“We welcome capital punishment for child rapists” in TOI Blog

Shivraj Singh Chouhan, the chief minister of Madhya Pradesh, wants death as punishment to rapists. This extreme sentiment felt 8 months ago by Mr Chouhan has now taken civic action. According to National Crime Records Bureau (NCRB) in 2016 Madhya Pradesh recorded the highest number of rape cases in the country. In the past two months there has been a sharp increase in rape crimes, and on this Sunday the Madhya Pradesh state cabinet passed a proposal for amendment of the Indian Penal Code (IPC) for harsher punishments for rape, molestation, stalking, and sexual harassment. The proposal has approved the appeal for death penalty of raping a girl child 12 years old or younger, and for convicts convicted of gang rape. There is also an amendment in the IPC to increase fine and punishment for rape convicts.

After the Cabinet meeting Finance Minister of MP Jayant Malaiya stated that there should be provisions for harsher punishment under IPC sections 376 (rape) and 493 (cohabitation caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage). “The recommendation is to impose a fine of Rs 1 lakh for such crimes in addition to harsher punishment for stalking, harassment, rape, and capital punishment for those convicted of rape and gang rape of children aged 12 years and below,” Malaiya said. “For this, the proposal is to add a subsection 376A IPC and 376D (gang rape) IPC. Punishment should be increased under section 493A also.”

Even though Madhya Pradesh might have passed the amendment for this bill the result may not be predictable as it will have to be passed by both houses of Parliament due to the request of capital punishment. A proposal for amendment of these two sections will be presented in the assembly during the winter session. After it is passed in the House, it will be sent to the President for assent.

After the infamously heinous Nirbhaya rape case public demand was to make it safer for women to leave her household without fear for her life or integrity. Another demand was to have stricter and swifter punishable action against criminals, and for more effective criminal proceedings in court. It was during that time that Indian nationals and eminent politicians demanded capital punishment for rapists, Mr Chouhan is one of them. Yet Madhya Pradesh has decided to approve the amendment after the state had come under criticism over rape incidents. The greatest trigger being when a 19 year old UPSC aspirant was raped when returning home from coaching. Her FIR registration was delayed and it led to the suspension of some police officers. In 2014 MP reported 5,076 rape cases, which was 14 percent of the total rape incidents reported in the country.

Yet the proposal has narrowed down to specifics, it will be applicable to a child under the age of 12 and the child should be a girl. The biggest flaw with this amendment is that the rape or molestation of boys is not taken into account. Amod Kanth, former police officer and founder of NGO Prayas said, “When we conducted a national study on child abuse in 2007, along with the Ministry of Women and Child Development, we found that there were as many male victims of child abuse as female.” It is time to forget about gender when it comes to rape, justice for everybody should be on an equal basis irrespective of their differences.

“The power of a mother: from Manushi Chillar to Majid Khan” in TOI Blog

India is a nation whose people value their mother with reverence, from the portrayal of deities in powerful and caregiving roles to men folding their hands in obeisance to ‘lakshmi’. A country which terms its nation as ‘Bharat Mata’ is a rare find in this technologically advancing world. The power of a mother is undeniable, her tears can bring her son back from the abyss and her values can make a woman globally acclaimed.The power of a mother is undeniable, her tears can bring her son back from the abyss and her values can make a woman globally acclaimed.

After a 17 year drought, India’s Manushi Chhillar won the coveted Miss World 2017 title in China. The previous winner was Priyanka Chopra, in her winning answer, Priyanka stated that her idol is Mother Theresa. Manushi, after 17 years, also gave a response based on the value of mother’s which received a huge applause from the audience. The question asked was, “Which profession deserves the highest salary and why?” The 20-year-old said, “A mother deserves the highest respect. It’s just not about cash but also the love and respect that you give to someone. My mother has been a huge inspiration. it is the mother’s job that deserves the biggest salary.”

This reply has awoken the people of India to embrace their cultural values and put their beloved mother’s on the pedestal they deserve yet are rarely acknowledged for.

It has been the argument of feminists that housewives are the largest unpaid workers globally, resulting in work done worth billions of dollars yet not recognised in our economy. The Organisation for Economic Cooperation and Development revealed that an average woman in India spends five hours a day in unpaid work, Indian men spent under 51.8 minutes a day. If the same woman has children from the age range of 1 to 6 years of age, the workload hours increase. Yet the term ‘housewife’ is frowned upon, a mother’s work is thought to be trivial, and her life imagined to be a ‘waste’.

Even if the work of a mother is thought to be a backbreaking task the entire process is imagined to have no economic value whatsoever, even though motherhood helps prepare kids for the national and international labour market. Yet all the efforts that a mother puts into the household, giving her love to her child are not disregarded. On one hand, where a mother’s love brought the coveted Miss World title back to India, a mother’s love also brought back a son from the brink of self and national destruction.

The effect of the love of a mother on her child is profound. Footballer Majid Khan who joined Lashkar-e-Taiba returned home after seeing a video of his mother crying for his return. Majid was seen at the funeral of Muzamil Manzoor, a militant killed during a gunfight in Kund. A week after he announced on Facebook that he was joining the militant ranks he returned. J&K chief minister Mehbooba Mufti welcomed Majid’s decision to return home.

‘’A mother’s love prevailed. Her impassioned appeal helped in getting Majid, an aspiring footballer, back home. Every time a youngster resorts to violence, it is his family which suffers the most,’’ she tweeted. Shortly after the return of Majid Khan, a 16-year-old boy heeded to his parents’ call and returned home in Chimmer village.
Seeing the positive effect that has been created by these videos of mothers telling their sons to come back home, many other mothers of terrorist sons have started doing the same.

In response, there are sons who are returning back home and aren’t being arrested. The government of J&K has declared that there will be no penalty for first-time offenders of any crime. In this manner, we can see that the role of a caregiver isn’t limited to our conventional belief of mother, but is also by the government. This different approach to rehabilitation of the youth, the belief that there is still hope, and the understanding that there is a gap in approach between the Indian government and Kashmiri youth has brought about a new approach.

The question still arises that with the hullabaloo surrounding Manushi Chillar’s response, to the return of children from terrorist groups, are we truly deserving to be called a nation who respects their mother in the 21st century? Compared to Western countries where children tend to live in nuclear families and leave their residence at the tender age of 18 years old, the attachment to parents isn’t as strong as in India.

Or yet that was the case until at least a decade ago, the new age trend is for Indian children to be educated outside of India and continue to live there, Indian children are leaving their parents alone. To achieve the dream of being successful in life, where success is measured in terms of international standards of income, the primary caregiver falls behind. Perhaps it is time to follow what we preach, not just say that we love our mothers but be there to care for our caregivers at a time that matters the most.

“देशभक्ति और राष्ट्रवादः चीन से सबक लें भारत के कम्युनिस्ट” in Punjab Kesari

भारतीय कम्युनिस्ट…माफ कीजिएगा भारत में रहने वाले कम्युनिस्ट अपने देशद्रोही तौेर तरीकों और राजनीतिक हत्याओं के लिए बदनाम हैं। इनका ये देशद्रोही रवैया आजादी के पहले से चला आ रहा है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का अपमान ही नहीं किया, महात्मा गांधी और सुभाषचंद्र बोस जैसे कद्दावर नेताओं को अपशब्द कहे और देश के विभाजन का समर्थन भी किया। 1962 की लड़ाई में इन्होंने बेशर्मी से चीन का साथ दिया। अपनी हत्यारी, विघटनकारी और राष्ट्रविरोधी विचारधारा के चलते ये लगातार भारत में बाहरी ताकतों की सहायता से चलाए जा रहे आतंकवादी, अलगाववादी हिंसक आंदोलनों का समर्थन करते रहे हैं। ये यहीं रूक जाते तब भी गनीमत थी, ये धर्मनिरपेक्षता के चोले में प्रतिगामी इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद का समर्थन भी करते हैं। शायद यही वजह है कि क्रूर आईएस में सबसे ज्यादा मुसलमान लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) शासित केरल से ही गए।

भारत की प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टियों और देश के 90,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा जमा कर बैठे माओवादियों का चीन से गहरा नाता है। इन्होंने मानवाधिकारों के तिरस्कार और राजनीतिक विरोधियों की हत्या की सीख चीन से बखूबी ली है, वैसे ये इनकी विचारधारा के मूलभूत तत्वों में भी शामिल हैं। लेकिन ये चीन से कुछ अच्छी बातें भी सीख सकते थे जो इन्होंने शायद जानबूझ कर नहीं सीखीं क्योंकि ये इनकी विचारधारा से ज्यादा इनके निहित स्वार्थों के विपरीत हैं।

इन्हें चीन से जो चीज सबसे पहले और सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है वह है – प्रबल राष्ट्रवाद और देशभक्ति। भारत में जब भी कोई देश प्रेम या देश के लिए बलिदान होने की बात करता है तो सबसे पहले कम्युनिस्ट ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। उसे फासिस्ट बताया जाता है, उसे दकियानूस साबित करने की हरसंभव कोशिश की जाती है और उसे आधुनिकता और उदारवाद का विरोधी करार दिया जाता है। हालांकि अभी तक ये साबित नहीं कर पाए हैं कि देश से प्रेम करना और उसके प्रति वफादार होना कैसे उदारवाद और आधुनिकता विरोधी है और क्योंकर देश को गाली देना ही खुलेपन और आधुनिकता की निशानी माना जाए। अपनी इसी विकृत विचारधारा के कारण ये हमेशा से देश की सेना का मजाक उड़ाते रहे हैं और उसके खिलाफ शत्रुओं को समर्थन देते रहे हैं। मेजर रितुल गोगोई मामले में कैसे सारे कम्युनिस्ट और नक्सली सेना के खिलाफ एकजुट हो गए, वो देश शायद ही कभी भूल पाए। हम कैसे भूल सकते हैं कि जब अप्रैल 2010 में नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 75 जवान मार गिराए थे तब इन्होंने कैसे जश्न मनाया था और मिठाइयां बांटी थीं।

