“Which colour is your violence? Scrutinising mob lynching in India through transparent glasses” in TOI Blog

One’s heart bleeds for the loss of life, whether it belongs to one religion or the other, one caste or the other.

The incidents of mob lynching are as painful as stabbing a dagger in the heart of the country. The attacks to which several lives have succumbed are deeply condemned.

India has sadly witnessed mob violence since its inception and yet it takes on a different kind of podium today; one where it is not just about religious differences as used to be the case, post partition, but increasingly about the involvement of agencies that orchestrate moral sensitivities of the society.

It is deeply perturbing that one’s bereavement is cashed upon by certain people for political mileage.

Pratik Sinha of Alt news adds an interesting perspective to the new age WhatsApp driven mob violence, he says , “Suddenly people from the rural areas in particular are inundated with information and are unable to distinguish from what is real and what is not. They tend to believe whatever is sent to them.” The nature of trigger has changed over time and so has the indulgence of Opposition parties.

Media has been playing the blame game back and forth and waiting for the ball in the court to be coloured by the accusations launched by one party against another. It is a strong tactic for prime time and TRP but a heartless one indeed.

With no sufficient proof, with a severely deficient background check, and a largely biased lobby, how can one expect the truth to be delivered, the way it is.

It is quite unsettling that the news reports have been relaying Hindu religious fundamentalism like a parrot lured with red chillies. The victims of mob lynching are always shown as wearing the green garb while the perpetrators of crime, an orange one.

Why are so many attacks on Hindus dusted under the carpet?

Killing of Hindu devotees at Akshradham temple of Gandhinagar, temples of Jammu and Kashmir , Godhra have been called as acts of mere terrorism and it has been categorically stated time and again that terrorism has no religion.

However hooliganism has religious back support?

When Muslims are killed, they are viewed as minority, when Hindus are killed it is mere behavioural condemnation with suddenly no weightage given to religion? When a Muslim is killed, the murderer is naturally presumed to be given shelter and shade of RSS propaganda, even though no report, no statistics can verify it.

Where Islam is guarded against, Hinduism is not?

Such divisive treatment is the root cause of perpetuating violence.
The point of this argument is not to portray Hindus as victims but rather to show that the acts of hate crime need to be viewed with a zeal for justice for individual lives, not with a politically tarnished religious lobby.

Furthermore, the term ‘Cow vigilantism’ is being used as sensitive bait where the dialogue between two religions can be made into a political strife and be used in divisive voting.

The opposition parties seem to want to hit two birds with one stone with the issue of cow slaughter as they wage wars between the sensitivities of Dalits and lower caste men and Muslims as opposed to Hindus.

Yogi Adityanath made a clear speech where he stated that the people’s lives are important and so are the cows. This was misinterpreted and misquoted as cows being more important than people and hence once again paid media sowed the seeds for hate and hate induced crime.

Some went on to put words in his mouth and make his concern look like apathy towards loss of life. If anything, the Chief Minister of Uttar Pradesh has acted as a law abiding minister and only banned illegal slaughterhouses. Why, is not the protection of cows a mandate of the Directive Principles of State Policy, Article 48?

Prime Minister Narendra Modi has condemned the self styled cow vigilantes and also brought to the surface how these are anti social elements, playing the gossip mongers, hate spreaders, pulling wool over the eyes of innocent people.

It is in the keeping with the issue of circulation of false news and politically motivated messages that the Government has decided to revamp the structure.

As observed, fake news in India travels extensively through Apps such as ‘Whatsapp’ and these become the fulcrum of mob violence.

A four-member committee headed by Union Home Secretary Rajiv Gauba has been constituted to tender suggestions to deal with the issue of mob lynching. Recommendations will be submitted to Home Minister Rajnath Singh and further on to Prime Minister Narendra Modi.

The selective screening of issues is another of the dirty tricks employed by paid media. Why does the news of BJP workers being killed by TMC in West Bengal only get a one day, one para coverage?

A certain nexus of the opposition parties wants to oust the party in power by using these diabolic narratives.

It is also uncanny that such controversies always seem to crop up right around the elections.

Is the life of a party person less valuable than a socially religious person? What a low move to kill the party workers because they have performed well in Panchayat polls. However, the loss of life is condemned less here because well, there are no religious signs to play with?

If violence has a colour it’s not green or orange, it’s red, it’s blue back.

We condemn violence, we condemn death, we condemn cheap tricks that infest upon the wounds of the mothers and fathers, brothers and sisters of our nation.

“इमरान! तुम सेना के बूट पाॅलिश करने वाले नहीं तो और क्या हो?” in Punjab Kesari

चुनावी नतीजे आने के बाद अपने पहले विजय संबोधन में इमरान खान ने भारतीय मीडिया से शिकायत की कि उसने उन्हें बाॅलीवुड फिल्मों के विलेन (आतंकी पाकी सेना के एजेंट) के तौर पर पेश किया। अगर इमरान के नजरिए से देखें तो हो सकता है कि उनकी शिकायत जायज हो, लेकिन अगर ठोस तथ्यों के आधार पर देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय मीडिया का रवैया बहुत हद तक सही है। वैसे भी भारतीय मीडिया इमरान की तरह सेना के इशारों पर नहीं चलता जिन्हें उनकी दूसरी पूर्व पत्नी रेहाम खान सेना का ‘बूट पाॅलिशर’ करार दे चुकी हैं।

भारतीय मीडिया अगर इमरान को सेना का एजेंट मानता है जो इसके पीछे ठोस कारण भी हैं। बात शुरू करते हैं प्री-पोल रिगिंग से यानी चुनाव से पहले की धांधली से। क्या ये अकस्मात था कि पाकिस्तानी अदालतों ने चुनाव से एन पहले ताबड़तोड़ कई फैसले सुनाए और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को जेल भिजवा दिया? क्या ये महज संयोग था कि शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज (पीएमएलएन) के अनेक मजबूत उम्मीदवारों को धमकाया गया और पार्टी बदलने के लिए मजबूर किया गया? क्या ये संयोग था कि चुनाव प्रचार के दौरान इमरान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को वरीयता दी गई जबकि पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) को अनेक स्थान पर रैली करने की इजाजत तक नहीं दी गई? आखिर किसकी शह पर अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद के गुर्गों को चुनाव लड़ने की मोहलत दी गई? आखिर क्यों एन चुनाव से पहले 17 जुलाई को इमरान खान ने हरकत-उल-मुजाहीदीन (एचयूएम) के सरगना और घोषित अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी फजलुर रहमान खलील को उनके समर्थकों समेत अपनी पार्टी में शामिल कर लिया? आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इमरान को जिताने के लिए पूरी बिसात बिछाई….इतनी मेहनत (धांधली) की? आखिर क्यों सेना और इमरान की आलोचना करने वाले अखबारों और न्यूजचैनलों पर गाज गिराई गई, उनका प्रसारण का रोका गया?

इसका जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दिकी ने दिया। उन्होंने इसके लिए साफ तौर से पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने साफ कहा कि आईएसआई अपने इरादे पूरे करने के लिए अदालतों, मीडिया से लेकर राजनीतिक दलों तक सबको धमकाती है। जज सिद्दिकी को 30 जुलाई को उनकी इस ‘हिमाकत’ के लिए सजा भी दे दी गई। वो इमरान खान नाअहली (अयोग्यता) केस की सुनवाई करने वाली डिवीजनल बैंच के सदस्य थे। उन्हें बड़ी बेशर्मी से इससे हटा दिया गया और उनकी जगह जज मियां गुल हसन औरंगजेब को शामिल किया गया। इस मामले की सुनवाई एक अगस्त को होनी है, लेकिन फैसला क्या आएगा, लगता है ये भी पहले ही तय हो चुका है।

अब बात करते हैं चुनाव के दौरान होने वाली धांधलियों की। आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि ये सिर्फ भारतीय मीडिया नहीं था जिसने पाकिस्तानी चुनावों को फर्जी करार दिया। पाकिस्तान के अनेक दलों ने चुनाव नतीजों को स्वीकार करने से इनकार किया है। पीएमएलएन और पीपीपी ने तो चुनाव आयोग के अधिकारियों के इस्तीफे तक मांग लिए। 27 जुलाई को विपक्षी दलों की बैठक में पीएमएलएन और मुŸााहिदा मजलिए-ए-अमल ने चुनाव नतीजों को खारिज करते हुए दोबारा चुनाव करवाने की मांग की। नेशनल असेंबलीऔर राज्यों की विधानसभाओं के करीब 300 उम्मीदवारों ने फिर से मतगणना की मांग की है।

इमरान खुद को पाकिस्तान का नया हीरो मानने की गलतफहमी पाल सकते हैं, लेकिन क्या उन्हें खुद नहीं सोचना चाहिए कि उनकी और आईएसआई की इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद क्यों वो नेशनल असेंबली और पंजाब विधानसभा में सादा बहुमत तक नहीं हासिल कर सके? ऐसा क्या हुआ कि आतंकियों को चुनाव लड़वाने की महत्वकांक्षी योजना क्यों मुंह के बल गिर पड़ी? आईएसआई की पूरी मेहनत के बावजूद वो एक सीट तक नहीं हासिल कर सके?

इमरान क्या इस बात का जवाब देना चाहेंगे कि जो मतगणना चंद घंटों में पूरी हो जाती है, वो चार दिन तक भी पूरी क्यों नहीं हो सकी? नेशनल असेंबली की करीब 18 सीटें ऐसी हैं जिनमें इमरान की पार्टी की जीत का अंतर 1,000 मतों का भी नहीं है। 23 सीटों में जीत का अंतर 5,000 से भी कम है, जबकि 41 सीटों में 10,000 से भी कम। ध्यान रहे इन सीटों पर रिजेक्टेड वोट हजारों में हैं।

मतगणना में देरी क्यों की गई? अन्य सीटों के मुकाबले चुनींदा सीटों पर ही रिजेक्टेड वोट इतनी बड़ी तादाद में क्यों पड़े? क्या पाकिस्तान के वोटर इतने जाहिल हैं कि वो ठीक से वोट तक नहीं दे सकते? आखिर एन चुनाव नतीजों की घोषणा से पहले ही चुनाव आयोग का सर्वर क्यों जवाब दे गया? ऐसे हालात में पाकिस्तानी जनता और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी क्यों आंख मंूद कर मान ले कि पाकिस्तानी चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हुए?

27 जुलाई को इस्लामाबाद में अपने संवाददाता सम्मेलन में यूरोपियन यूनियन के निगरानी दल ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों को बराबरी से अवसर नहीं मिला। इमरान भले ही इस बार के चुनावों को सबसे साफ-सुथरे बता रहे हों, लेकिन यूरोपियन यूनियन इलेक्शन आॅब्सर्वेशन मिशन (ईयूईओएम) के चीफ आॅब्सर्वर माइकल गेहलर ने साफ कहा, “इस बार के चुनाव 2013 के चुनावों जितने अच्छे नहीं थे। हालांकि सभी पार्टियों को निष्पक्ष तरीके से समान अवसर देने के लिए अनेक वैधानिक उपाय मौजूद थे, लेकिन हमारा निष्कर्ष है कि न तो इस मामले में समानता बरती गई और न ही पार्टियों को बराबरी से अवसर मिले। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सŸाारूढ़ दल को हानि पहुंचाने के लिए व्यवस्थागत तरीके से प्रयास किए गए। राजनीतिक दलों, नेताओं, उम्मीदवारों और चुनाव अधिकारियों पर लगातार हमलों ने चुनाव प्रचार के माहौल को प्रभावित किया।“

यूरोपियन पार्लियामेंट इलेक्शन आॅब्सर्वेशन डेलीगेशन के प्रमुख जीन लैम्बार्ट ने मतदान के दौरान मतदान केंद्रों के भीतर बड़ी तादाद में फौजियों की उपस्थिति पर आपŸिा दर्ज करवाई। उन्होंने कहा, “हम मतदान केंद्रों के भीतर बड़ी तादाद में सुरक्षाबलों की उपस्थिति से हैरान थे। हम सुरक्षा की आवश्यकता समझते हैं, लेकिन चुनाव सिविल सोसायटी का काम होता है, हम चाहते हैं कि इसमें सेना से ज्यादा सिविल संस्थाओं का सुपरविशन हो, खासतौर से मतदान केंद्रों के भीतर जहां लोग वोट डालते हैं।”

यही नहीं काॅमनवेल्थ पर्यवेक्षकों ने भी अनेक विषयों पर आपŸिा जताई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा, ”शासन-प्रणाली की मजबूत लोकतांत्रिक और सिविल संस्थाओं का विकास पाकिस्तान के दीर्घकालिक स्थायित्व और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में अमेरिका, मतदान पूर्व चुनावी प्रक्रिया में त्रुटियों को लेकर पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोग की चिंताओं से सहमति जताता है। इनमें अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम लगाना भी शामिल है….हम इस विषय में ईयूईओएम के निष्कर्षों से भी सहमत हैं।“

यूरोपियन यूनियन, काॅमनवेल्थ और अमेरिका इशारों ही इशारों में जिन्हें पाकिस्तान के लोकतंत्र का दुश्मन बता रहे हैं, क्या इमरान उसे नहीं समझ पा रहे हैं? क्या ये ‘लोकतंत्र के दुश्मन’ ही तो इमरान के दोस्त नहीं हैं? ये सिर्फ भारत का मीडिया ही नहीं है जो उन्हें सेना का पिट्टू मानता है, पूरी दुनिया और खुद उनके देश के लोग और चुने गए स्वतंत्र उम्मीदवार भी यही मानते हैं जिन्हें इमरान को समर्थन देने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

