका को बाध्य करना चाहता है कि वो तालीबान को असली अफगान सरकार के रूप में स्वीकार करे। यही तालीबान का प्रस्ताव भी है।

असल में अफगानिस्तान में शांति तभी आ सकती है जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान को अपना बगल बच्चा बनाने की नीति छोड़े। इस नीति में तालीबान उसका महत्वपूर्ण हथियार है, इसीलिए वो उसे संरक्षण, प्रशिक्षण और हथियार भी देता है। तालीबान के खात्मे का मतलब है, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रभाव का खात्मा। यही वजह है कि जाहिर तौर पर काबुल प्रोसेस के प्रस्तावों का समर्थन करने के बावजूद वो इन्हें अमली जामा पहनाने के लिए गंभीर प्रयास करने के लिए तैयार नहीं है। तालीबान ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। अपने एक ट्वीट में इसके प्रवक्ता ने कहा है कि घनी का प्रस्ताव “सामूहिक समर्पण का षडयंत्र है।”

घनी ने तालीबान की व्यापक हिंसा के बावजूद उदारता दिखाई, लेकिन पाकिस्तान और तालीबान ने इसमें सेंध लगा दी है। लगता है जैसे मामला जहां से चला था वहीं पहुंच गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई सतहों पर बातचीत जारी है। वैसे भी अब हालात बदल गए हैं। अब अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की आंखों में धूल झौंकना पहले जितना आसान नहीं है। घनी के प्रस्ताव में पलीता लगा कर पाकिस्तान और तालीबान अपना ही अहित करेंगे। अमेरिका पहले ही पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची में शामिल करवा चुका है, अगर ऐसी ही चला तो उसे ब्लैक लिस्ट में भी शामिल किया जा सकता है। ताजा खबरों के मुताबिक अब यूरोपियन यूनियन भी पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है।

दीवालिया होने की कगार पर खड़ा पाकिस्तान भयंकर भुखमरी, बेरोजगारी, कर्ज और आतंकवाद से जूझ रहा है। वो विनाश के रास्ते पर और आगे बढ़ेगा या संभलेगा…उसे अफगानिस्तान का सपना प्यारा है या देश की जनता का कल्याण? ये पाकी सेना को तय करना है।

“Being Sridevi: An abundance of love, humility & self-sacrifice” in TOI Blogs

India’s first female superstar and Padma Shri Awardee, Sridevi, has been cremated with state honours.

Wrapped in the Tricolor, in a hearse draped with garlands, she was given a gun salute before her last journey. Thousands of mourners clamored to catch a last glimpse of the country’s most powerful actress, a heroine who ensnared watchers of the silver screen with her enamoring presence, often times overshadowing her male counterpart.

The untimely demise of a woman who carried such power came as a shock to all, especially with the twists and turns of the various autopsies creating a shroud of mystery. The news of her death first came as a shock and was defined as a sudden heart attack, later revealed that there was a certain amount of alcohol content in her blood, finally with Dubai authorities stating that her death was due to drowning as she fell unconscious. How all these scenarios intertwine is still a mystery, but the final report is yet to be divulged to the public.

None the less, news of her sudden death has put the nation into a frenzy, and as sketchy as it all looks it would be good for the government to step in and hamper another label of ‘mystery death’. There are too many national heroes, superstars, and well-acclaimed individuals from journalists, to ministers whose death is questionable.

Stories regarding Sridevi’s rather tumultuous life are hitting the headlines. With Ram Gopal Verma’s letter to Sridevi’s fans he has revealed the great sadness behind the ever-smiling face. Sridevi started acting from the tender age of 4 years, her career spanned the course of 50 years. As she kept climbing the ladder of success her personal life was disintegrating. Actors were paid a bulk of their money in black, Sridevi’s father trusted friends and relatives with that money.

After her father’s demise she lost a huge chunk of her hard earned money, and was reared by her overprotective mother. Her mother had invested in a series of bad real estates, leading to more loss. In the 1990’s Sridevi’s mother had a brain tumor, but the surgery was botched leading to damaged brain function. In the midst Srilatha, Sridevi’s sister eloped with her neighbor. Sridevi’s mother signed a will putting the remaining assets in Sridevi’s name, but Srilatha filed a case stating that their mother wasn’t in the right frame of mind to make a sound decision.

When Sridevi finally met Boney Kapoor they were both broke, they fell in love but Boney Kapoor was married. Sridevi was called a ‘home wrecker’ and punched in the stomach by Boney Kapoor’s mother. Many actors and personalities of the industry have come forward and said that Sridevi was unhappy, that she had a miserable personal life, but the one place she was at peace is in front of the camera.

Sridevi was one of the highest paid Bollywood Actress in the 1990’s, at times paid more than her male costars. She is the one and only actress who was capable of huge box office success without the support of a male hero, in fact she would overshadow her male costars and many actors would fear working with her. In the movie ‘Khuda Gawah’ Sridevi managed to overshadow fellow superstar and now King of Bollywood Amitabh Bachchan.

