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‘सबरीमला की शुचिता भंग करने की साम्यवादी साजिश’ in Punjab Kesari

सबरीमला में केरल सरकार अयप्पा भक्तों और विशेषकर महिला भक्तों के साथ जो व्यवहार कर रही है वो निंदनीय है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का रवैया मुलायम सिंह यादव के 1990 के उस आदेश की याद ताजा करता है जिसमें उन्होंने पुलिस को अयोध्या में निहत्थे रामभक्तों पर गोली चलाने का आदेश दिया। मुस्लिम वोटों की खातिर लिए गए इस फैसले में कितने भक्त मारे गए, कितनों की लाशें बिना अंतिम संस्कार सरयु में बहा दी गईं और कितने लापता हुए, किसी ने ढंग से इसकी जांच करवाने की जहमत तक नहीं उठाई।

केरल सरकार की तानाशाही सात नवंबर, 1966 की याद भी बरबस दिला देती है जब इंदिरा गांधी सरकार ने गौहत्या पर प्रतिबंध की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाने का आदेश दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 375 लोग मारे गए, परंतु प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जलियांवाला बाग से भी बदतर इस कांड में 10,000 से अधिक हिंदू शहीद हुए। ध्यान रहे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48 में सरकार से गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने की अपेक्षा की गई है।

हम लौट कर केरल की घटना पर आते हैं। 18 नवंबर को अयप्पा के सैकड़ों भक्त सत्संग के लिए एकत्र हुए। पुलिस ने इन पर धारा 144 का उल्लंघन करने के नाम पर बेरहमी से लाठियां और पत्थर बरसाए और इनका सामान लूट लिया। सैकड़ों महिला और पुरूष भक्तों को आतंकियों की तरह थाने में रखा गया फिर उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस दौरान उन्हें मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा गया।

विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन कहते हैं, “पुलिस जिस निर्दयता से भक्तों पर प्रहार कर रही थी, उससे लग रहा था कि जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माक्र्सवादी (सीपीएम) के गुंडों ने ही पुलिस की वर्दी पहन ली है। ये न तो आदिल शाही निजाम है न सोवियत संघ में स्टालिन का शासन, नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह होना ही पड़ेगा।”

वो आगे कहते हैं, ”सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बहाने, मुख्यमंत्री विजयन, अयप्पा के गरीब भक्तों को आतंकित कर रहे हैं, तानाशाह जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उनकी पुलिस तो महिलाओं तक को नहीं बख्श रही, उनपर हमले कर रही है और भोजन-पानी भी नहीं दे रही। विजयन ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वो तुरंत केरल सरकार को बर्खास्त करे, अन्यथा हम केरल में ही नहीं, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे।”

वहीं केद्रीय जहाजरानी एवं वित्त राज्य मंत्री पोन राधाकृष्णन आरोप लगाते हैं कि केरल सरकार ने सबरीमला को युद्ध का मैदान बना दिया है। चारों ओर किलेबंदी कर दी गई है। वो कहते हैं, ”मंदिर का दृश्य देख का कलेजा फट जाता है, वो वीरान पड़ा है। पहले वहां हर समय भजन कीर्तन चलता रहता था, लेकिन अब उसकी स्थिति शोक भवन जैसी हो गई है। उसका रखरखाव भी ठीक से नहीं किया जा रहा। पुलिस अधिकारी भक्तों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। पहले वहां कोई जूते पहन कर नहीं जाता था, लेकिन अब लोग वहां जूते पहन कर भी जा रहे हैं।” 21 नवंबर को जब राधाकृष्णन मंदिर जा रहे थे तो पांबा (मंदिर का प्रवेश स्थल) तक निजी वाहन ले जाने देने की अनुमति न देने पर उनकी पुलिस अधीक्षक यतीश चंद्र से भी झड़प हुई। इसके बाद वो विरोध स्वरूप सार्वजनिक बस से ही मंदिर गए। वो कहते हैं, ”केरल सरकार नहीं चाहती कि भक्त मंदिर जाएं इसलिए उसने सुविधाएं कम दी हैं और दर्शन का समय भी सीमित कर दिया है।“

जैसी की आशंका थी, सबरीमला में राज्य सरकार के बर्बरतपूर्ण रवैये के बाद केरल में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी विरोध शुरू हो गया है। राधाकृष्णन कन्याकुमारी से सांसद हैं, उनके अपमान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने 23 तारीख को बंद का आयोजन किया। इससे पहले 21 नवंबर को चिकमंगलूर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी सदस्यों और अयप्पा भक्तों पर निर्दय हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अयप्पा भक्तों पर अत्याचार तथा दर्शन और भक्ति पर तरह-तरह की रूकावटें लगाने के विरूद्ध विश्व हिंदू परिषद भी देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दे चुकी है।

सबरीमला मसले पर मुख्यमंत्री विजयन आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतनी शिद्दत से  समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्यों उन्होंने इसके विरूद्ध पुनर्विचार याचिक न दायर करने का निर्णय लिया? इसके पीछे भी कुछ कारण हैं। असल में इस पूरे प्रकरण में उनकी दिलचस्पी ‘महिलाओं को अधिकार दिलाने’ में कम और प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के हिंदू वोट बैंक में संेध लगाना अधिक है। उनके लिए राजनीति इतनी महत्वपूर्ण है कि वो इसके लिए सबरीमला की शुचिता और परंपराओं की बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। हाल ही में उन्होंने केरल हाई कोर्ट को सुझाव दिया कि अगर भक्त अपना रवैया नहीं बदलते तो राजस्वला महिलाओं के अयप्पा दर्शन के लिए दो दिन नियत कर देने चाहिए। यानी वो किसी भी कीमत पर अयप्पा भक्तों के विश्वास को कुचलने पर आमादा हैं।

उन्हें लगता है कि इस विवाद से भले ही भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटें मिल जाएं, लेकिन इससे कांग्रेस को दीर्घकालिक और स्थायी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। शायद यही वजह है कि वो आजकल अपनी सभाओं में भाजपा और कांग्रेस पर सांठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने सबरीमला मुद्दे पर हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश भी की है। उन्होंने हिंदुओं के सबसे बड़े जातीय समूह एजावास के नेता और श्री नारायण धर्म परिपालना योगम (एसएनडीपी) के महासचिव वेल्लापल्ली नटेशन को अपने पक्ष में बयान देने के लिए उकसाया। लेकिन उनके पुत्र और भारतीय धर्म जन सेना (बीडीजेएस) के प्रमुख तुषार वेल्लापल्ली सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं। आश्चर्य नहीं, अधिकांश बीडीजेएस कार्यकर्ता तुषार का समर्थन कर रहे हैं। उधर हिंदुओं का एक अन्य प्रमुख संगठन नायर सर्विस सोसायटी (एनएसएस) भी सरकार से लोहा लेने के लिए तैयार है।

परस्पर विरोधी रूख के बावजूद मुख्यमंत्री विजयन ने घोषणा की है कि वो सबरीमला में शांति बहाली के लिए एसएनडीपी, एनएसएस आदि हिंदू जातीय समूहों की बैठक बुलाएंगे। उन्होंने अपने साप्ताहिक टेलीविजन प्रसारण में कहा कि राज्य को ‘आदियुग’ में ले जाने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ उन सभी ताकतों को एकजुट हो जाना चाहिए जिन्होंने ‘पुनर्जागरण’ के लिए संघर्ष किया। सवाल ये है कि क्या सबरीमला मंदिर में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपराओं का पालन राज्य को ‘आदियुग’ में ले जाना है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले तक जो परंपरा ‘आदियुगीन’ नहीं थी वो अचानक कैसे ‘आदियुगीन’ हो गई? सोचने की बात है कि क्या सीपीएम नीत लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को हजारों अयप्पा भक्तों ने वोट नहीं दिया होगा? क्या उसे वोट देने वाले सभी भक्त ‘आदियुगीन’ थे?

सीपीएम का ये कैसा पुनर्जागरण है जो सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू होता है, जबकि पाॅपुलर फ्रंट आॅफ इंडिया के इस्लामिक आतंकियों को समर्थन देता है और राज्य के मल्लपुरम जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में मनमाने हिंदू विरोधी नियमों को खामोशी से स्वीकृति देता है? क्या ये सीपीएम के पुनर्जागरण का नतीजा है कि आईएस में सबसे अधिक भारतीय मुसलमान केरल से ही गए हैं और सबसे ज्यादा लव जिहाद के मामले भी वहां हुए हैं? आपको याद दिला दें कि पुनर्जागरण की गुहार लगाने वाले विजयन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2009 के आम चुनावों में मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए आतंकी मामले में जेल काट चुके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कट्टरवादी नेता अब्दुल नासेर मदनी से हाथ मिलाया था। क्या ये इसी पुनर्जागरण का नतीजा है कि सबसे अधिक हिंदू केरल में ही ईसाई बनाए गए? केरल में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्याएं क्या इसी ‘पुनर्जागरण’ का परिणाम हैं? अचरज नहीं कि स्वयं विजयन पर संघ के कार्यकर्ता और मुख्य शिक्षक रामकृष्णन की हत्या का आरोप लग चुका है।

हिंदुओं को पुनर्जागरण सिखाने से पहले ये महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि केरल के अधिसंख्य हिंदू मातृसत्तत्मक परिवार व्यवस्था का पालन करते हैं जहां पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को हर क्षेत्र में प्रधानता दी जाती है। केरल के पुरूष सैकड़ोें वर्षों से इस व्यवस्था को सम्मान के साथ मानते चले आ रहे हैं। पश्चिम में इजाद किए गए ‘फैमिनिज्म’ से बहुत पहले से ही केरल में महिलाओं को सिर्फ बराबरी का ही नहीं, पुरूषों से भी ऊंचा दर्जा हासिल रहा है। ऐसे में सीपीएम का आयातित ‘पुनर्जागरण’ राज्य की महिलाओं का क्या भला करेगा? वैसे भी विजयन को याद दिलाना बेहतर होगा कि केरल में ही अत्तुकल मंदिर और चक्कूलातुकवू मंदिर भी है जिनमें सिर्फ महिलाओं को ही पूजा करने की अनुमति है। अत्तुकल मंदिर में वर्ष में एक बार अत्तुकल पोंगल समारोह होता है जिसमें दस लाख से भी अधिक महिलाएं भाग लेती हैं। महिलाओं के सबसे बड़े जमावड़े के लिए इसका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है।

अब थोड़ा विचार सबरीमला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी किया जाए। राजस्वला महिलाओं के मंदिर प्रवेश निषेध को अदालत ने महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ माना है। लेकिन सबरीमला के नियम संविधान के विरूद्ध नहीं हैं। वहां महिलाओं को प्रवेश की अनुमति है। वहां राजस्वला महिलाओं के प्रवेश निषेध के पीछे जो कारण है उनका तर्क और परिप्रेक्ष्य समझना होगा। भारत में समस्या ये है कि हमने आंख मूंद कर पश्चिमी शिक्षा और न्याय पद्धति अपना ली है। यही नहीं, हमने राजनीतिक विचारधाराएं भी पश्चिम से किराए पर ली हैं। हम ये नहीं कहते कि हर पश्चिमी चीज बुरी है, मगर इतना तो कहना ही होगा कि उनकी सीमा भी है।

अगर सुप्रीम कोर्ट सबरीमला मामले में सिर्फ ‘महिलाओं के अधिकारों’ के तर्क से ऊपर उठ कर ये जानने की जहमत उठाता कि जो नियम बनाया गया है उसका वैज्ञानिक और तार्किक आधार क्या है तो संभव है कि वो वह फैसला नहीं देता जो उसने दिया। लेकिन मंदिरांे के वास्तु, ऊर्जा संचार, प्राणप्रतिष्ठा और उनके महिलाओं पर प्रभाव आदि विषय ऐसे हैं जिनके लिए उसे भारतीय शास्त्रों को भी पढ़ना पढ़ता जो उसने नहीं पढ़े। उसने तीन तलाक मामले में जैसे इस्लामिक धर्मगुरूओं से घंटों तक चर्चा की अगर वैसे ही हिंदू विद्वानों से भी थोड़ी देर बात कर ली होती तो उसे पता लग जाता कि राजस्वला महिलाओं को लेकर जो नियम बनाया गया है, उसका तर्क और वैज्ञानिक आधार क्या है। बात सीधी सी है – ऐसा तो नहीं है न कि जो बात आपको पता नहीं, उसका अस्तित्व ही न हो, वह सही भी न हो।

सबरीमला में राजस्वला महिलाओं के प्रवेश निषेध के लिए जो मिथकीय कारण बताया जाता है वो ये है कि अयप्पा बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए वो राजस्वला महिलाओं से दूर रहते हैं। ध्यान रहे हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी यौन ऊर्जा को ऐसी ऊर्जा में परिवर्तित करना जो आध्यात्मिक ज्ञानोदय में प्रयुक्त हो सके। यहां ब्रह्मचर्य की अवधारणा पश्चिम से अलग है जहां इसका एक ही मतलब है – यौन संबंधों से दूर रहना।

प्रवेश निषेध के पीछे कुछ अन्य कारण भी बताए जाते हैं जैसे सबरीमला क्षेत्र में गुरूत्वाकर्षण सामान्य से अधिक है जिससे गर्भवती महिलाओं का गर्भ गिर सकता है। एक अन्य कारण ये भी बताया जाता है कि राजस्वला महिलाओं की उपस्थिति मंदिर परिसर की ऊर्जा पर नकारात्मक असर डालती है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार मंदिर अपने वास्तु और प्रयुक्त सामग्रियों के आधार पर ऊर्जा प्रवाह निर्मित करते हैं जो भक्तों के ऊर्जा प्रवाह और सकारात्मकता को बढ़ाता और सुदृढ़ करते हैं। मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी एक माध्यम है उनमें ऊर्जा का संचार करने का। मंदिर महिलाओं के मासिक चक्र में कैसे असर डालते हैं इसका एक उदाहरण केरल का ही भगवती मंदिर है। चेंगन्नूर स्थित इस मंदिर में महिलाएं बांझपन अथवा मासिक धर्म की गड़बड़ियों से मुक्ति के लिए जाती हैं और अपनी समस्यों से छुटकारा भी पाती हैं।