इमरान ने चुनाव प्रचार के दौरान जिस प्रकार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘मुसलमानों का हत्यारा’, झूठा और न जाने क्या क्या कहा, वो हो सकता है भारत में मुसलमान वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलोें को बहुत भाया हो, लेकिन उससे करोंड़ों-करोड़ लोगों को इमरान से वितृष्णा भी हुई है। इमरान ने नवाज शरीफ को मोदी का यार बताते हुए नारा लगाया – जो मोदी का यार है, वो देश का गद्दार है। नवाज शरीफ ने दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए पर इमरान ने उनपर ‘देश बेचने’ का आरोप लगा दिया। न केवल चुनावी भाषणों में, बल्कि अपने विजय संबोधन में भी इमरान ने जैसे कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद को आजादी की लड़ाई बताया और भारतीय फौज को गाली दी, उससे भारत की आम जनता का उनसे मोहभंग होना स्वाभाविक है।

ये आश्चर्यचकित ही करता है कि जो इमरान पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नवाज शरीफ को भारत से व्यापार के लिए ‘गद्दार’ बताते रहे, वो अपने विजय संबोधन में आतंकवाद को जायज ठहराते हुए भी भारत से दोस्ती के गीत गाने लगे, भारत के साथ ‘व्यापार संबंधों’ की बात करने लगे? डूबती हुई पाकी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उन्होंने अपने चुनाव घोषणापत्र में 100 दिवसीय कार्यक्रम की घोषणा की है। जाहिर है, भारत के साथ व्यापारिक संबंध इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए उन्हें अब थूक कर चाटना भी मंजूर है। इमरान, शरीफ के खिलाफ इस्लामाबाद में 126 दिन चले अपने धरने को इतनी जल्दी भूल जाएंगे, ऐसा सोचा भी न था।

इमरान खान! भारतीय मीडिया तुम्हें ‘बाॅलीवुड के विलेन’ की तरह नहीं पेश कर रहा, तुम्हें सिर्फ ‘सच का आइना’ दिखा रहा है। तुम्हारी पार्टी ने तुम्हें पाकिस्तान के युवाओं की धड़कन के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है, हालांकि हम ये भी नहीं मानते। इस बार कुल 51.85 प्रतिशत मत पड़े, इसमें सिर्फ तुम्हारे समर्थक और युवा ही नहीं, दूसरी पार्टियों के समर्थक और सभी आयुवर्ग के लोग थे। ऐसे में हमारे लिए ये बात गले के नीचे उतारना मुश्किल है कि तुम युवाओं के दिल की धड़कन हो, लेकिन जैसे आईएसआई ने तुम्हें जितवाने के लिए जी जान एक कर दिए, उससे ये तो साफ है कि तो सेना के मुखबिर हो।

भारत की सेना को लतिया कर तुम भारत के नेताओं का समर्थन नहीं हासिल कर सकते। पाकिस्तान के आवाम ने हाफिज सईद के उम्मीदवारों को धक्का दे कर ये स्पष्ट कर दिया है कि वो आतंकवाद के समर्थक नहीं है। अगर तुम्हारी सेना खुद ये बात समझ जाए, या तुम उन्हें अपनी नीतियों बदलने के लिए तैयार कर सको तो दोनों देशोें के संबंध बेहतर हो सकते हैं। याद रखना आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। अगर तुम और तुम्हारी सेना कश्मीर सहित पूरे भारत में अपना आतंकी नेटवर्क समेटने के लिए गंभीरता दिखाओगे तो भारत तुम्हारी अवश्य मदद करेगा। पहल तुम्हें और तुम्हारी सेना को ही करनी होगी।

“Missionaries: A new age Trojan horse tactic?” in TOI Blog

In a poignant upturn of events, what was seen as a messiah of justice and harbinger of reform has been concealing a dark truth.

Missionaries of Charity, a Roman Catholic religious congregation established by Mother Teresa in 1950 have been embroiled in unfortunate events. Although established with aim to aid the aged, mentally ill, unmarried mothers, sick abandoned children that are often left to fend for themselves, the functioning of missionaries has rather become inconspicuous.

India is a land of virtues, of religious ethics that guide the daily lives of millions. The Hindu societal fabric vows to the concept of ‘Vasudhaiva Kutumbakam’ wherein, the emphasis is laid on two factors of primary importance, the ‘World’ and the ‘Family’ An immense amount of significance is catered to the familial values and the binding glue is that of motherly love, fatherly protection. Yet tales of those that are deprived of this core value are blemished with controversies that are beyond their own understanding.

Children are considered to be the universal epitome of love and yet in these homes where they are promised a better future, their lives lead an uncertain trajectory.

Due to corruption of agencies and mechanisation of the modern day institutions, a great deal of ethics has been lost to the wind. At these homes where unmarried pregnant women are given shelter, and newborn children a ray of hope, a topsy turvy administration has paved way to child trafficking.

Unmarried mothers are given the option to either take their children with them or leave them in the charity houses.

However, the missionaries are to follow a strict protocol and maintain a registry of the babies thus born.

It is rather upsetting that such institutions with the endeavour to save lives are themselves not immune from contemporary social evils.

The matter came to light when a couple in Ranchi approached the Child welfare committee, complaining that after having spent a sum of 1.2 lakh, the staff that promised to deliver the baby didn’t stick to their word. Naïve as they seemed to be about the formal procedure of adoption, or maybe they were circumventing laws of adoption, owing to the misfortune of its inconvenience and delay through the legal route, the matter is yet to be probed.

Sister Koshlenia and staffer Anima Indwar of Nirmal Hriday have been arrested. Unsettling confessions were made during the interrogation, which revealed that about 4 babies had been sold. It’s a bleak day for humanity, as the pious and seemingly self righteous have committed an unforgivable sin.

The Child welfare committee has issued instructions that all state governments must inspect Missionaries of Charities immediately. 12 centres of congregation in the state are under scrutiny.

Apart from the blatant violation of protecting the children, the Missioners are under the scanner for a probable violation of the FCRA Act (Foreign contribution regulation act)

As missionaries receive a score of foreign funds, it is probed whether these funds have been misappropriated for godforsaken reasons.

The unfortunate malfeasance brings to surface twin issues.
While child trafficking has been cemented in the constitution as a punishable offence, adoption certainly needs an overhaul.

In India in order to adopt, one has to go through an entangled web of civil courts and family courts and painstakingly long procedure, which may at times take up to years. It has lead to wretched consequences such as illegal adoptions, sex racket, child trafficking.

Although rules and regulations have been set in place, the bone of contention remains implementation of these regulations and the need to take cognizance of the loopholes.

According to the law, childcare institutions must be registered and linked to the federal adoption authority, CARA (Central Adoption Resource Authority) CARA is ttatutory under ministry of women and child development. It is the nodal body to monitor and regulate in country adoptions.

In December, the Supreme Court ordered mandatory registration and since then 2300 Childcare institutions have been linked to CARA. As many as 4000 are still pending.

Juvenile Justice (JJ) law mandates that the courts have to dispose off adoption cases within 2 months from the date of filing of application, although it seldom happens.

The ministry of women and child development has proposed to amend the Juvenile Justice care and protection of children act 2015 It suggests to incorporate a clause to allow courts of DM to pass the adoption order, as DM is the on the ground implementing agency
Verification of prospective parents is done by the Child welfare committee which come under the DM

Thereby enhancing efficiency and reducing time.

An inter ministerial panel headed by the External Affairs Minister, Sushma Swaraj has cleared the proposal. This is likely to unburden the Civil courts, fast-track the adoption process and in due course make it crime an improbable occurrence.

While a lot more murk needs to be clear, the urgency of the situation cannot be overseen.

The children of our country, the future of our nation deserve first class treatment. What better place to begin than here.

Before their dreams are shattered and hope smeared with vile blood, before their throats strangled and lives discoloured with ghastly truth, we must rise and live through our motto, make the ‘World’ a ‘Family’ indeed.

“Female Genital Mutilation: A millennial crime” in TOI Blog

It is commonplace knowledge that Islam preaches circumcision, a form of male genital mutilation as a tenet and a sacrament of Islamic practices however little do people know about the equally practiced female genital mutilation.

Under the garb of sacrosanct religious diktats, the Dawoodi Bohra community is obstinate to continue the sublime horror of FGM (Female Genital mutilation) The Bohra high priest vehemently favours this custom, rendering religious justification for its continuation.

While in the West, actresses such as Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Jennifer Lawrence, Uma Thurman have actively engaged in the campaign ‘Me too’ A movement against sexual harassment and assault.

India is rather taking a snail’s pace in the domain. However, Actress Nusrat Bharucha (Pyar ka panchnama actress) who belongs to the Bohra community and whose mother had undergone FGM has filed a petition and speaks vociferously against the custom.

Also known as ‘Haraam ki boti’ in native parlance, it translates to ‘the source of sin’ thereby validating the removal of ‘unwanted skin’.
It is believed that partial or total removal of the external female genitalia will enable individual hygiene, coupled with societal stabilization through controlled female sexual act.

Clitoral mutilation is carried out in these communities, between infancy and adolescence. But the more odious part is that it is carried out by untrained midwives and self-proclaimed experts from amongst the elders in the community.

The usage of instruments such as common knives and blades point out to medical apathy. Looming large over dismal medical procedure is the aftermath of extreme pain, continual bleeding and infections, probable cyst formation, sexual disorders. And it doesn’t stop at that, in severe cases it could lead to childbirth complications, worst comes to worst, even death.

It is presumed to take away excessive libido, prevent unpleasant odor, and ironically reduce urinary infection. However there are no medical records to ascertain this claim, much to the contrary, World Health Organization (WHO) along with United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), United Nations Population Fund (UNPF) issued a joint statement against the FGM in 1997.

In December 2012, United Nations General Assembly (UNGA) came up with a resolution to eliminate FGM from the world. It has designated 6th February as the international day for Zero tolerance for FGM.

The sentiment is echoed by United Nations Convention on the Rights of the child (UNCRC) and the UN universal declaration of human rights, of which India is a signatory.

In the international arena, FGM is practiced in places such as Africa, South America and the Middle East. In the present day it has been banned in as far as 27 African countries, America, England, France and the general fervor seems to grow.

Closer home, a PIL has been filed, intervention applications are sprouting in the Supreme Court.

Justice D.Y. Chandrachud has taken cognizance of the clandestine act and regarded it to be a violation of the bodily integrity of the girl child. It was pointed out, why should anyone have the authority to access a girl’s private part, even if it is in the name of faith.

When the SC ascertained its stand, deeming it unacceptable, Congress politician and lawyer for the Bohra community, Abhishek Manu Singhvi claimed that the practice is a thousand year old custom, adding on he said that since only a small section of the foreskin is removed, women do not face any complications and it is not any different from male circumcision. He backed the argument with the Right to religious freedom under article 25 as a basic fundamental right.

Central government’s attorney general K. K. Venugopal threw light upon the difference in FGM and MGM stating as a matter of fact that while the MGM may have benefits however the FGM must be out and out banned, not only is it futile, in most cases it leads to further irreversible complications.

Early in 2016, about 50 FGM survivors launched a month-long campaign in Mumbai ‘Each one reach one’ where experiences and accounts of unfortunate victims are shared on the online portal by women across the world.

A number of women have come forward to show their displeasure and cry out against the nefarious act.

Since most of the victims are minors due to the age frame within which the act is conducted, it is also a violation of the POCSO act.

Earlier this year in February came out the first qualitative study on FGM titled ‘The clitoralhood – a contested sight’ released by Masooma Ranalvi whose network ‘We Speak Out’ is the largest survivor-led movement to end female circumcision.

Statistics that stand testimony to the abhorrent practice revealed that near about 75% of all daughters of the study sample were subjected to FGM, 97% remembered the pain inflicted on them, 33% categorically pointed out that the painful memory remained with them much after they grew up.

As there are 2 sides to one coin, so there exists a fraction of women in the community The Dawoodi Bohra Women’s association which is crying foul against the elimination of the practice.

It is noteworthy however that some women of the community have joined hands in fighting against Triple Talaq, Nikah halala, Polygamy, FGM. But the apathy of politicization of atrocities is a matter of concern. Orthodox members of the Muslim community have made it their manifesto to keep every wrong act alive. And those vouching for Muslim votes are favoring even these wrongs.

The SC verdict is eagerly awaited; however a greater challenge than the SC verdict is societal acceptance.

In order to see real changes manifest in the society, it is the people’s understanding of human rights, scientific hygiene standards and adjustment of moral compass that need to take the front seat. And bigger than that is the victims’ bravery for they alone have to fight out against the atrocities they are subjected to. They alone need to recognize their rights and fight for them.