भारत के कम्युनिस्टों और नक्सलियों की विकृत राष्ट्रद्रोही नीतियों के उलट चीन में कम्युनिस्ट पार्टी आरंभ से ही प्रबल राष्ट्रवाद और यहां तक ही विकृत विस्तारवादी राष्ट्रवाद की समर्थक रही है। इसी विस्तारवादी नीति के कारण उन्होंने तिब्बत हड़पा, अक्साई चीन पर कब्जा जमाया और अब भी अरूणाचल प्रदेश समेत भारत के अनेक हिस्सों पर दावा ठोक रहे हैं। यही नहीं अपने अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी उनका यही रवैया है। चाहे जापान हो, वियतनाम हो, भूटान हो या ताईवान, चीन का शायद ही कोई पड़ोसी होगा जो उसके विस्तारवादी रवैये से परेशान नहीं होगा। अब तो चीन सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुद्री मार्गों पर भी कब्जा जमाने में लग गया है। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट और साउथ चाइना सी का विवाद इसी का परिणाम है। आज दुनिया भर की ताकतें चीन पर आरोप लगा रही हैं कि वो आर्थिक रूप से कमजोर देशों को ऊंची दरों पर कर्जा देकर उन्हें अपने जाल में फैला रहा है और एक नए किस्म के आर्थिक उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहा है।

भारत के कम्युनिस्ट और नक्सल कभी चीन के विस्तारवादी राष्ट्रवाद पर उंगली नहीं उठाते, लेकिन देश की राष्ट्रवादी पार्टियों का मजाक उडाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बेहतर हो ये देश को तोड़ने का एजेंडा छोड़ कर अपने प्रेरणा स्रोत और पितृ देश चीन की तरह भारत की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करें।
भारत में जब राष्ट्र के मूलभूत प्रतीकों जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत या तिरंगे के सम्मान की बात उठती है तो कम्युनिस्ट सबसे पहले उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये इनकी विचारधारा के अनुरूप तो है ही, इससे इन्हें कट्टरवादी मुसलमानांे को पोटने का मौका मिलता है जो मानते हैं कि वो मुसलमान पहले हैं और उनके लिए मुस्लिम बिरादरी भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

अगर हम इस मामले में भारत की तुलना चीन से करें तो पता लगेगा कि वहां कम्युनिस्ट पार्टी नागरिकों को देशभक्ति सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसी वर्ष सितंबर में नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी ने ‘नेशनल एनथम लाॅ’ को मंजूरी दी। इसके अनुसार पूरे देश में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में राष्ट्रगान बजाया और गाया जाना चाहिए। इस कानून के मुताबिक राष्ट्रगान देशभक्ति की शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। चीन का संविधान कहता है कि “चीनियों को अपने देश और लोगों को प्यार करना चाहिए…उन्हें देशभक्ति, सामूहिकता, अंतरराष्ट्रवाद और साम्यवाद की शिक्षा दी जानी चाहिए।” इसके अलावा शिक्षा से जुड़े कानून कहते हैं कि छात्रों को हर स्तर पर देशभक्ति की शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षकों से संबंधित कानून के अनुसार देशभक्ति की शिक्षा देना अध्यापकों का कर्तव्य है। स्वयं राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसपर बार बार बल देते रहे हैं। दिसंबर 2015 में शी ने कहा देशभक्ति चीनी राष्ट्र का अध्यात्मिक केंद्र है और देशभक्ति की शिक्षा देश के समूचे शिक्षातंत्र में प्रवाहित होनी चाहिए।

हाल ही में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीें नेशनल कांग्रेस मंे शी जिनपिंग को एक बार फिर राष्ट्रपति चुना गया । जहां भारत के कम्युनिस्ट यहां चल रहे अलगाववादी षडयंत्रों को समर्थन और बढ़ावा देते हैं, वहीं शी जिनपिंग ने कहा कि ”हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को सहन नहीं करेंगे जो देश की एक इंच जमीन भी देश से अलग करने की कोशिश करेगा…..ध्यान रहे खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है…हमें ऐसे लोगों का सामना करने के लिए देशभक्त ताकतों को मजबूत करना होगा, देशभक्ति का प्रचार करना होगा।“ शी का इशारा ताइवान और हाॅंगकाॅंग की ओर था। ताइवान खुद को अलग देश मानता है। हाॅंगकाॅंग चीन का हिस्सा बन चुका है, लेकिन वहां लोकतंत्र समर्थक चीनी साम्यवाद का विरोध कर रहे हैं।

भारतीय नेता जब भी देशगौरव या राष्ट्रउत्थान और सशक्तीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले साम्यवादी ताकतें ही उनका विरोध और अपमान करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। इस विषय में इन्हें चीन से सबक लेने की सख्त जरूरत है। 19वीं पार्टी कांग्रेस में शी बहुत शान से बताते हैं कि पिछले पांच साल में चीनी का सकल घरेलू उत्पाद 54 ट्रिलियन डाॅलर से बढ़ कर 80 ट्रिलियन डाॅलर तक पहुंच गया। इस दौरान चीनी अर्थव्यवस्था लगातार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी रही। इस अवधि में चीन ने सेना के आधुनिकीकरण और सशक्तीकरण के लिए अनेक कदम उठाए। शी ने वर्ष 2050 तक अपनी सेना को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना बनाने का लक्ष्य भी रखा। ध्यान रहे, चीन ने साम्यवादी व्यवस्था होते हुए भी बड़े बड़े पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया, लेकिन भारत के कम्युनिस्ट भारत के उद्यमियों को विलेन की तरह चित्रित करने से बाज नहीं आते। चीन अपनी सेना के दम पर दुनिया जीतने का सपना देखता है, लेकिन यहां के साम्यवादी नागरिकों को देश की सेना के खिलाफ भड़काने से बाज नहीं आते।

भारत के कम्युनिस्ट खुद को देश के हजारों वर्ष पुराने इतिहास और संस्कृति से अलग मानते हैं। कहा जाए कि इसे त्याज्य मानते हैं तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। इन्होंने हमेशा ही भारतीय इतिहास को अपने संकीर्ण नजरिए से देखा है जिसके कारण इनके इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकों में भयानक विसंगतियां पैदा हो गई हैं। अगर भूले से भी कोई भारतीय अपने इतिहास को स्वर्णिम बता दे या अपने भारतीय होने पर गौरव करे तो कम्युनिस्ट सबसे पहले उसका मान मर्दन करने के लिए बंदूक उठा लेते हैं।

इनके खिलाफ शी जिनपिंग ने अपने भाषण में चीन के 5,000 साल पुराने इतिहास का गर्व से जिक्र किया। वो कहते है -“5,000 साल के इतिहास के साथ हमारे देश ने शानदार सभ्यता रची, दुनिया को महत्वपूर्ण योगदान दिए और हम दुनिया के सबसे महान देशों में से एक बने। लेकिन 1840 के अफीम युद्ध के बाद देश घरेलू विवादों के अंधेरे में डूब गया…….जब से आधुनिक युग शुरू हुआ है देश का कायाकल्प करना और उसे पुरानी ऊंचाइयों तक पहुंचाना चीनी लोगों का सबसे महान स्वप्न रहा है।“ अगर भारत में कोई भारत को पुरानी बुलंदियों तक पहुंचाने की बात करे तो कम्युनिस्ट तुरंत उसे ‘रिवाइवलिस्ट’ कह कर गाली देना शुरू कर देंगे।

हमारे यहां कम्युनिस्ट संसद पर हमला करने वालों की पैरवी करते हैं, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानने वाले हुर्रियत के आतंकियों की चैखट पर सजदा करते हैं। ये हमें जबरदस्ती ये पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि अलगाववाद की बात करना उदारवाद है और अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है। इनके विपरीत चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अलगाववाद तो क्या लोकतंत्र की बात करने वालों तक को सहन नहीं करती। वो लोकतंत्र की मांग करने वालों पर टैंक चलवा देती है (आपको ‘1989 का लोकतंत्र आंदोलन’ और तिअनअनमेन चैक पर छात्रों पर टैंक चलवाना याद होगा), ये चीनी नेल्सन मंडेला कहे जाने वाले ल्यू जिआबो को कैद में डाल देती है। इन्हेें शांति और मानवाधिकारों के लिए नोबल पुरस्कार दिया जाता है पर चीनी इन्हें जेल में तिलतिल कर मरने के लिए मजबूर करते हैं। चीन राजनयिक अपने हितों के लिए किस हद तक जा सकते हैं उसे तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के प्रति उनके रवैये से समझा जाता है। दलाई लामा दुनिया के जिस भी देश में जाते हैं, उनका दूतावास उसके नेताओं को पहले ही धमकी देने लगता है कि दलाई लामा के स्वागत से उनके संबंध चीन से बिगड़ सकते हैं। जहां चीनी मीडिया हर कूटनीतिक और राजनयिक अभियान में अपने देश का साथ देता है, वहीं यहां के पार्टी कामरेड अपनी सरकार और देश के हितों में पलीता लगाने में ही शान समझते हैं।

भारत के कम्युनिस्ट लंबी चैड़ी बातें तो करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, लेकिन बड़ी बेशर्मी से इस्लामिक कट्टरवादियों को प्रश्रय और प्रोत्साहन देते हैं। इनके विपरीत आप उईगुर प्रांत में इस्लामिक कट्टरवादियों और अलगाववादियों के खिलाफ चीनी सरकार का रवैया देखिए। वहां उन्होंने मुसलमानों के रोजा रखने, दाढ़ी बढ़ाने, काले कपड़े पहनने तक पर रोक लगा दी है।

एक बात और, चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया और भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े-बड़े पार्टी अधिकारियों तक को जेल की हवा खिला दी। लेकिन हमारे यहां ये खरबों रूपए के घोटालों की आरोपी कांग्रेस और दुनिया की भ्रष्टतम नेताओं में से एक सोनिया गांधी के साथ मेलमिलाप कर रहे हैं।