आतंकी अफजल गुरू, अर्बन नक्सलियों आदि के मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट ने जैसी तत्परता दिखाई, वैसी न तो सबरीमला मामले में दिखाई दी और न ही अयोध्या मामले में। ऐसे में हिंदू समाज में बेचैनी स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर संदेह करना लाजमी है। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सबरीमला मामले में दायर की गई पुनर्विचार याचिकाओं पर जल्द फैसला लेगा और ऐसा करते समय हिंदू ज्ञान-विज्ञान और उसका पालन करवाने के लिए बनाए गए नियमों का भी सम्मान करेगा।

‘राम मंदिरः हिंदुओं के साथ दोहरा खेल बंद करे कांग्रेस’ in Punjab Kesari

अक्तूबर 29 को जब तीन सदस्यों वाली सुप्रीम कोर्ट पीठ ने राम मंदिर मामले की जल्द सुनवाई की अपील को महज पांच मिनिट में अगले वर्ष जनवरी तक टाल दिया, तो समूचे हिंदू समाज में आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोगों को ये लगने लगा कि कहीं मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई कांग्रेस का ऐजेंडा तो नहीं चला रहे जो अगले लोकसभा चुनाव तक इस मसले का हल नहीं चाहती। याद दिला दें कि कांग्रेसी वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि इस मसले की सुनवाई अगले आम चुनावों के बाद ही की जाए।

रामजन्म भूमि पर अदालती रवैये से निराश और नाराज राम भक्तों को अब एक ही रास्ता नजर आ रहा है – संसद राम मंदिर के लिए वैसे ही कानून बनाए जैसे सोमनाथ मंदिर के लिए बनाया था। इस विषय में नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। इसमें सांसदों से लेकर प्रधानमंत्री तक को ज्ञापन देना और जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जनजागरण अभियान शामिल है।

कुछ दिन बाद 11 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ हो रहा है। इससे पहले परिषद ने 15 नवंबर से सांसदों को ज्ञापन सौंपने का अभियान आरंभ कर दिया है। परिषद इस संबंध में 25 नवंबर को अयोध्या में एक विशाल आयोजन करेगी जिसमें प्रमुख साधु संतों सहित रामजन्म भूमि आंदोलन से जुड़े करीब एक लाख लोग भाग लेंगे। ऐसे ही आयोजन इस दिन नागपुर और बेंगलूरू में भी होंगे। नौ दिसंबर को दिल्ली में संतों की बैठक होगी। 18 दिसंबर के बाद पूरे देश में 5,000 से भी अधिक आयोजन होंगे ताकि लोग इस विषय में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। अगले वर्ष प्रयागराज में होने वाले कुंभ में भी इस मुद्दे पर धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, सरकार्यवाह भय्याजी जोशी ही नहीं अनेक भारतीय जनता पार्टी नेता और मुस्लिम संगठन भी राम मंदिर के लिए कानून बनाए जाने की मांग का समर्थन कर चुके हैं। उधर कट्टरवादी इस्लामिक-नक्सल कांग्रेस एक बार फिर राम मंदिर के नाम पर मुसलमानों को डराने और भड़काने में लग गई है। वो इसके लिए भय्याजी जोशी के उस बयान का इस्तेमाल कर रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि आवश्यकता पड़ी तो राम जन्म भूमि के लिए एक बार फिर 1992 जैसे आंदोलन किया जाएगा। याद दिला दें कि छह दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था और उसके बाद भड़के दंगों में अनेक लोग मारे गए थे।

असल में हुआ यूं था कि मुंबई में तीन दिन चली संघ के कार्यकारी मंडल की बैठक के बाद भय्याजी जोशी संघ के विस्तार के बारे में संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गत छह वर्ष में संघ का डेढ़ गुना विस्तार हुआ है। करीब 35,500 गांवों में संघ की परियोजनाएं चल रही हैं। इस समय संघ की 55,825 शाखाएं हैं। संघ की साप्ताहिक और मासिक मिलन बैठकें क्रमशः 17,000 और 9,000 गांवों में होती हैं। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अलग-अलग कार्यक्रमों में एक लाख स्वयंसेवकों की वृद्धि हुई है…। इस बीच एक संवाददाता ने पूछा कि क्या संघ राम मंदिर के लिए 1992 जैसे आंदोलन भी करेगा? इसपर उन्होंने ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो अवश्य ऐसा किया जाएगा। इसके बाद संघ के विस्तार और सामाजिक उपलब्धियों को तो मीडिया ने दरकिनार कर दिया और हर ओर सिर्फ एक ही बात की चर्चा हुई कि संघ ‘1992 जैसा’ माहौल पैदा करना चाहता है।

इस खबर को कांग्रेस जैसी कट्टरवादी इस्लामिक सांप्रदायिक पार्टियां ही नहीं, इस विवाद के मूल प्रतिवादी हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी, कांग्रेसी मौलानाओं के जमावड़े आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड आदि ने भी तूल देना शुरू कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ये मसला अदालत में है तो 25 नवंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना के लोग अयोध्या क्यों आ रहे हैं, इससे वहां के मुसममानों में ही नहीं, हिंदुओं में भी भय पैदा हो गया है कि कहीं ‘बाहरी लोग’ ‘1992 जैसे’ दंगे न करें। इन लोगों को ये तो याद है कि 1992 में कुछ मुसलमान मारे गए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं याद रहा कि इस विवाद में कितने हिंदू भी मारे गए। 1990 में तो उत्तरप्रदेश के तबके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम वोटों की खातिर हिंदू कारसेवकों को गोलियों से भून दिया था। 1992 में जब विवादास्पद ढांचा ढहाए जाने के बाद दंगे भड़के तो उसमें मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी मारे गए। अयोध्या में ही एक मुस्लिम समाजवादी नेता ने हिंदुओं पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं थीं।

संघ और परिषद के ताजा आंदोलन को कठघरे में खड़ा करने वाली पार्टियां ये भूल जाती हैं कि 1992 में और 2018 में जमीन आसमान का अंतर है। आज आंदोलन का लक्ष्य मोदी सरकार को जनता की भावना से अवगत करवाना और उस पर कानून बनाने के लिए दबाव डालना है। रामभक्तों का अयोध्या जाना प्रतीक है राम मंदिर के प्रति अपनी आस्था दोहराने का न कि किसी को आक्रांत करने का।

वर्ष 1984 में जब से विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन चलाया है, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माक्र्सवादी आदि जैसी इस्लामिक पार्टियां परिषद और बजरंग दल को अतिवादी, हिंसक संगठनों के रूप में बदनाम करने में लगी हैं। जबकि स्वयं ये पार्टियां राष्ट्रविरोधी, खूनी नक्सलियों तथा पहले सिमी और अब पाॅपुलर फ्रंट आॅफ इंडिया जैसे इस्लामिक आतंकी संगठनों को समर्थन देती रहीं हैं। हाल ही में भीमा कोरेगांव मामले में पूना पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है वो आंखें खोलने वाली है। ये लोग न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहे थे, बल्कि देश के लोकतांत्रिक और सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने का षडयंत्र भी कर रहे थे। इस चार्जशीट में शामिल दस्तावेजों में वो पत्र भी है जिसमें एक नक्सली आतंकी दूसरे को कह रहा है कि यदि हम दलितों को भड़काते हैं और दंगे करवाते हैं तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमें विŸाीय और कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने देश में कितने कैसे और कब कब दंगे भड़काए हैं, वो हम अपने स्तंभ में बताते रहते हैं।

सोचने की बात है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नाम पर मुसलमानों को डराने वाली ये पार्टियां खुद कितने दंगे भड़का चुकी हैं और देश में कितने लोगों की हत्या करवा चुकी हैं। अयोध्या में विवादित ढांचा मुसलमानों का मक्का-मदीना जैसा कोई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल नहीं था, फिर भी इन पार्टियों ने इसे हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए तथाकथित ‘धर्मनिरपेक्षता’ का प्रतीक बना दिया और इसका इस्तेमाल मुस्लिम वोट बटोरने के लिए किया।

विवादित ढांचा गिरने के बाद जब दंगे भड़के तो इस्लामिक पार्टियों ने इसके लिए सीधे-सीधे संघ और उसकी सहयोगी संस्थाओं को जिम्मेदार ठहरा दिया। वैसे अब तक इस विषय में कोई गहन जांच नहीं हुई है कि ये दंगे किसने भड़काए? कभी किसी ने ये सोचा कि जब देश भर के कारसेवक और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य या तो अयोध्या में थे या जेल में तो दंगे किसने भड़काए? ऐसा तो नहीं कि दंगे किसी और ने करवाए और ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ा गया? क्या ये मुसलमानों के ध्रुवीकरण की कुत्सित चाल नहीं थी? क्या आज भी वो ताकतें मुसलमानों को राम मंदिर के नाम पर डरा नहीं रहीें? ध्यान रहे आज की तरह तब ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी, तब केंद्र और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं।

ये सही है कि जब विवादित ढांचा गिरा तब उत्तरप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। ये भी सही है कि कल्याण सिंह ने ढांचा गिराए जाने की नैतिक जिम्मेदारी ली थी और चंद घंटों के भीतर ही इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन क्या ये सही नहीं है कि तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और विद्वान नेता नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। ढांचा गिरने और उसके बाद हुई हिंसा की क्या कोई जिम्मेदारी नरसिम्हा राव और उनकी सरकार की नहीं थी?

जब ये घटना हुई तब माधव गोडबोले केंद्र में गृह सचिव थे। उन्होंने ‘अनफिनिश्ड इनिंग्स’ नाम से एक पुस्तक लिखी है। इसमें वो विस्तार से बताते हैं कि कैसे तबके गृह मंत्री एस बी चव्हाण ने विवादित स्थल को कब्जे में लेने के लिए छह दिसंबर से बहुत पहले जुलाई में ही योजना बना ली थी। लेकिन नरसिम्हा राव ने काफी विलंब से 24 नवंबर को केंद्रीय बलों को उत्तर प्रदेश भेजने की मंजूरी दी और बल वहां पहुंच भी गए, लेकिन उन्होंने उनकी तैनाती का आदेश कभी नहीं दिया।

भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी की मानें तो नरसिम्हा राव ने वादा किया था कि अगर विवादित स्थल के नीचे मंदिर निकलता है तो वो ये परिसर हिंदुओं को दे देंगे। लेकिन खुदाई में मंदिर होने की पुष्टि के बावजूद राव वादे से मुकर गए। पहले परोक्ष रूप में ढांचा ढहाने में मदद करके और फिर अपने वादे से मुकर कर वो आखिर क्या खेल खेल रहे थे, वो क्या चाहते थे, ये अब तक अस्पष्ट है। लेकिन इतनी बात तो साफ है कि वो और उनकी पार्टी ढांचा गिराए जाने के बाद भड़के दंगों की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।

आज जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठन अयोध्या में राम मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं और अनेक मुस्लिम संगठन भी इसका जोरदार समर्थन कर रहे हैं, तब कांग्रेस और उसके जैसी अन्य इस्लामिक-नक्सल पार्टियां एक बार फिर मुसलमानों को डराने में लग गईं हैं। हिंदू वोटों के लिए मंदिरों के दौरे करने वाले जनेऊधारी राहुल गांधी राम मंदिर के नाम पर खामोश हैं।

सुप्रीम कोर्ट के टरकाऊ और विपक्षी दलों के दोगले रवैये से हिंदुओं में निराशा और नाराजगी है और वो इस संबंध में सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं कि अयोध्या में एक बार फिर दंगे भड़केंगे। कांग्रेस, इकबाल अंसारी, आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्ड और उनके राजनीतिक आका राम मंदिर के नाम पर लोगों को डराना बंद करें। अपनी राजनीति के लिए राम को बदनाम न करें। इन लोगों के भड़काऊ बयानों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अयोध्या ही नहीं, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक चैबंद रहेगी और किसी को डरने की आवश्यकता नहीं।

हाशिमपुरा नरसंहार और कांग्रेसी ‘आइडिया आॅफ इंडिया’ in Punjab Kesari

करीब 31 साल बाद 31 अक्तूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाशिमपुरा नरसंहार मामले में 16 पीएसी जवानों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इससे पहले निचली अदालत ने इन्हें बरी कर दिया था। क्रूरता की पराकाष्ठा माने जाने वाले इस कांड में 42 मुस्लिम मारे गए थे। एक साक्ष्य के अनुसार मेरठ दंगों के समय पीएसी ने हाशिमपुरा से एक ट्रक में 40 – 45 लोगों को अगवा किया गया था और इनमें से 42 को गोलियां मारकर मुरादनगर गंगनहर में फेंक दिया गया था।

इस मामले का लगभग हर विवरण अखबारों में छप चुका है। लेकिन जो बात नहीं छपी वो ये कि जब ये कांड हुआ तब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और खुद को स्वतंत्रता सेनानी बताने वाले वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। आश्चर्य की बात है कि वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के लिए नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर दिन रात कोसने वाली कांग्रेस हाशिमपुरा पर खामोश रही। न तो सोनिया गांधी और न ही राहुल गांधी ने इसके लिए देर से ही सही, माफी मांगी और न ही अफसोस जताया। अखलाक की मौत पर टसुए बहाने वाली मोमबत्ती ब्रिगेड भी नदारद रही। लगता है जैसे सबको सांप सूंघ गया।

दंगों के प्रति कांग्रेस, उसकी मोमबत्ती ब्रिगेड और ‘असहिष्णुता गैंग’ का नजरिया हमेशा से दोगला रहा है। जहां कांग्रेसी या उनके सहयोगी फंसते नजर आते हैं, वहां ये मुंह फेर लेते हैं और मुंह में सोंठ डाल कर बैठ जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार को ये उन घटनाओं के लिए भी बदनाम करते हैं और घेरने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां उसका दोष तक नहीं होता। इस गैंग ने भारत में मुसलमानों की माॅब लिंचिंग के चुनींदा मामलों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत जोर-शोर से उछाला और इसका आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी सरकार पर लगाया हालांकि ये एक भी मामले में इनका हाथ साबित नहीं कर पाए। वैसे भी ये कानून-व्यवस्था के मामले हैं जो केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