“नवाज शरीफ की वापसी, इमरान को नहीं, सेना को चुनौती है” in Punjab Kesari

स्तानी संसद के निचले सदन कौमी असेम्बली या नेशनल असेम्बली के ताजा चुनाव 1990 के चुनावों की याद दिला रहे हैं जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हराने के लिए करोड़ों रूपए बांटे थे। तबके आईएसआई प्रमुख असद दुर्रानी ने स्वयं फरवरी, 2012 में एक मुकदमे के दौरान सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख मिर्जा असलम बेग ने उन्हें इसका आदेश दिया था। इस योजना के लिए धन जुटाने वाले बैंकर युनुस हबीब ने बताया कि राष्ट्रपति गुलाम इसहाक खान ने इस योजना के लिए 34 करोड़ रूपए मंजूर किए थे। सेना के जनरल जब बेनजीर को राजनीति से बाहर नहीं कर सके तो उन्होंने उनकी हत्या ही करवा दी। 27 दिसंबर, 2007 को बेनजीर एक चुनावी रैली के दौरान मारी गईं। उन्हें इसकी आशंका थी और मरने से पहले उन्होंने अपने करीबियों से अंदेशा जताया था कि तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ उनकी हत्या करवा सकते हैं।

हम लौट कर ताजा चुनावों पर आते हैं। ये चुनाव 1990 के चुनावों की याद दिला रहे हैं क्योंकि इस बार भी सेना नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज को हराने और इमरान खान को प्रधानमंत्री पद की गद्दी पर बिठाने के लिए पूरी जोड़-तोड़ कर रही है। पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि वहां जब भी कोई राजनेता सेना को चुनौती देता है या चुनौती देने लायक शक्तिशाली बन जाता है तो उसके पर कतर दिए जाते हैं। 1953 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नजीमुद्दीन की सरकार बरखास्त कर दी। 1954 में जनरल अयूब खान की मदद से उन्होंने संविधान सभा को ही भंग कर दिया ताकि वो उनके अधिकारों में कटौती न कर पाए। 1958 में राष्ट्रपति मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने प्रधानमंत्री फिरोज खान नून को हटा कर अयूब खान को मुख्य मार्शल लाॅ प्रशासक बना दिया। 1977 में जनरल जिया-उल-हक ने जुल्फीकार अली भुट्टो का तख्ता पलट दिया और बाद में तो उन्हें फांसी ही दे दी। जुल्फीकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर की भी हत्या करवा दी गई। 1999 में नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर मुशर्रफ न कमान संभाली तो 26 अप्रैल 2012 को प्रधानमंत्री युसुफ रजा गिलानी को एक मामले में फंसा कर चलता कर दिया गया।

नवाज शरीफ ने जब इस बार, यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली तो उन्होंने सेना को तुष्ट करने की पूरी कोशिश की। विदेश और रक्षा नीति खुद सेना संभालती है, इसलिए उन्होंने चार साल तक स्वयं विदेश मंत्रालय की कमान संभाली ताकि सामंजस्य में कोई कोताही न हो। लेकिन शरीफ ने दृढ़तापूर्वक ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की कि लोकतांत्रिक सरकार सम्मानपूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे और सेना की पिछलग्गू न हो कर रह जाए। संभवतः इसी वजह से सेना को शुरू से ही लगने लगा कि अगर नवाज शरीफ के पर नहीं कतरे गए तो वो आगे चलकर पाकिस्तान में सेना के प्रभुत्व और श्रेष्ठता को समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आखिरकार सेना को सिर्फ दिखावे के लिए ही नहीं, वास्तव में भी चुने हुए प्रतिनिधियों के मातहत काम करना पड़ेगा।

भारत में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने सभी पड़ोसी देशों के प्रमुखों का बुलाया। शरीफ को भी न्यौता भेजा गया। पाकी सेना ने उन्हें भारत न जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इसके विपरीत फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मजोशी से इसका जवाब भी दिया और उनके जन्मदिन पर पाकिस्तान भी गए। दोनों प्रधानमंत्री रिश्तों में बेहतरी चाहते थे, लेकिन भारत के विरोध के नाम पर रोजी-रोजी चलाने वाली पाकी सेना को ये मंजूर नहीं हुआ। नवाज शरीफ का कद छांटने के लिए कठपुतली इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को तैयार किया गया। उन्होंने नवाज शरीफ के कथित ‘भ्रष्टाचार’ के खिलाफ इस्लामाबाद में 126 दिन तक धरना दिया। इसके बाद नवाज शरीफ जो दबाव में आए तो उभर नहीं सके। कुछ समय बाद इमरान खान ने पनामा पेपर केस में नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया और सेना-अदालत की मिलीभगत से नवाज को पहले चुनाव लड़ने और फिर अपनी पार्टी की अध्यक्षता करने के भी अयोग्य करार दे दिया गया।

क्योंकि शरीफ के खिलाफ शिकायत सीधे सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, कोर्ट ने सारे मामले नेशनल एकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (नैब) को भेज दिए जिसे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए बनाया गया है। नैब ने सबसे पहले उन्हें लंदन के पाॅश इलाके में बने एवनफील्ड हाउस में चार लक्जरी फ्लैट खरीदने के मामले में 10 साल कैद और आठ मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा दी। इसी मामले में उनकी बेटी मरियम और दामाद रिटायर्ड कैप्टन सफदर को भी सजा सुनाई गई। लंदन में रह रहे शरीफ के दो बेटों हसन और हुसैन को इस मामले में पहले ही भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।

जब सजा सुनाई गई तब शरीफ लंदन में अपनी बीमार पत्नी की देखभाल कर रहे थे जो कई दिनों से कोमा में है। सेना ने काफी कोशिश की कि वो वापस नहीं आएं। बकौल शरीफ, उन्हें धमकाया गया, लंदन में उनके घर और परिवार वालों पर हमले भी किए गए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान वापस लौटने का फैसला किया। शरीफ का कहना है कि उन्होंने लौटने का निर्णय लिया क्योंकि वो कानून का पालन करने वाले शहरी हैं जो लोकतंत्र और वोट की ताकत में यकीन रखता है। लौटते समय उन्होंने एक जुमला उछाला – वोट को इज्जत दो। लेकिन कयास लगाने वाले कयास भी लगा रहे हैं। कानून के जानकारों के मुताबिक अगर शरीफ और उनकी बेटी नियत समय सीमा में सपर्पण नहीं करते तो उन्हें जमानत भी नहीं मिलती। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लौटे क्योंकि उन्हें अपने से ज्यादा अपनी बेटी के राजनीतिक भविष्य की चिंता है जो इस दफा पहली बार चुनाव मैदान में उतरीं थीं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा शरीफ को अयोग्य करार देने के बाद बड़े पैमाने पर उनके कार्यकर्ता इमरान खान की पार्टी में शामिल हुए। शरीफ की मानें तो उनकी पार्टी में सेना के इशारे पर तोड़-फोड़ की गई और कार्यकर्ताओं को डरा-धमका कर दल बदलने को मजबूर किया गया। कभी उनके बहुत खास माने जाने वाले और सेना के साथ उनके संपर्कसूत्र रहे चैधरी निसार तक ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शरीफ के अयोग्य करार दिए जाने के बाद पार्टी की कमान उनके छोटे भाई शाबाज शरीफ के हाथ में आई, लेकिन वो हिचकोेले खाती पार्टी को संभाल नहीं सके। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि नवाज शरीफ की वापसी से लोगों में उनके प्रति सहानुभूति की लहर पैदा होगी और उनके समर्थकों में नया जोश। वो अब चुनाव मैदान में खम ठोक कर दावा कर सकते हैं कि उनका नेता जनरल परवेज मुशर्रफ जैसा भगोड़ा नहीं है जो अनगिनत अदालती आदेशों के बावजूद पाकिस्तान वापस आने के लिए तैयार नहीं है। शरीफ की पार्टी का देश के सबसे बड़े प्रांत पंजाब में वर्चस्व रहा है। उनके आने से समर्थकों में उम्मीद जगी है कि वो सेना की सारी तिकड़मों के बावजूद पंजाब में सम्मानजनक संख्या में सीटें जीत पाएंगे।

शरीफ की वापसी के पीछे लोग चाहे जितने कारण गिनाएं, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि शरीफ जानते हैं कि यदि आज वो सेना के वर्चस्व को चुनौती नहीं देंगे तो आने वाले लंबे समय तक देश में कोई और नेता सेना के खिलाफ सीना तान के खड़ा होने लायक नहीं बचेगा। उन्हें पता है कि उनका मुकाबला इमरान खान से नहीं, उसकी आका यानी सेना से है। उनका लौटना इमरान के लिए नहीं, सेना के लिए चुनौती है। वो हारें या जीतें, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो सेना को चुनौती देते रहेंगे। उनके विरोधी उनके खिलाफ चाहें जो बोलें, सेना के प्रतिबंधों से मजबूर मीडिया भले ही उनका मजाक उड़ाए, लेकिन सब जानते हैं उन्होंने पाकिस्तान लौट कर साहस का परिचय दिया है। उनका अतीत भले ही पाक-साफ न रहा हो, भले ही उन्होंने बार-बार सेना से समझौते किए हों, अयोग्य घोषित किए जाने के बाद भले ही उन्होंने सेना का विरोध उसे ‘डील’ के लिए मजबूर करने के लिए किया हो, लेकिन अब लंदन से लौटने का अर्थ यही है कि उन्होंने सेना से संघर्ष का रास्ता चुन लिया है।

अभी तो सिर्फ एक मामले में उनके खिलाफ फैसला आया है, अभी कई मामले बकाया हैं जिनमें उनके विरूद्ध और भी सख्त फैसले आ सकते हैं। 68 बसंत देख चुके शरीफ कब तक अपनी टेक पर कायम रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये लड़ाई उनकी व्यक्तिगत नहीं है, ये देश में लोकतंत्र के जीवन-मरण का प्रश्न है, इसमें उनके परिवार वालों और कार्यकर्ताआंे को ही नहीं, विपक्षी दलों और देश की जनता को भी समझदारी से उनका साथ देना होगा। आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और लंदन में जलावतनी झेल रहे अल्ताफ हुसैन की मुŸााहिदा कौमी मूवमेंट जैस बड़ी पार्टियां ही नहीं, अनेक छोटी पार्टियां भी चुनाव प्रचार में रोक-टोक और मीडिया पर पाबंदी के आरोप लगा रही हैं। सेना की ज्यादतियां झेल रहे शरीफ और सभी विपक्षी दल अगर इमरान खान की पीटीआई के खिलाफ कोई साझा मोर्चा खोल सकें तो ये निश्चित ही पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा।

“चिंताजनक है शहरी नक्सलियों और मुख्यधारा के दलों की सांठगांठ” in Punjab Kesari

एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 640 जिलों में से 90 जिले अब भी माओवादी या नक्सली आतंक से पीड़ित हैं। यानी देश के करीब 15 प्रतिशत भूभाग पर उनका कब्जा है। मोदी सरकार का दावा है कि उसके अब तक के कार्यकाल में 44 जिलों को माओवादी आतंकियों के कब्जे से छुड़वाया गया। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके 15 प्रतिशत यानी 4,93,050 वर्ग किलोमीटर पर माओवादी आतंकियों का कब्जा है। ये क्षेत्रफल इंग्लैंड के कुल क्षेत्रफल 2,42,495 वर्ग किलोमीटर से लगभग दुगना है अर्थात किसी छोटे-मोटे देश से भी बडे़ भूभाग पर नक्सलियों का कब्जा है।

जाहिर है, ये समस्या छोटी नहीं है। ये अकारण नहीं था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सली आतंकवाद को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ जंगलों में या सुरक्षित पनाहगाहों में ही रहते हैं? जवाब है नहीं। नक्सली सिर्फ उस इलाके पर कब्जा करके ही संतुष्ट नहीं हैं। उनका असली लक्ष्य तो है – भारत में अराजकताा फैलाना, उसे अस्थिर करना, उसके टुकड़े करना और फिर उसपर कब्जा करना। सिर्फ जंगलों में रह कर वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते, इसके लिए जरूरी है वो देश के अन्य हिस्सों में भी अपने पैर पसारें, जंगलों के बाहर भी लोगों के बीच अपनी पैठ बनाएं। सरकारी कार्यालयों, मीडिया, पुलिस, प्रशासनिक सेवाओं, न्यायपालिका, विधानसभाओं और लोकसभा में भी घुसपैठ करें। जंगलों से बाहर जो नक्सली चुपचाप अपने काम को अंजाम देते हैं, उन्हें हम अर्बन नक्सल या शहरी नक्सली कहते हैं।

कभी आपने सोचा कि अफजल गुरू की फांसी के खिलाफ आधी रात को न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने वाले कौन लोग थे? वो कौन हैं जो आतंकियों को फांसी दिए जाने को ‘न्यायिक हत्या’ करार देते हैं और नक्सलियों के हाथों पुलिस वालों के मारे जाने पर जश्न मनाते हैं? वो कौन हैं जो कश्मीरी अलगाववादियों को महिमामंडित करते हैं, हिंदुओं को ‘फासीवादी’ करार देते हैं? ये और कोई नहीं शहरी नक्सली ही हैं। ये अपना नेरेटिव स्थापित करने के लिए फर्जी प्रचार करते हैं और लोगों को बहकाते हैं। हाल ही में जब नक्सलियों की प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश का भंडाफोड़ हुआ तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की एक कुख्यात शहरी नक्सली शहला राशिद ने ट्वीट किया कि मोदी को नक्सली नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नितिन गडकरी खत्म करना चाहते हैं।

शहला राशिद की बात चली है तो बता दें कि जेएनयू में नक्सली गतिविधियों से परेशान अनेक शिक्षकों ने हाल ही में मीडिया को विश्वविद्यालय परिसर में इनकी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के सबूत दिए। उन्होंने इसके लिए नक्सली विचारधारा वाले शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जो छात्रों का ब्रेनवाश करते हैं। वैसे भी वहां अफजल गुरू की बरसी पर हुए हंगामे को कौन भूल सकता है, जब सरेआम भारत विरोधी नारे लगाए गए। उसके बाद कैसे राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, अरविंद केजरीवाल, डी राजा आदि वहां नक्सलियों को समर्थन देने पहंुचे, ये भी आप भूले नहीं होंगे। सिर्फ जेएनयू ही क्यों, दिल्ली विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, नागपुर विश्विद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय आदि भी इनके अड्डे बने हुए हैं। आपको नक्सली रोहित वेमूला का आत्महत्या प्रकरण तो याद ही होगा जिसे इन्होंने दुनिया भर में बहुत उछाला। रोहित नक्सलियों द्वारा चलाए जा रहे अंबेदकर विचार मंच का सदस्य था जबकि असलियत में अंबेदकर का नक्सलियों से तो क्या, कम्युनिस्टों तक से दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। वो तो साम्यवाद के धुर विरोधी थे।

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में ही नहीं, मीडिया, अदालतों, गैरसरकारी संगठनों यहां तक कि सरकारी महकमों तक में इनकी गहरी घुसपैठ है। इनका नेटवर्क सिर्फ भारत में ही नहीं, विकसित देशों में भी है। ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्दों को उछालते हैं और सरकार पर दबाव बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में इनकी पहुंच और पैठ कितनी गहरी है, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने 2014 में गिरफ्तार किए गए शहरी नक्सली और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साइंबाबा की रिहाई की अपील की। ध्यान रहे ये वही आयोग है जिसने कुछ ही दिन पहले कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में फर्जी रिपोर्ट जारी की थी।

अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि नक्सलियों को पैसा कहां से मिलता है? ये अपने प्रभाव वाले इलाकों में लोगों पर मनमाने कर लगाते हैं और वहां काम करने वाली कंपनियों, ठेकेदारों आदि से वसूली करते हैं। ये मादक पदार्थों, हथियारों और जाली नोटों का कारोबार भी करते हैं। इनके लिए धन एकत्र करने के लिए शहरी नक्सली अलग-अलग नामों से गैरसरकारी संगठन बनाते हैं जो चीन और पाकिस्तान से ही नहीं, अमेरिका और इंग्लैंड आदि से इनके लिए ‘सहायता राशी’ इकट्ठा करते हैं। दुनिया भर में हिंदुओं के खिलाफ काम करने वाली ईसाई और इस्लामिक संस्थाएं भी इन्हें काफी पैसा देती हैं। कभी आपने सोचा कि नक्सली इलाकों में ईसाई मिशनरियों पर कोई हमला क्यों नहीं होता? सिर्फ पुलिस, सुरक्षा बल या उनके कथित मुखबिर ही क्यों इनका शिकार बनते हैं?