अब सोचने की बात ये है कि साम्यवाद तो चीनी भी मानते हैं और भारत के कम्युनिस्ट भी, लेकिन यहां के कम्युनिस्ट अपने देश, उसकी हजारों साल पुरानी संस्कृति, उसके गौरव, उसकी सेना, उसके लोगों की देशभक्ति, वफादारी के खिलाफ क्यों हैं? इन्हें क्यों हिंदुओं से इतनी नफरत है? ये क्यों इस्लामिक कट्टरवादियों और आतंकवादियों के सरपरस्त और खैरख्वाह बने हुए हैं? इसके दो ही जवाब हो सकते हैं – एकः ये अपनी विचारधारा को सर्वोपरी मानते हैं, खुद को अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन का हिस्सा मानते हैं और इनका भारत और उसके इतिहास और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, इनका लक्ष्य तो किसी भी तरह सत्ता हासिल करना है और इसके लिए भारत विरोधियों को बढ़ावा देना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं। दोः भारत में रहने वाले कम्युनिस्ट विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं जिनका लक्ष्य देश को तोड़ना और देश में गृहयुद्ध और अराजकता भड़काना है। इनका अपना कोई वजूद नहीं है, ये सिर्फ वैचारिक उपनिवेशवाद और अंधे तरीके से अपने आकाओं का हुकुम बजाने में विश्वास करते हैं।

बात चाहे पहली हो या दूसरी, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि विचारधारा के नाम पर देश को तोड़ने के षडयंत्रों को अनुमति नहीं दी जा सकती। किसी को देश की अखंडता और एकता से खिलवाड़ का मौका नहीं दिया जा सकता। कम्युनिस्टों का भारत द्रोह का पुराना और वीभत्स इतिहास है। इसे भुलाया नहीं जाना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो इन पर प्रतिबंध भी लगाना चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसे समझाने के लिए हम इनके विघटनकारी इतिहास की एक घटना का उल्लेख करते हुए लेख समाप्त करेंगे।

भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का झुकाव साम्यवाद की तरफ था जिसकी भारत ने बड़ी कीमत भी चुकाई, लेकिन स्वयं नेहरू ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) को सबक सिखाया था। हैदराबाद का निजाम और उसके रजाकार (सैनिक) भारत में विलय के खिलाफ थे। इसी प्रकार सीपीआई भी भारत में विलय नहीं चाहती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति के बाद निजाम तो भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गया लेकिन सीपाआई के काॅमरेडों ने रजाकारों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी और तेलंगाना के करीब 3,000 गांवों पर कब्जा भी जमा लिया। ये यहां रिपबिल्क आॅफ तेलंगाना स्थापित करना चाहते थे। ये सोचते थे कि जैसे माओ त्से तुंग ने चीन के एक हिस्से येनान पर कब्जे के बाद पूरे देश पर कब्जा कर लिया वैसे ही ये भी तेलंगाना के बाद पूरे भारत को हथिया लेंगे। भारत के खिलाफ इनका गुरिल्ला युद्ध 1951 तक चला। इन्होंने अपनी मुहिम के लिए सोवियत रूस से गुहार लगाई, लेकिन स्टालिन ने इनका साथ नहीं दिया। इसके बाद इनके हौसले पस्त हो गए। ये लोग नेहरू सरकार को ब्रिटिश और अमेरिकी साम्राज्यवादियों का नौकर बताते थे। कहना न होगा नेहरू ने इन्हें अच्छा सबक सिखाया। 1962 में जब कम्युनिस्टों ने बेशर्मी से चीन का साथ दिया तब फिर नेहरू सरकार ने इनके कई नेताओं को सलाखों के पीछे भेजा।

अपनी हरकतों और औंधी सोच की वजह से भारत में कम्युनिस्ट का राजनीतिक प्रभाव धीरे धीरे सीमित हो रहा है लेकिन पत्रकारिता, साहित्य, इतिहास, शिक्षण संस्थानों आदि कई क्षेत्रों में कामरेडों ने कांग्रेस की मदद से गहरी पैठ बना ली है। ये अब भी प्याले में तूफान खड़ा करने और देश की छवि को नुकसान पहुंचाने में सक्षम हैं। अब सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि ये भारत के लोकतंत्र और स्वतंत्र मीडिया का नाजायज फायदा न उठा पाएं। सरकार को इनकी हरकतों पर निगाह रखनी चाहिए और जब ये देशद्रोह के आरोपी पाए जाएं, तो तुरंत इन्हें फांसी पर लटकाया जाना चाहिए।

“Air pollution: Just because you can’t see it, doesn’t mean it isn’t there” in TOI Blog

When the pollution level was at hazardous for 20 days straight the government didn’t act. It took one day of smog and countless number of accidents for the government of New Delhi to wake up and begin planning to curb pollution. When the pollution is visible, makes breathing and eating difficult is when actions are taken. What most people don’t know is that pollution is high for most of the year, and indoor pollution level is more than outdoor pollution. A delayed reaction to pollution is equivalent to no action taken whatsoever, but there are small changes that we can make to help our environment.

The effect of pollution is most harmful for the elderly, young children, and especially more for the child in the mother’s womb. Pregnant mothers who face Delhi’s terrible pollution levels are at a higher risk to give birth to an asthmatic child. More and more people are prone to lung infections, persistent cough, inflammations of the skin, the risk and statistic of heart attacks increases manifold. Public and government school children who go to school during these pollution days have no protection whatsoever, windows are broken or open and so are classroom doors. This means that apart from the 3 day holiday this month that the government issued as a protection notice, the rest of the month children have to inhale life threatening pollutants into their lungs. There is no need to pollute the developing lungs of the future of our nation, reduced lung function also affects the performance of the mind. Pollution decreases performance and activity of the brain, so smog isn’t only in the air it’s also in the mind.

Pollution is more indoors due to the fumes from cooking oil, the gas stove, incense and mosquito repellants. There is limited ventilation, there are some preventative measures that can be used at home. Instead of lighting candles and incense sticks, light a lamp at the temple. Install powerful exhaust fans in the kitchen, and indoor plants to act as natural air purifiers. The unfortunate scenario is that air purifiers are at an extremely hiked price, for a middle class or underprivileged family it becomes an expensive added expenditure. Yet whoever can buy these purifiers, and face masks should do so. Keep checking the pollution levels on a daily basis, and if a mother fears that it’s too polluted and schools aren’t closed, then keep the child indoors. There is nothing more important than living a complete and healthy life.

Doctors suggest people should leave the city during dangerous pollution levels, so does the government, so do armchair pollution experts. It is a good solution, unfortunately it isn’t a feasible solution. There are many responsibilities that a person has in Delhi, whether it’s their job, or their education everything cannot be left for 3 – 4 months. Also it isn’t possible for a large population of our national capital to afford migrating for chunks of a year to another city. Rehabilitation isn’t a feasible solution, economically or even socially.

The solution shouldn’t be to displace a major portion of our population from the capital of our nation, a place where nation building decisions are made. The solution should be to make our people re-habilitate our Delhi, to create a feeling of compassion instead of fear by stopping this pollution problem once and for all.

The Delhi government started the odd-even formula last year, this year it has been rejected. The reason for rejection is the exemption for women and 2-wheelers. This is a fear that has been called out by anti-feminists and pro-humanists, when women empowerment becomes a bias to put women at a higher pedestal than other genders, when women empowerment is confused with special treatment, and when women empowerment is only done for the appeasement of the vote banks. I am sure that the women of Delhi will agree that for the healthy and long life of millions of Delhiites they can stop driving and start taking public conveyance, that there are other ways to look at the safety of women, and that when it comes to the safety of women major rules haven’t been implemented. The safety of women isn’t guaranteed by a woman driving a car, it’s by the installation of CCTV cameras, of rules, laws and regulations for her safety, and for proper lighting in parks and on roads. If someone drives a car it doesn’t mean that they are safe!

Pollution levels didn’t hike to the level that they did last year during Diwali, fortunately due to the temporary ban in distribution of crackers. Yet the common knowledge is that pollution travels from the villages of Punjab and Haryana due to crop burning. This air travels to Delhi, and is landlocked until the winds circulate the air.

Strict measures need to be taken in Punjab and Haryana to curb these activities, during metro construction water should be poured so that particulate matter from dust doesn’t circulate, and holidays should be declared for offices and schools when pollution levels are too dangerous. But the battle against pollution is a far off struggle, and the most that can be done is a mother can take over the household and protect her unborn fetus, her infant, and her child from a short lived future by taking small steps at home.

‘Love Jihad’: Akhila alias Hadiya & the safety of our nation’s daughters

When a Muslim boy marries a non-Muslim girl and feigns love to convert her to Islam it’s called ‘Love Jihad’, a similarly common tactic by some Christian cults is ‘Love Bombing’. The Hadiya lawsuit put the spotlight on “love jihad”. Akhila Ashokan, a 24-year-old homeopathic doctor converted to Islam and renamed herself Hadiya Shefin, she married Shafin Jahan even after her family’s dissent. It’s alleged she was recruited and brainwashed by the Islamic State terrorist group and her husband was their pawn terrorist. Akhila’s marriage with Shafin Jahan was declared annulled by lower court after the girl’s father complained that her conversion to Islam wasn’t simply a case of ‘love marriage’ but of ‘love jihad’. Her father, a retired military man Ashokan KM, challenged the validity of the marriage in the high court and got the relationship annulled.

The NIA stated in the Supreme Court that non-Muslim girls are lured, converted and finally sent to Syria to join ISIS, victims are most popularly found on college campus. In September 2012 two girls stated that they had been forced to convert by Muslim youths. The young men were members of a student organization and were subsequently arrested without bail. There are YouTube videos which show rescued girls who share their horrific experience of surviving Love Jihad, most of them Keralites. Times Now has also released “love jihad” tapes. Many similar situations have been reported by women.

One example is of Nimisha Fathima, which is widely shared on the internet. She married into a family of Christian converted Muslims, her husband, husband’s brother and his wife have all fled the country with Nimisha. Nimisha’s Mother has requested an investigation into Love Jihad as the last communication she had with her daughter was in 2016 June when Nimisha was eight months pregnant. It’s believed that her daughter may be in a remote location of Afghanistan in an attempt to join ISIS. Similar reports of Love Jihad activities have emerged from Pakistan and the United Kingdom.