ये संयोग ही था कि जिस दिन हाशिमपुरा मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, ठीक उसी दिन इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी थी। ये दिन भारत के पहले उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मजयंती का भी था। इस दिन एक ओर तो प्रधानमंत्री मोदी सरदार पटेल की मूर्ति का लोकार्पण कर रहे थे तो दूसरी ओर कांग्रेस इंदिरा गांधी को शहीद बताते हुए उन्हें याद न करने के लिए मोदी को कोस रही थी। इंदिरा को शहीद मानना य न मानना, कांग्रेस की अपनी मर्जी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सीमा पर लड़ते हुए शहीद हुईं थीं? नहीं। असल में वो अपने ही बुने हुए उस राजनीतिक जाल में फंस गईं थीं जो उन्होंने पंजाब में अकालियों को घेरने के लिए बुना था। उन्होंने अपनी विभाजनकारी राजनीति की कीमत चुकाई थी। उन्होंने ऐसा ही खेल श्रीलंका में भी खेला था जिसका खामीयाजा अंत में उनके पुत्र राजीव गांधी को जान दे कर चुकाना पड़ा। वैसे कांग्रेसियों से ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि यदि इंदिरा ‘शहीद’ थीं तो उन हजारों सिखों का क्या जो उनकी हत्या के बाद फैले दंगों में मारे गए और जिनके परिजनों को आज तक न्याय नसीब नहीं हुआ।

खुद को ‘आइडिया आॅफ इंडिया’ और ‘भारत की बहुलता’ का संरक्षक बताने वाली कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को ‘अल्पसंख्यक विरोधी’, ‘विभाजनकारी’ और ‘सांप्रदायिक’ आदि बताती है, लेकिन कभी अगर उसने आइना देखा होता या अपने गिरेबान में झांक कर देखा होता तो उसे अपनी असलियत बखूबी पता होती। आज वो ‘अल्पसंख्यकों के संरक्षण’ के नाम पर पाॅपुलर फ्रंट आॅफ इंडिया जैसे दुर्दांत इस्लामिक आतंकी संगठन से सहयोग कर रही है और ‘देश की बहुलता’ के नाम पर राष्ट्रविरोधी नक्सलियों से हाथ मिला रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर तो नक्सली आतंकियों को क्रांतिकारी और उनके खूनी खेल को ‘हक की लड़ाई’ बताते हैं। वहीं उसके एक अन्य नेता अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में दुर्दांत नक्सलियों का मुकदमा लड़ रहे हैं।

वैसे इस्लामिक आतंकियों को तुष्ट करने की कांग्रेसी नीति भी आश्चर्यजनक नहीं है। आजादी के बाद जब सरदार पटेल ने भारत में रह गए मुसलमानों से भारत के प्रति वफादार होने की बात कही तो जवाहरलाल नेहरू ने उनकी शिकायत महात्मा गांधी से कर दी। नेहरू नहीं चाहते थे कि किसी मुसलमान से भारत के प्रति वफादार होने की उम्मीद की जाए। आगे चलकर हम देखते हैं कि कांग्रेस ने न तो मुस्लिम पर्सनल लाॅ को ही हाथ लगाया और न ही कभी उनसे ये उम्मीद की या उन्हें कहा कि वो भारत और इसके संविधान के प्रति आस्था रखें। क्या ‘उदारवाद’ और ‘बहुलता का सम्मान‘ करने का अर्थ ये होना चाहिए कि मुसलमानों से देश और उसके संविधान के प्रति निष्ठा की अपेक्षा भी न की जाए और उनमें पनप रहे अतिवादी और आतंकवादी तत्वों को नजरअंदाज किया जाए? इसे अंधा तुष्टिकरण न कहा जाए तो और क्या कहा जाए?

एक परिवार के आसरे पलने वाली कांग्रेस को आजकल बड़ी परेशानी है कि भाजपा सरदार पटेल को क्यों बढ़ावा दे रही है। क्या उसे ये याद दिलाना होगा कि सरदार ने भारत को एकजुट किया जबकि नेहरू ने सत्ता की हवस में देश के विभाजन को बढ़ावा दिया। यही नहीं उन्होंने देश को कश्मीर की समस्या दी। हाथ में आई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट चीन को भेंट कर दी और तिब्बत पर चीन का वर्चस्व खुशी-खुशी स्वीकार किया। नेहरू एक तरफ तो खुद को जनवादी वामपंथी बताते थे तो दूसरी तरफ उन्होंने देश पर अंग्रेजी थोप दी जिसे एक प्रतिशत लोग भी नहीं समझते थे। नेहरू के वामपंथी रूझानों ने देश के विकास को इस मूर्खतापूर्ण विचारधारा का बंधक बना दिया और निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों को खलनायक जिसने अंततः उद्यमिता को ही कुंठित किया। सेना के प्रति नेहरू की नफरत की कीमत भी भारत ने 1962 में चुकाई जब चीन ने देश के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया।

कांग्रेस ने लंबे अर्से तक देश में शासन किया और बच्चों को वहीं इतिहास पढ़ाया जिसमें नेहरू और उसके वंशजों को महिमामंडित किया गया। लेकिन आज के वाई-फाई युग के युवा और बच्चे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो पूछते हैं कि इस्लामिक आतंकियो और नक्सलियों से सहयोग करने वाले राहुल गांधी ‘राष्ट्रवादी’ कैसे और क्यों हो सकते हैं? वो जानना चाहते हैं कि अपनी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सोनिया गांधी ने नक्सलियोें को क्यों जगह दी? वो पूछते हैं कि अगर नेहरू धर्मनिरपेक्ष थे तो उन्होंने धर्म के आधार पर बंटवारा क्यों स्वीकार कर लिया?

वो जब इंटरनेट पर भारत में दंगों का इतिहास खंगालते हैं तो पता लगता है कि सबसे बड़ी विभानकारी दंगा पार्टी तो कांग्रेस ही है। अगर नेहरू सत्ता की भूख पर काबू रखते तो शायद विभाजन टल सकता था और साथ ही टल सकती थी मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी जिसमें बीस लाख लोग मारे गए और करोड़ों विस्थापित हुए। आजादी के बाद कांग्रेस ने सत्ता संभाली और साथ ही दंगों की सरपरस्ती भी।

कांग्रेस के शासन में हुए कुछ दंगों की बानगी देखिए – रांची दंगे (वर्ष – 1967, मृतक – 184), गुजरात दंगे (वर्ष – 1969, मृतक – 512), मुरादाबाद दंगे (वर्ष – 1980, मृतक – 400), नेल्ली, असम दंगे (वर्ष – 1983, मृतक – 2191, गैरसरकारी अनुमान – 10,000), भिवंडी दंगे (वर्ष – 1984, मृतक – 278), सिख विरोधी दंगे (वर्ष – 1984, मृतक – 2,800, गैरसरकारी अनुमान – 5,000), अहमदाबाद दंगे (वर्ष – 1985, मृतक – 275), मेरठ दंगे (वर्ष – 1987, मृतक – 346), भागलपुर दंगे (वर्ष – 1977, मृतक – 1,000)। ये तो सिर्फ बानगी है, केंद्र और विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के शासनकाल में हुए दंगों की सूची बहुत लंबी और वीभत्स है। अगर हम हरेक दंगे के कारणों का विश्लेषण करने बैठें तो आपको ऐसी-ऐसी बातें पता चलेंगी की आपको देश की इस सबसे पुरानी दंगा पार्टी से नफरत हो जाएगी और आप आगे से इसे वोट देने से पहले कई मर्तबा सोचेंगे।

हाशिमपुरा दंगों पर आए फैसले के बहाने हमने कांग्रेस की सोच और उसके शासनकाल में हुए दंगों पर एक नजर डाली। अब आप ही सोचिए कि जब दंगे हुए होंगे तो हर धर्म के लोग मारे गए होंगे। इन दंगों को हवा देने वाली पार्टी न तो ‘धर्मनिरपेक्ष’ हो सकती है और न ही ‘राष्ट्रवादी’, उसका तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है – भले ही भारतीयों की लाशें बिछानी पड़ें पर सत्ता मिलनी चाहिए। इसलिए हम इसे सिर्फ ‘सत्तावादी’ पार्टी कहेंगे।

“Are we aiming for Shinkasen before we seek our civic sense?” in TOI Blogs

History repeats itself, once as tragedy then as farce. We have repeatedly witnessed farcical mishaps but are yet to recognise tragedy as an irretrievable loss. It is no surprise that people lose their lives while crossing railway tracks in India, however it is a dismal situation that years after independence we are yet to reach an understanding with the common populace. Last week, 61 people lost their lives in Amritsar on the occasion of Dussehra. A festival symbolic of triumph over evil, will now sadly be recalled as the day innocents lost their lives. It is indeed history repeating itself for Amritsar, where days of festivities are remembered years hence for tragedies. While Jallianwala Bagh incident on Baisakhi will forever be the indelible scar that the external enemy left on India; the 2018 Dussehra incident will be remembered as a scar left by the enemy within.

If we look at the classic immediate response to tragedies in our country, we can trace an impeccable chart of blame routes. It is perhaps this area that we give our best performances at. As soon as the incident caught the eye of media, the fuel to flame was set indiscriminately. From pedestrians to the train driver to parliamentarians, to the police, to the Municipal Corporation, all have faced flak. In passing the blame, no stone was left unturned. Why are we obsessed with pinning a scape-goat rather than taking responsibility? Does it take too much ego, to be apologetic for the loss of innocent lives? Perhaps we have encouraged this blame game, by taking sides as bystanders. Perhaps we have instilled this toxic culture and we abide by it religiously, every time we assign blame.
We need scrutinise this culture more closely, because this is the AmritsarAmritsarbedrock of our management abilities. We need to attend to our culture of responsibility and adaptability, before we welcome modern age developments. Maybe we need to polish our civic sense before we aim for Shinkasen. In the age of burgeoning technological advances, catastrophes of crowd management have sadly become the prime concern. From stampedes at Elphinstone, Satraganchi, crowd management becomes foremost public safety concern.

We need to look at how citizens define civic sense. It does begin and end with keeping our surroundings clean; it is also about how we use communal spaces and for what purposes.  This incident brings to light how railway tracks are used as communal spaces by many people day in and day out. Some gather here for their evening share of shenanigans, some for cutting their route short by a few steps and a couple of minutes and others simply for catching some air. The fact that they find railway tracks to suite their convenience speaks volumes about the lack of space for communal purposes in the cities. While public safety awareness must be prioritised above all, taking cognizance of citizen grievances would be the way to break free from this vicious cycle.

We could imbibe a great deal of societal goals just by looking at revolutions and their immense power to transform. The Cuban literacy campaign was one such massive success. During the year of 1961, ‘literacy brigades’ were sent out and educators were sent to train and teach the illiterate to become self sufficient in reading and writing. Post this endeavour, the national literacy rate reached to 96% almost 36% jump in one year. This tiny step to make the population literate goes a long way beyond just being able to read and write. Education and literacy are not limited to knowledge acquisition and they invariably make a person the best version of himself. We need our workers, our citizens, our parliamentarians to reach this level for the common good of all.

Let us not conspire to place the blame on one authority, one person, and one situation and satiate our need to demonise those involved in this gut wrenching accident. It would be rather more humane to register our fault lines and start working on them without much ado. The parliamentarians need to ensure safer public spaces to accommodate people. The citizens need to ensure their safety and that of others, and they need to take responsibility for their actions and instill a civic sense for their own good. As for the Municipal Corporation, this event is an eye opener, and it should be treated as a reminder for compulsory precautionary measure to avert possible damages in the future. Together we can overcome obstacles, by taking more responsibility and according less blame.

“दोगले पाकिस्तान को दोस्ती नहीं धक्के की दरकार” in Punjab Keasri

हाल ही में सउदी अरब के दौरे से भीख लेकर लौटे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अब मलेशिया और चीन जाने की तैयारी में हैं। सउदी अरब में जब इमरान से भारत से रिश्तों के भारत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो भारत से अगले साल के लोक सभा चुनावों के बाद बात करेंगे। उन्हांेने कहा, ”भारत में पाकिस्तान को बुरा-भला कह कर वोट मिलते हैं। हमने भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्हें वोट चाहिए।” जाहिर है इमरान ने ये बताने की जहमत नहीं उठाई कि भारत ने उनकी दोस्ती क्यों ठुकरा दी। आपको याद दिला दें कि लगभग जिस समय इमरान ‘दोस्ती’ की बातें कर रहे थे, लगभग उसी समय भारतीय विदेश मंत्रालय पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी को बुलाकर जम्मू-कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की बाॅर्डर एक्शन टीम द्वारा तीन भारतीय सैनिकों की हत्या पर विरोध जता रहा था।

इमरान ने भले ही रियाद में कश्मीर का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके साथ दौरे पर गए विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने स्वदेश लौटने के बाद अपने सााक्षात्कार में कहा, ”पाकिस्तान भले ही भारत से दोस्ती चाहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो ‘कश्मीर में भारत की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा।” उन्होंने पाकिस्तान समर्थक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के पूर्व आयुक्त जैद राआद अल हुसैन की फर्जी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, ”कश्मीर में ज्यादतियां हो रहीं हैं, ये हम नहीं, दुनिया कह रही है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कह रही है, दुनिया को अब इसका संज्ञान लेना चाहिए।” उन्होंने कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा आतंक के निर्यात को झूठ ठहराते हुए कहा कि वहां तो लोग ‘आजादी की लड़ाई’ लड़ रहे हैं। 27 अक्तूबर को पाकिस्तान ने कश्मीर के भारत के विलय के विरोध में ‘काला दिन’ मनाया और दिन भर जमकर भारत के विरूद्ध दुष्प्रचार किया।