शहरी नक्सलियों के काम करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। लेकिन ये लोग आमतौर से पहले पिछड़ी बस्तियों में जनकल्याण के नाम पर गैरसरकारी संगठन खोलते हैं। धीरे-धीरे ये लोगों में आक्रोश भड़काते हैं या अगर कोई मसला पहले से ही गर्म हो तो उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं। देसी-विदेशी मीडिया, विश्वविद्यालयों, मानवाधिकार संगठनों आदि में बैठे इनके साथी तत्परता से इनका साथ देते हैं और जनता के मन में चुनी हुई सरकार की छवि बिगाड़ने का सुनियोजित तरीके से षडयंत्र रचते हैं। पूरी कोशिश की जाती है कि लोगों का स्थापित व्यवस्था से मोहभंग हो और उसके प्रति आक्रोश बढ़े। आजकल शहरी नक्सली देश-दुनिया में मोदी सरकार की छवि बिगाड़ने और उसे मुस्लिम-दलित विरोधी करार देने की मुहिम छेड़े हुए हैं। इसके पीछे कारण ये है कि ये अपने अलगाववादियों, इस्लामिक आतंकियों और चर्च के नेटवर्क में दलितों को भी शामिल करना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने बहुत सोचे-समझे तरीके से दलित संगठनों में पैठ भी बना ली है। तथाकथित दलित रोहित वेमूला प्रकरण दलितों को भड़काने और उन्हें अपने साथ लाने की साजिश ही तो थी। दुख की बात है कि मुख्यधारा के दलों ने भी इस साजिश में इनका साथ दिया।

नक्सली, दलितों में पहुंच बनाने और उन्हें भड़काने को कोई मौका नहीं छोड़ते। भीमा कोरेगांव में इसी नाम से 200 साल पहले लड़े गए युद्ध की वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में जिग्नेश मेवानी, उमर खालिद, सुधीर धवले आदि के भड़काऊ भाषणों के बाद फैली सुनियोजित हिंसा इसका जीता-जागता सबूत है। इस मामले में पुलिस की चार्जशीट आंखें खोलने वाली है। इसके मुताबिक नक्सली कई महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर को खास तौर पर चुना क्योेंकि दलित भीमा कोरेगांव युद्ध को इसलिए याद करते हैं कि इसमें मूलतः दलित सैनिकों वाली ब्रिटिश सेना ने सवर्ण पेशवाओं की सेना को हराया था। अबकी बार इस युद्ध की 200वीं सालगिरह थी, और नक्सली इस अवसर का इस्तेमाल दलितों को सवर्णों के खिलाफ भड़काने और अपने साथ लाने के लिए करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए भड़काऊ पोस्टर लगाए, पर्चे बांटे और आखिर में उग्र भाषण करवाए और उसके बाद सुनियोजित हिंसा की गई, अफवाहें फैलाई गईं और जितना हो सकता था, दलितों को सवर्णों के खिलाफ भड़काया गया और उनसे दूर किया गया।

भीमा कोरेगांव षडयंत्र के लिए जिन पांच लोगों को पकड़ा गया है उनमें नागपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर शोमा सेन, ‘दलित अधिकार कार्यकर्ता’ और मराठी पत्रिका विद्रोही के संपादक सुधीर धवले, वकील सुरेंद्र गाडलिंग, ‘मानवाधिकार कार्यकर्ता’ और जेएनयू के पूर्व छात्र रोना जैकब विलसन, ‘सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व कांग्रेसी मंत्री जयराम रमेश के करीबी और प्राइम मिनिस्टर रूरल डिवेलपमेंट प्रोग्राम के पूर्व फेलो महेश राउत शामिल हैं। शोमा के पति तुषारकांत भट्टाचार्य को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था।

इस मामले में में दायर चार्जशीट में संलग्न दस्तावेज शहरी नक्सलियों के काम-काज, उनके सहयोगियों और उनके इरादों पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। एक पत्र में एक कामरेड दूसरे को बता रहा है कि ‘वरिष्ठ कामरेड’ ने ‘कांग्रेस में अपने मित्रों’ से बात कर ली है और वो सवर्ण विरोधी षडयंत्र के लिए पैसा और कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। एक पत्र में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की हत्या के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि उनके लिए भी वैसा ही षडयंत्र हो जैसा राजीव गांधी की हत्या के लिए किया गया था। यानी उन्हें किसी सार्वजनिक समारोह में मौका मिलते ही खत्म कर दिया जाए।

भीमा कोरेगांव प्रकरण में शहरी नक्सलियों की गिरफ्तारी और उनके षडयंत्र का भंडाफोड़ होने के बाद, देश-विदेश में इनके समर्थक इनके बचाव में उतर पड़े। इन्हें दलित अधिकार कार्यकर्ता बताया गया और दावा किया गया कि ‘दलित विरोधी, सवर्णवादी’ मोदी सरकार इनकी आवाज दबाने और इन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। इन्हें मानवाधिकारों का मसीहा बताया जा रहा है, जबकि असलियत ये है कि सिर्फ ये पांच ही नहीं, नक्सलियों को पूरा गैंग, संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों का दुरूपयोग देश तोड़ने और बदनाम करने में करता है। ये ‘अभिव्यक्ति की आजादी’ और ‘मानवाधिकारों’ के सबसे बड़े पैरोकार बनते हैं, जबकि हकीकत में ये सबसे पहले इनका गला घोंटते हैं। ये अपने अधिकार वाले इलाके में विकास के हर काम में बाधा डालते हैं, पुलिस थानांे, रेलवे स्टेशनों, बिजली कें खंभों, स्कूलों, सड़कों को डायनामाइट से उड़ा देते हैं। इनकी अपनी अदालतें चलती हैं जिनमें दोषियों और सरकार के मुखबिरों को सबक सिखाने के लिए दिल दहलाने वाली क्रूर सजाएं दी जाती हैं।

नक्सली और शहरों में उनके प्रतिनिधि तो देश के लिए घातक हैं हीं, उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, आम आदमी पार्टी जैसी मुख्यधारा की पार्टियां, अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए इनसे समझौता कर चुकी हैं और जरूरत पड़ने पर इनका बचाव भी करती हैं। नक्सली जिग्नेश मेवानी और राहुल गांधी का रिश्ता किसी से छुपा नहीं है। दूर जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ समय पहले हुए गुजरात और कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस ने नक्सलियोें, पाॅपुलर फ्रंट आॅफ इंडिया के इस्लामिक आतंकियों और चर्च का जैसा इस्तमेमाल, उसे सबने देखा। कुछ वर्ष पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नक्सलियों को सबसे बड़ा खतरा बता रहे थे, क्या ये चिंता की बात नहीं कि आज उसी पार्टी के अध्यक्ष नक्सलियों की ढाल बन कर खड़े हो गए है?

“उत्तर प्रदेशः संयुक्त विपक्ष के सामने भाजपा की चुनौतियां और संभावनाएं” in Punjab Kesari

उत्तर प्रदेश में लगातार तीन लोक सभा सीटें हारने के बाद केंद्र में सत्तारूढ़  भारतीय जनता पार्टी में निःसंदेह विचार विमर्श आरंभ हो गया होगा। वर्ष 2014 में 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली भाजपा आज 272 सीटों पर सिमट गई है, जो लोकसभा की कुल सीटों का करीब 50 फीसदी है। अब भी तीन लोक सभा सीटें– शिमोगा 1⁄4बी एस येदियुरप्पा, भाजपा1⁄2, बेल्लारी 1⁄4बी श्रीरामुलु, भाजपा1⁄2, अनंतनाग 1⁄4मेहबूबा मुफ्ती, पीडीपी1⁄2 खाली है। अगर भाजपा ये तीनो  सीटें जीत लेती है तो वो पुनः 50 प्रतिशत के निशान के ऊपर जा सकती है। वैसे ध्यान रहे, चुनाव आयोग आमतौर से उपचुनाव तब नहीं करवाता जब लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से भी कम बचा हो।

हम फिर अपने विषय उत्तर प्रदेश पर आते हैं। 2014 के चुनावों में भाजपा को देश के इस सबसे अधिक जनसख्ं या वाले पद्र श्े ा में अपत््र याशित रूप से 80 में से 71 सीटें मिली। तब राज्य में मसु लमानांे आरै यादवों को अपना वोट बैंक मानने वाली समाजवादी पार्टी की बहुमत वाली सरकार थी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की चुनौती भी थी जिसकी प्रमुख मायावती खुद को दलितों का मसीहा बताती हैं। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनावों में सपा को 29.15 आरै बसपा को 25.91 और भाजपा को 15 प्रतिशत मत मिले थे। ऐसे में 71 सीटें हासिल करना चमत्कार से कम नहीं था। इसके लिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने काफी दिमाग लगाया और लगातार दो साल तक मेहनत की। उन्हांेने यादवांे को छोड़ कर सभी पिछडे़ वर्गांे आरै जाटवांे को छाडे ़ कर सभी अन्य दलित वर्गांे को अपने साथ लाने का पय्र ास किया। इसके लिए सपा और बसपा के अनेक जातीय नेताओं को भाजपा में शामिल किया गया।

वर्ष 2014 के लोक सभा चुनावों में मात खाने के बाद सपा नेता अखिलेश यादव को समझ आ गया कि सिर्फ अपने बूते पर वो भाजपा का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हांेने राहुल गांधी से हाथ मिलाने का मन बनाया। एक के बाद एक चुनाव हार रही कागं े्रस को भी ये पस््र ताव भाया। 2017 के विधानसभा चुनावों में ‘उत्तर प्रदेश के लड़कों’ ने एक साथ सघन प्रचार किया, लेकिन नतीजा आया तो पता लगा कागंसे्र , सपा को ले डूबी। गठबंधन में उसे सौ सीटें दी गईं थीं, लेकिन वो सिर्फ सात सीटें ही जीत पाई। इसके बाद बबुआ अखिलेश ने राहुल गांधी को छोड़ बुआ मायावती का दामन थामने का मन बनाया जिनके पास अपना समर्पित वोट बैंक है।
फलू परु आरै गारे खपरु चुनावों में अखिलेश की रणनीति काम कर गई। इन दोनों  चुनावों में सपा ने
अपने प्रत्याशी खड़े किए और मायावती ने अपने समर्थको को सीधे सपा को वोट करने के लिए तो नहीं कहा, बस उस पत््र याशी के लिए वाटे डालने के लिए कहा जो भाजपा को हरा सक।े कछु सपा-बसपा के सहयोग और कुछ भाजपा के अतिविश्वासी रवैये के कारण भाजपा ये उपचुनाव बुरी तरह हारी। बेहद कम मतदान के बावजदू वो फलू परु में वो 54,960 आरै गारे खपरु में 21,881 मतांे से हार गइर्। फलू परु लोक सभा सीट तो 2014 में पहली बार भाजपा को मिली थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के उपमुख्यमंत्री बनने के बावजूद, भाजपा इसे संभाल नहीं सकी। उधर गोरखपुर की हार के लिए तो कोई स्पष्टीकरण देना भी मुश्किल हो गया क्यांेकि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट को पांच बार जीत चुके थे और उनसे पहले तीन बार उनके गुरू स्वर्गीय महंत अवैद्यनाथ इसका प्रतिनिधित्व कर चुके थे।
जहां गारे खपरु आरै फलू परु सीटें यागे ी आरै मौर्य के मुख्यमंत्री आरै उपमख्ु यमंत्री पद सभ्ं ाालने के कारण खाली र्हइु ं, वहीं करै ाना सीट भाजपा सांसद हकु ुम सिंह के निधन के कारण खाली हइु र्। यहां भाजपा ने उनकी बेटी मृगांका सिंह को चुनाव में उतारा। मृगांका ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत 2017

में कैराना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के साथ की जो वो सपा के नाहिद हसन से हारीं। इस बार उन्हें तब्बसुम हसन ने हराया जो नाहिद की मां हैं। कैराना से पहले सांसद रही चुकीं तब्बसुम भी पूर्व
में सपा में थीं। अजित सिंह और अखिलेश की रणनीति के तहत उन्हें 2018 के संसदीय चुनावों के लिए खासतारै से राष्टंीय लोकदल में शामिल करवाया गया ताकि जाटों आरै मसु लमानों का समीकरण तयै ार