Love jihad isn’t new, the term has been newly conceptualized but the process has been underway for centuries. Now the rewards for a successful conversion for the purpose of jihad have changed. The most important reasons that conversion to Islam are sought after are the following:

1. To increase the Muslim population and spread the word of Islam globally

2. To deploy procreated children in terrorist organizations

3. Financial gain from Muslim organizations for successful conversions

4. Creating pornographic films and marketing them thereby threatening the victims to remain silent, as well as selling those films in Gulf countries

5. The victims are transported and sold to Gulf countries as sex-slaves. The price of virgin girls is extremely high in these slave-markets

Prize money is involved in Gulf countries. Non-Muslims are being converted on mass scale and given money for conversion, especially in the Philippines. A few decades ago a large sum for the same was provided to converters, now the prize money amount is reduced. But for a poor person it’s good enough. In India the reason for conversion isn’t money but the belief that there will be a place in Heaven reserved for their ‘good deed’.

When it comes down to the infamous Hadiya case, the Supreme Court has observed that there is no law which states that a girl cannot marry a criminal. But the Akhila’s case isn’t just about marrying a criminal committed of a petty crime, it’s about ‘psychological hijacking’, it’s about terrorism, and it’s a question of our national security. Even though we live in a modern society and it is the era of recognizing human rights, have we forgotten about human protection in the process? There are susceptible, young and innocent girls that are being brainwashed by terrorist organizations. They are marrying for love while their criminal counterparts are marrying to convert more people into jihad. In this case if Akhila’s father is able to foresee said difficulties and shows concern for her only child is he to be vilified?

Akhila’s guardian Zainaba stated that the marriage was arranged, that Akhila and her husband met a month prior to the wedding. Is it not then conspicuous that Akhila is more willing to live with a husband whom she has barely met, going against her father’s wishes of taking a rational decision towards marriage, and is fighting for someone she doesn’t know. What pushed a girl like Akhila alias Hadiya to take the decision to be under Zainaba’s guardianship and be married within a month? Who had told her that such is a necessity to live a wholesome life? It is not

difficult to see that the girl was not able to make a conscientious choice regarding her marriage to her spouse, and has been influenced to take this step as well, if such is the case. Until Shafin Jahan’s connections to Islamic terrorist organizations are cleared by intelligence personnel the safety of Akhila cannot be guaranteed. The safety of the daughters of our nation is primary, and it’s time to educate our daughters about the possibilities of entrapment.

“दिवालिया होने वाला है पाकिस्तान: तीन महीने का आयात बिल चुकाने के लिए भी पैसा नहीं है” in Punjab Kesari

दुनिया में आतंकवाद का केंद्र होने के कारण अमेरिका से जापान तक पाकिस्तान को राजनयिक स्तर पर जो लताड़ पड़ रही है, वो तो हमें साफ नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान जिस गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उस पर हमारी निगाह नहीं जाती।

पाकिस्तान में आर्थिक हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि खुद सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा इस विषय में चिंता जता चुके हैं। सोवियत संघ के बिखरने का उदाहरण देते हुए उन्हांने कहा कि देश की सैन्य सुरक्षा के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि दक्षिण एशिया में सभी देश आर्थिक रूप से या तो एक साथ आगे बढ़ेंगे या डूबेंगे।

पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति पर नजर डालने से पहले ये भी समझ लें कि जनरल बाजवा के बयान का क्या मतलब हो सकता है। इसका एक अर्थ तो ये है कि बाजवा सेना को देश का संरक्षक मानते हैं और इस लिहाज से अर्थव्यवस्था के हालात से खुश नहीं हैं और वहां की चुनी हुई सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सरकार को जिस गंभीरता से इस मसले को हल करना चाहिए, वो उसे उस गंभीरता से हल नहीं कर रही है। बाजवा जब ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था कि मजबूती के बिना सैन्य सुरक्षा नहीं हो सकती तो वो पाकिस्तान की “सिक्योरिटी स्टेट“ की अवधारणा को बरकार रखने के प्रति भी चिंतित नजर आते है जिसके मूल में विचार ये है कि भारत पाकिस्तान का दुश्मन नंबर एक है और उसे बचाने के लिए सेना की सुप्रीमेसी (सर्वोच्चता) जरूरी है। इस विचारधारा के कारण वहां हमेशा सेना को प्रमुखता दी गई और आर्थिक स्थायित्व और विकास को को हमेशा दोयम दर्जे पर रखा गया।

लेकिन जब जनरल बाजवा ये कहते हैं कि पाकिस्तान और इस इलाके की दूसरी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ डूबेंगी या तरेंगी तो लगता है कि उन्हें इस बात का अहसास भी है कि “सिक्योरिटी स्टेट“ के नाम पर पाकी सेना ने पड़ोसी देशों से दुश्मनी का जो मिथ गढ़ा और फैलाया, उसकी निरर्थकता का भी उन्हें अहसास हो रहा है। बाजवा का ये बयान कहीं न कहीं अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स डब्लू टिलरसन के उस बयान को भी प्रतिध्वनित करता है जिसमें टिलरसन ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को भारत के साथ दुश्मनी छोड़ कर व्यापार करने की सलाह दी थी ताकि पाकिस्तान ही नही,nअफगानिस्तान के हालात भी बेहतर हों। इसका कहीं न कहीं ये मतलब भी हो सकता है कि पाकी सेना जमीनी हालात के मुताबिक अपनी परंपरागत नीतियां बदलने के लिए तैयार है। अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तानी सैन्य अवधारणा को सर के बल खड़ा करने जैसा होगा। ये होगा भी या नहीं, होगा तो फौरी तौर पर होगा या स्थायी तौर पर, बाजवा के बाद आने वाले जनरल इसे मानेंगे या नहीं, अभी ये स्पष्ट नहीं है। वैसे भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वल्र्ड ट्रेड आॅर्गनाइजेशन बनने के एक वर्ष बाद 1996 में ही दे दिया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना के विरोध के कारण उसने भारत को अब तक ये दर्जा नहीं दिया है। आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शासन के दौरान इस विषय में बातचीत काफी आगे पहुंच गई थी, लेकिन अंतिम क्षणों में इसे वापस ले लिया गया।

अंतरराष्ट्रीय या राजनयिक स्तर पर हम बाजवा के बयान का जो भी अर्थ निकालें, असल बात तो ये है कि वर्तमान में पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद नाजुक है। इसे हम कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं। पाकिस्तान पर इस समय कुल विदेशी कर्ज करीब 85 अरब डाॅलर का है और हर पाकिस्तानी पर लगभग 1,40,000 रूपए का कर्ज है। 85 अरब में से 35 अरब डाॅलर का कर्ज तो पिछले पांच साल में ही लिया गया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार घाटा करीब 33 अरब डाॅलर का है जबकि विदेशी मुद्रा का भंडार महज 13 से 14 अरब डाॅलर का है। पाकिस्तान का मासिक आयात बिल करीब साढ़े पांच अरब डाॅलर का है। इस लिहाज से देखें तो उसके पास तीन महीने का आयात बिल चुकाने के भी पूरे पैसे नहीं हैं। मामला चाहे विदेशी मुद्रा भंडार का हो या अंतरराष्ट्रीय कर्जों और देनदारियों का, पाकिस्तान हर मोर्चे पर बुरी तरह फंसा हुआ है। उसका सबसे ज्यादा व्यापार चीन के साथ है लेकिन वहां भी हालत चिंताजनक है। चीन उसे 12 अरब डाॅलर का निर्यात करता है जबकि वो उसे महज 1.2 अरब डाॅलर का।

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर वल्र्ड बैंक और आईएमएफ जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं गंभीर चिंता जता चुकी हैं। उनकी चिंता का कारण सिर्फ अंतरराष्ट्रीय व्यापार घाटा या सीमित विदेशी मुद्रा भंडार ही नहीं, अंदरूनी आर्थिक स्थिति भी है। पाकिस्तान की हालत को हम कुछ अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। निर्यात के मामले में वो दुनिया में 155वें स्थान, विदेशी मुद्रा भंडार में 55वें स्थान, प्रतियोगी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 122वें स्थान और नौजवानों में बेरोजगारी में 128वें स्थान पर है।

पाकिस्तान मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। मुख्य फसल चावल और कपास हैं। खेती बड़े जमींदारों या वडेरां के हाथ में है जिन्हें आम किसानों और मजदूरों की कोई फिक्र नहीं है। पिछले 30 साल में कोई बड़ी परियोजना नहीं बनी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगभग नादारद है, प्राॅडक्ट चेन तो दूर की बात है। सेफ्टी पिन तक आयात की जाती है। कृषि प्रधान होने के बावजूद पाकिस्तान बार बार खाद्य संकट से गुजरता है। 1997 और 2008 में तो आटे तक के लिए गृहयुद्ध की नौबत आ गई थी। भारत से आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद आजकल वहां सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर 200 रूपए किलो बिक रहे हैं।

पेयजल के क्षेत्र में भी पाकिस्तान दुनिया के पांच सबसे ज्यादा संकटग्रस्त देशों में शामिल है। वहां वाटर रीसाइकिलिंग या हार्वेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है।
भविष्य में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी गंभीर होने का अंदेशा है क्योंकि आबादी सालाना 2.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। फिलहाल आबादी करीब 22 करोड़ है जिसमें 60 प्रतिशत की उम्र 30 वर्ष से कम है। साक्षरता दर 50 फीसदी से भी कम है जिसमें पिछले साल दो प्रतिशत की कमी आई है। देश में 2.3 प्रतिशत बजट शिक्षा पर खर्च होता है। पिछले साल जहां देश के रक्षा बजट में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई वहीं शिक्षा बजट में मात्र दशमलव एक प्रतिशत की। ध्यान रहे पिछले पांच साल में रक्षा बजट हर साल करीब 11 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। इसमें पूर्व सैनिकों की पंशन शामिल नहीं की जाती जो इस वर्ष करीब 178 अरब पाकिस्तानी रूपए के बराबर है। इसे सिविल बजट में शामिल किया जाता है। आजकल एक डाॅलर करीब 106 पाकिस्तानी रूपए के बराबर है। इस हिसाब से सिर्फ सेना का पेंशन बजट ही करीब 2 अरब डाॅलर का है और रक्षा बजट करीब 10 अरब डाॅलर के बराबर। रक्षा बजट में परमाणु कार्यक्रम और फाटा (फेंड्रली एडमिनिस्टरड ट्राइबल एरियाज) में चलाए जाने वाले सैन्य अभियानों का खर्च भी शामिल नहीं होता।