इमरान और कुरैशी के बयानों से कुछ बातें स्पष्ट होती हैं – इमरान को अब मोदी सरकार से उम्मीद नहीं है, वो 2019 में शायद राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद कर रहे हैं जो खुलेआम भारत विरोधी नक्सली और इस्लामिक आतंकी संगठनों को समर्थन देते हैं। वो भारत से बातचीत दुनिया को दिखाने के लिए करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान की आतंकवादी छवि के कलंक को साफ किया जा सके और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा ग्रे लिस्ट में डाले जाने के असर को कम किया जा सके। ध्यान रहे एफएटीएफ आतंकी फंडिंग और हवाला पर निगाह रखने वाली अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था है।

इमरान और पाकी सेना की भारत और कश्मीर नीति में कोई अंतर नहीं आया है। इमरान सरकार ने जमात-उद-दावा सरगना हाफिज सईद और उसकी फर्जी समासेवी संस्था फलाह-ए-इंसानियत को देश की प्रतिबंधित संस्थाओं की सूची से बाहर कर भारत ही नहीं, अमेरिका को भी संदेश दिया है कि वो भले ही उसके सर पर करोड़ों डाॅलर का ईनाम रखे पर पाकिस्तान न तो उसे रोकेगा और न ही उसकी आतंकी गतिविधियों को। ज्ञात हो कि हाफिज सईद सिर्फ कश्मीरी ही नहीं, अनेक खालिस्तानी और रोहिंग्या आतंकियों की सरपरस्ती भी करता है।

दोगला इमरान एक ओर तो बातचीत की पेशकश करता है, जबकि वास्तविकता ये है कि उसके आने के बाद पाकिस्तानी घुसपैठ और आतंकी कार्रवाइयां नियंत्रण रेखा से आगे बढ़, अंतरराष्ट्रीय सीमा तक पहुंच गई हैं। बदनाम पाकी खुफिया एजेंसी न केवल पंजाब में खालिस्तान के नाम पर हिंसा की साजिश रच रही है, बल्कि पंजाब, राजस्थान स्थित सीमा से घुसपैठिए और मादक पदार्थ भी भेज रही है। पाकिस्तान अब भी भारत के खिलाफ दुनिया को भड़काने की हर संभव कोशिश कर रहा है। चाहे खालिस्तान के लिए ‘रेफरेंडम 2020’ का मामला हो या कश्मीर के विलय के खिलाफ ‘काला दिवस’ मनाने का, वो अमेरिका सहित अनेक पश्चिमी देशों में भारत के खिलाफ सक्रिय अभियान चला रहा है। उसे अफगानिस्तान में भारत का दखल अब भी मंजूर नहीं है और वो वहां अपनी नाक कटवा कर भी भारत का शगुन बिगाड़ने की इच्छा रखता है।

पाकिस्तान दीवालिया होने की कगार पर है और इमरान प्रधानमंत्री निवास की लक्जरी गाड़ियां और भैंसे बेचने पर मजबूर हो गए हैं, ऐसे में सहज ये सवाल उठता है कि जब देश की हालत इतनी पतली है तो वो आखिर भारत के विरोध के लिए संसाधन कैसे जुटा रहा है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि आर्थिक तंगी के बावजूद पाकिस्तानी संसद ने सेना के बजट में कटौती की हिम्मत नहीं दिखाई है। ‘देश की सुरक्षा’ के नाम पर सेना अब भी भूखी-नंगी जनता का पेट काट कर ऐश कर रही है और दुनिया भर में आतंक फैला रही है। पाकी सेना ने विश्व में मादक पदार्थों की तस्करी का बड़ा जाल बिछाया हुआ है। भारत में हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि कुख्यात आतंकी दाउद इब्राहिम उसके लिए काम करता है, लेकिन दुनिया में दाउद जैसे न जाने कितने तस्कर और आतंकी पाकी सेना की छत्रछाया में पलते हैं, ये कम ही लोग जानते होंगे। आखिर दुनिया में आतंकी फंडिंग और हवाला पर निगाह रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उसे ऐसे ही तो ‘ग्रे लिस्ट’ में नहीं डाला। अपनी आतंकी हरकतों के लिए पैसा जुटाने के लिए पाकी संस्था देश में अनेक उद्योग चलाती है और सेना के अफसरों के परिवार वाले ही नहीं, खुद वो भी ठेकेदारी करते हैं।

बहुत दिन नहीं बीते जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए भी आईएसआई की काली करतूतों में सक्रियता से सहयोग करती थी। अमेरिका के वर्तमान विदेश सचिव माइक पाॅम्पिओ सीआईए के पूर्व डायरेक्टर हैं, उन्हें पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क और ठिकानों की पूरी जानकारी है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान द्वारा अपने यहां आतंकी ठिकानों की बात झुठलाने के बावजूद, वो बार-बार पाकिस्तान से इन्हें समाप्त करने की बात करते हैं। पाकिस्तान की आतंकी फंडिंग में चीन भी उसकी खासी मदद करता है। भारत में चल रही देश-विरोधी गतिविधियों में चीन और पाकिस्तान दोनों का ही सहयोग रहता है। हाल ही में जब चीनी गृह मंत्री झाओ केझी भारत आए तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे जैश-ए-मौहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में मदद करने के लिए तो कहा ही, साथ ही यूनाइटेड लिबरनेशन आॅफ असम के प्रमुख परेश बरूआ को भी चीन में शरण न देने के लिए कहा। बात चाहे भारत के भीतर की हो या मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों की, चीन और पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने और घेरने में एक दूसरे का पूरा सहयोग करते हैं।

मोदी सरकार ने पाकिस्तान को दुनिया में अलग-थलग करने की नीति अपनाई थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इसकी काट इमरान खान में ढूंढी। सेना को लगता है कि इमरान एक अपेक्षाकृत ईमानदार, आधुनिक खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। उनके कंधे पर बंदूक रखकर वो विश्व में अपनी छवि को बदलने का अभियान चला सकती है। नवाज शरीफ के कुछ बेबाक बयानों के कारण पाकी सेना को तगड़ा झटका लगा, लेकिन इमरान के आने के बाद उसने अपना जनसंपर्क अभियान बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। इमरान तो अपने विदेशी दौर अब शुरू कर ही रहे हैं, सेना प्रमुख कमर जावदे बाजवा उनसे पहले ही अनेक यूरोपीय और अरब देशों के दौरे भी कर आए हैं।

बाजवा, इमरान और उनकी टीम अब दुनिया भर में घूम घूम कर ये भ्रम फैला रहे हैं कि हम तो बात करना चाहते हैं, लेकिन भारत ही तैयार नहीं होता। 24 अक्तूबर में दुनिया ने संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया। इस अवसर पर पाकिस्तान ने अपने यहां मौजूद विदेशी प्रतिनिधियों को बुला कर एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया और बातचीत तोड़ने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। जाहिर है अब इमरान ‘शांति के मसीहा’ बनने की कोशिश कर रहे हैं।

जाहिर है, इमरान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है और सउदी अरब, तुर्की, चीन जैसे पुराने दोस्तों से गिले-शिकवे दूर करने की कोशिश कर रहा है। भारत भले ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का बहिष्कार करे, लेकिन नई परिस्थितियों में इतने से काम नहीं चलेगा। भारत को दुनिया में पाकिस्तान विरोधी अभियान एक बार फिर सक्रियता से आरंभ करना होगा। कश्मीर और भारत में पाकिस्तानी आतंकी गतिविधियों की जानकारी दुनिया को नियमित रूप से और आवश्यक हो तो पूरी तैयारी के साथ देनी होगी। जहां-जहां इमरान या बाजवा जाते हैं, वहां अपना दूत भी भेजना होगा। सिर्फ पाकिस्तानी अधिकारियों को विदेश मंत्रालय में बुलाकर विरोध प्रकट करने से काम नहीं चलेगा।

भारत के कुछ राजनीतिक दल अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वाथों और वोट बैंक की राजनीति के चलते, भारत विरोधी ताकतों को हवा देते हैं और उनके हर कुकृत्य को ‘लोकतंत्र’ और ‘अभिव्यक्ति की आजादी’ के नाम पर सही ठहराने की कोशिश करते हैं। ऐसी ताकतें भले ही कितना उत्पात करें, इनसे सख्ती से निपटना होगा। आईएसआई आज सिर्फ घुसपैठिए ही नहीं भेजती, उसकी सोशल मीडिया आर्मी युवाओं में भीतर तक घुसपैठ कर चुकी है। ये लोग लगातार एक फर्जी नेरेटिव को हवा दे रहे हैं जो कहता है, ‘देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, उनमें भारी नाराजगी और असंतोष है’, ‘भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं और इनका मुकाबला करने के लिए दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए’। कुल मिलाकर पाकिस्तान भारत के चुनावों को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है।

संक्षेप में कहें तो भारत को पाकिस्तानी चुनौती को हलके में नहीं लेना चाहिए। चाहे गृह मंत्री राजनाथ सिंह हों या थलसेना प्रमुख जनरल रावत, पाकिस्तान को बार-बार चेतावनी तो देते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आती। पाकिस्तान की सारी भुखमरी और मुफलिसी के बावजूद उसकी सेना का आतंकी नेटवर्क चाक-चैबंद है और उसे भारत में भी समर्थन देने वालों की कमी नहीं है। मजबूत पाकिस्तान भारत के हित में नहीं है। भारत सरकार को चाहिए कि वो पाकिस्तान पर पैनी निगाह रखे और देश की बाहर ही नहीं भीतर भी उसके हर षडयंत्र का जवाब दे।

“Off to Mars; yet stuck in drains!” in TOI Blogs

The grim reality of Manual Scavenging in India

Manual scavenging continues to plague us, decade after decade; death after death. We as a country have constantly challenged ourselves to find solutions to every problem, be it miniscule or scaling the lengths and breadths of mankind. Through our innovative methods and constantly boggling minds, we have dotted ourselves on the ‘World Achievers’ map in diverse fora. However, this basic element of human societies; sanitation, has received dismal attention.

Isn’t it ironical that, from being the world’s most ancient civilisation, the first well-planned drainage system, we have today come to the point of irreversible damage? To blame our ancestor architects would be superfluous, for they led the path even when scientific discovery didn’t favour conditions to explore space. How then did we end being a generation of lackadaisical dullards, when it comes to ground level management of our existence as a society?

Manual Scavenging is perhaps this century’s worst Human Rights breach. Despite concerted efforts of scientifically and environmentally conscious people batting for human rights, change has been reluctant to manifest. Bezwada Wilson, the founder of Safai Karamchari Andolan has been campaigning for an end to Manual Scavenging and his efforts were even recognised at the international dais when he became the recipient of the Ramon Magasasay award in 2016. With this achievement, the issue gained considerable spotlight back home, yet the snail’s pace for change remains.

As recently as last month, three labourers died while manually cleaning a sewage tank in Loni, Ghaziabad due to suffocation induced by poisonous gases. While we are a developing country, struggling with rising petrol prices and obsessing over Dollar exchange rate, we can certainly pay more attention to lives lost to the inefficiency in the sanitation system. Although Prime Minister Narendra Modi’s Swach Bharat Abhiyan has taken cognizance of this crucial issue, we as citizens, entrepreneurs, and socially responsible people need to think more and do more.

We require capital investment for appropriate gear such as goggles, gumboots, waterproof gloves, and respiratory protection. Along with building toilets in rural and urban areas, we need the Swachta Mission to tackle the issue of faecal sludge management first and foremost. For a rain-fed, water-scarce country like ours, it becomes all the more relevant. However certain daunting questions remain, where do we get funds for the same? What technology is the most appropriate for a country like ours? What are some of the eco-friendly and budget-friendly ways we can adopt? Most importantly how do we reduce the waste generation, how do we become responsible stakeholders in this fight?

The government of India has often outsourced activities that it was unable to reach perfection in. Although met with resistance, cleaning of monuments has been privatised and the step is welcome if the results are in favour. A similar model in sewage treatment could perhaps clear the murk of our sanitation system. Faecal sludge management has been introduced in railways, with a concept of Biodigester toilets, designed by Defence Research and Development Organisation (DRDO). In these toilets, the anaerobic disintegration of human waste through bacteria releases Methane gas which can be further re-used. This being cost-effective solution is quite appropriate and brings about a transformation in the level playing field.

Apart from the technological innovation in the drainage system and capital investment required for sanitation gear, we also need to scrutinise the aim of reaching ‘Zero Waste’. Every couple of years, Sweden makes it to the headlines for being the most advanced country when it comes to recycling and waste management. It goes extra miles, by importing waste from neighbouring countries to keep its state of art recycling plants functioning. The energy released from burning waste is then utilised in keeping its national heating network running. Such a renewable waste management approach is inspirational!

In European countries, there is a ban on landfills; hence they send the garbage to Sweden instead of paying fines. Though we have an upper limit on landfills, it almost looks like the 4 landfills of Delhi are competing with each other as to who reaches the sky first. Not only has it caused deaths due to collapsing piles of garbage but the toxic waste has been percolating into the groundwater over the years. What could be more disastrous than living in a polluted environment having nothing else to consume, but polluted food and water. The cycle is self-defeating.

Hydraulic engineering needs a revamp for most cities drainage systems, the sooner it’s done the better. Banned in 1993, manual scavenging continues to be practiced in 2018. It is about time, that manual scavenging is taken off our dictionaries, off the face of this planet. Each and every life matters and should be treated with dignity. After all, it couldn’t be more appropriate, to call cleanliness next to godliness, and losing lives in the pursuit is nothing short of a debacle.