किया जा सके। इसका परिणाम भी आशानुरूप निकला और तब्बसुम हसन 44,600 मतांे से जीतीं। हालांकि जाटों और मुसलमानों के समीकरण के बूते जिस भव्य जीत का दावा किया जा रहा था, वो हासिल न हो सकी। तब्बसुम हसन को 51.26 प्िर तशत मत मिले तो मगृ ाकं ा सिहं को 46.51 प्िर तशत यानी कुल अंतर 4.75 प्िर तशत का रहा। ध्यान रहे तब्बसुम विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार थीं जिन्हें सपा और रालोद का ही नहीं, कांगे्रस और बसपा का समर्थन भी हासिल था। संयुक्त विपक्ष के बरक्स अकेली मृगांका को 46.51 प्िर तशत मिलना भाजपा से अधिक विपक्ष के लिए चितं ा का विषय हाने ा चाहिए।
करै ाना लाके सभा सीट में पाचं विधानसभा सीटें हैं – कैराना, शामली, थानाभवन, नकुड़ और गंगोह। इनमें से दो सीटों – कैराना और शामली में भाजपा क्रमशः 14,203 और 414 मतों से जीती। यानी जिस विधानसभा सीट से मृगांका पहले हारीं, वहां उन्हें इस बार जीत हासिल हुई। ये सीट मुस्लिम बहुल है, फिर भी यहां भाजपा को अधिक मत मिलना, विपक्षियों को हैरान कर रहा है। थानाभवन और नकुड़ विधानसभा सीटों पर इस बार भाजपा पिछड़ गई जबकि इन दोनों सीटों के मौजूदा विधायक क्रमशः सुरेश राणा और धरम सिंह मंत्री हैं। सुरेश राणा तो स्वतंत्र प्रभार वाले गन्ना मंत्री हैं, जिनपर इस क्षेत्र के गन्ना किसानांे की समस्या हल करने का दारामे दार भी था।
अभी कैराना और पहले फूलपुर और गोरखपुर से भाजपा को कई सबक मिल सकते है। पहला सबक तो ये है कि अगर विपक्षी साथ आ जाएं तो भाजपा को कड़ी चुनौती दे सकते है। इसके अलावा स्थानीय आंदोलनों और संस्थाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्वयं भाजपा के विश्लेषण पर विश्वास करें तो कैराना में भाजपा, जाट-मुसलमान गठबंधन की वजह से नहीं, बल्कि भीम सेना की वजह से हारी जिसने नकुड़ और गंगोह में दलितों के साथ मुस्लिम युवकों को भाजपा के खिलाफ लामबंद किया। इन दोनों क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों से अधिक मतदान दर्ज किया गया था।
2014 के चुनावों से पहले अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण साधने में लंबा समय लगाया था। 2019 के चुनावों में मुि श्कल से एक वर्ष का समय रह गया है| एसे े में विपक्षी एकता के मद्दे नजर भाजपा को हर सीट के लिए बहतु साचे विचार कर अलग-अलग रणनीति बनानी होगी। इसके लिए तेज दिमाग वाले एक नहीं अनेक अमित शाह चाहिए होंगे। 2014 की तरह, भाजपा नेता 2019 में भी मोदी लहर की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अबकी बार मोदी लहर होगी या नहीं, ये अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन ये बिना झिझक कहा जा सकता है कि वहां सिर्फ विकास का नारा काम नहीं आएगा। राज्य के अधिकाश्ं ा लागे अब भी धामिर्क आरै जातीय समदु ायांे में बटं े है आरै बार-बार ये स्पष्ट हो रहा है कि वो इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं।

भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 2014 के लाके सभा आरै 2017 के विधानसभा चुनावों में जो वाद किए थे उन्हें पूरा करना। ऐसा नहीं है कि योगी सरकार ने काम नहीं किए, लेकिन जो काम किए हैं, उन्हें जनता तक पहंुचाना भी होगा और इसके लिए बेहतर मीडिया प्रबंधन करना होगा। योगी आदित्यनाथ जनता से सीधे संपर्क के लिए जाने जाते हैं, लेि कन अब जनसंपर्क के काम में जैसी नौकरशाही फैल गई है, उसका इलाज तो करना ही।
विपक्षी अगर एकजुट हो रहे हैं तो भाजपा को भी अपने वर्तमान सहयोगियों की व्यथा को समझना होगा और उसे दूर करना होगा। राज्य के वक्फ मंत्री मोहसिन रजा ने बसपा नेता मायावती को भाजपा के साथ आने का सुझाव दिया था। मायावती के पास समर्पित वोट बैंक है, भाजपा नेतृत्व उचित समझे तो इस दिशा में संभावनाएं टटोल सकता है। हालांकि मायावती ने राजनीतिक हलकों में ये खबर फैला दी है कि बसपा उसके साथ गठबंधन करेगी जो उसे 40 सीटें देगा। संकेत साफ है कि मायावती से कोई बातचीत आसान नहीं होगी।
ये सही है कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री नरेंदर  मोदी जैसा कोई बड़ा नेता नहीं है, न ही अमित शाह
जैसा चाणक्य, लेि कन भाजपा सिर्फ उनके भरासे े हाथ पर हाथ रख कर नहीं बठै सकती। भाजपा के स्थानीय नेताओं को जमीनी स्तर पर परू ी तयै ारी खदु करनी होगी। अब भाजपा 2014 वाली भाजपा नहीं रही, देश के अधिकांश राज्यों में उसकी सरकार है। मोदी और शाह को अब सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं,
पूरे देश की कमान संभालनी है, वो हमेशा उन्हें उंगली पकड़ कर नहीं चला सकते। ऐसे में स्थानीय नेताआंे को अपने झगड़ांे और गुटबाजी से ऊपर उठ कर अपना स्तर उठाने और छवि सुधारने के लिए खदु काम करना होगा।

“WHAT LIES BENEATH” in The Pioneer

The Church seems to have led the media by the nose in helping build a Congress-Communist narrative that dragged the RSS into the Tuticorin protests

The coverage by the national media of the protests in Tuticorin, Tamil Nadu, against Vedanta’s copper smelting plant has been injudicious, based on hearsay and without application of mind. A narrative has been parroted without critical examination.

It is true that protestors were killed in Tuticorin. But unfortunate and tragic as that is, did anyone bother to ask why police had to open fire? These protestors outnumbered the police force by a huge number at the collectorate; they assaulted police personnel physically, pelted them with stones, tore the clothes of female law enforcers and molested them, indulged in wanton acts of arson including setting fire to public property and indulged in an orgy of violence that threatened the safety of innocent people. Should it not be asked what forces were behind this extremely violent protest which is against every democratic norm? Was the protest sponsored or did it occur spontaneously? Who allowed the assault on police personnel and the burning of vehicles, buildings, ambulances and even setting the collectorate ablaze? Who made Tuticorin a battleground? Is death the only indicator of violence? Have we stopped condemning violence unless it results in deaths? Since when have we started celebrating protests indulge in acts of violence and destruction?

It is the absence of these questions being asked that the Opposition, led by the Congress and Communists, were quick to blame without any basis whatsoever the Narendra Modi-led Central Government rather than lay the responsibility for both the protests and the deaths of protestors in police firing at the door of the Tamil Nadu State Government which is in charge of law and order. But facts are of no consequence for those Opposition leaders who took to make wild, defamatory charges against Modi calling him a “murderer”. But then that is par for the course for the conspirators who pushed the Tuticorin protests into violence as it helped them in their goal of slinging mud at the Modi regime. Another motive could well have been to ensure the closure of the Sterlite Copper Smelting plant. But has anyone rationally thought about the negative effects of closing the plant? Is anyone worried about how this will affect our country’s economy and the thousands of employees who will be laid off?

The most provocative statement on the situation came from Congress chief Rahul Gandhi. Apropos of nothing in particular, he blamed the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) for the Tuticorin row, keeping in tune with his politics which begins and ends with RSS-baiting. When journalist Gauri Lankesh was murdered, Gandhi accused the Sangh of being behind the killing within half-an-hour of the shooting. When BS Yeddyurappa resigned as the Chief Minister of Karnataka because he couldn’t prove his majority on the floor of the House, Gandhi proclaimed he was supporting the rump JDS to “save the people from the RSS”. Rahul’s anti-Hindu bias is understandable but accusing the Sangh of being a terrorist organization is beyond the pale. In fact, the Congress-Communist cabal by baseless charges against the RSS instead of engaging in an ideological debate has ensured that the Sangh has come to represent Hindu sentiment nationwide. As a corollary, opposition to the RSS is considered ‘opposition to communalism’ and support of Islamic and Christian communalism and is termed ‘secularism’ by this cabal.

In the Tuticorin case, however, there seems to be more to it than just the reflexive blame-the-Sangh approach; a concerted attempt by the Church in those parts, supported by Gandhi and the so-called secular media, to drag the Sangh into the row is evident. The districts of Tirunelveli, Tuticorin and Kanyakumari in Tamil Nadu have the highest number of Christians and the Church has great influence on the public. It is not a coincidence that in the last two decades these districts have faced the greatest opposition to national development projects.

The Kudankulam Nuclear Power Project in Tirunelveli, which was developed in collaboration with Russia, also saw a lot of protests. America’s disdain for this project was quite evident. The then Prime Minister Manmohan Singh publicly blamed US-funded institutions for the protests against Kudankulam. The then Union Minister V Narayanasamy alleged that Bishop Yavon Ambrose of Tuticorin received Rs 54 crore and was the key figure behind the protests. Many Christian institutions such as People’s Education for Action and Liberation, and Good Vision were on the Union Home Ministry’s radar as instigators. The Home Secretary had announced that bank accounts of four such NGOs were sealed, as money was transferred from overseas to fund national protests and incite disruption.

The Christian population in Tuticorin is close to 30 per cent and the Church has a deep impact on residents’ everyday life. The plan to expand the Sterlite copper plant was brought forward as a new addition to the scope of already on-going disputes. Before the Sterlite plant was closed, it was producing four lakh tons of copper annually. Under the proposed expansion, which would have happened if not for the violent protests and subsequent deaths in police firing, Sterlite would have produced eight lakh tons of copper annually. If this project had gone through, almost all of India’s copper needs would have been met domestically.

According to official police reports, the Tuticorin protest has a clear foreign influence. Samarendra Das of the ‘Foil Vedanta Group’ flew in from London and secretly met Sterlite protesters and assured them that he would fully support the continuation of the protests, according to police. Is it a coincidence that after the Tuticorin violence John McDonnell, a prominent leader of the Opposition Labour Party in the UK, declared that Vedanta is a rogue company and demanded it be removed from the London Stock Exchange? The discussions regarding Sterlite were used to instigate the locals of Tuticorin. Brother Mohan C. Lazarus on a YouTube video said, without any scientific backing, that Sterlite is a toxic factory. He said that the Church is praying to shut down the factory. He further stated that a protest will be held on 24 March, 2018, at Rajaji Park in Tuticorin, where all Catholics, Pentecostals, Church of South India (CSI) would unite to participate against Sterlite. Scientists of the National Environmental Engineering Research Institute (NEERI) and the National Green Tribunal (NGT) had visited Sterlite and certified that emissions were within prescribed limits. Then what have these Churches achieved by provoking people against Sterlite, claiming that pollution levels are extremely hazardous? The Kundankulam protests saw the participation of Bishop Yvon Ambroise and SP Udayakumar, while the Sterlite protest had Brother Mohan C. Lazarus and other churches in the surrounding area as prime movers. Is the anti-development attitude of the Church not to be questioned? If the Manmohan Singh Government could take action against such disruptive elements then why can’t the Modi Government?

Police were portrayed as villains in Tuticorin. The media narrative was overwhelmingly of trigger-happy cops going berserk; did anyone try to figure out why the police was compelled to take last-resort action? Local journalist N. Rajesh’s report says the Deputy Inspector General of Police Kapil Kumar Saratkar made elaborate arrangements at the protest venue so that activists would not reach the collectorate. Even when senior police officers were talking to protest leaders and asking them to ensure a peaceful demonstration, radical activists broke the barricades and used iron pieces from them to assault police personnel. Police responded with a ‘lathi’ charge. Rajesh’s report says he and some other journalists climbed to the rooftop of a hotel opposite the collectorate to get a better sense of what was going down. At 11:30 am some protesters, who had forced their way into the collectorate, began burning vehicles. When the protestors saw that their photographs were being clicked and videos being recorded, they pelted journalists with stones. When journalists came down from the roof of the hotel some were assaulted and many had their cameras snatched.

The testimony of the collectorate employees supports Rajesh’s reportage. A female employee said that at 11.10 a.m., she was having tea in the canteen with her colleagues; about 20 minutes later they witnessed bruised and battered police personnel being chased by stone-pelting protesters. The employees were scared and didn’t know what to do, so they went back to their office for safety. Then there was a second wave of protestors when an estimated 15,000-20,000 activists entered the collectorate office. They had weapons fashioned from iron rods, glass bottles, petrol bombs and lathis. They set about destroying the office and setting fire to government vehicles. There were about 100 policemen deployed for security who tried to control the protestors and prevent them from entering the collectorate. But the protesters outnumbered the policemen by thousands. They ruthlessly attacked the policemen who ran away in fear of their lives. They then set fire to all collectorate vehicles. The entire office was filled with smoke, suffocating the employees. The protesters didn’t even spare female police personnel. They tore their clothes and molested them. There are hundreds of eye-witnesses to what transpired and they all say the same thing.

Opportunistic politicians and parties who blame police for opening fire need to be more circumspect. Any loss of life is tragic and unfortunate, but what would they have done if faced with a life-threatening situation had they had been stationed at the Sterlite plant and tasked with ensuring its safety? Should violent mobs have been allowed to create havoc and decimate Tuticorin and the copper plant? Should physical assaults on cops and government officials have been allowed? Congress leader Ghulam Nabi Azad compared those who died in the police firing to the martyrs of Jallianwala Bagh. Azad should be asked if the martyrs of Jallianwala were armed with stones, iron rods, lathis, petrol bombs and glass bottles and whether they chased, assaulted and attempted to kill police officers and commit arson.

The public may have a short memory but they cannot be fooled. Prior to Rahul Gandhi blaming the Sangh, and Ghulam Nabi’s comparison to Jallianwala Bagh, back in 2007 the UPA government led by Manmohan Singh had allowed the extension of the Sterlite plant. The Congress party’s blue-eyed boy and former Home and Finance Minister P. Chidambaram was a Director in Sterlite’s parent company Vedanta before becoming a minister in the UPA government. Blinded by his intense hatred for the Sangh, Rahul Gandhi has also forgotten that law and order is a state subject. There is no BJP government in Tamil Nadu, so why indirectly or directly accuse the RSS?