पाकिस्तान में कुल मिलाकर हालात ये हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार या शिक्षा बजट से भी बड़ा रक्षा बजट है। अगर पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबरना है तो उसे देश की बुनियादी आर्थिक नीतियों में ही नहीं, सैन्य नीतियों में भी सुधार करना होगा। देश को सनकी “सिक्योरिटी स्टेट“ की जगह वेलफेयर स्टेट (कल्याणकारी राज्य) बनाना होगा और सेना से ज्यादा मानव संसाधन के विकास पर ध्यान देना होगा। देश में जबरदस्त और त्वरित ढांचागत परिवर्तन करने हांेगे जिनमें जमींदारी प्रथा समाप्त करना भी शामिल है। इन सबसे पहले वहां सेना को देश के ‘संरक्षक’ की भूमिका छोड़नी होगी ताकि निर्वाचित सरकार पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से आर्थिक नीतियां बदल सके। जब तक चुनी हुई सरकार ये सोच कर निश्चिंत रहेगी कि वो चाहे जो करे, आखिर में सेना तो है ही देश संभालने के लिए, तब तक पाकिस्तान का भला नहीं होगा।

लेकिन इन सबसे पहले पाकिस्तान को धार्मिक कट्टरवाद पर लगाम लगानी होगी जिसकी वजह से उसे बड़े पैमाने पर अंदरूनी आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है जिस पर नियंत्रण के लिए भी अरबों डाॅलर खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर वो सउदी अरब के सलाफी इस्लाम की जगह, आधुनिक शिक्षा की राह पर चले तो उससे अर्थव्यवस्था ही नहीं, नागरिकों के हालात भी बेहतर होंगे। पाकिस्तानी कभी बांग्लादेश को हिकारत की निगाह से देखते थे और उस से पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन आज तेजी से तरक्की करते बांग्लादेश को वो अचरज से देखते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि इस तरक्की के पीछे सही आर्थिक नीतियां ही नहीं, कट्टरवादी इस्लाम पर लगाम लगाना और भारत जैसे पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध कायम करना भी शामिल है।

पाकिस्तान में हालात अगर ऐसे ही रहे तो आशंका है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं उसे अगले साल मार्च तक दीवालिया घोषित कर देंगी। पाकिस्तान मदद के लिए किस के आगे हाथ फैलाए, उसे समझ नहीं आ रहा है। ‘परम मित्र’ चीन मदद तो दे रहा है लेकिन बहुत ऊंची दरां पर। इससे चीन की गुलामी का खतरा भी पैदा हो गया है। पाकिस्तान कभी बहुत जोर-शोर से इस्लामी उम्मा (बिरादरी) की बात करता था, लेकिन आज आॅर्गनाइजेशन आॅफ इस्लामिक काॅंफ्रेंस (ओआईसी) के 57 देश उसकी मदद के लिए कतई तैयार नहीं हैं। सउदी अरब भले ही मदरसों को पैसा दे रहा हो पर पाकिस्तान की माली हालत सुधारने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। यूएई पहले ही हाथ खड़े कर चुका है। ओआईसी पर अमेरिका का गहरा प्रभाव है। पाकिस्तान को ये डर भी सता रहा है कि कहीं अमेरिकी इस पर अपना प्रभाव इस्तेमाल कर उसकी तेल आपूर्ति ही न रूकवा दे।

पाकिस्तान के पास एक विकल्प फिर से आईएमएफ जाने का भी है। लेकिन 21 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी फटकार के बाद वहां जाने में भी डर सता रहा है क्योंकि वहां अमेरिका का वर्चस्व है। ट्रंप की धमकी के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को काफी आंखें दिखाईं थीं और रूस, चीन, तुर्की आदि के साथ वैकल्पिक गठबंधन बनाने की कोशिश भी की थी। अब आईएमएफ जाना, अमेरिकी शरण में जाने जैसा ही होगा। वहां जाने का सीधा मतलब है – अमेरिकी के आगे समर्पण। क्या पाकिस्तान अब थूक के चाटेगा?

पाकिस्तान के सामने एक अन्य विकल्प भारत के साथ तनाव कम करने और व्यापारिक संबंध सुधारने का भी है। अमेरिका बार-बार इसका सुझाव भी दे रहा है। अगर ऐसा हो तो भारत के सामने क्या विकल्प हैं?

इस्लामिक तुष्टीकरण के कारण पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकारें लगातार ये रट लगाती थीं कि स्थिर पाकिस्तान भारत के हित में है। इस नीति के कारण हम वहां की चुनी हुई कठपुतली सरकार से गलबहियां करते थे जबकि वहां की असली सरकार यानी सेना अंदर ही अंदर हमारी जड़ंे काटती रहती थी। वर्तमान मोदी सरकार ने शुरूआत तो इसी नीति से की पर जल्दी ही समझ गई कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो वहां कि असली सरकार यानी सेना को सबक सिखाना पड़ेगा और इसके लिए पाकिस्तान को राजनयिक तौर पर ही नहीं आर्थिक तौर पर भी अलग-थलग करना पड़ेगा।

कुछ पाकिस्तान की अपनी कारगुजारियों और कुछ भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के आक्रामक रवैये के कारण आज पाकिस्तानी सेना दबाव में आ गई है। आज वहां के पत्रकार और बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि हमसे कहा गया था कि परमाणु बम बनाने के बाद हमारी सुरक्षा का मसला हल हो जाएगा, फिर आज, इतने बम बनाने के बावजूद सेना पर इतना खर्च क्यों किया जा रहा है? भारत से 70 साल तक दुश्मनी करके पाकिस्तान ने क्या हासिल किया? पाकिस्तान के लिए देश की जनता बड़ी है या कश्मीर का मसला जिसके नाम पर सेना अरबों रूपए डकार रही है? पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान में हस्तक्षेप क्यों नहीं बंद करती? आज वहां तथाकथित ‘स्ट्रैटेजिक डेप्थ’ (रणनीतिक गहराई) ‘स्ट्रैटेजिक डेथ’ (रणनीतिक मृत्यु) साबित हो रही है।

इसे अनुभव कहिए या हालात की मार, आज पाकिस्तान का आम बुद्धिजीवी और पत्रकार भारत के सामान्य पढ़े लिखे मुस्लिम से ज्यादा समझदारी दिखा रहा है और इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ आवाज भी उठा रहा है, लेकिन भारत को इससे प्रभावित होने और अपनी नीति बदलने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी सेना का पिछले 70 साल का इतिहास बताता है कि उसने भारत की पीठ पर बार बार छुरा घोंपा है। अगर भारत, पाकिस्तान को इस बार आर्थिक संकट से उबरने में मदद करे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो फिर भारत पर हमला नहीं करेगा। वैसे भी भारत में कश्मीर से लेकर केरल तक आईएसआई समर्थित इस्लामिक सांप्रदायिक तंजीमें सक्रिय हैं जिन्हें कांग्रेस और सीपीएम जैसी इस्लामिक पार्टियों का सक्रिय समर्थन हासिल है। ये तंजीमें अपने रवैये में बदलाव लाएंगी, ऐसा भी दिखाई नहीं देता। बल्कि इस्लामिक पार्टियां तो वोट बैंक की राजनीति के चलते इन्हें बढ़ावा ही दे रही हैं।

ऐसे में भारत के पास पहला विकल्प तो ये है कि वो अपनी सीमा पर चैकसी बढ़ा कर पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दे। अमेरिका बार बार पाकिस्तान को भारत के साथ व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए समझा रहा है। जनरल बाजवा का बयान इस ओर संकेत भी दे रहा है, लेकिन भारत को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अगर अमेरिकी इस विषय में भारत से बात करे तो उसे इस विषय मं अपनी शर्तों के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। इनमें सबसे पहली शर्त होनी चाहिए दाउद इब्राहिम, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सय्यद सलाउद्दीन, अफगान तालीबान और हुर्रियत के आतंकियों को फांसी और भारत में आईएसआई नेटवर्क का सफाया। अगर पाकिस्तान ये कदम उठाता है तो भारत उसे आर्थिक संकट से बाहर निकालने के बारे में सोच सकता है।

“विश्वपटल पर आज फिर मौका है भारत के लिए, याद दिला रहे हैं लैरी प्रेस्लर” in Punjab Kesari

हाल ही में पूर्व अमेरिकी सेनेटर लैरी प्रेसलर अपनी नई किताब ‘नेबर्स इन आम्र्स’ (हथियारों की दौड़ में उलझे दो पड़ोसी) के प्रचार के सिलसिले में भारत आए। उनकी किताब में नेबर्स यानी पड़ोसी और कोई नहीं, भारत और पाकिस्तान हैं। प्रेसलर अमेरिका ही नहीं दुनिया भर में परमाणु निरस्त्रीकरण के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। अमेरिकी सेनेट की आम्र्स कंट्रोल सबकमेटी (शस्त्र नियंत्रण उपसमिति) के चेयरमेन के तौर पर उन्होंने सुप्रसिद्ध प्रेसलर अमेंडमेंट्स (संशोधन) प्रस्तुत किए जिन्हें 1990 में लागू किया गया। इन संशोधनों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति किसी देश को तभी मदद दे सकता है जब वो इसका प्रमाणपत्र दे कि कथित देश परमाणु अस्त्र नहीं बना रहा।

इन संशोधनों के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जाॅर्ज एच डब्लू बुश ये प्रमाणित नहीं कर सके कि पाकिस्तान परमाणु अस्त्र नहीं बना रहा। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका ने पहली बार न केवल पाकिस्तान की आर्थिक मदद रोकी, बल्कि एफ-16 युद्धक विमानों की प्रस्तावित बिक्री भी रोक दी। इन संशोधनों ने अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों की शक्ल और सूरत हमेशा के लिए बदल दी। उन्हें पाकिस्तान में एक विलेन के रूप में देखा जाने लगा जबकि भारत में उन्हें हीरो माना गया।