‘मी टू’ और रिवर्स तालीबनाइजेशन का खतरा in Punjab Kesari

‘मी टू’ के कारण समाज में जैसे भूचाल आ गया है। ऐसे मौके पर हिंदी फिल्म दाग के गाने का मुखड़ा याद आता है – जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। कब कहां किसका असली चेहरा बेनकाब होगा, किसका मुखौटा नोच फेंका जाएगा, हर ओर भय मिश्रित आशंका है। लोग अपने नजदीकी रिश्तेदारों को भी संदेह की नजर से देखने लगे हैं। अधिसंख्य लोग इसे आधुनिक भारतीय नारी के साहस और संघर्ष का प्रतीक मान रहे हैं। जब अमेरिका में ‘मी टू’ का बवंडर उठा था तो यहां लोगों ने सोचा था कि भारत में ऐसा कुछ होना असंभव है क्योंकि भारतीय नारी भले ही कितनी आधुनिक क्यों न हो वो ऐसे विषय सार्वजनिक रूप से नहीं उठाएगी क्योंकि इससे कहीं न कहीं उसकी खुद की छवि भी धूमिल होगी।

लेकिन अंततः हमने देखा कि भारत भी ‘मी टू’ तूफान से अछूता नहीं रहा। टेलीविजन और फिल्मों से शुरू हुआ ये अभियान आखिरकार विश्वविद्यालयों, मीडिया से होता हुआ राजनीति तक भी पहुंचा और इस चक्कर में विदेश राज्य मंत्री एम जे अकबर और एनएसयूआई अध्यक्ष फिरोज खान को अपनी गद्दी भी गंवानी पड़ी। कांग्रेस ने अगर अकबर का मामला उठाया तो भारतीय जनता पार्टी ने राहुल पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली सुकन्या देवी, सेक्स सीडी कांड में फंसे अभिषेक मनु सिंघवी और संदिग्ध हालात में मारी गई शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर का मामला जोर-शोर से उठाया। इस बीच महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सभी राजनीतिक दलों को सुझाव दे डाला कि वो महिलाओं के साथ होने वाली ज्यादतियों की जांच के लिए प्रकोष्ठ बनाएं ताकि काॅरपोरेट सेक्टर जैसे उनके यहां भी ऐसे मामलों की सुनवाई हो सके और पीड़िताओं को न्याय मिल सके।

आधुनिकता का सारा दर्शन, राजनीति, सुझाव और सुझाव देने वाली समिति का विचार एक तरफ, ये पूरा प्रकरण कई अन्य गंभीर सवाल भी उठाता है। कुछ लोग इसे पुरूषवादी सोच कह सकते हैं लेकिन चाहे एससी-एसटी एक्ट का मामला हो या दहेज कानून के सख्त प्रावधानों का, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि बिना पर्याप्त आधार के, महज शिकायत की बिना पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां तो हम देखते हैं कि कथित आरोपियों का पूरा का पूरा मीडिया ट्रायल चल रहा है। कानून का एक नियम है – जब तक व्यक्ति दोषी न साबित हो, वो निर्दोष है। यहां तो पुलिस में एफआईआर भी दर्ज नहीं होती और महज एक सोशल मीडिया पोस्ट के बूते पर व्यक्ति का मानमर्दन आरंभ हो जाता है, सुर्खियां बन जाती हैं, लोग चटखारे ले-ले कर चर्चा शुरू कर देते हैं।

ऐसे में सहज ही ये विचार आता है कि इस पूरी कार्यवाही का उद्देश्य आखिर क्या है – भड़ास निकालना, समाज को सतर्क करना, न्याय पाना, किसी को लांछित करना, बदला लेना या सिर्फ विवाद खड़ा करना? गंभीरता से सोचें तो ‘मी टू’ से किसी को शीघ्रता से न्याय मिलने की अपेक्षा करना तो उचित नहीं होगा, हां इससे बदला अवश्य लिया जा सकता है, किसी को बदनाम अवश्य किया जा सकता है, अगर कोई सोचता है कि विवाद खड़ा करके और सुर्खियां बटोर कर न्याय हासिल किया जा सकता है, तो ये व्यर्थ ही होगा। न्याय तो फिर भी स्थायी संतोष दे सकता है, सुर्खियों का क्या? आज हैं, कल नहीं।

भारतीय इतिहास में ‘नो मी नाॅट’ के असंख्य प्रसंग हैं जब हमारी बहादुर नारियांे ने अत्याचारियों का जमकर प्रतिकार किया और जरूरत पड़ी तो मौत को भी गले लगाया। चाहें रामायण हो या महाभारत, भारत के इन दोनों प्रमुख महाग्रंथों के मूल में नारी ही है। रामायण में रावण के आतंक के बावजूद सीता हार नहीं मानतीं, वहीं महाभारत में दुर्योधन के दंभ और लिप्सा के कारण चीरहरण का शिकार होने वाली द्रौपदी आखिरकार बदला लेकर ही रहती हैं। सवाल ये उठता है और ये निःसंदेह बड़ा सवाल है कि आज ‘मी टू’ के तहत सामने आने वाली महिलाएं तब क्यों नहीं बोलीं जब उनके साथ कथित तौर पर ज्यादती की जा रही थी? अगर वो तब आवाज उठातीं, तो संभव है वो कुछ और महिलाओं को भी कथित खलनायक का शिकार होने से बचा पातीं? जिस समय इनके साथ कथित ज्यादती हुई, तब ज्यादातर महिलाएं व्यस्क थीं, पढ़ी-लिखी थीं, पूरे होशो-हवास में थीं कि ज्यादती का तुरंत विरोध करतीं। अगर इन्हें वास्तव में ‘ज्यादती’ इतनी बुरी लग रही थी तो इन्होंने उसी समय तुरंत उस व्यक्ति का झापड़ क्यों नहीं रसीद किया या थाने जा कर रिपोर्ट नहीं लिखवाई? हम ये नहीं कहते कि ये महिलाएं खुद्दार नहीं हैं, लेकिन क्या किसी खुद्दार महिला को तुरंत प्रतिकार नहीं करना चाहिए? उसे बीस साल तक क्यों इंतजार करना चाहिए?

अगर कोई नासमझ बच्ची अपने साथ हुई ज्यादती का व्यस्क होने पर खुलासा करे तो समझ में आता है कि जब उसके साथ गलत हरकत हुई, तब शायद उसे उसका अर्थ भी नहीं मालूम था, लेकिन पूर्णतः शिक्षित, व्यस्क, खुद के आधुनिक होने का दावा करने वाली महिलाएं बीस साल बाद नींद से जागें तो थोड़ा अजीब लगता है। इन महिलाओं की मंशा पर भी संदेह पैदा होता है।

इस्मत चुगताई और सआदत हसन मंटो के फिल्मी किस्सों से लेकर आधुनिक फिल्मी पत्रिकाओं तक, ऐसे बेशुमार किस्से हमारे आपके सामने से गुजरे होंगे। कभी इसे ‘फेवर’ बोला गया तो कभी ‘कास्टिंग काउच’। जब तक निभे तब तक ‘लिव इन’, जब बिगड़े तो ‘बलात्कार’। आधुनिक भारत में स्त्री-पुरूष संबंधों में ‘नई सोच’ और ‘आक्रामक महिला समर्थक’ कानूनों ने नए आयाम जोड़े हैं। सेक्स से जुड़ी नैतिकता की पुरातनपंथी मान्याताएं लगभग हवा हो चुकी हैं। पहले जहां पुरूष बादशाह होता था वो अब ‘रिसीविंग एंड’ पर आ गया है।

समाज आज शायद ये समझ नहीं पा रहा, कि पहले आक्रामक महिला समर्थक कानूनों और अब ‘मी टू’ जैसे अभियानों के कारण आम महिलाओं की मुश्किलें कितनी बढ़ गईं हैं। कभी आपने गौर किया कि अचानक ऐसी संस्थाओं की संख्या कितनी बढ़ गई है जिसमें सिर्फ पुरूषों को काम दिया जाता है और महिलाओं के लिए दरवाजे सदा के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये एक किस्म का ‘रिवर्स तालिबनाइजेशन’ हो रहा है। पुरूषों और महिलाओं के बीच सहजता तेजी से खत्म होती जा रही है। महिलाओं के लिए अवश्य ही सुरक्षित माहौल होना चाहिए, लेकिन पुरूषों का क्या? एक शिकायत के बाद उन्हें जेल भेज देना चाहिए या एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उनके जीवन भर के यश को मिट्टी में मिला देना चाहिए? सेक्स एक स्वाभाविक-प्राकृतिक भावना है। कभी किसी ने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्त्री और पुरूष कैसे अपनी भावना की अभिव्यक्ति कर पाएंगे? ऐसे बंद समाज के क्या दीर्घकालिक परिणाम होंगे?

न तो हम महिलाओं पर ज्यादतियों का समर्थन करते हैं और न ही उनकी न्याय की आकांक्षा का, लेकिन हम कानूनों का दुरूपयोग रोकने के पक्ष में अवश्य हैं। भारत के लगभग हर सरकारी विभाग और काॅरपोरेट में ऐसे प्रकोष्ठ बनाए गए हैं जहां महिलाएं ज्यादतियों की शिकायत कर सकती हैं, लेकिन आश्यर्य है कि दुनिया को जागरूक बनाने का दावा करने वाले मीडिया में ऐसे प्रकोष्ठ देखने को नहीं मिलते। यही हाल फिल्म और टीवी जगत का भी है। बेहतर होगा कि वहां भी परिस्थितियों के अनुसार ऐसी व्यवस्थाएं विकसित की जाएं। महिलाओं को सुरक्षा तो मिले ही, लेकिन मिथ्या आरोप लगाने वाली महिलाओं को सजा और पुरूषों को हर्जाना भी मिले।

“#MeToo: Keeping silent v/s staying woke” in TOI Blogs

Legend it that the fate of truth and lie was irrevocably met with, on one fine day.

The lie says to the truth, “It’s a marvellous day today!”

Truth looks up to the skies and sighs, for the day was really beautiful.

They spend a lot of time together, ultimately arriving beside a well.

The lie tells the truth: “The water is very nice let’s take a bath together!”

The truth tests the water and discovers that it indeed is very nice.

They undress and start bathing. Suddenly the Lie comes out of the water, puts on the clothes of truth and runs away. The furious truth comes out of the water and runs everywhere to find the lie and get her clothes back.

The world, seeing the truth naked; turns its gaze away, with contempt and rage. The poor truth returns to the well and disappears forever, hiding therein, its shame.

Since then the lie travels the world dressed as truth, satisfying the needs of the society, because the World in any case, harbours no wish at all to meet the naked truth. (excerpt taken from The Speaking Tree)

In the light of the #MeToo movement that has taken the nation by storm, truth and lie have become the two most talked of participants. Anyone who has seen Akira Kurosawa’s Rashomon would understand how truth is a VIBGYOR and each colour has a story to tell. The allegations seem to be just about as complex. However, just the fear of false allegations should not hold us back, from instilling the fear of crime abetted. The crime of violating consent, misconduct, gangrapes are the most heinous and deserve to be brought to book at all costs.

Karl Marx and his sympathisers relegated women to the second or the lesser sphere and believed that in the scheme of things, women must become forbearers of this lesser sphere. They were to do their duty diligently and produce a score of children (read men) who would then go on to build an indestructible workforce or at least a Reserve Army. However convenient the explanation seemed for years gone by, women’s role in the society has transcended the sphere of being a child making factory. The new age workforce is a slap on the face of misogynistic societies. A transition is actively shaping up and therefore causing inconvenience to years of imbalanced power rhetoric. Women have come to occupy important roles in a plethora of professional spheres and are comfortably outdoing the age-old stereotypes.

The #MeToo movement is rather revolutionary as it hits the bull’s eye. For the first time in so long, more and more women are using the social media as a platform to unveil years of hidden trauma and hopelessness. We have lived in a society where the rich got away with most of the crimes, that the others had to inevitably bear the consequences of. It is ironical that it isn’t the justice system that is making people come forth and unleash their complaints, but rather social media, that has mostly been an inconvenient mirror to the society. This movement is making the society and its hierarchy of power and gender politics stand on their head.

Some men have apologised, some resigned, some are defiant and in turn have called it a reversed witch-hunt. A lot of men seem to sympathise with the alleged, calling women, sympathy seekers, drama queens and the sorts. Truth be told, these are the kind of reactions which strengthen our resolute in the fight against sexual assaults. Victim shaming has been the most played out card in history; unfortunately, it is no longer going to stub voices. The #MeToo movement has indeed given voice to the voiceless; power to the powerless.

Why is now the right time, you ask.

When an ambulance with an all-powerful siren, streams through the roads unhindered and yet reaches the hospital late, it comes under scanners. Not just the ambulance driver, traffic police, people’s civic sense, road structure, you name it and an avalanche of probabilistic reasons ascend.

Why then do we show apathy to justice delayed and often denied, when it comes to women survivors of rape and misconduct. After all, isn’t the physical, mental, and psychological health of women just as important, if not more?

Instead of questioning why women are opening up now and that too to social media, a gracious society would thank them for coming forth. However, media trials are only a channel for those who had their hands tied. Media trials do not constitute as a legal course of action.

It would be laughable to assume that these women coming out on social media are unaware of the same. It is taught in 8th standard school textbooks, that an FIR must be filed and in case it is not registered by the police, then one can approach the Magistrate. However robust our legal justice system is, as evident, it is inadequate in registering cases thus filed. The culture of inherent male chauvinism, victim shaming, abuse of power has made filing FIRs a lot more cumbersome. A responsible society must come forth to nip the issue in the bud. It begins with accepting that there is a web of entrenched issues to deal with.

The government of India has made it mandatory for every employer to constitute an Internal Complaints Committee (ICC). Ministry of women and child development dedicated a portal of ‘She-Box’ where women can submit complaints. These proactive measures are certain outlets apart from filing an FIR.

It becomes all the more relevant now, to question whether it is indeed time for gender sensitisation courses to start at school level. For one, it is the role of the stakeholders to look into the crux of the problem. And we are all stakeholders in this society, parents, school teachers, social media influencers, advertisements, movies, government, corporate houses, professional office spaces, are each to follow a role set that makes them responsible citizens of the society.

Let us stop normalising errant behaviour, let us stop casually airing “Men will be Men” across TV and in everyday conversations. It is rightly said, “Spare the rod, and spoil the child” If parents and teachers do not step up and mould children right from their youth, it is likely that they would become deviant from the norms of the society. They often inculcate vices, growing up; transitioning from unchecked youth to belligerent adults.

This is a war against apathy, misogyny, chauvinism; it is not a war between men and women, it is not about Bollywood v/s Hollywood. The sooner we understand this, the sooner we become ‘Woke’. Let us all aim for ‘Justice sans Frontiers’.