It is about time that the BJP, the Central Government, and especially the Union Home Ministry learn from this incident. Asking for a report on the incident is not enough. The Home Ministry has failed to investigate the conspiracy, for which it needs to work in collaboration with State Government officials, to bring out the truth. During Manmohan Singh’s regime, there were some attempts to stop radical elements in the Church harming the national interest. What is stopping the Modi Government from following suit?

“Tuticorin Protests: What would you do?” in TOI Blog

The hullabaloo in Tuticorin district, Tamil Nadu, concerns the Sterlite Copper Plant. The plan was to expand Sterlite and increase its capacity to produce copper. When locals of Tuticorin came to know about this news they gathered in thousands to protest the expansion. These protestors claimed that the Sterlite Plant was a major pollutant and they feared pollution levels would increase. To make matters worse, these protestors turned into a mob. The outcome of this mob’s erratic behaviour is that Sterlite has been shut down, and law enforcers declared criminals. As always, Modi and his government is blamed by opposition parties. As always, the RSS is pinpointed. As always, the unsuspecting viewer sees a situation go from bad to worse and isn’t able to discern why.

Up till now, Sterlite annually produced 4 Lakh tonnes of copper, after expansion, it would be a whopping 8 Lakh tonnes of copper annually. Most of India’s copper needs would have been fulfilled nationally, and we wouldn’t need to import, perhaps India could even begin exporting copper. This project would have made India self-sustainable and was in line with Narendra Modi’s ‘Make in India’ campaign. Unfortunately, the word ‘development’ in India has been equated to an uncharacteristic behaviour in a selfish person. Development is not selfish if it benefits the country.

To follow ‘Make in India’ is nothing different from the economic plans of China, Israel, North Korea, and the Middle-East. It’s an effort towards self-sufficiency and protecting our economic needs. We are proud of India’s rapidly growing economy and our path to becoming a financially rich country, but countries at the top fear being dethroned. Modi’s ‘Make in India’ campaign is an effort to ensure that we will not remain a third world country, that we can keep funding our defence institutions so that our nation can prosper safely.

A major point highlighted in the Tuticorin protest was that the police fired shots and some people were killed. That is true, people did die, it should not have happened. But what forced our law defending policemen to pull the trigger?

There were thousands of protestors compared to the couple of hundred police personnel. These protestors turned into a violent mob that abused people and damaged public property. According to hundreds of eye-witnesses, the mob chased policemen while pelting stones and beating them up with lathis. This same mob overturned vehicles and set them ablaze, buildings were put on fire, ambulances that save lives were destroyed. The clothes of female officers and were molested by many men. Tuticorin would have been decimated if the police would not have taken charge.

Tamil Nadu is extremely familiar with creating hiccups in growing projects. The districts of Tirunelveli, Tuticorin and Kanyakumari have faced the greatest opposition to national development plans. Churches have a history of leading protests in these three districts, which unsurprisingly also have the highest number of Christians. Before Tuticorin, India’s largest nuclear plant in India, Kundankulam Nuclear Power Project, saw many uprisings. This was during the Manmohan Singh government, and he publicly blamed US-funded institutions for the protests. Then Union Minister V Narayanasamy alleged that Bishop Yavon Ambrose of Tuticorin received Rs. 54 Crores to fund the protests against Kundankulam. The Home Secretary announced that bank accounts of four NGOs were sealed, as money was transferred from overseas to fund national protests and incite disruption. The Tuticorin protest also has foreign influence. Samarendra Das of ‘Foil Vedanta Group’ flew in from London and secretly met Sterlite protesters, he assured them complete support to continue the protests. After the protests in Tuticorin, the London parliament motioned for Vedanta Group (parent company of Sterlite) to be removed from the London Stock Exchange.

When it comes to the repeatedly raised issue of toxicity and Sterlite being a major pollutant, science should back all claims. The scientists of National Environmental Engineering Research Institute (NEERI) and National Green Tribunal (NGT) had visited Sterlite and certified that emissions were within the prescribed limits. Yet without any scientific backing Brother Mohan C. Lazarus posted a YouTube video claiming Sterlite is a toxic factory. He stated that a protest will be held on March 24, 2018, in Rajaji Park Tuticorin, where all the Catholics, Pentecosts, Church of South India (CSI) will unite to participate against Sterlite. Christians have a rich history of debunking science, the Sterlite protest is just another name on the list.

Despite knowing the source of the protests, opposition parties, especially Congressmen and Communists, blamed the Central Government. These leaders took to social media and declared that Prime Minister Modi is a murderer, which is a shameful strategy to sway future voters. Congress President Rahul Gandhi decided to up his game on the ‘Modi murderer’ tangent and looped in the Rashtriya Swayam Sevak Sangh (RSS) for causing this protest. Rahul Gandhi’s favourite political tactic is to always blame the RSS. He blamed the RSS within half an hour of prominent journalist Gauri Lankesh’s murder. Apparently, prominent leaders do not know what proof, evidence and reasonable deduction are. These prominent leaders especially do not understand the putrid nature of furthering political agendas while standing on the graves of the dead. Rahul is adamant about proving that the RSS is a terrorist organization. As a country that is led by the Constitution of India and defined by the term ‘secularism’ the stance held on the RSS is diabolical. Supporting the RSS is termed as ‘communalism’ and supporting Mosques and Churches is labelled ‘secularism’.

“क्या आरएसएस के खिलाफ चर्च का षडयंत्र है तूतीकोरिन कांड?” in Punjab Kesari

कठुआ के बाद तूतीकोरिन मामले की कवरेज में एक बार फिर साबित हुआ कि दिल्ली का तथाकथित ‘राष्ट्रीय मीडिया’ कान का कच्चा और आंख का अंधा है। कुछ लोग इसे हांकते हैं और ये अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बिना भेड़चाल में फंस जाता है।

तूतीकोरिन में प्रदर्शनकारी मारे गए, ये सही है। लेकिन कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस वालों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, उनपर पत्थरों की बौछार की, महिला पुलिसकर्मियों के कपड़े फाड़े, किनके कारण प्रदर्शन हिंसक हुआ, इसके पीछे कौन सी ताकते थीं, ये प्रायोजित था या वास्तविक, किसने वाहनों, भवनों, एम्बुलेंसों और कलेक्ट्रेट को आग लगाई, किसने तूतीकोरिन को युद्ध का मैदान बना दिया? ये शायद किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। सबको सिर्फ एक ही बात समझ में आई कि गोली चली और लोग मरे। इसके लिए विपक्षी दलों, खास कर कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों ने तमिलनाडु राज्य सरकार से ज्यादा केेंद्र की मोदी सरकार को दोष दिया। सोशल मीडिया पर कुछ विपक्षी तो प्रधानमंत्री मोदी को हत्यारा बताने लगे। शायद यही षडयंत्रकारियों का मकसद था, और उन्होंने इसे हासिल भी किया। स्टरलाइट काॅपर स्मेलटिंग प्लांट बंद करवाना और उसकी पेरेंट कंपनी वेदांता को बदनाम करना और नुकसान पहुंचाना भी एक मकसद था, लगे हाथों वो भी हासिल हो गया। चलो हाल-फिलहाल तो वो भी बंद हो गया है। यानी एक तीर से कई शिकार। किसे फिक्र है कि स्टरलाइट प्लांट बंद होने से देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को क्या नुकसान पहुंचेगा? कितने हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे?

सबसे ज्यादा घृणित और भड़काऊ तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान था, जिसमें उन्होंने इस पूरे कांड के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। वैसे अल्पज्ञ राहुल गांधी को इसके लिए दोष देना भी मूर्खता ही होगी। उनकी तो राजनीति संघ से शुरू होती है और संघ पर ही खत्म हो जाती है। नक्सलियों से संबंध रखने वाली पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या हुई तो उन्होंने आधे घंटे के भीतर संघ पर उंगली तान दी। येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने एलान कर दिया कि मैं जनता को संघ से बचाउंगा। एक विशेष समुदाय से संबंध रखने के कारण राहुल का हिंदू विरोध समझ में आता है, लेकिन संघ को आतंकवादी साबित करने के लिए साजिश करना, समझ से परे है। कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों ने संघ को हिंदुओं के प्रतीक के तौर पर स्थापित कर दिया है। उसे एक टारगेट बना दिया गया है जिसपर हिंदुओं से नफरत करने वाला हर समुदाय, हर राजनीतिक दल बेखटके उंगली उठा सकता है। संघ का विरोध करना ‘सांप्रदायिकता का विरोध’ मान लिया गया है और इस्लामिक और ईसाई सांप्रदायिकता का समर्थन और ध्रुवीकरण ‘धर्म निरपेक्षता’।

बहरहाल हम लौट कर तूतीकोरिन पर आते हैं। इस मामले में राहुल द्वारा फटाफट संघ पर उंगली उठाना एक व्यापक साजिश का हिस्सा है जिसे तूतीकोरिन का चर्च अंजाम दे रहा है और जिसकी सरपरस्ती दिल्ली में राहुल गांधी और उनका चंपू मीडिया कर रहा है। हम जो कुछ कह रहे हैं वो बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं। तमिलनाडु के तीन जिलों तिरूनेलवेली, तूतीकोरिन और कन्याकुमारी में ईसाइयों की तादाद सर्वाधिक है और यहां आम जनता पर चर्च का काफी प्रभाव है। ये संयोग नहीं है कि पिछले दो दशकों में इन्हीं तीन जिलों में विकास परियोजनाओं का सबसे ज्यादा विरोध हुआ है।

तिरूनेलवेली में कंुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना का विरोध आपको याद होगा जिसे रूस के सहयोग से बनाया जा रहा था जो अमेरिका को पसंद नहीं था। तबके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसके विरोध में किए जा रहे प्रदर्शनों के लिए अमेरिका समर्थित संस्थाओं को सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार ठहराया था। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वी नारायणसामी ने आरोप लगाया था कि तूतीकोरिन के बिशप यवोन एम्ब्रोइस को प्रदर्शनों के लिए 54 करोड़ रूपए मिले थे और वो इन प्रदर्शनों के मुख्य कर्ताधर्ता थे। इनके अलावा कई और ईसाई संस्थाएं जैसे पीपल्स एजुकेशन फाॅर एक्शन एंड लिबरेशन और गुड विशन भी प्रदर्शन भड़काने के लिए गृह मंत्रालय के रडार पर थीं। गृह सचिव ने घोषणा की थी कि चार ऐसे गैर सरकारी संगठनों के बैंक खाते सील कर दिए गए थे जो विदेशों से मिला पैसा प्रदर्शन भड़काने में लगा रहे थे।

तूनीकोरिन में ईसाई आबादी 30 प्रतिशत के करीब है और आम जनजीवन पर चर्च का गहरा असर है। यहां चल रहा स्टरलाइट काॅपर स्मेलटिंग प्लांट भी विवादों के घेरे में लाया गया। फिलहाल इसमें चार लाख टन तांबा सालाना बनाया जाता है। विस्तार के बाद इसकी क्षमता आठ लाख टन सालाना हो जाती। इससे भारत की तांबे की लगभग सारी जरूरत पूरी हो जाती और इसके आयात की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ध्यान रहे तांबे का इस्तेमाल विद्युतीकरण से लेकर रक्षा उपकरण के निर्माण तक अनेक स्थानों पर होता है। ये प्रधानमंत्री मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के लिए भी बहुत जरूरी है।

पुलिस रिपोर्टों के मुताबिक तूतीकोरिन विरोध प्रदर्शनों के पीछे विदेशी हाथ भी है। कुछ समय पहले लंदन से आया ‘फाॅइल वेदांता ग्रुप’ (वेदांता ग्रुप को असफल करो) का समरेंद्र दास स्टरलाइट प्रदर्शनकारियों से गुपचुप मिला। उसने इन्हें भरोसा दिलाया था कि वो प्रदर्शन जारी रखने में पूरी मदद करेगा। क्या ये सिर्फ संयोग है कि तूतीकोरिन हिंसा के बाद इंग्लैंड में विपक्षी लेबर पार्टी के एक प्रमुख नेता जाॅन मैकडोनल्ड ने वेदांता को अराजक कंपनी बताया और उसे लंदन स्टाॅक एक्सचेंज से हटाने की मांग की? तूतीकोरिन के चर्चों में लोगों को स्टरलाइट के खिलाफ भड़काया गया। यू ट्यूब पर ब्रदर मोहन सी लाजरस का वीडिया उपलब्ध है जिसमें वो बिना किसी सबूत के स्टरलाइट को जहरीली फैक्ट्री बता रहा है। वो कहता है कि चर्च इसे बंद करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है 24 मार्च, 2018 को राजाजी पार्क तूतीकोरिन में प्रदर्शन होगा जिसमें सभी कैथोलिक, पैंटाकोस्ट, सीएसआई चर्चों के लोग भाग लेंगे।

ध्यान रहे नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनईईआरआई) और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) जैसी संस्थाओं के वैज्ञानिक स्टरलाइट का दौरा कर चुके हैं और इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि इसका उत्सर्जन सेंट्रल पाॅल्युशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) और तमिलनाडु पाॅल्युशन कंट्रोल बोर्ड (टीएनपीसीबी) जैसी संस्थाओं द्वार तय किए गए मानकों के अनुसार है। ऐसे में चर्चों द्वारा झूठ बोल कर आम लोगों को स्टरलाइट के खिलाफ भड़काने का क्या मकसद है? जहां कुंडनकुलम में बिशप यवोन एम्ब्रीओस और एसपी उदयकुमार थे, वहां स्टरलाइट मामले में ब्रदर मोहन लेजारस और क्षेत्र के अन्य चर्च हैं। देश की विकास परियोजनाओं के खिलाफ चर्च का ऐसा रूख क्या देशद्रोह नहीं है? अगर मनमोहन सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, तो मोदी सरकार क्यों नहीं?