After an 8 year sabbatical she made her return with the movie ‘English Vinglish’ which according to Komal Nahta is “the best comeback in Bollywood history”. Established as a formidable actress on-screen with versatile roles each time she did a movie, Sridevi was a shy and humble person off-screen. In her last advertisement she created a homely feel on set, she was keen on being punctual, and didn’t have the ‘star tantrum’ that are usually heard of in celebrities. Her passion and love for acting reflected with the ease she would perform.

Two decades of her life she has spent as the wife of Boney Kapoor and the mother of Jhanvi and Khushi, her daughters. She let her rising career take a step back and placed her family in the forefront, even after her experience with her family she gave all her love to her husband and daughters. Frequently the family was seen together, often times she was seen holding her daughters hands and promoting them for upcoming movies. At the core of her being she was a woman with abundant love, self-sacrificing and humble. Let us remember Sridevi not for the manner of her untimely demise, but for the beauty she shared with her devoted fans.

“Budget 2018: The government takes major steps with the aim of uplifting the nation’s women and children” in TOI Blog

The year 2017 witnessed landmark rulings in the favor of women which were on a standstill for decades, having begun with women appointed in high profile government positions, and keen awareness for child protection.

Upholding the national pledge to uplift and protect women and children, the government has kick-started 2018 with greater momentum than the previous year. The Union Budget of 2018 has heightened its focus on welfare for women and children. This year’s budget has provided the Women and Child Development Ministry with an increase in funds by almost 12%, bringing the total to Rs. 24,700 Crores.

To inculcate a panorama of women ranging from rural to urban, Finance Minister Arun Jaitley introduced a boon to working women. With our prevailing governments no-nonsense attitude we witnessed a range of successes in the previous year’s Budget, 2018 is aimed at being the icing on the cake with yet provisions and more protection.

The obvious disparity in pay based on gender has been long plaguing the world, this year’s Budget aims at curbing economic discrimination. With a never before introduced provision, Arun Jaitley announced a reduction in the contribution that women employees make to the Employees Provident Fund Organisation, from 12% to 8%.

This move will increase the take-home pay, and is expected to increase job opportunities. India has a women’s labour force participation at a meager 24% as opposed to 40% globally, hopefully the reduction in EPFO will bring us at a global par. Modi’s campaign ‘Start Up India’ has made leaps and bounds through MUDRA Yojana, a scheme to provide funds to first time entrepreneurs at a concessional rate.

Arun Jaitley stated that a whopping 76% of the beneficiaries are women, to continue from the previous year this scheme has received a boost of Rs 3 Lakh Crores.  In order to further assist working women and mothers we will see a significant increase to existing schemes in the coming financial year.

The National Creche Scheme’s allocation will be doubled; under this scheme the children of working mothers are provided a safe haven, while the allocation for Working Women’s Hostel Scheme has been raised by 20%. These facilities are free of cost and provide women the required freedom and safety needed to be self-dependent.

On the other hand to further ensure cost-cutting and better health standards of women there is the Ujjwala Yojana. Under this Yojana poor families are provided cleaner cooking gas for a bare minimum amount, which is a boon to the health of women who choke in the kitchen due to the smoke from cooking. Conceived two years ago the current government exceeded its annual target in 2016-17, for the 2018-19 budget we can expect a similar projection.

The Pradhan Mantri Saubhagya Yojana, which provides free electricity to rural households has been given a target of 4 crores households, and 2 crore toilets will be installed under the Swachch Bharat Mission.  Mahila Shakti Kendra, a One Stop Shop for women empowerment at the village level, is one of the ambitious projects of the Ministry. Its allocation has been increased four-fold to Rs. 267 Crores.

The Finance Minister further stated that the loans extended to Women Self-Help Groups are expected to increase to Rs. 75000 Crores by the end of 2018-19 from Rs. 42500 Crores. Rs. 500 Crores have been provided for transfer to the Nirbhaya fund from which various schemes of Central Government and State Governments are supported for safety and protection of women. The enhanced allocation will help in creating a safety net for women in difficult situations.

Witnessing the horrendous 2017 events which brought a limelight to the predominant vulnerability of children, the Ministry has shown that the protection of children is an important area of focus. The allocation for the protection of children has been increased by 12% for the year 2018-19.

Arun Jaitley also shared some good news about a recently started Scheme launched by the Beti Bachao Beti Padhao Campaign. Approximately 1.26 crore girls have benefitted through the Sukanya Samridhi Yojana accounts, which is a deposit scheme meant to meet the marriage and education expense of a girl child.

Discrimination against women is prevalent in all classes, yet up till now each budget was focused on underprivileged women. The major complaint by most regarding the previous budget was that working class women weren’t included.

For this year’s budget the government has taken serious consideration and introduced the reduction of EPFO for women of all classes. This year’s budget has been widely received with warmth when it comes to women and children, especially due to the great achievements by the current government in previous budgets.