“प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उत्तर भारतीयों को भड़काने की साजिश” in Punjab Kesari

गुजरात में कास्टिस्ट इस्लामिक कम्युनल कांग्रेस का वीभत्स दंगाई चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने सांप्रदायिक दंगे नहीं करवाए, उसने गुजरात में 14 माह की मासूम बच्ची के घृणित बलात्कार का बहाना बना उससे भी घृणित काम किया – वहां दूसरे राज्यों, विशेष कर उत्तर प्रदेश और बिहार 1⁄4ध्यान रहे दोनों राज्यों में एनडीए की सरकार है1⁄2 से आए मजदूरों-कामगारों पर हमला बोल दिया और उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया। इस पूरे षडयंत्र के पीछे अगर कोई है तो वो है राहुल गांधी का खास आदमी अल्पेश ठाकोर। बच्ची क्योंकि ठाकोर समुदाय की थी, तो इस वहशी को अपनी दरिंदगी दिखाने का और भी मौका मिल गया और इसकी ‘ठाकोर सेना’ 1⁄4पालतू गुंडों 1⁄2 ने बाहर से आए मजदूरों पर कहर बरपा कर दिया। कहने की आवश्यकता नहीं, कांग्रेस के अनेक विधायकों और कार्यकर्ताओं ने भी इस जघन्य कांड में अल्पेश का साथ दिया।

प्रवासियों को घरों में घुस कर धमकाया गया, ईंट, पत्थर, सरिया, तलवार, जो हाथ आया, उसका इस्तेमाल किया गया। आदमियों को तो छोड़िए, महिलाओं और छोट-छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। मजबूरन हजारों की तादाद में लोगों ने पलायन किया। जब अल्पेश ठाकोर से लोगों ने इस विषय में पूछा तो वो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए घड़ियाली आंसू बहाने लगा और राजनीति छोड़ने के दावे करने लगा। अन्य राज्यों के लोगों को लग सकता है कि बाहरी लोगों के प्रति अल्पेश और उसकी सेना की हिंसा बच्ची के बलात्कार का नतीजा थी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अल्पेश के अनेक पुराने वीडियो सामने आए हैं जिनमें वो स्थानीय लोगों को बाहरी मजदूरों के खिलाफ भड़का रहा है और हिंसा की न केवल धमकी दे रहा है, बल्कि लोगोें को उसके लिए उकसा भी रहा है।

राज्य पुलिस ने कथित बलात्कारी को जल्द ही पकड़ लिया, लेकिन अल्पेश और उसके गुंडों ने फिर भी प्रवासी मजदूरों के खिलाफ हिंसा का नंगा नाच शुरू कर दिया। स्पष्ट है कि इसके पीछे कोई ‘आक्रोश’ काम नहीं कर रहा था। यह सोची-समझी साजिश थी जिसका असल मकसद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पशोपेश में डालना था जो स्वयं गुजराती हैं, लेकिन काशी से चुनाव लड़ कर लोकसभा पहुंचे हैं। इसका दूसरा और खास मकसद था उत्तर भारत के लोगों को मोदी के खिलाफ भड़काना। जाहिर है, इस कांड के शुरू होते ही काशी में प्रधानमंत्री को धमकी देने वाले पोस्टर लगने शुरू हो गए जिसमें उन्हें चेताया गया था कि आखिर तो उन्हें चुनाव लड़ने यहीं आना पड़ेगा।

अल्पेश के आका राहुल गांधी ने अपनी चुनावी सभाओं में इस मुद्दे को उछालना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को उलाहना देना शुरू कर दिया कि पहले तो वो खुद लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे, और जब युवा अपना घर-बार छोड़ कर दूसरे राज्यों में रोजीरोटी ढूंढने जा रहे हैं तो उनकी रक्षा भी नहीं कर पा रहे। कहना न होगा, आलाकमान का आदेश मिलते ही, कांग्रेसी गिद्धों की पूरी टोली ने इस मसले पर डिजीटल मीडिया में मोदी के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। ये तो उसी कहावत को चरितार्थ करने जैसा है – उलटा चोर कोतवाल को डांटे। स्पष्ट है कांग्रेसियों ने इस साजिश को पूरी मेहनत और तैयारी से लागू किया। गुजरात में अल्पेश और उसके गुंडों से लेकर दिल्ली में आलाकमान और मीडिया में कांग्रेसी पिट्ठुओं तक सबने अपना फर्ज बखूबी निभाया और पूरे देश में विशेष कर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मोदी के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश की गई। महाराष्टं में मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने की कमान संभाली मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरूपम ने जो खुद मूलतः बिहार से हैं।

उत्तर प्रदेश और बिहार की समाजवादी पार्टी 1⁄4सपा1⁄2, बहुजन समाज पार्टी 1⁄4बसपा1⁄2, राष्ट्रीय जनता दल 1⁄4राजद1⁄2 जैसी सीआईसी पार्टियों ने भी बहती गंगा में हाथ धोने शुरू कर दिए। आग लगाने वाले अल्पेश ठाकोर के खिलाफ तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा, वो सीधे मोदी पर गोले दागने लगे – मोदी और उनकी पार्टी की राज्य सरकार बाहरी लोगों की रक्षा में असफल रही है…मोदी अब उत्तर प्रदेश और बिहार में किस मुंह से जाएंगे जहां के लोगों को सबसे ज्यादा शिकार बनाया गया है। इस पूरे खेल में

सीआईसी मीडिया की जितनी निंदा की जाए वो कम है। अल्पेश ठाकोर और उसके गुंडों की हरकतें वीडियो में कैद हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये लोग बजाए कांग्रेस की ओछी हरकतें दिखाने के, बड़ी फरमाबरदारी से राहुल गांधी के अजीबो-गरीब बयान दिखाने में लगे रहे। इनमें से एक ने भी राहुल से अल्पेश के बारे में सवाल नहीं पूछा उलटे राज्य में हिंसा के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया।

इस कांड से एक बात साफ हो गई है कि राहुल गांधी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पिछले गुजरात विधानसभा में चुनाव में हमने देखा कि कैसे उन्होंने अल्पेश ठाकोर के साथ ही हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी जैसे लोगों से हाथ मिलाया। अल्पेश के साथ ही हार्दिक और जिग्नेश का इतिहास भी संदिग्ध और विवादास्पद है। हार्दिक ने 25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में पटेल आरक्षण की मांग पर रैली की। रैली के बाद जब वो उपवास पर बैठने लगे तो पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश। इस पर उनके समर्थकांे ने हिंसा और तोडफोड़ शुरू कर दी। हिंसा इतनी अधिक बढ़ गई की सरकार को कफ्र्यु लगा कर सेना बुलानी पड़ी। जिग्नेश मेवानी की नक्सल पृष्ठभूमि भी जगजाहिर है। गुजरात चुनाव और बाद में भीमा कोरेगांव आदि में उसके भड़काऊ भाषण किसी से छुपे नहीं हैं। अर्बन नक्सल रोना विल्सन के लैपटाॅप से महाराष्टं पुलिस को जो दस्तावेज मिले उनसे स्पष्ट है कि उसने कांग्रेस नेतृत्व और नक्सलियों के बीच संपर्कसूत्र की भूमिका भी निभाई। इन्हीं दस्तावेजों से ये भी पता चला था कि कांग्रेस दंगा फैलाने और समाज को तोड़ने के लिए नक्सलियों को आर्थिक और कानूनी सहायता देने के लिए भी तैयार है। इसका सबूत हमें तब मिला जब वरवर राव, गौतम नवलखा, वरनन गोंजालविस, अरूण फरेरा और सुधा भारद्वाज जैसे दुर्दांत नक्सलियों की पैरवी करने कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी स्वयं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उनके समर्थन में लेख लिखते पाए गए। यहां चलते-चलते एक बात और बता दें, गुजरात चुनाव में इस्लामिक आतंकी संगठन पाॅपुलर फ्रंट आॅफ इंडिया और उसकी राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आॅफ इंडिया 1⁄4एसडीपीआई1⁄2 ने कांग्रेस और जिग्नेश की पूरी मदद की। यही नहीं कर्नाटक चुनाव में भी एसडीपीआई ने कांग्रेस का पूरा साथ दिया।

गुजरात सरकार को अल्पेश ठाकोर द्वारा प्रायोजित दंगों को चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए। भले ही कांग्रेसियों को गुजरात में सिर्फ वर्ष 2002 के दंगे याद रहते हों जब नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे, लेकिन राज्य में कांग्रेसी हिंसा का बहुत लंबा और क्रूर इतिहास रहा है। आपको जानकर आश्यर्च होगा कि 2002 के दंगों में अनेक कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए। कांग्रेसी शासन में साठ के दशक से नब्बे के दशक तक सैकड़ों दंगे हुए। वर्ष 1969 1⁄4हितेंद्रभाई देसाई, कांग्रेस1⁄2, 1985 1⁄4माधवसिंह सोलंकी, कांग्रेस1⁄2, 1987 1⁄4अमरसिंह चैधरी, कांग्रेस1⁄2, 1990 1⁄4चिमनभाई पटेल, कांगे्रस1⁄2 और 1992 1⁄4चिमनभाई पटेल, कांगे्रस1⁄2 में राज्य में बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए जिनमें हजारों लोग मारे गए। हफ्ता दर हफ्ता चलने वाले ये दंगे इतने बड़े और विकराल थे कि 2002 के दंगे तो इनके सामने कुछ भी नहीं थे। भले ही मोदी ने लंबे अर्से तक राज्य में दंगों पर लगाम लगाई, लेकिन ताजा हिंसा बताती है कि राज्य में कांग्रेस की दंगा मशीनरी पूरी तरह चाक-चैबंद है। अगर सरकार सचेत नहीं रही, तो लोक सभा चुनावों से पहले ऐसी घटनाएं फिर हो सकती हैं।

राहुल गांधी आज बेशर्मी से प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन वो अपनी गिरेबान में झांक कर देखने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर उन्हें थोड़ी सी भी शर्म होती तो क्या वो अल्पेश ठाकोर को पार्टी से बाहर नहीं करते? लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि कांग्रेस की नीति ही अब देश को जाति और धर्म के नाम पर तोड़ने तथा हिंसा और अराजकता फैलाने की है। मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के नारे के जवाब में उनका एक ही नारा है – ‘सबका विनाश, सबका सत्यानाश’।

“Adultery: Is the sanctity of marriage being sacrificed at the altar of equality?” in TOI Blogs

The elephant in the room is being tickled. With an influx of coming of the age issues, there is a heap of unwashed cases, piling up helplessly in a corner. The Supreme Court is doing well to chase archaic laws out of the country, but in some cases, the chase seems to be rather hasty. The repeal of Anti Adultery law is one such contention. Section 497 of the IPC is an imported concept and it so words adultery as though speaking of women as material possession and emphasising on the passivity of female sexuality, both as a matter of mere male importance and their agency alone. While the SC moves ahead to scrap the Anti Adultery law, removing it from the lenses of law itself, is a hard stance.

We welcome the nuanced analysis that seeks to undo gender inequality across all laws and especially the Anti-Adultery law. Former Chief Justice of India, Deepak Misra, is in the right to say “Husband is not the master of a woman”. The subordination of a married woman to her husband and of women to men, in general, has outlived its time. The structuring of such archaic laws are no doubt problematic, but that calls for all the more reason to amend them according to the age we live in.

Today’s society is fast progressing towards diverse avenues, hitherto untouched. What we are essentially seeing is a poor concoction of the East with the West. In Indian society since time immemorial, the way of being has been ‘collective’ as opposed to the West where the focus is on ‘individualistic’ societies.  This becomes particularly important to the various institutions that work in tandem with the basic fibre of the society.

Marriages in India are viewed as the sacred union of not just man and wife, but of their respective families. It is a rather collectivist affair and rightly affects the families involved, thereby the society as a whole. Indians are keen on preserving their culture and the unique traditions that make up their identity. Equality and faithfulness are not contradictory; they are rather complimentary in a marriage. Equality and dedication in marriage are the ingredients that give stability to the basic unit of society. The bone of contention arises when we speak of eliminating dedication from this equation. It cannot be sacrificed and shouldn’t be, and that’s why it’s called a ‘Holy Alliance’.

With marriage, present-day advances have introduced us to ‘Dating’, ‘Live-In relationships’, ‘Divorce’, and now repealing the ‘Anti Adultery law’. While most imported concepts tend to get comfortably merged, some may have far-fetched ramifications.

Marital infidelity is a delicate issue and requires much more careful examination on the part of the State. Women have been flogged and beaten to death when found to be adulterous. For men, it has been accepted in certain cases and gone unnoticed in others. These instances reflect the public view on the subject, and it must not be turned a blind eye to. While Justice Chandrachud contends that people must be free to choose their sexual choices even within marriage and that the country must be liberal and accepting of the same, there arises a moral contention herewith. In India, marriages are not viewed as mere civil contracts but rather a sacred union whose sanctity is not to be fiddled with, even in the name of liberalism. The Anti Adultery law touches on the principles of sexual autonomy, practices of the private realm, societal moral fabric and constitutional overreach. For this reason, it is a subtle link between the private and the public; the covert and the overt.

In his work titled ‘Policing families’ Jacques Danzelot makes an interesting observation, he offers an account of how public interference shaped the private realm since the 18th Century. The emphasis is on families and how they are seen as social linkages between the public and the private realm and is applicable to our cause. Head of the family have a discretionary power and act as a fulcrum for its existence, and in turn, they are dialectically responsible for the protection of the members. Therefore the state uses these important dynamics to translate into the private realm, what is essentially public in nature. This is done to ensure public order.

Two solutions emerge from his work, one is how the public and private realm converge without weaving panic across the society and secondly how the private sphere can become an active agent in not only transforming itself but also the society. When we speak of adultery, it is seen as belonging to the private realm, but if it were left to be so, ensuing chaos could spill out to the society. Repealing the law, only makes the act more conspicuous because no avenues are offered where the wrongs can be corrected, for those who so desire.