क्या से संयोग है कि जिस समय तूतीकोरिन कांड की योजना बनाई जा रही थी ठीक उसी समय दिल्ली में आर्कबिशिप अनिल कूटो ‘ईसाइयों पर हमलों’ पर चिंता जता रहे थे और कह रहे थे कि देश कलहकारी दौर से गुजर रहा है और ईसाइयों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? क्या ये महज संयोग है कि कूटो के पत्र के बाद देश भर के चर्चों से उनके समर्थन में आवाज उठी जिसे कांग्रेस और अन्य ‘संघ विरोधी’ दलों ने भरपूर समर्थन दिया? क्या ये भी महज संयोग है कि घटना के तुरंत बाद सबसे पहले कमल हासन वहां पहुंचे जो इस समय दक्षिण भारत में ईसाई राजनीति के केंद्र में हैं?

तूतीकोरिन में गोली चलाने के लिए पुलिस को खलनायक बनाया गया। क्या दिल्ली के मीडिया ने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं कि पुलिस को इसके लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? अगर प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतारू थे और उनके हाथों में लाठी-बल्लम, राॅड, पत्थर, पेट्रोल बम, शीशे की बोतलें सब कुछ थे। तूतीकोरिन के पत्रकार एन राजेश अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आॅफ पुलिस कपिल सरतकर ने प्रदर्शन स्थल पर कड़ा इंतजाम किया था ताकि प्रदर्शनकारी कलेक्टरेट तक नहीं पहुंच सकें। अभी पुलिस प्रदर्शनकारियों से बात कर ही रही थी, कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरीकेड तोड़ दिया और उसे पुलिस पर फेंका। इसके बाद ही पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू किया। मुझे लगा कि हालात गंभीर मोड़ ले रहे हैं तो मैं बाइपास रोड पर चला गया। मैं हालात को ठीक से समझने के लिए कलेक्ट्रेट के विपरीत एक होटल की इमारत की छत पर चढ़ गया। करीब साढ़े ग्यारह बजे कलेक्ट्रेट में घुसने वाले कुछ प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को आग लगानी शुरू कर दी। इनमें से कुछ लोगों ने जब देखा कि हम उनकी तस्वीरें खींच रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं तो उन्होंने हम पर पत्थरों की बौछार कर दी। जब हम नीचे उतरे तो उन्होंने हमें लाठियों से पीटा और हमारा कैमरा छीन लिया।

एन राजेश के विवरण का समर्थन कलेक्ट्रेट के कर्मचारी भी करते हैं। एक महिला कर्मचारी बताती हैं कि करीब 11.10 बजे वो अपने सहयोगियों के साथ कैंटीन में चाय पीने गईं। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि कुछ पुलिस कर्मचारी बदहवास तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं और उनके पीछे लोग पत्थर फेंकते हुए आ रहे हैं। हम भयभीत थे, हमें नहीं पता था कि हम क्या करें, हम वापस कार्यालय में गए। इसके बार करीब 20,000 प्रदर्शनकारी कार्यालय में घुस गए। उनके पास हथियार थे, लाठियां थीं, लोहे के सरियेथे, कांच की बोतलें थीं, पेट्रोल बम थे। उन्होंने तेजी से कार्यालय का सामान बर्बाद करना शुरू कर दिया, पुलिस, कलेक्ट्रेट की गाड़ियों में आग लगा दी। वहां सुरक्षा के लिए तैनात करीब 100 पुलिसवालों ने उनका सामना किया, उन्हें नियंत्रित कर, बाहर भेजने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी हजारों में थे और पुलिसवाले बहुत कम। उन्होंने बेरहमी से पुलिसवालों पर हमला बोल दिया, वो अपनी जान बचा कर भागे। फिर उन्होंने कलेक्ट्रेट के सभी वाहनों को आग लगा दी, पूरा कार्यालय धुएंे से भर गया, चारों तरफ धुआं ही धुआं था। कार्यालय किसी युद्ध के मैदान की तरह लग रहा था। प्रदर्शनकारियों ने महिला पुलिसकर्मियों को भी नहीं छोड़ा। उनकी कमीज फाड़ दी, उनके गुप्तांग में हाथ घुसाए। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट को भी नहीं बख्शा, उसमें भी आग लगा दी।

ऐसे एक नहीं सैकड़ों प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही मौजूद है। सब एक ही चीज बताते हैं कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की, वाहनों, भवनों, कार्यालयों को फूंका, और तो और एम्बुलेंस तक को नहीं बख्शा। पुलिस वालों को खलनायक बताने वालों से पूछना चाहिए कि अगर वो उनकी जगह होते तो क्या करते? क्या उन्हें हिंसा और उन्माद का नंगा खेल खेलने की तब तक इजाजत देते जब तो वो तूतीकोरिन और स्टरलाइट प्लांट को पूरी तरह समाप्त नहीं कर देते? विवादास्पद, भड़काऊ और विघटनकारी बयानों के लिए बदनाम कांग्रेसी नेता गुलामनबी आजाद ने तो इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग से कर दी। कोई गुलामनबी से पूछे कि क्या जलियांवाला में मारे गए लोग लाठियां, सरिए, पेट्रोल बम, कांच की बोतलें, पत्थर ले कर बैठे थे? क्या उन लोगों ने जनरल डायर और उसके पुलिस वालों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा था और उनके वाहनोें को आग लगा दी थी? क्या जलियांवाला में मौजूद लोगों ने हिंसा की पहल की थी?

जनता की याददाश्त कमजोर होती है, पर वो मूर्ख नहीं होती। राहुल गांधी ने संघ पर वार करने से पहले और गुलामनबी ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग से करने से पहले दिमाग पर थोड़ा जोर डाला तो याद आ गया होता कि स्टरलाइट प्लांट के जिस विस्तार का विरोध हो रहा है, उसकी अनुमति स्वयं मनमोहन सरकार ने 2007 में दी थी। यही नहीं कांग्रेस के स्टार वित मंत्री और गृह मंत्री रहे विवादास्पद पी चिदंबरम 2004 में यूपीए सरकार में मंत्री बनने से पहले स्टरलाइट की पेरेंट कंपनी वेदांता में निदेशक थे।

संघ के प्रति नफरत में अंधे राहुल गांधी को संघ के खिलाफ बयान देने से पहले ये भी याद नहीं रहा कि कानून व्यवस्था राज्य के अधिकारक्षेत्र में आती है, न कि केंद्र के। वैसे भी तमिलनाडु में भाजपा की सरकार नहीं है। राहुल गांधी के सीने में कितना जहर भरा है वो उनके ट्वीट से समझा जा सकता है जो कहता है – तमिलों का नरसंहार हो रहा है क्योंकि वो संघ की विचारधारा का पालन नहीं कर रहे। प्रदर्शनकारियों पर चलने वाली हर गोली का संबंध संघ और भाजपा से है।

इतनी नफरत, इतने भड़काऊ बयान, लाशों पर ऐसी ओछी राजनीति? पहले षडयंत्र करना और फिर उसे भुनाना राहुल गांधी और उनकी पार्टी अच्छी तरह सीख गए हैं। इस घटना से भाजपा, केंद्र सरकार को और खासतौर से गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सीख लेनी चाहिए। राजनाथ जी सिर्फ रिपोर्ट मंगाने से काम नहीं चलेगा। चाहे कठुआ का मामला हो या तूतीकोरिन का, गृह मंत्रालय ऐसे षडयंत्रों की त्वरित जांच कराने और सच्चाई सामने लाने में विफल रहा है। क्या इस मामले में रिपोर्ट तलब करने की जगह केंद्रीय गृह मंत्रालय को राज्य सरकार के साथ मिलकर नहीं काम करना चाहिए था? मनमोहन सरकार ने तो फिर भी चर्च के अराजकत तत्वों पर रोक लगाने की कोशिश की, आपने क्या किया? आप पर क्या दबाव है कि आप ऐसे तत्वों पर कार्रवाई नहीं कर रहे? कौन लोग इस षडयंत्र में शामिल थे, उन्हें कहां से पैसा मिल रहा है? क्या ये आपको नहीं मालूम? जनता जवाब चाहती है माननीय गृह मंत्री जी, और वो भी जल्दी।

“How Many Jinnahs and Pakistans Will India Tolerate?” in Organiser

Whether the picture of Jinnah is kept in AMU or thrown away is a very small issue, the big issue is that there is no place for the divisive mindset like Jinnah’s and it must be eradicated once and for all

The controversy of Mohammed Ali Jinnah’s photograph in Aligarh Muslim University (AMU) has revived memories of India’s partition. Students of AMU shouted slogans for freedom from Rashtriya Swayamsevak Sangh. It seemed as if time stood still. It felt as if once again the students of AMU were pulling Jinnah’s bogey from the railway station like they did in 1943. Once again, the first Prime Minister of Pakistan and former student of AMU, Liaquat Ali Khan, has returned and so have the students carrying him on their shoulders, once again the Pakistani government has organised a camp in AMU for recruitment for their army.
Getting directly to the point, the anti-Sangh attitude of AMU students is frightening. Our nation has been free for 71 years, yet the mindset of these university students hasn’t changed. For them, the Sangh is a symbol of Hindus and India. Their slogans against the RSS only portray their hatred for none-other than India and Hindus.
Not surprisingly, to propagate the hateful sloganeering against the Sangh, many pseudo-intellectuals with divisive ideologies rushed to support the sloganeers. These are the same people who encouraged the politics of ‘identity’ among Muslims and do not point out that they are citizens of a democratic country,that it is their duty to abide by the nation’s constitution. These people support students in the name of ‘democratic rights’ and ‘freedom of expression’, but we are well aware that their agenda revolves around Islamic fundamentalism, terrorism, and separatism. Like AMU students, they do not consider India to be a nation. The reason Muslim students of AMU do not consider India as their nation is their religion, but the separatism of the pseudo-intellectuals evolves from their political ideology.
People who appeared in favour of these students admire Jinnah shamelessly. Some people have even called Jinnah great. Parveen Nishad, the newly elected Samajwadi Party MP from Gorakhpur, said that Jinnah’s contribution in the freedom struggle was not less than Gandhi’s or Nehru’s. Likewise, Swami Prasad Maurya, who joined the Bharatiya Janata Party from BahujanSamaj Party, said that Jinnah was a great man. Mani Shankar Aiyyar, an Indian Congressman who is more famous in Pakistan than his own country, called Jinnah ‘quaid e azam’ which means ‘the great leader’. These leaders consider Muslims as divisive so to win their votes they appease such tendencies.
These leaders confined themselves to a few short statements, but the so-called divisive, pseudo-intellectuals praised Jinnah by writing lengthy articles in English newspapers. One writer eulogisedJinnah’s great command over English and wrote an article titled, “Why we shouldn’t hate Jinnah?”The title of an article penned by another individual, “This is the time to exonerate Jinnah,”goes on to state, “The partition has caused the greatest damage to Indian Muslims, but accusing Jinnah or the Muslim League will not accurately analyze history.” A woman wrote, “This week was not sympathetic to Jinnah’s legacy, neither in India, nor in Pakistan.”A prominent ‘communist historian’ blamed Savarkar and Golwalkar for the partition as if the ‘Muslims of India’, Muslim League members and Congress leaders never wanted partition.
The Hindu-Muslim conflict spans hundreds of years. The history of partition of India is no less complicated. Who propounded the two-nation theory first is still an on-going debate. We still ponder on the endless possibilities of what was said, why and how it was interpreted. But one thing is prominently clear-there were three parties in the partition of India; Jawaharlal Nehru (Congress), Mohammed Ali Jinnah (Muslim League) and Viceroy Mountbatten (UK). Whatever these three discussed together, and what unique ideas they came up with had neither the influence of the Hindu Mahasabha nor the RSS. If anyone is to be blamed for partition then these are the parties responsible. Thus, Nehru and Mountbatten are equally blame-worthy as Jinnah for breaking the nation.
Nehru, the first Prime Minister of the country, who bore a communist inclination, was labelled ‘Chacha Nehru’ by members of Congress and Communists and consequentially all his sins were forgiven. Yet there was a need to blame someone for the partition, and all of it was placed on Jinnah. Nehru’s sycophancy towards the British is well-known, as a result when India achieved Independence he rather conveniently forgave England and joined theCommonwealth.Congress and Communist historians found a new enemy to replace the British – Hitler and Nazism. In India, the RSS was termed as a descendant of Nazis and an alliance against it began to form. This strategy was also beneficial in appeasing the divisive Muslims in the country. They were given a ‘target’ to channel their hatred toward Hindus through the medium of RSS. The groups targeting the RSS have never bothered to deduce that the Sangh’s idea of a nation is rooted in a rich history spanning thousands of years, and not in Hitler’s ‘ultra-nationalism’.
The policy of targeting the RSS has also favoured the communists. On one-hand Muslims consider themselves first and foremost a part of the International Ummah; similarly, communists consider themselves as part of the International Communist Movement. Their priority has never lied with their nation. This is the reason that they always mocked the freedom struggle as well as legendary figures like Gandhi, Subhash Chandra Bose etc. and instead supported the Soviet Union and China. After Independence, Nehru and his Communist disciples distorted history, which is a separate issue, let’s return to the topic of Jinnah. Nehru and Mountbatten should be held responsible for the partition, but should Jinnah be glorified the way these divisive pseudo-intellectual writers do? Absolutely not!
We are of the strong belief that a person should be judged not on the basis of his word, but by his actions. It is true that Jinnah started his political career as a Congress leader. When the British filed a sedition case against Bal Gangadhar Tilak in 1916, Jinnah represented his case and won. It is true that Jinnah supported ‘secularism’ in his famous speech on August 11 1947 in the Constituent Assembly of Pakistan. It is also true that despite settling in Pakistan, the country created by him, his heart yearned for his Mumbai bungalow (not for India), but despite all this Jinnah had an ugly communal face.
Jinnah announced ‘Direct Action Day’ in Kolkata on August 16, 1946, to showcase the power of Muslims to Hindus and the British. This was followed by horrendous riots that took place throughout the week in which thousands of innocent people were killed. This week is called ‘Week of Long Knives’. After these events, the Muslim League played a game of violence throughout the country. When Mountbatten declared Independence many innocent lives were drenched in blood. According to an estimate, around 2 million people were killed and more than 30 million were displaced. During this violent episodes, Jinnah never appealed for peace. Jinnah, who gave a speech on ‘secularism’ on August 11, 1947, never once told his Muslim followers to stop the massacre of Hindus. On the contrary, Jinnah ordered his army Chief to send forces to Jammu and Kashmir for capture. On August 20, 1947, the Pakistani army prepared ‘Operation Gulmarg’ to send tribals into Jammu and Kashmir. In early September he authorisedLiaquat Ali Khan, the then Prime Minister of Pakistan, to send an army battalion and launch revolts in Jammu and Kashmir. As per his instructions on the 4th of September, 400 soldiers entered Kashmir and created massive havoc. Obviously, Jinnah was trying to repeat Bengal’s ‘Direct Action’ strategy in Kashmir.
While Pakistani soldiers were looting and raping Kashmiri women, Jinnah took this distraction as an opportunity and cunningly devised a strategy to surmount Balochistan. Jinnah was the lawyer of the King of Balochistan, Ahmed Yar Khan a.k.a. Khan of Kalat, and negotiated Balochistan’s freedom with England. In return, Khan of Kalat gave him gold equivalent to his weight. But Jinnah did not waste much time in betraying his trust, and on 28 March 1948, his kingdom was forcibly captured by Pakistan. Very few people know that in March 1946 Samet Khan, and All India Congress Committee members met Congress President AbulKalam Azad to discuss the Independence of Balochistan. But Azad told them that Independent Balochistan would work as a British base which would be harmful to the entire Indian subcontinent. It was feared by Azad that Balochistan would become a puppet to the British, but was he also unaware of Jinnah’s reality and conspiracy? Had the Congress leadership taken the Baloch delegation seriously, perhaps we would be looking at a different version of history.
Today the Congress Party blames Jinnah and RSS for partition, but it conveniently ignores its own dubious role during partition. During the partition, Sir Evan Jenkins was the governor of the province of Punjab. The reason for this is that during the 1946 elections the Muslim League won 73 seats out of 175, but Unionist Party formed a government in coalition with Congress and Akali Dal. The Muslim League launched an agitation against it. The Coalition Chief Minister, Sir KhozarTiwana was forced to resign on the 2nd of March 1947, but the Muslim League was unable to form a government and the rule of Sir Jenkins went on till partition. Clearly, the Congress and its allies had a good hold over the state of Punjab, but why did they allow Punjab to split so easily? Similarly, the North West Frontier Province had a Congress government. In the elections of 1946, they got 30 out of 50 seats, while the Muslim League had 17. Despite the majority win and being led by the powerful leader Khan Abdul Ghaffar Khan in this region, why did Congress handover this area to Jinnah? GhaffarKhan hated the Muslim League and was against partition on religious grounds. On the province being abdicated to Pakistan against his will, he told Congress leaders – “You have thrown us to the wolves.”
What was the actual discussion that took place amongst Congress members, Muslim League and the British, what agreements were made, and why did Congress leaders concede so easily, why was Khan Abdul Gaffar Khan betrayed, why was the King of Balochistan neglected? Why did Nehru approach the United Nations without the approval of his cabinet? There are countless questions; if history were written honestly then it would be possible to get these answers. Whether the picture of Jinnah is kept in AMU or thrown away is a very small issue, the big issue is that there is no place for the divisive mindset like Jinnah’s and it must be eradicated once and for all. And that can only come about when we will boldly raise our voice in unison. India cannot bear another partition now.