उनकी किताब में विस्तार से बताया गया है कि जब प्रेसलर संशोधन लागू थे तब कैसे अमेरिका, पाकिस्तान और भारत में राजनयिक, औद्योगिक और सैन्य हलकों में उठापटक हुई। वो बताते हैं कि अमेरिका में सैन्य और औद्योगिक गठबंधन (इसे वहां आॅक्टोपस के नाम से जाना जाता है) कितना शक्तिशाली है और भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी नीतियों पर ये कैसे असर डालता है। इस पुस्तक में वो असल में भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में 1974 से अब तक की अमेरिकी विदेश नीति की विस्तार से चर्चा करते हैं और कहते हैं कि अमेरिका और भारत का मौजूदा गठबंधन, अमेरिका और उसके सहयोगियों के संबंधों के लिए एक आदर्श स्थापित कर सकता है। ध्यान रहे भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था जिसके बाद पूरी दुनिया में उथल-पुथल मच गई थी।

ये संयोग है कि लैरी प्रेसलर भारत तब आए जब अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस अपने पहले भारतीय दौरे पर थे। प्रेसलर ने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में हिलेरी क्लिंटन को समर्थन दिया, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का पुरजोर समर्थन करते हैं। भारत में अपने विभिन्न साक्षात्कारों में उन्होंने कहा कि लंबे अर्से में ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पाकिस्तान और ‘आॅक्टोपस’ को आईना दिखाने की हिम्मत की है…जिन्होंने पहली बार विदेश नीति की दृष्टि से असल में भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग रखा है और पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया है कि अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी उसकी सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है जैसा कि वो सारी दुनिया में गाता फिरता है। वो तो यहां तक कहते हैं कि अगर अमेरिकी प्रशासन गंभीर होता तो पाकिस्तान परमाणु बम नहीं बना पाता। वो इसके लिए ‘आॅक्टोपस’ और अमेरिकी नेताओं और राजनयिकों के ढुलमुल रवैये को दोष देते हैं जिसे लाॅबिंग के माध्यम से प्रभावित किया जाता रहा है।

प्रेसलर कहते हैं कि पिछले राष्ट्रपतियों से अलग, ट्रंप पाकिस्तान के मामले में अधिक संजीदा हैं और अफगानिस्तान के बारे में उनकी नई नीति इसका सबूत है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा था कि वो वाइट हाउस (अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान) में भारत के सच्चे मित्र साबित होंगे। प्रेसलर इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं देखते। वो कहते हैं कि दुनिया भर में ट्रंप की भले ही कैसी भी छवि प्रचारित की जा रही हो, लेकिन इस मामले में वो वास्तव में भारत के सच्चे मित्र साबित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस विषय में भारत को भी ‘सुस्पष्ट नीति’ अपनानी होगी।

अब सवाल ये है कि ‘सुस्पष्ट नीति’ से प्रेसलर का क्या तात्पर्य है? इसके मोटे तौर पर दो आयाम हैं। एक तो ये कि भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में भारत सुस्पष्ट और सुविचारित नीति बनाए और दूसरा ये कि वो समूचे एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बारे में अपनी दीर्घकालिक भूमिका तय करे।

पहले बात अफगानिस्तान के विषय में। राष्ट्रपति ट्रंप असल में अफगानिस्तान में पिछले 16 साल से चला आ रहा युद्ध जीतना चाहते हैं जो पाकिस्तानी डबलक्राॅस के कारण बार-बार हाथ से फिसलता रहा है। पाकिस्तान एक ओर तो अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खुद को अमेरिका का सहयोगी बताता है और इस लड़ाई की कीमत वसूलता है तो दूसरी ओर अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क जैसे उसके प्राॅक्सी अमेरिकी सैनिकों पर जानलेवा हमला करते हैं।
पाकिस्तान ऊपरी तौर पर भले ही कोई भी दावा करता हो पर उसका असली मकसद है अफगानिस्तान की निर्वाचित सरकार को अस्थिर रखना और अंततः वहां अपने पिट्ठुओं की सरकार स्थापित करना। सनद रहे कि 1992 में अफगानिस्तान में पाक समर्थित तालीबान ने सरकार बनाई थी जिसे 11 सितंबर 2001 में न्यू याॅर्क में वल्र्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने गिरा दिया था। वल्र्ड ट्रेड संेटर के आतंकी हमले का मुख्य आरोपी ओसामा बिन लादेन भी आखिरकार 2 मई 2011 को पाकिस्तान में मारा गया था।

बहरहाल ट्रंप ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इतने ऊंचे स्तर पर पाकिस्तान के ‘डबल गेम’ के खिलाफ टिप्पणी की है ओर अफगानिस्तान मसले के हल में उसे पूरी तरह दरकिनार कर दिया है। उन्हांेने तीन बातें स्पष्ट कर दी हैं। एक – अफगानिस्तान में अमेरिकी मौजूदगी की कोई समयसीमा नहीं होगी, दो – वहां अमेरिकी जनरल अपनी नीति खुद बनाएंगे, खुद फैसले लेंगे और इसमें वाशिंग्टन का कोई दखल नहीं होगा और तीन – अफगानिस्तान के आर्थिक, लोकतांत्रिक संस्थागत विकास में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

स्पष्ट है कि ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपनी ढुलमुल नीति छोड़, खुल कर अफगानिस्तान में सामने आए और वहां बड़ी भूमिका निभाए। समझा जाता है कि अमेरिकी रक्षा सचिव जिम मैटिस ने अपने हालिया भारत दौरे में इस विषय में विस्तार से चर्चा की। जिम मैटिस और भारतीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने औपचारिक बातचीत के बाद जब प्रेसवार्ता की तो निर्मला सीतारमन ने स्पष्ट कर दिया कि ‘फिलहाल’ भारत अफगानिस्तान में सैनिक नहीं भेजेगा। लेकिन समझा जाता है कि दोनों देशों ने अफगानिस्तान पर अपनी रणनीति पर मोहर लगा दी है और आने वाले समय में भारत वहां बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं चालू करेगा।

अब हम बात करते हैं एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बारे में। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत को इस क्षेत्र में अपना रणनीतिक सहयोगी माना था। उन्होंने न केवल अमेरिका और भारत की परमाणु संधि की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश की, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ के स्वप्न को साकार करने के लिए अनेक रणनीतिक समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन तक भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में सदस्यता दिलवाने के लिए प्रयास किए। राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही ओबामा के ईरान समझौते और पर्यावरण से जुड़े पेरिस समझौते पर सवालिया निशान लगा दिया हो पर भारत के बारे में उनकी नीतियों को ही आगे बढ़ाया है। जाहिर है अमेरिका इस क्षेत्र में भारत को चीन के बरक्स खड़ा करना चाहता है ताकि चीन की विस्तारवादी और अराजकतावादी नीतियों पर लगाम लगाई जा सके। मामला चाहे साउथ चाइना सी का हो, पाकिस्तान और नाॅर्थ कोरिया जैसे अराजक देशों को परमाणु तकनीक देने का हो, मध्य एशिया के तेल समृद्ध देशों में पैर पसारने का हो या वन बेल्ट वन रोड की महत्वाकांक्षी परंतु संदेहास्पद परियोजना का, चीन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अराजकता ही फैलाई है और एक नई किस्म के साम्यवादी उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया है। भारत डोकलाम विवाद को भी अभी भूला नहीं है।

अमेरिका चाहता है कि चीन की निरंकुश और अदम्य व्यापारिक और सामरिक हसरतों पर लगाम लगाने के लिए आॅस्ट्रेलिया, जापान भारत और अमेरिका मिलकर काम करें और इसमें पूर्व एशिया से अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका तक के समान विचारधारा वाले देश भी सहयोग करें। संभवतः यही कारण है कि जापान भी भारत के साथ परमाणु संधि के लिए तैयार हो गया और उसने भारत के सहयोग से जापान -अफ्रीका काॅरीडोर की योजना भी बनाई। उधर अमेरिका भी भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए अपेक्षित सैन्य सहायता और तकनीक देने के लिए इच्छुक है, हालांकि इसमें कुछ बाधाएं भी हैं। ध्यान रहे भारत, जापान और अमेरिका छोटे-मोटे युद्धाभ्यासों के अलावा हर वर्ष बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर ‘मालाबार युद्धाभ्यास’ भी कर ही रहे हैं।

असल में प्रेसलर जब कहते हैं कि भारत ‘सुस्पष्ट नीति अपनाए’ तो उनका मतलब यही होता है कि इन दोनों क्षेत्रों में भारत अपनी परंपरागत झिझक और गलतफहमियां छोड़ कर साफतौर से अमेरिका के साथ आए। पूर्ववर्ती भारतीय सरकारें पाकिस्तान की तथाकथित चुनी हुई सरकारों से गलबहियां करती रही हैं। यहां बहुत से घटक अब भी वहां की सरकार से बातचीत का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन प्रेसलर कहते हैं कि पाकिस्तान में असल में सेना और आईएसआई का शासन होता है और चुनी हुई सरकार की हैसियत कठपुतली से अधिक नहीं होती। वो पाकिस्तान के प्रति सख्त और निर्णायक रवैये के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा करते हैं। वो मानते हैं कि मोदी ने वास्तव में पाकिस्तान की असली सत्ता को चुनौती दी है जो अब तक ‘चुनी हुई सरकार’ के पर्दे के पीछे नापाक खेल खेल रही थी।

उधर पाकिस्तानी सेना ऊपरी तौर पर भले ही कितने तेवर दिखाए पर वो ट्रंप की चेतावनी समझ गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब चीन, रूस और तुर्की जैसे देशों के साथ एक वैकल्पिक गुट बनाने की जुगत में लग गया है। हालांकि न तो रूस अब अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खुलकर आने के लिए तैयार है और न ही चीन अब लंबे समय तक उसके आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में जिस तरह सिर्फ भारत ही नहीं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और खुद अमेरिका और चीन ने उसकी बखिया उधेड़ी, उससे उसे अहसास हो गया होगा कि आने वाले वक्त में उसकी क्या दुगर्ति होने वाली है।