Indians are not so forgiving when the question of adultery arises, right from Panchayat diktats to the city’s moral impulse, it is considered a crime. If there is no law to condemn the same, mob rulings will become more fervent, as has already been happening in the crevices where the law could scarcely enter. The state must ensure that the sanctity of marriage is maintained with the aid of laws and provide its citizens with an outlet for their anguish. By repealing the anti-adultery law, the SC believes it is moving out of the private sphere and thereby leaving the matters of individual families up to their discretion, but that can lead to a mass hysteria as each set their own moral compass and justify their chosen way of reprimanding. Through its verdict, the SC is further confusing a lot that is getting drained in a quagmire of cultures.

The Indian culture has taken pride in its monogamous marriage setting and has been organic in its acceptance of the option of divorce for cases where fall outs are inevitable. However, let us not forget that society is built on a set of cultural practices that are revered. Stability of marriage is one of the ways in which our society learns to stand on its own feet and keep moving forward, collectively. It is therefore of utmost importance that the nuances surrounding holy matrimony are dealt with, rather than letting them blow to the wind.

Supreme court must have undergone a careful consideration of the ramifications of repealing the Anti Adultery law, for ours is a society that is emotionally charged about the moral bedrock and has taken to mob violence in areas where the law has failed to provide them with a solution.

“संघ को बदनाम करने की नापाक कोशिश” in Punjab Kesari

गांधी जयंती पर कोलकाता के दमदम नगर बाजार में बम विस्फोट हुआ जिसमें आठ साल का बच्चा मारा गया। अभी पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू भी नहीं की थी कि ममता बनर्जी सरकार के मंत्री पूर्णेंदू बोस ने इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि संघ के स्थानीय नेतृत्व से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक सबने इसकी निंदा की और बोस के बयान को बेसिरपैर का बताया, लेकिन राज्य सरकार के एक ‘जिम्मेदार’ मंत्री द्वारा तुरंत और वो भी बिना किसी सबूत के संघ को दोषी ठहराना चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए कि एक मंत्री द्वारा इस प्रकार बयान देना, कहीं न कहीं पुलिस और जांच एजेंसियों के काम को भी प्रभावित करता है। ये एक प्रकार से उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से निर्देश देता है कि उन्हें जांच किस दिशा में ले जानी है और येन केन प्रकारेण अंततः किसे दोषी साबित करना है।

अब दूसरा मामला इस्लामपुर के दरीभीत स्कूल का देखिए। यहां पिछले महीने जब शिक्षकों की भर्ती के मामले में छात्रों ने विरोध किया तो पुलिस ने उनपर गोली चला दी। इससे दो छात्र मारे गए। इस मामले में तो स्वयं ममता बनर्जी ने संघ को दोषी ठहराया, हालांकि गोली ममता की पुलिस ने चलाई। संघ प्रवक्ता जिशनु बसु ने इस मसले में टीएमसी को कानूनी नोटिस भेज दिया है।

बिना किसी सबूत या जांच के संघ पर मिथ्या आरोप लगाने वाली ममता और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने पश्चिम बंगाल को खुद कैसे आतंकियों का अड्डा बना रखा है वो इस बात से समझा जा सकता है कि पिछले तीन साल में भारत में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के सबसे अधिक एजेंट पश्चिम बंगाल से ही पकड़े गए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलटने की कोशिश में लगे जमात-उल-मुजाहीदीन, बांग्लादेश (जेएमबी) के 30 आतंकी और उनकी बम बनाने की फैक्ट्रियां भी यहीं पकड़ी गईं थीं।

पिछले साल दिसंबर में खुफिया एजेंसियों ने खबर दी थी कि जेएमबी पश्चिम बंगाल और असम के बांग्लाभाषी मुसलमानों को भड़काकर गुरिल्ला फोर्स बनाने की योजना पर काम कर रहा है और संघ और उसके सहयोगी संगठनों के नेता उसके निशाने पर हैं क्योंकि वही बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ का सबसे मुखर विरोध करते हैं। ध्यान रहे जेएमबी के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से प्रगाढ़ संबंध हैं और टीएमसी के अनेक पदाधिकारियों पर उसके एजेंटों को पालने के आरोप भी लगते रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि कैसे ममता के एक मंत्री फिरहद हाकिम ने पाकिस्तानी अखबार डाॅन की रिपोर्टर मलीहा हामिद सिद्दीकि को कोलकाता के गार्डन रीच इलाके की सैर कराते हुए उसे गर्व से ‘मिनी पाकिस्तान’ बताया था।

मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए बदनाम ममता बनर्जी राज्य में ‘ममता बेगम’ के नाम से जानी जाती हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी से उनका द्वेष पुराना है। उन्होंने राज्य में होने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत के हर कार्यक्रम में रोड़े अटकाए हैं। उन्हें लगता है कि संघ को हिंदुओं का प्रतीक बनाकर और उसे प्रताड़ित और बदनाम कर वो हिंदुओं से नफरत करने वाले लोगों को परपीड़ा सुख दे सकती हैं और उनके वोट हासिल कर सकती हैं। लेकिन उनकी ये मानसिकता नई नहीं है, वो कांग्रेस से आईं हैं और वहां जवाहरलाल नेहरू के जमाने से नफरत फैलाने का ये रोग चला आ रहा है।

सोनिया सरकार के जमाने में इसने विकराल रूप धारणा कर लिया जब उनके सुशील शिंदे और पी चिदंबरम जैसे गृह मंत्रियों तथा उनके मातहत काम करने वाली पुलिस और जांच एजेंसियों ने इस्लामिक आतंकवाद को सही ठहराने के लिए ‘हिंदू आतंकवाद’ या ‘भगवा आतंकवाद’ के काल्पनिक विचार को जमीन पर उतारने के लिए संघ पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सब जानते हैं कि मुंबई हमला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश थी, लेकिन कांग्रेस के एक दलाल अजीज बर्नी ने एक किताब लिखी – मुंबई हमलाः आरएसएस की साजिश और इसका विमोचन किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह वही व्यक्ति हैं जिन्हें हेट प्रीचर जाकिर नायक ‘शांतिदूत’ नजर आता है और जो ओसामा बिन लादेन और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को ‘जी’ कह कर सम्मान देते हैं।

समझौता ट्रेन ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों ने आईएसआई एजेंट अजमत अली को पकड़ लिया था, लेकिन न जाने किस मंत्री के इशारे पर उसे छोड़ दिया गया और सेना के कर्तव्यनिष्ठ अफसर कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा आदि का पकड़ लिया गया और उनके खिलाफ फर्जी केस बनाए गए। यही हाल गोधरा कांड में हुआ। इसकी योजना पाकिस्तान में बनी, लेकिन पाकिस्तानी एजेंट कब कैसे गायब हो गया, पता ही नहीं चला। याद दिला दें कि गोधरा कांड के दो मुख्य अभियुक्त फारूक भाना और इमरान शेरू हैं। वारदात के समय भाना गोधरा में निर्दलीय पार्षद था। उसने वहां बोर्ड का निर्माण कांग्रेस की मदद से किया था। भाना खुद भी फरार हो गया था और 14 साल बाद ही वो पुलिस की पकड़ में आया।

गोधरा कांड के बाद कैसे गुजरात में दंगे भड़के और उसके बाद तबके मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘मुसलमानों का हत्यारा’ बताकर कैसे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया गया और कैसे भाजपा और संघ के खिलाफ मुसलमानों को लामबंद करने की कोशिश की गई वो किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस और अमेरिका में धर्म परिवर्तन की मुहिम चलाने वाली कुछ ईसाई संस्थाओं ने तो मोदी के अमेरिका प्रवेश तक पर रोक लगवा दी थी।

संघ पर सिर्फ टीएमसी या कांग्रेस ने ही निशाना साधा ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि जब भी किसी राष्ट्रविरोधी विचारधारा या आतंकी पर हमला हुआ है तो उसने पलट कर संघ पर हमला किया है। इसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और कई अन्य विश्वविद्यालयों में पलने वाले टुकड़े-टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल और उनकी सरपरस्त कम्युनिस्ट पार्टियां, इस्लामिक आतंकी संगठन पाॅपुलर फ्रट आॅफ इंडिया और उसकी राजनीतिक शाखा सोशल डेमाक्रेटिक पार्टी आॅफ इंडिया, कश्मीर के आतंकी संगठन और सपा और राजद जैसी अनेक इस्लामिक सांप्रदायिक पाटियां आदि सभी शामिल हैं। केरल में कम्युनिस्ट पार्टियांे और कांग्रेस के शासन में कैसे सैकड़ों संघ कार्यकर्ताओं को सरेआम कत्ल किया गया है, वो किसी से छुपा नहीं है। इसी प्रकार कर्नाटक में भी संघ कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न और हत्याएं जारी हैं। हर चुनाव से पहले चर्च और मौलवी कैसे संघ के विरूद्ध भड़ास निकालते हैं और भाजपा के खिलाफ फतवा जारी करते हैं, वो भी मंजरे आम पर है। मतलब साफ है – संघ अखंड भारत का समर्थन करता है तो जो भी भारत को तोड़ना चाहता है वो संघ पर हमला करता है।

हाल ही में रिपब्लिक टीवी ने लंदन आधारित खालिस्तानियों पर एक स्टिंग आॅपरेशन किया। आश्चर्य तो तब हुआ आईएसआई के पैसे पर पलने वाले प्रतिबंधित ‘दल खालसा’ के आतंकी गुरचरण सिंह ने अपने आतंकी रवैये को सही ठहराने के लिए संघ को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। इस खूनी दरिंदे से कोई पूछे कि जब तुमने आईएसआई के इशारे पर अस्सी के दशक में पंजाब में खालिस्तान की आग लगाई तो संघ कहां था? संघ जिम्मेदार था तो तुमने इंदिरा गांधी की हत्या क्यों करवा दी? आश्चर्य की बात है कि आज पंजाब में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार है लेकिन लंदन में बैठे ये लोग पंजाब में संघ कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रहे हैं। स्टिंग में ये दावा करते हैं कि पिछले पंजाब विधानसभा चुनाव में इन्होंने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया। आम आदमी पार्टी क्या पंजाब में संघ के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी?

स्टिंग में किसने क्या कहा और उसके पीछे कौन है, सब जानते हैं, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि संघ को ‘हिंदू आतंकी’ बताने के नेरेटिव का इस्तेमाल अब पाकिस्तान भी खुल कर कर रहा है। इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान पर हमला किया तो पलट कर उसने संघ को ‘हिंदू आतंकी’ बता कर हमला किया। संघ को ‘हिंदू आतंकी’ के रूप में बदनाम करने की साजिश कांग्रेस ने पाकिस्तान के इशारे पर की या पाकिस्तान ने कांग्रेस के दुष्प्रचार का दुरूपयोग किया, इसकी जांच होनी ही चाहिए। जो भी हो, चाहे कांग्रेस हो या पाकिस्तान दोनों में एक बात तो काॅमन है – हिंदुओं के प्रति नफरत। ये भी सच है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल देश में तो संघ के प्रति नफरत फैलाते हैं, विदेश में भी उसका अपमान करने से बाज नहीं आते जबकि वहां उनके अनर्गल वक्तवयों का जवाब देने संघ का कोई कार्यकर्ता भी मौजूद नहीं होता।

भारत से लेकर पाकिस्तान और इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक दुनिया भर में जिस प्रकार इस्लामिक आतंकी संगठन और ईसाई चर्च संघ पर निशाना साध रहे हैं, उसका गहन अध्ययन होना चाहिए। इसके लिए कौन से देशी-विदेशी संगठन और राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं और उनका आपस में क्या संबंध है, उस पर विचार होना ही चाहिए। बहरहाल इतना तो साफ है कि भारत में कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम, राजद, सपा आदि जैसी इस्लामिक सांप्रदायिक पार्टियां ही नहीं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहां के कट्टर इस्लामिक दल भी आज संघ को निशाना बना रहे हैं। सब एक ही जुबान बोल रहे हैें और सबका एक ही मकसद है – इस्लामिक आतंकवाद को सही ठहराने या उससे ध्यान हटाने के लिए ‘हिंदू आतंकवाद’ का हौवा खड़ा करना। इस मामले में आईएसआई, कांग्रेस जैसी इस्लामिक सांप्रदायिक पार्टियों से दस कदम आगे है। उसके टुकड़ों पर पलने वाले कश्मीरी, खालिस्तानी, बांग्लादेशी, बर्मी आतंकी सभी अब एक स्वर से इसका जाप कर रहे हैं।

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने अपना पक्ष मजबूती और स्पष्टता से रखा था। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। अब जरूरी है कि संघ विश्व समुदाय के साथ वैचारिक आदान-प्रदान और प्रगाढ़ करे और अपने उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक योगदान और परियोजनाओं के विषय में उन्हें अधिक जानकारी दे।

“राफेलः झूठी है कांग्रेस” in Punjab Kesari

राफेल लड़ाकू जेट विमानों को लेकर कास्टिस्ट इस्लामिक कम्युनल कांग्रेस लगातार जैसे झूठ पर झूठ बोल रही है, वो शर्मनाक है। उससे भी ज्यादा लज्जाजनक तो उन बिकाऊ पत्रकारों का गिरोह है जो सच्चाई जानते हुए भी सिर्फ अपने निहित स्वार्थों के कारण इस सीआईसी पार्टी के दुष्प्रचार का हिस्सा बन रहे हैं। हम इन्हें बिकाऊ कह रहे हैं क्योंकि जब भी ये कांग्रेस के संवाददाता सम्मेलन में जाते हैं या राहुल गांधी से टकराते हैं तो उनसे ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं करते जिनसे राहुल गांधी या उनकी पार्टी अपने ही बुने जाल में फंस सकते हैं।