“कर्नाटकः भाजपा का अतिविश्वास और पिछलग्गू कांग्रेस कीे दोहरी हार” in Punjab Kesari

कर्नाटक में मची उठा-पटक ने नेताओं को कई सबक सिखाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट सक्रिय हो जाए तो जोड़-तोड़ से सरकार बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। राज्यपाल वजू भाई वाला ने येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी और बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय भी दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई के बाद बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय दिया। इस सीमित समय में येदियुरप्पा संख्याबल नहीं जुटा पाए और उन्होंने भावुक भाषण के बाद इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी विधायक उनके संपर्क में थे, लेकिन अंततः उन्होंने साथ नहीं दिया।

येदियुरप्पा को आमंत्रित करके वजू भाई वाला ने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया। असल में कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति बने विधि विशेषज्ञ शंकरदयाल शर्मा ने ब्रिटिश संसदीय परंपराओं का हवाला देते हुए इसे सही ठहराया था। लेकिन सोचने की बात ये है कि क्या भाजपा दिल्ली के उदाहरण को नहीं दोहरा सकती थी, जब उसने सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने दिया। अगर ऐसा किया जाता तो कम से कम भाजपा विजय का नैतिक दावा तो कर सकती थी। वैसे भी इस पूरे प्रकरण में भाजपा बार-बार कांग्रेस से 19 साबित हुई। जैसी की खबर है, कांग्रेस ने मतदान के बाद ही जनता दल, सेक्युलर (जेडी,एस) से संपर्क साध लिया था। कांग्रेस ने बिना वक्त गंवाए वकीलों की बड़ी फौज के साथ आधी रात को ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। यही नहीं उसने अपने वरिष्ठतम नेताओं, अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, वीरप्पा मोईली आदि, की बड़ी टीम बेंगलूरू में तैनात की और पूरी सतर्कता से अपने विधायकों की रखवाली की।

लगता है, इस बार भाजपा कहीं न कहीं अतिविश्वास के कारण शहीद हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में पूर्व प्रधानमंत्री और जेडी, एस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा की भरपूर तारीफ की। लेकिन क्या वजह है कि तारीफों के आदान-प्रदान के बावजूद दोनों दलों में बातचीत आगे न बढ़ सकी? भाजपा को पूर्व एनडीए सहयोगी तेलुगु देशम की नाराजगी भी भारी पड़ी। तेलुगु देशम प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा को हराने की अपील जारी की। ध्यान रहे कर्नाटक में करीब 15 प्रतिशत तेलुगु भाषी हैं। राज्य के 12 जिलों में इनकी अच्छी खासी तादाद है। इस बार के लहरहीन चुनाव में जब एक-एक मत महत्वपूर्ण था, ऐसे में तेलुगु मतों की भी अपनी अहमियत थी। आपको याद दिला दें की 2013 के चुनाव में 49 सीटों पर विजय का अंतर 5,000 मतों से भी कम था। इसी तरह 2008 में 64 सीटों में ये अंतर 5,000 से कम था। इस बार के चुनाव में 11 सीटें ऐसी थीं जहां भाजपा 3,000 से भी कम मतों से हारी। देवरहिप्पारगी सीट पर तो भाजपा के प्रत्याशी सोमनगौड़ा बी पाटिल सिर्फ 90 मतों से हारे। अगर भाजपा को दक्षिण में पैर पसारने हैं तो स्पष्ट है उसे इस क्षेत्र में अपने राजनीतिक सहयोगियों को संभाल कर रखना होगा।

भाजपा की हार-जीत का विश्लेषण तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेता करेंगे ही। लेकिन एक बात तो साफ है कि वो इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और उसने सिद्धारमैया को सत्ता से हटाया। लेकिन बूथ स्तर तक चुनाव प्रबंधन करने वाले अमित शाह को इस ओर ज्यादा ध्यान देना होगा कि कैसे लहरहीन चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित की जाए।

अब बात कांग्रेस की। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद अपने संक्षिप्त संवाददाता सम्मेलने में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। हालांकि एक दिन पहले ही वो येदियुरप्पा के शपथग्रहण को लोकतंत्र की हत्या बता रहे थे और भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तुलना पाकिस्तानी अदालतों से कर रहे थे। कर्नाटक में जो हुआ, वो भले ही लोकतंत्र की जीत हो, यहां असल में कांग्रेस की दोहरी हार हुई। एक तरफ तो सिद्धारमैया सरकार की विदाई हो गई तो दूसरी तरफ जेडी,एस से लगभग दोगुने विधायक होने के बावजूद कांग्रेस को जेडी, एस का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा। समझा जाता है कि कुमारास्वामी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला स्वयं राहुल ने किया। क्या अच्छा नहीं होता कि तुरत-फुरत फैसला करने की जगह वो पार्टी हित में कुमारास्वामी और उनके पिता एचडी देवेगौड़ा से स्थानीय नेताओं के साथ बात करते। भाजपा को बाहर रखने की जल्दी में उन्होंने अपने दल के हितों को ही कुर्बान कर दिया। चुनाव परिणाम आने से पहले ही उन्होंने राज्य में पांच साल शासन करने वाले सिद्धारमैया को दरकिनार कर दिया और सारी कमान दिल्ली के नेताओं को सौंप दी। अब सत्ता के बंटवारे में कांग्रेस को क्या मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सियासी फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। कुमारास्वामी ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि मुख्यमंत्री पद पर कोई समझौता नहीं हो सकता, पांच साल वो ही इस पद पर रहेंगे

राहुल के फैसले ने देश भर में कांग्रेस की छवि पिछलग्गू की बना दी। लगता है वो आगामी लोकसभा चुनावों तक जेडी,एस की मिन्नतें और चिरौरी कुछ वैसे ही करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में बबुआ अखिलेश यादव, बुआ मायावती की कर रहे हैं। बहुत से जानकार मानते हैं कि कांग्रेस का पिछलग्गू बनने का फैसला राजनीतिक कारणों से कम और आर्थिक कारणों से ज्यादा था। एक अनुमान के अनुसार इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनावों में 7,000 से 10,000 करोड़ रूपए खर्च हुए, अगर ऐसे ही चला तो लोकसभा चुनावों में तो खर्च एक लाख करोड़ से ऊपर चला जाएगा। ऐसे में कांग्रेस को भी आय के स्थायी स्रोत की आवश्यकता होगी। भाजपा पहले ही आरोप लगाती रही है कि सिद्धारमैया और डी के शिवकुमार कांग्रेस के बैंक के तौर पर काम कर रहे थे। शिवकुमार के लेनदेन की तो एक डायरी भी सामने आ चुकी है, जिसकी जांच जारी है। इस डायरी में पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के नाम लिखे हैं।

बहरहाल कुमारास्वामी का पिछलग्गू बनने के राहुल गांधी के फैसले के राष्ट्रीय स्तर पर अनेक दुष्परिणाम हो सकते हैं। इससे उनकी बारगेनिंग पाॅवर निश्चय ही कम हुई है। कर्नाटक में समर्पण के बाद क्षेत्रीय दल उन्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव तो उन्हें पहले ही कह चुके हैं कि वो विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने के योग्य नहीं हैं। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने संकेत दिया कि अगर 2019 में कांग्रेस बड़े दल के रूप में उभरती है तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सवाल ये है कि अगर कर्नाटक में बड़ा दल होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं ले सके तो प्रधानमंत्री पद कैसे लेंगे?

कांग्रेस के कुछ नेता राज्य में पार्टी की दोहरी हार के बावजूद गाल बजाने में जुटे हैं कि इसने 2019 के घटनाक्रम का संकेत दे दिया है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने ही बने। उन्हें समझना पड़ेगा कि भले ही भाजपा राज्य में सरकार न बना पाई हो, वो वहां सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है और उसका वोट प्रतिशत भी सुधरा है। भाजपा के लिए असली चुनौती कर्नाटक में नहीं थी जहां उसके पास खोने को कुछ नहीं था, भाजपा की असली अग्नि परीक्षा तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में होगी जहां उसकी सरकारें हैं। अगर भाजपा यहां हारी तो ये कहना उचित होगा कि भाजपा की चुनौतियां बढ़ गईं हैं।

कांग्रेस के मीडिया मैनेजरों और सुविधाभोगी पत्रकारों को राहुल को चने के झाड़ पर चढ़ाना बंद करना चाहिए। ये लोग गुजरात के बाद भी राहुल की ‘नैतिक जीत’ का दावा करने लगे थे, जबकि हकीकत ये है कि नक्सलवाद, जातिवाद, इस्लामिक सपं्रदायवाद के भरपूर इस्तेमाल के बावजूद वो वहां हारी थी। कांग्रेस ने लगभग यही नीतियां कर्नाटक चुनाव में भी अपनाईं। अलग झंडे के जरिए कन्नड़ स्वाभीमान जगाने की कोशिश की गई तो लिंगायतों को अल्पसंख्यक दर्जा देकर हिंदुओं को विभाजित करने का प्रयास हुआ। यही नहीं आतंकवादी संगठन पापुलर फ्रंट आॅफ इंडिया के राजनीतिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसडीपीआई) का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ। एसडीपीआई ने मुस्लिम मतों का विभाजन रोकने और कांग्रेस को जिताने के लिए अपने उम्मीदवार वापस लिए। यही नहीं मस्जिदों से फतवे जारी किए गए कि इस्लाम खतरे में है, इसे बचाने के लिए कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस के पक्ष में चर्च की तरफ से अपील जारी की गई।

कर्नाटक चुनाव से स्पष्ट है कि कांग्रेस इस्लामिक सांप्रदायिकता और तुष्टिवाद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। राहुल भाजपा को रोकने के लिए इतने डेस्परेट हो गए हैं कि अपनी पार्टी का भविष्य भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। स्पष्ट है कि कांग्रेस को अपनी नीतियों के बारे में फिर से विचार करना पड़ेगा नहीं तो इस्लामिक ध्रुवीकरण की नीति उसे अगले लोकसभा चुनावों में फिर भारी पड़ेगी, भले ही वो कितना ‘टेम्पल रन’ खेल लें।