जाहिर है अगर भारत वास्तव में पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है, चीन पर लगाम लगाना चाहता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी जनसंख्या और आर्थिक शक्ति के अनुरूप स्थान चाहता है तो यही वक्त है जब वो पहले की रोमांटिक और किसी हद तक इस्लाम परस्त सांप्रदायिक विदेशनीति छोड़कर एक नई और लचीली नीति अपनाए जिसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ भारत के हित हों। यह सही है कि भारत को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर विदेशनीति के पथ से नहीं डिगना चाहिए लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि अगर सही समय पर सही निर्णय न लिया जाए तो वो लंबे अर्से तक दुख देता है। जरा सोचिए अगर पचास के दशक में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपना साम्यवादी रूझान छोड़ कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और परमाणु तकनीक के अमेरिकी प्रस्ताव स्वीकार कर लेते तो आज अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत की स्थिति क्या होती? सेनेटर प्रेसलर भारत को याद दिला रहे हैं कि आज फिर ‘मौका’ है…भारत सही निर्णय ले तो सिर्फ उसकी ही नहीं, समूचे एशिया की तस्वीर बदल सकती है। ये सही है कि आज विश्व में किसी भी देश की विदेशनीति की पूछ तभी होती है, जब उसके पास आर्थिक और सैन्य ताकत हो पर ये भी सही है आज भारत इस स्थिति में है कि वो उचित विदेशनीति के जरिए अपने अपने आर्थिक विकास के लक्ष्य को और ऊंचाई तक ले जा सकता है। जब साम्यवादी चीन पैसा कमाने के लिए पूंजीवादी अमेरिका को गले लगा सकता है तो फिर भारत के सामने क्या बाधा है?

“Reservation of Women should be above party politics” in TOI Blog

Google Doodle honouring India’s first female scientist Asima Chatterjee, Sushma Swaraj the roaring lioness speaking on behest of India and on India’s foreign policy in UNGA, and Sonia Gandhi urging Prime Minister Narendra Modi to ensure that the Women’s Reservation Bill meets a logical conclusion.

After decades of delay in the domain of women empowerment, 2017 has been a fast paced roller coaster ride, and the current government is keeping us on our toes in the hopes of seeing more rapid progress and development.

If anybody delves into the history of India they would know that such slow progress was unwarranted and would find its roots deeply entrenched during the colonial period of British India. The British Empire didn’t want the citizens of our nation rising to a respectable level. So our legal system barely budged as a matter of fact it retrograded, and our manner of living was purely medieval. Yet out of the prevalent evils of casteism, and female subjugation some women of our nation became leading pioneers and are globally acclaimed. Here, we name a few:

1. Asima Chatterjee, a renowned Indian chemist’s 100th birthday was marked by Google with a Doodle on the 23rd of September. An organic chemist, Asima Chatterjee paved the way for Indian women in science and improved the odds of survival for patients with cancer, epilepsy, and malaria.

2. A pioneering botanist and cytogeneticist, Janaki Ammal, born 1897, is credited with putting sweetness in India’s sugarcane varieties. There is even a flower named after her, a delicate bloom in pure white called Magnolia Kobus Janaki Ammal, only a few nurseries in Europe cultivate the variety.

3. Born in 1865 in an extremely orthodox Brahmin family in Maharashtra, a 9 year old girl got married to a widower who was almost thrice her age. The girl later on became the first Indian woman to qualify as a doctor. Her name was Anandibai and her husband’s name was Gopalrao Joshi. Gopalrao, was determined to educate his wife when she expressed her wish to study medicine at the age of 14. Unfortunately, before she couldn’t practice medicine as she left her heavenly abode at the age of 22.

4. Dr Rukhmabai has the honour of being the first practicing lady doctor of India. Her journey was not an easy one, she was married at the age of 11, child bride Rukhmabai Bhikaji contested her husband’s claim to conjugal rights in an iconic court case that led to the passage of the Age of Consent Act in 1891. In 1888 despite the out-of-court settlement, this case became a landmark in colonial India for raising issues of age, consent and choice for women in marriage. Rukhmabai was ostracized by society, but she didn’t let this affect her ambition of being a doctor. She finished her studies and obtained a position as Chief Medical Officer in Surat. She never married again and remained active in social reform till her death in 1955 at the age of 91.

Though Dr. Rukhmabai’s case might have played a pivotal role in the Age of Consent Act, the age limit was only increased from 10 years to 12 years. India is still fighting the confusing interloped situation of child marriage and the Age of Consent, where logic dictates justice albeit practice otherwise. In the fight for proper judicial and legislative rights of women, Sonia Gandhi wrote an open letter to Prime Minister Narendra Modi on 20 September, 2017, urging him to take advantage of the majority BJP members in Lok Sabha to pass the Women’s Reservation Bill. The women’s Reservation Bill plans for 33% reservation of women in the Lok Sabha and all state legislative assemblies, yet Panchayati Raj and Civil Bodies already have this reservation for women. If passed, India can be acknowledged as a leading global figure in political and participation equality of women. It can help surpass the few number of women that we hold dear as ‘leading figures’ or ‘pioneers’ who work so hard to break the glass ceiling, and provide the nation with many more women defying the patriarchal assigned roles.

Currently the global average for Women in Parliament is 22.4%, India stands at a meager 12%. On a global scale we rank 103rd from a list of 140 countries, and in Asia we rank 13th out of 18 countries. It’s about time that we quit hiding behind the curtain that India is one of the youngest nations in the world. After 70 years of Independence, a rapidly growing nation, and the vision of our founding fathers it’s time to take action and not hide behind a veil of excuses.

As shown by the stories of the pioneering scientist women of India reservation is not a necessity, but it is a good set up. The women scientist pioneers of India were fortunate to have husbands, or fathers support them at a time when women were prone to child marriage and pushed to bear children. The manner in which they broke the chains of society was with the help of the chain makers of society, the men in their lives. It’s time for us all to stand up and give our women a helping hand, in the form of a mother, father, sister, and brother.

“Uniform Civil Code: Drawing the line between religion and law” in TOI Blog

Uniform Civil Code

Amendments have been made in all personal laws, except for Muslim Personal Law which until recently witnessed the Supreme Court’s historic verdict against instantaneous Triple Talaq (Talaq e biddat). As expected, some Muslim religious groups have come together to oppose the Supreme Court’s judgment stating that it interferes with their religion. Massive hullabaloo’s have been ensuing for decades due to religious and judicial discrimination, where do we draw the line?

The infamous Shah Bano case of 1985 was presented in front of a five judge bench, they unanimously decided to overturn the appeal and keep with the High Court’s decision to provide maintenance to 70 year old estranged wife Shah Bano. This decision caused uproar amongst orthodox Muslims who said “This is an attack on our personal law, this is an attack on our religion.” The fear wasn’t limited to one court case, but the subsequent fear of diminishing practices and rituals which they have been practicing in the name of Islam. The fear was overturned with a law which allowed maintenance to be paid only for the period of ‘iddat’. Wasn’t this religious appeasement taking precedence above human rights, above gender equality? It turned out to be a victory of religious groups, and failure of law.

The main conflict that personal laws face is the prejudice and upkeep of patriarchal norms which are in many cases unrelated to the religion that they have risen from. With the exception of Muslim Personal Law, all other personal laws are inching towards an egalitarian approach of treating women with the dignity and respect she deserves. There has come an understanding that maintenance is required by a dependent spouse, a majority of these cases are of women who are dependent on their husband. An understanding has also arisen in the form of changing divorce laws, domestic violence laws, and moreover property succession laws. From what can be seen now none of the religions of India whether it is Hinduism, Christianity, and Parsi’s are facing a threat to their existence. Each religious group celebrates special occasions with full zeal and in respect to their customs and practices, now it’s just done without gender inequality.

In the Supreme Court Talaq e biddat was termed by the opposing counsel as ‘sinful but legal’. Isn’t the word ‘sin’ enough in terms of religion to keep one away from an act that is reprehensible by God?

The question not only arises regarding the process of Talaq e biddat, but when a husband realizes that in a fit of anger he has made a mistake and the toil his now estranged wife has to go through. The aftermath is the horrifying and well known as ‘Niqaah halala’. These funny rules do not empower women, nor does it do justice to a relationship which with each hurdle diminishes the chance to be salvaged.

Whenever a religious group will come forward to take a stand against the Supreme Court’s decision I would like to remind them of the following reasons as to why talaq e biddat is unconstitutional, and an insult to women everywhere. Talaq e biddat doesn’t respect women, it is derogatory, it doesn’t allow a husband and wife to exit the union as they had entered it which is through an equal opportunity to make a sound decision, and it especially isn’t endorsed in religious documents with the vehemence with which its being fought for.

We are living in a progressive world, globally there are so many countries that does not accept Talaq e biddat as a legal method of having a divorce, India being a so called progressive nation is the one country which is lagging behind! Up till now this was done due to appeasement for votes, I hope and believe that the appeasement done henceforth will be based on moral integrity and will create gender justice.

“Nirmala Sitharaman: Should feminists be happy?” in TOI Blog

Niramala Sitharaman is India’s second female Defence Minister, before her Indira Gandhi held the same portfolio and was the Prime Minsiter as well. But Nirmala Sitharaman is the first fulltime female Defence Minister of India.

Recently India has been witness to historic and landmark changes, the tide is turning when it comes to women.

1. Maternity leave duration has increased to surpass most developed nations

2. Triple Talaq has been banned for 6 months during which the Central Government is expected to pass a law banning Triple Talaq for good

3. The appointment of Nirmala Sitharaman as the first fulltime female Defence Minister


Indira Gandhi was the Iron Lady of India, well known for her strong tactical methods of fighting terrorism. Nationally, she had given the green light to extreme measures to claimed terrorists that were murdered in a bloodbath at the Golden Temple – Amritsar, in Operation Bluestar. She also took forward the nuclear program of India started under the leadership of Nehru, she gave verbal authorization of an underground nuclear test called “Smiling Buddha” in Rajasthan which caused ire to then Pakistan Prime Minsiter Zulfikar Ali Bhutto. On an international front, Operation Meghdoot was a success in the Siachen conflict. Not only that, but under Indira Gandhi’s leadership West Pakistan was liberated from East Pakistan, without Indira Gandhi’s support perhaps the creation of Bangladesh as a separate country would not have been possible. Indira Gandhi was a swift decision maker, tough, and unflinching in her use of strategized force against any threat whether internal or external. To top it off, Indira Gandhi was a woman and one of the strongest Defence Minsiter’s the nation has seen since its conception.