जब राहुल के पिता राजीव गांधी के बोफोर्स घोटाले का मामला उनके ही एक मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उजागर किया था तो एक नारा उछला था – गली-गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। आजकल राहुल ये नारा राफेल के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बोफोर्स में राहुल के मामा माने जाने वाले इटली के ओतावियो क्वात्रोकी मुख्य दलाल थे जिनके फ्रीज खातों को मनमोहन सरकार के जमाने में संभवतः सोनिया गांधी के इशारे पर डीफ्रीज करवाया गया था। इस मामले में और भी बहुत से सबूत हैं और ये अब भी अदालत में है। अगर सोनिया गांधी के इशारे पर इसे दबाया नहीं गया होता तो अब तक ये हल हो चुका होता।

इसके विपरीत राफेल दो सरकारों यानी भारत और फ्रांस के बीच का समझौता है जिसे इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट (आईजीए) कहा जाता है। ऐसे समझौतों में बिचैलिए नहीं होते जैसे बोफोर्स की खरीद में थे। कांग्रेस सफेद झूठ क्यों बोल रही है, आखिर इसका मकसद क्या है? इस पर विचार करने से पहले आइए जान लेते हैं कि राफेल सौदे की सच्चाई क्या है। इसे समझने के लिए हम किसी नेता या सैन्य विश्लेषक की राय पर यकीन करने की जगह डिप्टी चीफ एयरमार्शल रघुनाथ नांबियार के एक साक्षात्कार के कुछ अंश लेना चाहेगे जो उन्होंने रिपब्लिक टीवी को दिया था।

आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नांबियार खुद फुली लोडेड (हथियारों से सुसज्जित) राफेल विमान उड़ा चुके हैं। वो कहते हैं, “ऐसे आधुनिक विमान को उड़ाना बहुत बढ़िया अनुभव था। इसमें वो सभी उपकरण लगे थे जिन्हें भारतीय वायुसेना किसी भी आधुनिक विमान के लिए आवश्यक मानती है। ये उन राफेल विमानों सेे अलग है जो फ्रांस की सेना के पास हैं। मुझे ये विमान उड़ाने का अवसर मिला और ये समझने का अवसर मिला कि इस नए विमान की क्या क्षमताएं हैं, इसमें जो सुधार किए गए हैं उनकी क्या संभावनाएं हैं और इसमें किस सीमा तक सुधार किए गए हैं।“

वो बताते हैं, “इसमें भारत की आवश्यकताओं के हिसाब से 13 संशोधन किए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने इन संशोधनों की मांग 2007 की रिक्वेस्ट फाॅर प्रपोसल (आरएफपी) में ही की थी। इनके आधार पर ही राफेल ने प्रस्ताव दिया…जब हमने 2016 में राफेल के लिए समझौता किया तब उसमें भी ये शामिल थे। यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन नए विमानों में कुछ अतिरिक्त हथियार भी लगाए गए हैं, जो इन्हें अधिक प्रभावी बनाते हैं।“

नांबियार आगे बताते हैं, “भारतीय वायुसेना ने मीडियम मल्टीरोल काम्बेट एयरक्राफ्ट (एमएमआरसीए) के लिए प्रस्ताव 2000 में किया था। 2007 में आरएफपी जारी की गई, 2012 में दासो एविएशन (राफेल बनाने वाली फ्रैंच कंपनी) को शाॅर्टलिस्ट किया गया। लेकिन सौदा नहीं हो सका। एनडीए सरकार ने इमरजैंसी क्लाॅस के तहत 36 फुली लोडेड विमान खरीदने का फैसला किया जिसमे वेपन पैकेज और परफाॅरमेंस बेस्ड लाॅजिस्टिक्स शामिल हैं। लंबे अर्से में ये पहली बार थी जब वायुसेना ने स्वयं काॅस्ट नेगोशिएशन कमेटी का नेतृत्व किया, न कि रक्षा मंत्रालय के नौकरशाहों ने। राफेल के मामले में तत्कालीन दो डिप्टी चीफ आॅफ एयर स्टाफ कमर्शियल नेगोशिएशन कमेटी (व्यावसायिक वार्ता समिति) में शामिल थे। उन्हें बहुत स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि तुम्हें पहले प्रस्तावों के मुकाबले बेहतर विमान, कीमत, उपलब्धता और शर्तें तय करनी हैं। इसी आधार पर कमर्शियल नेगोशिएशन कमेटी की स्थापना की गई। पहले का प्रस्ताव मतलब 2008 का प्रस्ताव क्योंकि आएफपी 2007 में आई थी।“

नांबियार बताते हैं, “दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों में वार्ता के 18 दौर हुए जो करीब 14 महीने चले। फ्रैंच टीम का नेतृत्व जरनल रिब कर रहे थे और भारतीय टीम के नेता थे वायुसेना के डिप्टी चीफ। इसमें कड़ी सौदेबाजी हुई। भारतीय पक्ष ने जबरदस्त तरीके से कोशिश की कि हमें बेहतर कीमत, बेहतर मेनटेनेंस केपेबिलिटी, बेहतर परफाॅरमेंस बेस्ड लाॅजिस्टिक्स, लोंग आवर टर्म प्राॅडक्ट सपोर्ट हासिल हों। असल में हम जो कुछ भी चाह रहे थे वो सब हमने हासिल किया।“

नांबियार के बयान से स्पष्ट है कि भारत को 2016 में काॅट्रक्ट साइन करते समय जो हासिल हुआ वो यूपीए शासन के दौरान एमएमआरसी और आरएफपी दोनों से कहीं बेहतर है। वो आगे महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, “मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। बेसिक एयरक्राफ्ट की कीमत में अंतर करीब 9 प्रतिशत है। यानी 2008 में जो दाम लगाया गया था, ये उससे 9 प्रतिशत कम है। जहां तक पैकेज की कुल कीमत का सवाल है, तो कीमत में अंतर करीब 20 प्रतिशत है। अगर आपको खरीद की पूरी कीमत हासिल तकनीक और हथियारों के संदर्भ में देखनी हो यानी वो कीमत जो सरकार को अंततः देनी होगी तो हम कहेंगे कि हमने पहले के मुकाबले में 40 प्रतिशत बेहतर क्षमता हासिल की।“

वो इस 40 प्रतिशत का अर्थ भी स्पष्ट करते हैं, “कुल कीमत के दो हिस्से होते हैं। एक – वो कीमत जिस पर आप वार्ता के बाद पहुंचते हैं और दूसरी है भुगतान की शर्तें। इस बार भुगतान की शर्तें 2008 से कहीं बेहतर हैं। हमने इस बात पर जोर दिया और इसे हासिल भी किया कि एस्कलेशन (कीमत वृद्धि) का निर्धारण एक्चुअल टम्र्स (वास्तविक वृद्धि) पर हो बजाए 3.9 प्रतिशत के फिक्सड एमाउंट के जो 2008 में तय किया गया था। इस बार एस्कलेशन क्लाॅस कहता है कि या तो ये एक्चुअल (वास्तविक वृद्धि) के आधार पर होगा, वर्ना 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। कल को मान लीजिए यूरोप में मुद्रास्फीति की दर 10 प्रतिशत रहती है, तब भी हमारा एस्कलेशन 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यानी दशमलव चार प्रतिशत की इस कटौती से ही हमारी करीब 23 प्रतिशत काॅस्ट सेविंग हुई है। आज मुद्रास्फीति की दर 1.2 प्रतिशत है, अगर हम इसके संदर्भ में बात करें तो हमारी काॅस्ट एडवांटेज करीब 40 प्रतिशत है।“

नांबियार आॅफसेट्स को लेकर उठे विवाद पर भी बात करते हैं और इस विषय में वायुसेना का पक्ष स्पष्ट करते हैं। वो बताते हैं, “जब व्यावसायिक वार्ता हो रही थी तो वो दो सरकारों के बीच यानी भारत और फ्रैंच सरकार के बीच हो रही थी। उनकी तरफ से एक जनरल था और हमारी ओर से उप वायुसेना प्रमुख थे। इस इंटर गवर्नमेंटल वार्ता की समाप्ति पर और इससे पहले कि कैबिनेट कमेटी आॅन सिक्योरिटी (सीसीएस) इसका अनुमोदन करती, हमने दासो और हथियार निर्माता एमबीडीए के साथ आॅफसेट समझौते को भी मंजूरी दी…।“

सीआईसी कांग्रेस रिलायंस को लेकर बहुत दुष्प्रचार कर रही है। नांबियार इसके बारे में भी खुलकर बात करते हैं, “मौजूदा आॅफसेट नीति और दिशानिर्देश कहते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते समय भारतीय साझीदार कंपनियों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें विभिन्न पार्टियों के बीच व्यावसायिक वार्ता और कड़ी सौदेबाजी होती है। जहां तक भारत का सवाल है हमने विमान के आॅफसेट समझौते के लिए दासो से वार्ता की और हथियारों के आॅफसेट के लिए एमबीडीए से बात की। दासो से 3.5 अरब यूरो और एमबीडीए से 350 मिलियन यूरो पर बात हुई यानी कुल पैकेज करीब 3.8 अरब यूरो का रहा। जहां तक रिलायंस का सवाल है तो जब 2016 में वार्ता हो रही थी तब हमने रिलायंस से कोई बात नहीं की। उस समय किसी भारतीय आॅफसेट पार्टनर को चिन्हित नहीं किया गया। ये दासो को देखना था कि वो किस के साथ समझौता करते हैं…।“

वो इन खबरों को सही बताते हैं कि आजकल भी अनेक सरकारी और निजी भारतीय कंपनियां आॅफसेट को लेकर दासो के साथ वार्ता कर रही हैं। लेकिन वो स्पष्ट करते हैं कि, “अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं कि हमने जब 2016 में समझौता किया था तब दासो के करीब 22 फ्रैंच पार्टनर थे जो सभी सूचीबद्ध थे। अगर आप उन सबके हिस्से जोड़ लें तो कुल राशी करीब 3.5 अरब डाॅलर तक पहुंचती थी। दासो का अपना हिस्सा इस पूरी राशी का करीब 22 प्रतिशत था जो करीब 6,500 करोड़ रूपए बनता है।“

वो आॅफसेट नीति की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, “आॅफसेट का उद्देश्य है देश में संपत्ति का निर्माण। इससे भारत में आंतरिक ढांचे का निर्माण होगा, तकनीक का तबादला होगा, लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा। कुल मिलाकर इससे भारत को हर हाल में फायदा ही होगा।“

नांबियार का साक्षात्कार कांग्रेस के दुष्प्रचार की कलई खोल कर रख देता है। विमानों की कीमत, उनमें लगे आधुनिकतम हथियारों, समझौते के तरीके और शर्तों, आॅफसेट पार्टनर आदि लगभग हर विषय पर वो बहुत साफगोई से बात करते हैं जिससे समझौते में किसी संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती।

लेकिन वायुसेना के समर्पित अधिकारी की तरह वो विवादास्पद मुद्दों पर बात नहीं करते। वो नहीं बताते की मनमोहन सरकार के दौरान ये समझौता क्यों नहीं हो सका? इसका जवाब भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा देते हैं। वो बिना लागलपेट और लिहाज के कहते हैं कि कांग्रेस के जमाने में समझौता नहीं हुआ क्योंकि दासो ने सोनिया गांधी के दामाद राॅबर्ट वाड्रा के मित्र संजय भंडारी को “पत्ती“ देने से इनकार कर दिया। पात्रा कांग्रेस पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हैं जो नांबियार के साक्षात्कार से भी स्पष्ट होता है। वायुसेना ने मीडियम मल्टीरोल काम्बेट एयरक्राफ्ट (एमएमआरसीए) के लिए प्रस्ताव 2000 में किया। 2007 में आरएफपी जारी की गई, 2012 में दासो एविएशन (राफेल बनाने वाली फ्रैंच कंपनी) को शाॅर्टलिस्ट किया गया। यानी करीब 12 साल प्रक्रिया चली, लेकिन वायुसेना को विमान हासिल नहीं हो सके।“

मनमोहन सरकार का ढुलमुल रवैया भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि वायुसेना को कम से कम 42 बेड़ों की आवश्यकता है जबकि उसकी मौजूदा ताकत 31 बेड़ों तक सीमित हो गई है। अगले दो साल में तीन और बेड़े समाप्त हो जाएंगे। जाहिर है वायुसेना के लिए ये संकट की घड़ी है। अगर ऐसे में मोदी सरकार इमरजैंसी क्लाॅस के तहत 36 राफेल विमानों की व्यवस्था नहीं करती तो वायुसेना की हालत और भी पतली हो जाती। ऐसे में अगर कोई दुश्मन भारत पर हमला कर देता तो हश्र क्या होता, इसकी कल्पना की जा सकती है। जाहिर है सोनिया सरकार ने देशहित और सुरक्षा तैयारी की जगह दलाली को तरजीह दी। अब राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस दासो से खुंदक निकालने की कोशिश कर रही है कि अगर तुमने हमें दलाली नहीं दी तो हम अब भी ये सौदा नहीं होने देंगे, भले ही हम सरकार में न हों।

देश की सुरक्षा को संकट में डालने के लिए शर्मसार होने की जगह कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर ही लगातार कीचड़ उछाल रही है जो अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का आरोप सही लगता है कि कांग्रेस देश की दुश्मन ताकतों के साथ ‘महागठबंधन’ बना रही है। आश्चर्यजनक नहीं कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक, वर्तमान सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चैधरी जैसे अनेक पाकिस्तानी नेता ही नहीं, आईएसआई का साइबर सेल भी कूद पड़ा है और सब बेशर्मी से राहुल का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस विवाद से मोदी की छवि खराब होगी और वो अगला लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यही नहीं, विवाद बढ़ा तो राफेल विमानों की खरीद भी खटाई में पड़ जाएगी जो पाकिस्तानी सेना असल में चाहती भी है।

बहरहाल मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस सौदे को किसी भी हालत में रद्द नहीं करेगी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये प्राॅपागैंडा वाॅर है और हम इसका माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जगह-जगह मनमाने तरीके से अलग-अलग आंकड़े पेश करने वाले राहुल गांधी को चुनौती दी है कि अगर वो अपना होमवर्क ठीक से करके आएं तो वो उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं।

डिप्टी चीफ एयरमार्शल रघुनाथ नांबियार का साक्षात्कार निम्न लिंक पर उपलब्ध हैः

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