Apparently the media has forgotten our rich history of having a female leader who had proven much more effective and tougher than most defence ministers, all of whom were men. This forgetfulness has been keeping our newly appointed Defence Minister Nirmala Sitharaman in the news, but for all the wrong reasons. The question that everybody is asking – has she been appointed because she is a woman? Is this entire situation staged and politically motivated? If Nirmala were a man she wouldn’t be asked so many questions, most of which are based on her gender and her effectiveness as a leader.

To the people who are bringing up her gender as an issue I would like to state the obvious, patriarchy is a deep rooted social evil in India. It is a complicated issue and to have a role model, a woman in the role of Defence Minister which is highly stigmatized as being a male dominated occupation, is called breaking the glass ceiling. In this lifetime we are witness to glass ceiling in politics, and this glass ceiling has been broken directly by the Prime Minister Office. Our BJP government is traditionally believed to be an extremely patriarchal mindset, and politics a field where people are appointed based on the pull that they have. Nirmala Sitharaman has been able to bypass both categories, this is a milestone in the success of women of our nation.

There are currently two women in India who are extremely powerful: Sushma Swaraj the Foreign Minister and Niramala Sitharaman in the CCS (Cabinet Committee of Security). They consist of Narendra Modi’s CCS which has a total of five members including himself, with Rajnath Singh as Home Minster and Arun Jaitley as Minister of Finance. If one is observant than one will notice that the male counterparts in the CCS (with the exception of the Prime Minister) are superseded by women who have been provided much more powerful roles.

So why is Nirmala Sitharaman a viable candidate as the Minister of Defence? Nirmala Sitharaman has worked as a member of the National Commission for Women, is a Rajya Sabha member, and was a Minister of State for Commerce. She had started her path as a spokesperson for BJP in the election which saw Narendra Modi win with a landslide. Since then she gained popularity in BJP and was discovered by Sushma Swaraj in the NCW and has been known as a woman who gets work done immediately. Sitaraman has emerged as the Minister of Defence directly noticed and appointed by the Prime Minsiter Office due to her virtue of being a go-getter and a great worker for the nation, tokenism has no role in this appointment. Of course there will be a lot of learning to do, she might take a good 4 – 5 months of learning (just like her predecessors) before being able to grasp the in’s and outs of her profile, but she is smart enough, capable enough and dedicated enough to do justice.

As is famously said in India, you can tell the flavor of rice by taking one look at a grain. Recently, our newly appointed Defence Minister was seen in China for a BRICS meeting and she engaged in discussion on Doklam with her counterparts. Her official commencement of duties is from the 6th of September, 2017 but she jumped headlong into her role beforehand showing her commitment and understanding of the great task before her.

“Talaq, Talaq, Talaq…oops! I made a mistake!” in TOI Blog

I call ‘talaq-e-biddat’ or triple talaq a heinous crime on the dignity of women. Supreme Court India, banned it for 6 months. I say this from a perspective of a woman, and I can surely say this from a humanistic standpoint. It’s humorous to see that specific organizations are clamoring to bring legality for a ‘sinful’ act, a hypocritical method of upholding the tenets of a religion.

Muslim women in India have been fighting against this crime of ‘talaq-e-biddat’ since its conception before Independence, from a time where it was termed as ‘Muslim Personal Law.’ The law follows mostly customs and practices instead of religion. There has been negligible change in this law since its founding, the infamous Shah Bano case where a 70+ year old woman went to court for maintenance was overturned due to the outburst of orthodox Muslims. ‘Hindu Personal Law’ which is on the same tangent as ‘Sikhs’, ‘Jain’ and ‘Buddhist’ personal law has seen many changes, social evils have been removed and major upheavals for the benefit of women empowerment has taken place. I am not saying that Hindu Personal Law is the epitome of equality for men and women, but at least it is more susceptible to change. At least there is a ray o f hope in a cloud of darkness.

The victory of Muslim women in the 6 month freedom from ‘talaq-e-biddat’ is seen as a great victory, the short term eradication has given respite to women of the 21st Century, in the fastest developing nation of the world! This shows the severity of the problem we are facing. The power of social stigma and patriarchal regime is prevalent in all matters, even in fundamental rights.

What I think should be the way forward

When a marriage falls apart it has nothing to do with being a Hindu or a Muslim, it is purely a social and financial problem. After being divorced a woman finds herself without support. Other personal laws have been modified to include women in restitution of financial rights after a divorce, in the form of maintenance of herself and her child. In Shariat Law a woman’s right is nullified simply because she is a Muslim. All women should come under the purview of one umbrella – one nation, one law.

Talaq-e-biddat is unjust, not needed, and a menacing plague upon Islamic women.

To know more about Talaq, Talaq, Talaq…oops! I made a mistake!

Exposing Hate India Brigade

The exposure of the Hate India Brigade has many inseparable perspectives; to understand the complexity of this nexus is a national responsibility and requires complete understanding of the underlying meaning of each organisation’s action. This nexus is an amalgamation of NGO’s, international powers, media and politicians that strive together to misguide the Indian national, each has their own agenda. The shock is that to propagate their agenda, a collusion has been formed with terrorists and anti-national forces, resulting in a threat to the safety of our citizens.

The most frightening aspect of this nexus is the illegal work of NGOs. When the CBI investigated registered NGOs, it was found that there were 31 lakh registered NGOs, double the number of registered schools in the country. Per 709 persons there is only one police personnel; but for 400 persons there is one NGO. To have more NGOs than police personnel is a shocking disparity.

An NGO in itself is not objectionable. What is objectionable is when it is driven by the ambition to break the country rather than serving the nation, when the ambition is to spur communal violence, when the ambition is to protect violent Naxals in the name of human rights.

Many NGOs accept money from foreign countries to fight against the implementation of Indian nuclear energy plants. In 2012, the UPA government cancelled the registration of three NGOs that attempted to hamper work on the Kudankulam nuclear plant. The accusation was that they were taking money from America to stage their protests.

When the National Investigation Agency probed the Kashmiri Hawala money, it was found that there were many NGOs involved. When the Narendra Modi government took proactive steps to stop illegal misconduct of NGOs, nationally and internationally, they responded with well-planned and orchestrated propaganda against the government, calling them fascists.

Another group, taken aback by the rise of Narendra Modi, are self-proclaimed non-religious persons who support Islamic hardliners and their agenda, the ‘Award wapsi gang’. In 2014, they felt that it would be difficult to stop Modi from becoming Prime Minister, but issued an appeal to the public, hoping to change the course of the election. In the name of liberalism, they support anti-national activities. They hug the anti-national nonentities from Jawaharlal Nehru University, and in the name of freedom of speech and anti-death penalty, give protection to Naxals and terrorists. Every day they issue statements supporting Hurriyat, and now applaud Karnataka for raising its own flag.

The issue of cow protection has taken the media by storm with false allegations by the nexus making the issue a daily national staple. Protection of cows is enshrined in Article 48 of the Directive Principles of the Constitution. It is testimony that the founders of our Constitution hoped that future governments would create a law to stop cow slaughter.

In Haryana, an example of this gang’s evil was seen in an episode in which one Junaid was killed over a fight for a railway seat. The Hate India Brigade spread rumors at times linking the scuffle to cow vigilantism and at times to eating beef. The Kerala government dramatically declared Rs. 10 Lakh compensation to the family of Junaid. But when the family of Junaid came forward to testify that the quarrel was over a seat and had nothing to do with any other issue, they all fell silent. Their job was only to throw dirt on the government in the hope that someday the defamation will stick.

The ugly face of communists comes forth when it’s seen that all disruptive, anti-national, and terrorist movements are supported by them. For them their ideology is first and the nation is later. They don’t believe in nationalism. They don’t think of India as one, they believe India is a confederation of nations. At times it is suspected that they work at the behest of foreign powers to promote their agenda. Independent India’s greatest tragedy is the hypocrisy of vandals.

Communists never respected the Independence Struggle; they tried to fail the ‘Quit India’ movement. Mahatma Gandhi, Subhas Chandra Bose and Jai Prakash Narayan were mocked. They didn’t stop here and refused to accept independence and started an armed struggle against the nation. In 1962, they supported China; they supported the national emergency and press censorship in 1975.

During the ethnic cleansing of three lakh Kashmiri Pundits, the communists, Congress Party, and media gang were quiet; now they are giving publicity and support to stone pelters. It is well-known that stone-pelters are paid and deadly terrorists are protected. During the attack on the Amarnath yatra, their agenda was to create communal riots all over the nation, but the Modi government handled the situation with a firm hand.

Knowledge of the Malda and Dhulagarh incidents in West Bengal reached Delhi, but the Hate India Brigade and their collaborators in the media simply squashed (read censored) these issues. The Basirhat riots attracted attention when Arnab Goswami and Rahul Shivshankar did a post-mortem of the Bengal riots. After this, it was as if Pandora’s Box was opened. Take the evacuation of Kashmiri pundits or the atrocities of Hindu’s in Bengal, when Hindus die, nobody takes notice.

In the Noida Sector 78 Mahagun Society case, Bangladeshis attacked a gated society on the false accusation made by Zohra Bibi, who worked in flats in the society. A mob of 500 people collected and violently stormed into the gated society. This incident raised many questions, namely, instead of trying to find Zohra Bibi, why did people reach the society with sticks and stones?

Within one night, how did so many people find items to fight with, and who collected them together to fight at 6 a.m.? This incident is evidence of the fact that a greater force is working within the nation, a strategically aligned force, which comes together to brainwash the less-informed public.

We all need to wake up and work for the nation; this is only possible by scrutinizing each action with careful analysis.

The author is a successful businesswoman – IWEC Awardee, social activist, honoured by the  President of India.